कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
सन २०२० च्या प्रारंभी भारताला साथरोगाच्या प्रसाराबरोबरच सीमेवरील चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी (पीएलए) सामना करावा लागला. गेल्या वर्षी देश ज्या काळात वुहानमधून उगम झालेल्या विषाणूशी झगडा करीत होता आणि त्याच काळात हिमालयाच्या छायेतील प्रदेशामध्ये चीनने केलेल्या आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपल्या फौजांना बळ देत होता. दोन्हींमध्ये जिवीतहानी झाली आणि दोन्हींमधूनही सुटका होण्याची चिन्हेही दिसू शकली नाहीत.
विषाणूची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना ‘बेल्ट आणि रेड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा मानला जात असलेला प्रदेश गिळंकृत करण्यासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे. अरबी समुद्रातील बंदराच्या उपलब्धतेसाठी चीनला ते महत्त्वाचे वाटत आहे आणि आशिया खंडाचा भू-राजकीय नकाशाच बदलून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या प्रकल्पासाठी हे करणे चीनने आवश्यक ठरवले आहे. उभय देशांनी यातून बाहेर पडण्यासाठी काही प्रमाणात पाऊले उचलली असली, तरीही लष्करी आणि राजनैतिक वाटाघाटींमधून ठोस काही हाती लागलेले नाही.
चालू वर्षीच्या जून महिन्यात आलेल्या वृत्तानुसार, चीनने तिबेट सीमेवरील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे भारताकडून सुमारे दोन लाख जवान आघाडीवर तैनात करण्यात आले. ही वाढ सन २०२० च्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी अधिक होती. भारतासाठी चीन हा वास्तवातील ढळढळीत दृष्टीस येणारा धोका बनला आहे.
या विस्तारवादी आणि भांडखोर शेजाऱ्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताला आपल्या सुरक्षेची कल्पना बदलावी लागेल आणि राजकीय व राजनैतिक स्रोतांच्या उपाययोजनांची पुनर्बांधणी करावी लागेल. तशी स्थिती अगदी अलीकडील काळापर्यंतही नव्हती.
देशाच्या स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९४७ पासून पाकिस्तानने भारताच्या भूभागावार कब्जा मिळवला होता. जम्मू-काश्मीरमधील भूभागावर कब्जा करून भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे साधन म्हणून वर्चस्व प्रस्थापित केलेल्या भूमीवरून पाकिस्तानने भारतात दहशतवाद पसरवला आणि दहशतवादासह अण्वस्त्रप्रसार करून भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान निर्माण केले. मात्र, अनेक प्रक्षोभक कृत्ये करूनही चीनने दीर्घ काळ आपली मान सोडवून घेतली होती.
राष्ट्रपती आर. वेंकटरामन यांनी १९९२ च्या मे महिन्यात चीनला भेट दिली. त्या वेळी चीनने अणू चाचणी करून भारताला स्पष्ट संदेश दिला होता. मात्र, भारताकडून त्याबद्दल फारसे बोलले गेले नाही. भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी भारताला सर्वाधिक धोका पाकिस्तानचा नसून चीनचा आहे, असे भविष्यसूचक विधान शतक संपतासंपता केले होते; परंतु ते दिल्लीतील धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्यांमध्ये चांगल्या पद्धतीने पोहोचले नाही.
भूप्रदेशावर नियंत्रण मिळवले ते लोकांच्या कल्याणासाठी असल्याचा कांगावा चीनमधील नेते आपल्या जाहीर भाषणांमध्ये करीत असतात. चीन हा एक जबाबदार देश आहे, अशी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी भरपूर कष्ट घेतले. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय संघर्ष टळला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे ते यशस्वी झाले. अमेरिकेतील ‘फळाची अपेक्षा’ करणाऱ्या गुंतवणूकदारांपासून ते चीनच्या अर्थकारणातील हिस्सा मिळवण्याची इच्छा असलेल्या युरोप आणि आशियातील राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनाच अत्यंत खुबीने एकत्र गुंफण्यात आले.
भारताच्या दृष्टीने पाहायचे, तर चीनशी चांगले संबंध ठेवण्याचे भारताचे प्रयत्न १९६२ मध्ये सीमेवरून संघर्ष झाल्यानंतर उद्ध्वस्त झाले. त्यानंतर सुमारे २५ वर्षांनंतर उभय देशांच्या संबंधांमधील ताण कमी होऊ लागला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८८ मध्ये चीनला भेट दिली आणि प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील स्थिती स्थिर होण्यासाठी चीन-भारत द्विपक्षीय शांतता आणि स्थैर्य करारांवर १९९३ आणि १९९६ मध्ये सह्या करण्यात आल्या.
उभय देशांच्या सीमेवरील स्थैर्य, व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंधांत वाढ होऊ लागली. सीमा करारांनुसार सीमेवर मोठ्या संख्येने सैन्य पाठवता येणार नाही आणि परिस्थितीत बदल करण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात येणार नाही. सीमा करार हे शांततेसाठी करण्यात आलेले करार आहेत, असे भारताकडून मानण्यात येते. या मृगजळामागे धावण्यामुळे भारताने आपल्या नौदलाचा बहुराष्ट्रीय सराव कमी केला आणि भारत-चीन सीमेसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेगही कमी केला.
