कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.
कोविड-१९ च्या जागतिक संकटामुळे शिक्षणक्षेत्रामध्ये एक नवी क्रांती सुरू झाली आहे. या क्षेत्रात अद्यापही सर्वच जण चाचपडत असले, तरी ‘ऑनलाइन शिक्षण’ ही उद्याची दिशा असेल, याबाबत कोणच्याच मनात शंका नाही. भारतासारख्या देशातील विद्यार्थ्यांनी कायमच उच्च शिक्षणासाठी परदेशाची स्वप्ने पाहिली. पण, आता या नव्या शैक्षणिक क्रांतीमध्ये भारतासाठी खूप मोठी संधी देशाचे दार ठोकावते आहे. या ऑनलाइन संधीचे गणित समजून घेतले, तर देशाचे आणि विद्यार्थ्यांचे दोघांचे ‘भले’ होऊ शकेल.
आज कोरोनाच्या साथीमुळे विद्यापीठांना ऑनलाईन शिक्षणाची कास धरण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाऐवजी ऑनलाईन शिक्षणाचा अनुभव घ्यावा लागत आहे. या कोरोनासोबत असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे आता विद्यार्थी असणाऱ्या अनेकांना नोकरीच्या मर्यादीत संधी उपलब्ध असणार आहेत. या दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे, अमेरिकेतील इमिग्रेशन धोरणाचा गोंधळ. या साऱ्यामुळे अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होईल. खरंतर जगभरच ही परिस्थिती थोड्याफार फरकाने जाणवेल. त्यामुळे भारताने आता या संकटाचे रुपांतर संधीमध्ये करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांसमोर एकूणच शिक्षणाच्या मुल्यांविषयी प्रश्न उभे राहिले आहेत. ऑनलाईन शिक्षण हे शिक्षणाच्या पारंपारिक पद्धतीइतके प्रभावी आहे का? या ऑनलाइन शिक्षण पद्धतींसाठी तेवढीच फी भरणे योग्य पर्याय आहे का? अशा अनेक प्रश्नांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. जर, भारत आपल्या उच्च शिक्षण आणि ऑनलाइन शिक्षण प्लॅटफॉर्मची गुणवत्ता सुधारण्यात यशस्वी झाला तर, या परिस्थितीचा भारताला निश्चितच फायदा होऊ शकेल.
हे कसे होईल, याचे एखादे उदाहरण पाहायचे तर, भारताने सुरू केलेल्या ‘स्टडी इन इंडिया’ उपक्रमामधून आकर्षक सुविधा दिल्यास, जगभरातील विद्यार्थी भारताकडे आकर्षित होऊ शकतात. सध्या फी हा मोठ्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. भारताने जर परदेशी विद्यार्थ्यांना सवलतीची फी सुविधा दिली आणि भारताचे एक आकर्षक शैक्षणिक स्थान म्हणून ब्रॅंडिंग केले, तर जगभरातील विद्यार्थ्यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलेल.
आज घडीला अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन हे जगात परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे पाच प्रमुख देश आहेत. आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गुंतवणुकीत तयार होणार बराचसा पैसा याच देशांकडे जातो. सलग गेली चार वर्ष, अमेरिकेत दरवर्षी १० लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी दाखल होत आहेत. युनायटेड किंग्डम मधील विद्यापीठांमध्ये अंदाजे ५ लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात. चीन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये दरवर्षी ४ लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रवेश घेतात. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय प्रभाव पडतो.
अमेरिकेच्या वाणिज्य शाखेने पुरवलेल्या माहितीवर आधारित IIE अहवालानुसार, २०१८ मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ४४.७ अब्ज डॉलर्स मिळाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेची आणि वर उल्लेख केलेल्या सर्वच देशांची सॉफ्ट पॉवर वृद्धिंगत होते.
‘AISHE’ च्या अहवालानुसार, २०१९ मध्ये भारतातील एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ही केवळ ४७,४२७ इतकी होती. भारतीय विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी, ‘जागतिक शैक्षणिक निर्यातीत’ भारताचा वाटा केवळ १ टक्के इतका आहे. भारतातून दरवर्षी अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डम या देशात जातात. मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. त्यामुळे आता भारतातून परदेशात जाणाऱ्या आणि परदेशातून भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये जी दरी निर्माण झालेली आहे ती कमी करण्याची वेळ आहे.
कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे जगभरातील १.५ अब्ज विद्यार्थी शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये उपस्थित राहून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अधिकाधिक शैक्षणिक संस्था ऑनलाईन शिक्षणाकडे वळत आहेत. मार्च महिन्यापर्यंत, अभ्यासकांचं असं मत होते की, ऑनलाईन शिक्षण हे पूर्णतः कॅम्पस शिक्षणाची जागा घेऊ शकत नाही. परंतु या नवीन परिस्थितीमुळे, विशेषत: उच्च शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणिक क्रांती झाली आहे
अमेरिकेच्या ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेजिएट रेजिस्ट्रार्स अँड ऍडमिशन ऑफिसर्स’ संस्थेने एप्रिल २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात नमूद केले होते की, २०२० च्या पहिल्या सत्रात २६२ पैकी ५८% महाविद्यालये आणि विद्यापीठ प्रतिनिधींनी पूर्णपणे ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तसेच ६२% महाविद्यालयांनी वर्गामध्ये शिकवण्याच्या अभ्यासक्रमांमध्ये घट केली आहे. केम्ब्रिज विद्यापीठाने याची सुरुवात केली आणि त्यानंतर इतर ब्रिटिश आणि युरोपियन विद्यापीठांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग घेण्याचा निर्णय घेतला.
