निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
२६ जुलै २००५ च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुंबईची वाहतूक यंत्रणा कोलमडून गेली होती. त्यावेळी रस्त्यावरच्या चिखलातून, दलदलीतून वाट काढत जाणाऱ्या अडकलेल्या मुंबईकरांचे फोटो जगासमोर आले. मुंबईमध्ये सगळीकडे पाणी साचलं होतं. अशा पाण्यात जनावरांचं मूत्र मिसळल्यामुळे हे जीवाणू प्राण्यांकडून माणसांकडे आले आणि शहरात अचानक लेप्टोस्पायरोसिसचा फैलाव वाढला. लेप्टोस्पायरोसिस आणि पाण्यातून होणारे आजार वाढीला लागल्याने तीन लाखांहून जास्त रुग्णांना उपचार देण्याची गरज निर्माण झाली.
लेप्टोस्पायरोसिसचं निदान लवकर झालं तर त्या रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळू शकतात आणि मृत्यूचा धोका टळतो. पण त्या काळात अशा रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने पुण्यामध्ये असलेल्या राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्थेकडे (National Institute of Virology) पाठवावे लागत .होते. लेप्टोस्पायरोसिसचं खात्रीशीर निदान होण्यासाठी तेही पुरेसं नव्हतं. पुढे हे नमुने पोर्ट ब्लेअरमधल्या ICMR प्रादेशिक वैद्यकीय संशोधन केंद्राकडेही पाठवावे लागत होते.
बृहन्मुंबई महापालिका ही भारतातली सगळ्यात श्रीमंत महापालिका आहे पण मुंबईमध्ये लेप्टोस्पायरोसिसचं निदान करणारी प्रयोगशाळा नव्हती आणि त्यामुळे नागरिकांना लेप्टोस्पोयरोसिसच्या निदानासाठी दोनदोन आठवडे वाट पाहावी लागत होती.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या आदेशानुसार, संसर्गजन्य रोगांसाठी असलेल्या कस्तुरबा रुग्णालयात अशी प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी २००६ च्या मुंबई अर्थसंकल्पामध्ये चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. मुंबईमध्ये ज्याची उणीव होती अशी संरचनात्मक यंत्रणा उभारण्याचा हा निर्णय दूरदृष्टीचा ठरला.
आधुनिक उपकरणांनी सज्ज आणि प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग असलेली अशी रोगनिदानाची प्रयोगशाळा उभारल्यामुळे कोविड १९ च्या काळात त्याचा खूपच फायदा झाला. कोविड १९ च्या आजाराचं कमी वेळेत खात्रीशीर निदान करण्याची सुविधा असल्यामुळे या विषाणूचा फैलाव रोखता आला आणि अनेकांचे प्राण वाचले. कस्तुरबा रुग्णालायतली प्रयोगशाळा हे मुंबईमधलं पहिलं कोविड चाचणी केंद्र होतं. इथेच कोविडच्या चाचण्यांची उपकरणंही तपासून घेता आली.
ही प्रयोगशाळा उभारणं आणि ती कार्यक्षमतेने चालवण्याचा अनुभव असल्यामुळेच मुंबई महापालिकेला कोविडच्या RT-PCR चाचण्यांसाठी सायन, कूपर आणि नायर या रुग्णालयांमध्ये प्रयोगशाळा उभ्या करता आल्या.
यानंतर मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये अशा प्रयोगशाळा उभ्या राहिल्या. HBT ट्राॅमाकेअर जोगेश्वरी राजावाडी हाॅस्पिटल हेही त्याचंचं उदाहरण. यानंतर खाजगी कंपन्यांनाही यात समावून घेण्यात आलं आणि आता मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात 45 पेक्षा जास्त कोविड चाचणी केंद्रं आहेत. यामध्ये मुंबई महापालिका, राज्य सरकार, ICMR आणि खाजगी क्षेत्रांचा समावेश आहे.
मुंबईच्या २६ जुलैच्या पुरानंतर मुंबईच्या आपत्ती निवारण यंत्रणेमध्ये आणखी एक बदल झाला. मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयात आपत्ती निवारण कक्ष उभं राहिलं. हे कक्ष मुंबई पोलीस मुख्यालय आणि वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आले. कोविड १९ च्या काळात हे नियंत्रण कक्षाचं मॉडेल सगळ्या वाॅर्डांमध्ये राबवण्यात आलं. याला वार रूम असंच म्हटलं जाऊ लागलं. या कक्षामध्ये तरुण डॉक्टर्स काम करत होते.
रुग्णालयांमध्ये बेड्स पुरवणं, रुग्णांना विलगीकरण कक्षातून रुग्णालयांमध्ये नेणं, नागरिकांना माहिती आणि समुपदेशन करणं त्याचबरोबर घरीच विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांची माहिती घेऊन पाठपुरावा करणं अशी सगळी महत्त्वाची कामगिरी या कक्षांवर सोपवण्यात आली होती.