चीनला नाराज केले नाही, तर भारताची सुरक्षा धोक्यात येणार नाही, अशी मनमोहनसिंग सरकारच्या (२००४-२०१४) काळातील प्रभावी व्यक्तींची भूमिका होती. मात्र, सन २०१३ मध्ये यात बदल झाला. चिनी फौजांनी डेपसंगमध्ये केलेल्या आगळिकीचा प्रतिकार राजनैतिक व लष्करी दोन्ही माध्यामातून करण्यात आला. तरीही या संदर्भात सरकारच्या वरच्या स्तरावर अधिक चर्चा आणि वाद-विवाद झाले. या संदर्भात अधिक स्पष्टता २०१४ मध्ये आला. त्या वेळी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर निवडून आले होते आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत लडाखमध्ये चीनने आक्रमण केले होते. लागोपाठ घडलेल्या दोन घटनांनी भारताचा या उत्तरेकडील शेजाऱ्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला.
अलीकडील काळात जागतिक व्यवस्था बदलत असतानाही भारताने चीनविषयीचा आपला दृष्टिकोन बदलला आहे. अमेरिका आणि भारताची भागीदारी जलदगतीने वृद्धिंगत झाली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याचे आंतराष्ट्रीयीकरण करण्याचा चीनचा प्रयत्न अमेरिकेच्या मदतीमुळे फसला आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय अणू व्यवस्थेत प्रवेश करणे अमेरिकेच्या मदतीमुळेच भारताला शक्य झाले आहे; दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठीही अमेरिकेने पाकिस्तानवर दबाव आणला आहे.
भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेश व्यापक आणि सर्वांना खुला व्हावा, यासाठी झालेल्या ‘क्वाड’ गटात जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही एकत्र आले आहेत. हा गट चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असून तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीसह अनेक वेगवेगळ्या उपाययोजनाही करीत आहे. लस सर्वांसाठी हे ‘क्वाड’चे ब्रिद असून महत्त्वपूर्ण जागतिक मुद्द्यांवर ‘क्वाड’शी भागीदारी करण्याची इच्छा अन्य देशही दाखवत आहेत.
बंगालच्या उपसागरात करण्यात येत असलेल्या ‘ल पेरोझ’ या नौदलाच्या कवायतींच्या माध्यमातून फ्रान्सनेही ‘क्वाड’मध्ये आपला सहभाग नोंदवला आहे. ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स-भारत यांच्यातील मंत्रिस्तरावरील संवादातून ‘क्वाड प्लस’च्या कल्पनेने आणि आदर्शांनी मूळ धरले आहे. ब्रिटनने ‘लोकशाही १०’ ही संकल्पना प्रस्तुत केली असून त्यामध्ये क्वाड देशांचाही सहभाग आहे.
ही संकल्पना ५ जी आणि सामूहिक सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्याशी जोडलेली आहे. आर्थिक सुरक्षा आणि राजनैतिक हित या संबंधात व्हाइटहॉल यांनी अलीकडेच केलेले वक्तव्य हे भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेशामधील भारताच्या बाजूने जाणारे आहे. जुना युरोप भारताच्या सुरक्षा समीकरणांच्या केंद्रस्थानी जागा शोधत आहे.
भारताच्या बदलत्या भूमिकेचा पुरावा म्हणजे नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टॉल्टेनबेर्ग यांनी रायसीना संवाद २०२१ मध्ये भारताशी सहकार्य वाढविण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. चीनच्या उदयामुळे सुरक्षेसंबंधात परिणाम होऊ शकतात, असे नाटोला वाटत आहे आणि नाटो भारताला आपला मोठा भागीदार मानत आहे. पंतप्रधान मोदी अलीकडेच युरोपीय नेते आणि युरोपीय महासंघाच्या २७ सदस्य देशांच्या ऐतिहासिक पोर्टो परिषदेत उपस्थित राहिले. त्यामुळे दहशतवादविरोधातील सहकार्यात आणि समुद्री सुरक्षेत वाढ होण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला. युरोपीय महासंघ आणि भारतादरम्यानच्या भागीदारीमध्ये आर्थिक प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊ शकतात आणि चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पर्यायही उभा केला जाऊ शकतो.
भारत जुन्या जगाशी आपले संबंध बळकट आणि पुनर्स्थापित करीत असताना रशिया हा एक्स घटक बनला आहे. भारत आणि अमेरिकेचे धोरणात्मक संबंध हे रशियासाठी कडवट बनले आहेत. जर अमेरिका व त्याचे भागीदार-मित्रदेश आणि चीन-रशिया आघाडी असे दोन ध्रृव उदयास आले, तर भारताच्या चतुराईच्या खेळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असे होऊ नये, यासाठी भारताचा प्रयत्न आहे. गेली काही दशके शस्त्रास्त्रांचा सर्वांत मोठा पुरवठादार असलेल्या रशियासमवेत काम करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
उभय देशांचे द्विपक्षीय संबंध हे रशियासाठी मोलाचे ठरू शकतात, हे भारताने अध्यक्ष पुतीन यांना पटवून द्यायला हवे; तसेच अमेरिका आणि रशिया यांचे संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. शिवाय पुतीन यांना शी जिनपिंग यांच्याकडे ढकलणे धोकादायक आणि प्रतिकूल ठरू शकते, हे भारताने युरोपीय महासंघालाही पटवून द्यायला हवे. बायडन-पुतीन यांची अलीकडेच झालेली परिषद याच शक्यतेचे दर्शक ठरू शकते.
आशियामध्ये प्रादेशिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन युरोपचे विभाजन करून त्यांच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तोच भारताच्या सुरक्षेलाही आव्हान बनला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV