अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
जगातिक आरोग्य संघटनेच्या महासंचालकांनी नॉव्हेल कोरोना व्हायरस हा मानवतेचा शत्रू असल्याचे विधान केले. आजघडीला जगभरात कोरोना व्हायरसमुळे बाधित झालेल्या रुग्णांच्या संख्येने १४ लाखांचा आकडा पार केला आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला कोरोना ही जागतिक महामारी असल्याचे घोषित करण्यात आले. कोरोनावर लस बनवण्यात थोडेफार यश मिळत असले तरी, सध्या कोव्हीड-१९चा प्रसार थांबवण्यासाठी सामाजिक नियंत्रणाची म्हणजेच लॉकडाऊनची रणनीती महत्वपूर्ण ठरत आहे.
या महामारीच्या काळात माहितीचा पूर किंवा – अधिकाधिक माहितीचा जो पुरवठा होत आहे त्यामुळे, लोकांना चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीतून नेमकी खरी आणि विश्वासार्ह माहिती कोणती हे ओळखणे फारच कठीण झाले आहे. या आजाराला प्रतिबंध म्हणून बऱ्याच ठिकाणी सामाजिक अंतर पाळण्याचे आवाहन केले जात असले तरी, जगभरात अनेक ठिकाणी हा उपाय देखील अपयशी ठरत आहे. बेमालूमपणे पसरत चाललेल्या अफवा आणि घरगुती उपाय शोधण्याच्या उन्मादाने निर्माण झालेल्या कोलाहलात, अशा आपत्तीच्या आडून केल्या जाणाऱ्या राजकारणामुळे या जागतिक आरोग्य आणीबाणीच्या काळात या परिस्थितीवर उपाय शोधण्यात आणखीनच अडथळे निर्माण होत आहेत.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोरोनाच्या संकटकाळातही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे याच वर्षात होणाऱ्या निवडणुकांची तयारी करत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत. आपला हा अजेंडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी या महामारीच्या काळात होणाऱ्या संभाव्य बहुस्तरीय सहकार्यात खो घालण्याचे काम सुरु केले आहे.
कोरोना व्हायरस हा वूहानच्या खाद्यापदार्थांच्या बाजारपेठेतून निर्माण झाला, असे मानले जाते. पण, ट्रम्प यांनी या व्हायरसचे “चायनीज व्हायरस” असे वर्णन केल्याने त्यांच्यावर अक्षरश: टीकेची झोड उठली. त्यांचे राज्यसचिव माईक पॉम्पेओ यांनी देखील या व्हायरसला “वूहान व्हायरस” संबोधून टीका ओढवून घेतली आहे. रिपब्लिकनचे सिनेट सदस्य टॉम कॉटन (आर-एआर) यांनी देखील अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये वारंवार हा शब्द वापरला. रिपब्लिकनचे वरिष्ठ नेते आणि लोकसभेतील प्रतिनिधी केव्हिन मॅककार्थी (आर-सीए-२३)यांनी देखील आपल्या ट्विटमध्ये याचा उल्लेख “चायनीज कोरोना व्हायरस” असा केला. शेवटी, सीबीएस व्हाईट हाउसची वृत्तप्रतिनिधी वेईजिया झियांग हिनेदेखील असा खुलासा केला की, पत्रकारांशी बोलताना व्हाईट हाउसचे सहकारी या व्हायरसचा “कुंग-फू” असा उल्लेख करतात.
सुरुवातीला चीनने दिलेल्या प्रतिक्रियेत “पारदर्शकतेचा अभाव” होता – म्हणूनच स्थानिक व्हायरसमुळे जागतिक पातळीवरही तीव्र गतीने महामारीची स्थिती निर्माण झाली – याची जबाबदारी चीनने निश्चितच स्वीकारली आहे. परंतु, वर उल्लेख केलेल्या शब्दांमुळे चीनच्या प्रतिमा डागाळली गेली – ज्यामुळे एशियन अमेरिकन लोकांवरील हल्ले वाढले आणि याचा ट्रम्प यांच्या २०२० मधील पुनर्निवडणूकीशी खूप जवळचा संबंध आहे.
२०१६ मध्ये रिपब्लिकन पक्षापेक्षाही डोनाल्ड ट्रम्प यांचा लोकानुनय मोठा होता. कारण, जागतिकीकरणाबद्दल अमेरिकेची जी पारंपारिक कटिबद्धता आहे त्याबद्दल अमेरिकन नागरिकांना वाटणाऱ्या चिंतेचे त्यांनी भांडवलीकरण केले. वॉशिंग्टनच्या स्थापनेपासून तिथे दीर्घकाळ मुक्त व्यापाराचे समर्थन होत आले आहे. ट्रम्प यांच्या रणनीतीमध्ये सुरुवातीपासूनच या मुक्त व्यापाराला विरोध होता. त्यातही विशेषतः चीनसोबत, चीनमधून अमेरिकेच्या मध्य-पश्चिम औद्योगिक क्षेत्रात येणाऱ्या कामगारवर्गामुळे जे अस्वीकारार्ह परिणाम दिसतात त्यालाही ट्रम्प यांचा विरोध होता.
गेली १८ महिने चीनसोबत कर आणि प्रतिकरावरून व्यापार युद्धात अडकून राहिल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडेच मर्यादित स्वरूपातील फेज-वन प्रकारचा व्यापारी करार संमत केला आहे. ट्रम्प यांच्या शेवटच्या अर्ध्या कार्यकाळात त्यांनी निष्पक्ष आणि परस्परसंबधी व्यापार घोषणेची आवश्यकता म्हणून, या करारामध्ये फक्त बीजिंग वॉशिंग्टनकडून केली जाणारी आयात वाढवून दर दोन वर्षांनी कमीतकमी २०० अब्ज डॉलरची आयात करेल अशी अट घालण्यात आली.
चीनच्या बौद्धिक संपदेची चोरी आणि सक्तीच्या तांत्रिक हस्तांतरणात थोडी फार संरचनात्मक सुधारणा दिसत असल्याने ट्रम्प यांच्या चीनबाबतचा स्वदेशी राजकीय अजेंडा अपुरा ठरत आहे. २०२० मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर “चायनीज व्हायरस”ने पुन्हा एकदा ट्रम्प यांच्यासाठी चीन हा आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील मध्यवर्ती मुद्दा बनवण्याची संधी दिली आहे.
गेल्या महिन्यात डोव जॉन्स इंडस्ट्रीयल इंडेक्स हा निर्देशांक घसरल्यापासून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी चीनवरच या अपयशाचे खापर फोडण्यास सुरुवात केली आहे. हा निर्देशांक त्याच्या न्यूनतम पातळीच्या खाली येईपर्यंत, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत कमावलेला सर्व नफा नाहीसा झाला. दिवाळखोर उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या बेलआऊट पॅकेजला पाठींबा जाहीर करताना ट्रम्प यांनी अलीकडेच ट्विटर एक पोस्ट टाकली. ज्यामध्ये त्यांना असे सुचवायचे होते की, या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नुकसानीला चीनच जबाबदार आहे.
अशाप्रकारे अधिकच खालावत चाललेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चायनीज व्हायरसशी जोडून आधीच कमकुवत झालेली बाजारपेठ ठळकपणे ट्रम्प यांच्या प्रेमात असणाऱ्या रस्ट बेल्ट स्टेट्समध्ये सामील होण्याची दाट शक्यता आहे. २०१६ च्या निवडणुकीत अध्यक्ष ट्रम्प यांना व्हाईट हाउसमध्ये विराजमान करण्यात विस्कोन्सिन, मिशिगन आणि पेनिसिल्व्हानिया हीच राज्ये कारणीभूत होती. २०२० मध्ये मात्र या राज्यांमधील लढा अधिक कठीण असणार आहे. कारण, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आघाडीचे उमेदवार आणि माजी उपाध्यक्ष असणारे जो बीडन हे पेनिसिल्व्हानिया राज्यातील “भूमिपूत्र” आहेत – इथे २०१६ साली ट्रम्प यांना ४५ हजारपेक्षा कमी मते मिळाली होती. चीनबाबतच्या आपल्या आदेशांचा विस्तार करणे आणि १६०० पेनिसिल्व्हानिया अव्हेन्यू एनडब्ल्यू मधील आपला मुक्काम वाढवण्यासोबतच, ट्रम्प यांना कोव्हीड-१९ चा वापर करून मेक्सिकोला लागून असलेल्या अमेरिकी सिमेबाबतचे आपले धोरण पुढे रेटायचे आहे.
२०१६ च्या निवडणुकीतील ट्रम्प यांचा आणखी एक पैलू म्हणजे त्यांनी केलेले अमेरिकन नागरिकांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतेचे भांडवलीकरण. आजवर परदेशातून कायमच्या वास्तव्यास येणाऱ्या स्थलांतरितांमध्ये रखडलेल्या सुधारणेवर त्यांनी- अमेरिका-मेक्सिको दरम्यानच्या सीमेवर एक भली मोठी भिंत बांधून बेकायदा परदेशी स्थलांतर रोखण्याचे आश्वासन देऊन- याप्रश्नावर एक नकारात्मक उपाय सुचवला होता.
ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत अमेरिकन कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे. त्यांनी सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी, नागरिकांच्या खिशात हात घालण्याचा संविधानिक आदेश काढला होता. परंतु, कॉंग्रेस मधील काही डेमोक्रॅट्स आणि विल हार्ड (आर-टीएक्स-२३) सारख्या काही रिपब्लिकन नेत्यांनी २१ व्या शतकातील समस्येवर चौथ्या शतकातील उपाय राबवत असल्याची टीका करत या निधी जमवण्याचा पद्धतीला विरोध केला.
अर्थात तरीही वेगवेगळ्या प्रसंगाच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी तुकड्यातुकड्यात मोठा निधी जमवला आहे. कॅपिटल हिल वरील त्यांचे राजकीय विरोधक मात्र समुद्राच्या एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत भली मोठी कॉक्रिटची भिंत बांधण्यापेक्षा – आधुनिक सेन्सॉर आणि हल्लेखोरांच्या माग काढण्यासाठी निगराणी ठेवणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर जोर देत आहेत.
ट्रम्प प्रशासनाच्या गतीरोधक रोखण्याच्या प्रयत्नांना देखील अमेरिकन न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. उदा.- २०१८ मध्ये व्हाईट हाऊसने मेक्सिकोमधून बेकायदा सीमाप्रवेश करून, आलेल्या व्यक्तींनी आश्रय मिळण्यासाठी केलेले अर्ज रद्द करण्याची घोषणेवर बंदी आणण्यात आली आहे. गेल्याच महिन्यात सॅनफ्रान्सिस्को येतील नवव्या अमेरिकन सर्किट अपील न्यायालयाने देखील या धोरणावर हुकुम जारी केला आहे. सोबतच ट्रम्पयांच्या आणखी एका धोरणावरही हुकुम जारी करत, ज्यांना कायमच्या वास्तव्यासाठी येणाऱ्या ज्या लोकांनी आश्रय मिळण्यासाठी अर्ज केला असेलत्यांनी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मेक्सिकोतच राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश कायम केला आहे.
आता कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे लादण्यात आलेल्या कथित आणीबाणीच्या काळात कार्यकारी अधिकार वापरण्याच्या बहाण्याने ट्रम्प प्रशासन बेकायदेशीरपणे मेक्सिकोची सीमा पार करून येणाऱ्यांसोबतच ज्यांनी आश्रय मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत त्यांना देखील परत पाठवण्याची योजना अंमलात आणणार आहे. अर्थात, मेक्सिकोमध्ये कोरोनाचा फक्त ४०० केसेस सापडले आहेत तर, अमेरिकेमध्ये हाच आकडा ६८ हजारांपेक्षा जास्त आहे.
इराण सध्या कोरोनाच्या जगातिक महामारीच्यापंज्यातून निसटण्यासाठी संघर्ष करत असला तरी, ट्रम्प प्रशासन पुढे जाऊन हेच धोरण इराणच्या बाबतीतही लागू करणार आहे.
इराणबाबतच्या नव-पुराणमतवादी विचारांनुसार म्हणजेच इराणमधील सद्य सत्ताधीशांना कमकुवत करून प्रदेशातील इराणच्या हालचालींत बदल घडवून आणण्यास उत्तेजन देण्याच्या विचाराशी समानार्थी दृष्टीकोनातूनच अमेरिका फर्स्ट हा वैश्विकदृष्टीकोन निर्माण झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून, ट्रम्प यांनी संयुक्त व्यापक कृती योजना (JCPOA) मधूनकिंवा इराण अणूकरारातून माघार घेतली, त्यापाठोपाठ इराणमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि उच्च वर्गाला लक्ष्य करून आर्थिक निर्बंधात तीव्रतेने वाढ करण्यात आली. लष्कराने आक्रमक होत टोकाचे पाऊल गाठले ज्यामध्ये अमेरिकेने इराणवर हवाईहल्ले करत इराणच्या जनरल कासीम सुलेमानी यांची हत्या घडवून आणली.
कोव्हीड-१९ मुळे इराणमध्ये एका आठवड्यात १,२०० पेक्षा जास्त मृत्यू झाले असले तरी, अमेरिकेच्या राज्य विभागाने “इराणी सत्ताधीशांच्या हिंसक कारवायांना उत्तेजन देणाऱ्या कृत्यांमध्ये सामील असणाऱ्या, नऊ संस्था आणि तीन व्यक्तीवर अतिरिक्त निर्बंध जाहीर केले आहेत.”
हजारो कोरोना बाधित रुग्ण असल्याने इराण हा जगातील सर्वाधिक तीव्रतेने प्रभावित झालेला देश ठरला आहे. त्यातच ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अधिकाधिक दबाव’ मोहिमेअंतर्गत अस्तित्वात असलेल्या निर्बंधानी आणखीन निंदनीय भूमिका बजावली आहे. गेल्याच वर्षी ह्युमन राईट्स वॉचने इशारा दिला होता की, अमेरिकेने लादलेले हे निर्बंध इराणच्या मानवतावादी आयातीवर खर्च करण्याच्या, क्षमतेवर अधिकाधिक दबाव आणत आहे, ज्यामध्ये औषधांसारख्या अत्यावश्यक घटकांचा समावेश असल्याने सामान्य इराणी लोकांना गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे आणि त्यांच्या आरोग्याच्या अधिकाराला धोका निर्माण झाला आहे.
इराणने या महामारीशी लढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे ५ अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याची विनंती केली आहे. तेहरानच्या या विनंतीत देखील बाधा आणण्याचा प्रयत्न वॉशिंग्टन करेल असेही म्हंटले जात आहे. याही पुढे, इराणच्या उच्चभ्रू राजकीय वर्तुळात देखील या विषाणूची बाधा झाल्याचे वृत्त आहे. इराणमध्ये डझनभर अधिकारी देखील या विषाणूने बाधित झाले आहेत. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या सल्लगाराचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. इराणमध्ये सत्ताबदलाचा अजेंड्यासाठीयामुळे योगायोगाने काही फायदा होईल का याकडेही ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष्य आहे.
कोरोना व्हायरसच्या जागतिक महामारीच्या स्थितीचा वापर करून, या निवडणूक काळात आपल्या धोरणे प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुसरीकडे, जागतिक पातळीवर कोरोनाच्या महामारीला मिळणाऱ्या एकत्रित प्रतिसादाचा अभाव आहे. चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा रेटण्याच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या कोव्हीड-१९च्या राजकारणावरून फक्त अंतर्मुख होत चाललेल्या राष्ट्रांतील आपसातील सौहार्दाला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे अधोरेखित होते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