कोविड-१९ ची साथ रोखण्यासाठी मुंबईला शीघ्र गतीने आरोग्य यंत्रणांची क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता होती. मुंबईत कोविडची पहिली लाट आल्यानंतर लगेचच महापालिकेने शहरात पाच जम्बो सेंटर्स उभारली. रुग्णांसाठी बेड्स उपलब्ध करून देण्यात आले, अतिदक्षता विभाग उभारले गेले आणि चाचणी करण्याच्या सुविधाही निर्माण करण्यात आल्या.
कोविड १९ च्या लसीकरण मोहिमेमध्ये जानेवारी 2021 पासून लसीकरण केंद्रं उभारण्यात आली आणि कोविड १९ चा प्रतिकार करण्याची क्षमता दुप्पट झाली. या जम्बो सेंटर्समध्ये तरुण डॉक्टर्स आणि कार्यक्षम कर्मचारी काम करत होते. त्याचबरोबर त्यांच्या कामावर देखरेख करण्याची जबाबदारी दिग्गज तज्ज्ञ डॉक्टरांवर सोपवण्यात आली.
खासगी रुग्णालयांमधल्या ८० टक्के बेड्सचा ताबा घेऊन महापालिकेने कोवडि रुग्णांवरच्या उपचारांची क्षमता आणखी वाढवली तसंच रुग्णांची विशेष काळजी घेतली. परदेशातून येणाऱ्या लोकांच्या विलगीकरणाची सोय करण्यासाठी हॉटेल्स उपलब्ध करून देण्यात आली. धोक्याबाहेर असलेल्या रुग्णांसाठीही घरी जाण्याआधीची राहण्याची सोय याच हॉटेल्समध्ये करण्यात आली.
कोविड -१९ च्या दुसऱ्या लाटेत देशभरात ऑक्सिजनची कमतरता होती. त्याचवेळी मुंबई महापालिकेने मात्र १२ ठिकाणी १६ ऑक्सिजन प्लॅंट्स उभारले. या कारखान्यांमध्ये दररोज ४५ मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार करण्याची क्षमता होती. या कारखान्यांकडे ३.३ मेट्रिक टन (दोन कारखाने) ते ४५ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती करण्याची कामगिरी देण्यात आली होती.
धारावीच्या दाटीवाटीच्या झोपडपट्टीतही मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या संकटाशी दिलेला लढा ही एक यशोगाथाच आहे. मुंबई महापालिकेच्या (G/North) विभागाच्या वॉर्ड ऑफिसरनी सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेवर भर दिला. या शौचालयांमधून कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका असल्याने या शौचालयांची वेळोवेळी स्वच्छता केली जात होती.
ज्या लोकांना कोरोनामुळे रोजगार आणि उत्पन्न गमाववं लागलं त्या लोकांसाठी लोकप्रतिनिधी आणि तिथल्या स्थानिक पुढाऱ्यांच्या मदतीने रोजचं जेवण पुरवण्याचं कामही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केलं. धारावीमध्ये कोरोना रुग्णांचा पाठपुरावा आणि चाचण्या करण्याची पद्धत अमलात आणलेल्या धारावी माॅडलेची दखल जागतिक आरोग्य संघटनेनेही घेतली.
मुंबई महापालिकेला या पातळीवर यश मिळालं असलं तरी लॉकडाऊन आणि झोपडपट्टीच्या भागातून लोकांचं मोठ्या प्रमाणात झालेलं स्थलांतर यामुळे मुंबईमध्ये असलेली राहण्याची अपुरी व्यवस्था आणि मोकळ्या जागांचा अभाव या समस्या प्रक्रषाने समोर आल्या.
कोरोनाच्या साथीमुळे आपल्याकडे असलेल्या दक्षतेचा अभावही उघड झाला. या काळात लोकांना स्वयंपाकासाठी लागणारं इंधन आणि आवश्यक गोष्टींची चणचण भासत होती. अशा वेळी यंत्रणेने त्यांना कोरडा शिधा पुरवला. त्याऐवजी जेवण देण्याची गरज होती. असं असलं तरी याही परिस्थितीत काही नागरिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन लोकांना जेवणही पुरवलं.
मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या साथीवर पुरेसं नियंत्रण मिळवलं खरं पण शेजारच्याच ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये मात्र वैद्यकीय सेवा पुरवताना नाकीनऊ आले. त्या तुलनेत मुंबई महापालिकेच्या कामगिरीची दखल मुंबई हायकोर्टाने घेतली आणि या महापालिकांनाही मुंबईचं मॉडेल राबवण्याचे आदेश दिले.
मुंबई महापालिकेने ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचं उत्तम व्यवस्थापन केलं त्याबद्दल तर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई महापालिकेची प्रशंसा केली. केंद्र सरकार आणि दिल्ली राज्य सरकारने यातून धडे घ्यावेत, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.
मुंबई महापालिकेची आर्थिक क्षमता हा मुंबईसाठी मोठी जमेची बाजू असली तरी नागरी प्रशासन आणि राजकीय क्षमता हे मात्र मुंबईच्या विकासाची दृष्टी आखण्यात आणि मुंबईला राहण्यायोग्य बनवण्यात, इथल्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यात कमी पडले, असंच म्हणावं लागेल.
दर २० वर्षांनी मुंबईचा विकास आराखडा बनवला जातो पण आता या विकास आराखड्याचा दर काही वर्षांनी फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींना तोंड देण्यासाठी मुंबई शहराच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेणंही आवश्यक आहे.
मुंबईची आरोग्ययंत्रणा ही देशभरातली उत्तम यंत्रणा आहे पण शहरापुढची आव्हानंही मोठी आहेत. हे पाहता मुंबई महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करायला हवी, त्यासाठी मनुष्यबळ विकासामध्ये गुंतवणूक करायला हवी. आरोग्य यंत्रणेमध्ये साथीच्या रोगाचे तज्ज्ञ, सूक्ष्मजीवशात्रज्ञ, जैवतंत्रज्ञानातले तज्ज्ञ आणि प्राण्यांपासून माणसांना होणाऱ्या आजारांवर संशोधन आणि उपचार करणारे तज्ज्ञ अशा लोकांच्या भरतीवर भर द्यायला हवा.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रं फक्त सर्वेक्षण आणि देखरेखीसाठी नसून विषाणूंमार्फत होणाऱ्या आजारांच्या साथीची धोक्याची घंटा वाजवणाऱ्या यंत्रणा असायाला हव्या. मुंबई आणि मुंबईसारख्या दाटीवाटीच्या शहरांनी दिल्लीचं मोहल्ला क्लिनिक मॉडेल राबवायला हवं.
खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक विधेयक आणण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई महापिलकेने असं विधेयक आणून ही यंत्रणाही सक्षम करायला हवी. ठाणे आणि नवी मुंबई धरून मुंबई महापालिकेच्या संपूर्ण क्षेत्रात वैद्यकीय संरचनेमध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. या संरचनेमध्ये डॉक्टर्स, आरोग्य चाचणीच्या सुविधा, वैद्यकीय उपकरणं या सगळ्याचा समावेश होतो.
या पातळीवर काही प्रमाणात प्रयत्नही झाले आहेत. मुंबईमधल्या महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक विभागप्रमुखांना पाच वर्षांचा आराखडा बनवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या त्या विभागात तांत्रिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने निधी राखून ठेवण्याचीही तरतूद यामध्ये अपेक्षित आहे.
कस्तुरबा रुग्णालयात जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅब (genome sequencing lab) म्हणजेच जनुक संश्लेषण प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. तर नायर रुग्णालयात इम्युनॉलाजी अँड क्लिनिकल स्किल लॅब म्हणजेच रोगप्रतिकारक्षमता तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षमता प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे.
कोविड – १९ च्या साथीमुळे राहण्याची नीट व्यवस्था आणि मोकळ्या जागांची आवश्यकता लक्षात आली. म्हणूनच मुंबई महापालिकेने सार्वजनिक स्वच्छता, पुरेसं सोशल डिस्टन्सिंग आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यावर भर द्यायला हवा.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना शहरात घरांची व्यवस्था लावण्यात अपयशी ठरल्या. यामुळे शहरांचं झोपडपट्टीकरणच झालं. त्यामुळेच मोफत घरांऐवजी, सर्वांना परवडतील अशा घरांची संकल्पना राबवायला हवी. म्हणजे याचा भार महापालिकेवर येणार नाही.
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी ४५.२ टक्के लोक हे शहरी आणि निमशहरी भागात राहतात. यामुळेच मुंबई मॉडेलमधून राज्य सरकारनेही धडे घ्यायला हवे. निर्णयप्रक्रियेच्या विकेंद्रीकरणातल्या महत्त्वाच्या त्रुटी लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करायला हव्या. त्याबरोबरच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवं. शहरांचं सर्वेक्षण करून त्याआधारे विकास आराखडे बनवण्याचीही गरज आहे.
हेच सगळे धडे भारतातल्या इतर शहरांना आणि जगभरातच लागू पडतात. काळाची गरज ओळखून शहरांची क्षमता वाढवण्यासाठी त्या त्या शहरांनी भरभक्कम आर्थिक तरतूद करून ठेवायला हवी. दक्षिण गोलार्धात असलेल्या ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशांनीही धारावी मॉडेलमधून विशेष धडे घेण्यासारखे आहेत. ब्राझीलमधलं रिओ दि जानेरो आणि दक्षिण आफ्रिकेतलं केप टाऊन अशा दाटीवाटीच्या शहरांमध्ये विशेष दक्षता घेण्याची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