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट (ICE) एजन्सीने ६ जुलै रोजी असे सांगितले की, ज्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग संपूर्णपणे ऑनलाईन आहेत त्यांना ते नवीन व्हिसा देणार नाहीत आणि सध्याच्या शैक्षणिक व्हिसा धारकांना देशात राहू देण्याबद्दल बंधने येणार आहेत. ऑक्सफर्ड, एमआयटी (MIT) यांसारख्या विद्यापीठांच्या विरोधामुळे अमेरिकेने हा निर्णय मागे घेतला. परंतु राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी यावर अजूनही काही वक्तव्य केलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. काही विद्यार्थी मायदेशी परतत आहेत तर काही विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठात ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी अवाजवी शुल्क भरावे की नाही, याचा पुनर्विचार करत आहेत.
बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि इतर युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. भारत या परिस्थितीचा उपयोग भारतातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी करू शकतो. या परिवर्तनाच्या काळात, भारताने उच्च शिक्षणाच्या कोर्सेससाठी ऑनलाईन व्यासपीठ निर्माण केले पाहिजे. पाश्चात्य विद्यापीठांच्या तुलनेत भारतीय विद्यापीठांचे शिक्षण शुल्क बरेच कमी आहे. जर या दरांमध्ये भारताने उच्च शिक्षणाचा दर्जेदार ऑनलाईन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला, तर भारतात प्रवेश घेणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मसुद्यात शिक्षणाच्या आंतर्राष्ट्रीयिकरणाचा विषय मांडला आहे. शिक्षणाच्या आंतर्राष्ट्रीयिकरणात भारताला यश आले पाहिजे. तसेच भारतीय विद्यापीठे आणि परदेशी विद्यापीठे यांच्या सहकार्यातून नवनवे उपक्रम सुरु झाले पाहिजेत. परदेशात भारतीय विद्यार्थ्यांची स्वीकार्हता वाढविण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रमाच्या आंतर्राष्ट्रीयिकरणाकडे लक्ष दिले पाहिजे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मसुद्यात असेही नमूद केले आहे की, उच्च शिक्षण संस्था परदेशी विद्यार्थ्यांच्या भाषेचा अडथळा दूर करण्यासाठी भाषा कोर्सेस आणि विषयाच्या पूर्वतयारीसाठी कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच, परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा, नोंदणी / मुदत वाढ आणि कर नियम व कायदा यासंबंधित असलेल्या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यात येतील.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी २०२० च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, देशातील उच्च शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ या उपक्रमाची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, जागतिक शैक्षणिक निर्यातीत भारताचा वाटा दुपटीने वाढवणे, आणि शिक्षणाच्या एकूणच गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासह भारताची सॉफ्ट पॉवर वृद्धिंगत करून शेजारच्या देशांवर प्रभाव पाडणे ही या उपक्रमाची उद्दिष्टे आहेत. शासनाने या उपक्रमासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, ज्यातला मोठा वाटा हा या उपक्रमाच्या ब्रॅण्डिंग आणि जाहिरातीसाठी खर्च केला जाईल.
सद्यपरिस्थितीत, विविध विद्यापीठांच्या सहकार्याने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यासाठी या निधीचा वापर केला जावा. भारताने ‘SWAYAM’हे ऑनलाईन पोर्टल नऊ शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. त्यावर विविध कोर्सेस आणि चांगल्या दर्जाचे ऑनलाईन वर्ग त्यावर सर्वांसाठी उपलब्ध आहेत.
परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित होण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे. भारताने ५१ देशांसोबत सामंजस्य कराराद्वारे (MOU) शैक्षणिक विनिमय उपक्रम प्रस्थापित केले आहेत. तसेच भारताने विविध आतंरराष्ट्रीय संघटनांसमवेत शैक्षणिक सहकार्याचे संबंध स्थापन केले. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती कार्यक्रम संचालनालयाच्या आदेशासह दरवर्षी १४० देशातील विद्यार्थ्यांना २६ विविध योजनांतर्गत ३९४० शिष्यवृत्त्या बहाल करते. या २६ योजनांपैकी सहा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेकडून त्यांच्या स्वत:च्या अनुदानातून दिल्या जातात आणि इतर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आणि AYUSH मंत्रालयाच्या वतीने दिल्या जातात.
भारत उच्च शिक्षणासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आणि सुविधा उभारतच आहे, परंतु आता परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याची वेळ आहे. अमेरिका आणि यूरोपसह शैक्षणिकदृष्ट्या इतर महत्वाच्या देशांमध्ये कोविड-१९ च्या महामारीमुळे संघर्ष सुरु असल्याने आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी भारताची निवड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये निश्चितच वाढ होईल. जर भारताने योग्य मार्गाचा अवलंब केला आणि अधिक विद्यार्थी मिळवण्याचे ध्येय साध्य केले तर शैक्षणिक केंद्र म्हणून भारताचा जागतिक यादीत क्रमांक वधारेल. उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयिकरणाचा भारताची सॉफ्ट पॉवर क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
