कोरोनाबद्दल लोक गंभीर का नाहीत?

भारतातली कोविड-१९च्या दैनंदिन रुग्णांची संख्या जवळपास ४०,०००च्या आसपास आहे. एका अर्थाने ही दुसरी लाट ओसरू लागल्याचे म्हणता येईल. यावर्षीच्या जून महिन्यात आपण कोविडवर मोठे नियंत्रण मिळवल्याचे दिसत असले, तरी डेल्टा व्हेरिएंटचा असलेला मोठा धोका लक्षात घेता, सर्वात वाईट परिस्थिती अजून यायची आहे असे म्हणावे लागेल.

एकूण रुग्णसंख्येच्या बाबतीत विचार केला तर गेल्या काही काळापासून भारतात सातत्याने सर्वाधिक रुग्ण आढळत आहेत, आणि अमेरिकेनंतर भारत हा कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेला, कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका बसलेला देश बनला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीची परिस्थिती पाहिली तर, कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्याचे समजून, नागरिक केंद्र सरकारने कोरोनाप्रतिबंधासाठी परस्परांपासून सुरक्षित अंतरराखण्यासह इतर जी काही नियमावली जारी केली होती, त्या नियमांचं पालन करण्याऐवजी उल्लंघन करण्यातच नागरिक अधिक समाधान मानत होते असे दिसत होते.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतानाही धार्मिक मेळावे आणि निवडणूक प्रचारासाठी झालेल्या मोठ्या गर्दीच्या सभा या खऱ्या तर कोरोनाचा संसर्ग वेगाने पसरू देण्याला कारणीभूत ठरली. एका अर्थाने धार्मिक मेळावे आणि निवडणूक प्रचाराच्या सभा या कोरोनाच्या सुपर स्प्रेडर ठरल्या. यामुळे अनेक शहरांना लॉकडाऊन लावावा लागला.

अर्थात दोष देण्यासाठी अनेक कारणे असली तरीदेखील कोरोनाचा अनिर्बंध प्रसार होण्यामागे सामान्य जनतेचाही मोठा दोष आहे, आणि त्यामुळे त्यांच्यावरून ही जबाबदारी झटकता येणार नाही. अनेक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधासाठीचे नियम पाळणे गरजेचे वाटतच नव्हते हेच वास्तव आहे, त्याऐवजी तत्कालिक आरोग्यविषयक फायद्यासाठी हे निर्बंध किंवा नियमांमकडे दुर्लक्ष करत ते झुगारून देण्यालाच त्यांनी प्राधान्य दिले.

खरे तर देशभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी करू नये, परस्परांपासून सुरक्षित अंतराचे नियम पाळणे, मास्क घालणे, वारंवार हात स्वस्छ धुणे यासंदर्भातल्या अनेक मार्गदर्शक सूचना आणि नियम वेळोवेळी दिल्या गेल्या आहेत. एका बाजूला कोरोना प्रतिबंधक सूचना जारी करायच्या, मात्र अगदी त्याच्या उलट वर्तन करायचे.. या “प्रिव्हेन्शन पॅराडॉक्स (Prevention Paradox)” अर्थात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन करण्यातल्या विरोधाभासीवृत्तीमुळेच देशभरात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असे म्हणावेच लागेल.

साथरोगतज्ञ जेफ्री रोझ यांनी १९८१ मध्ये पहिल्यांदा प्रिव्हेन्शन पॅराडॉक्स या संज्ञेचा वापर केला होता. आरोग्य विषयक धोरणांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष धोरणकर्त्यांचा हस्तक्षेप किंवा वर्तणूक आणि धोक्याचे संभाव्य प्रमाण यात एक सुक्ष्म दुवा असल्याचे म्हणत त्यांनी या संज्ञेचा वापर केला होता. ही काही तशी जगावेगळी किंवा आपण अनभिज्ञ असलेली बाब नाहीच म्हणा. सामान्यतः सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्राचा विचार केला तर, लोकांसाठी जे काही प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक नियम लागू केले आहेत, त्यांचे काटेकोर पालन होणार नाही अशारितीने काहीएक गोंधळ किंवा घोळ नेहमीच घातला जात असल्याचे दिसते. हीच ती प्रिव्हेन्शन पॅराडॉक्सची स्थिती.

ती निर्माण केली जाते. अशी स्थिती निर्माण झाली तरी त्यामुळे समाजातल्या मोठ्या घटकाच्या आरोग्यावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, अशी ही परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांची धारणा असते. अशी स्थिती निर्माण करणारेच असे काही जनमत तयार करत असतात, की लोक त्या त्या वेळच्या आजाराच्या साथीच्या गांभीर्याकडेच दूर्लक्ष करत असतात, साथ ओसरावी म्हणून लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्याच्या परिणामकारकतेवरच शंका गेत असतात, इतकेच नाही तर अशा नियमांचे पालन करणे म्हणजे काहीतरी मूर्खपणाच आहे अशाप्रकारचे जनमत तयार झालेले दिसते.

कोविड१९मुळे लागू कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊचा अनेक उद्योग व्यवसाय आणि लोकांच्या सामान्य जगणाऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मात्र या लॉकडाऊनमुळे ज्यांचे स्वतःचे फारसे नुकसान झाले नाही, किंवा ज्यांना याचा फारसा फटका बसलेला नाही अशा अनेकजणांना असे वाटते की या लॉकडाऊनने त्यांचे स्वातंत्र्यावर जबरदस्तीने निर्बंध आणले गेले आहेत.

प्राथमिक स्तरावर पाहिले तर लॉकडाऊन आणि त्यासोबत घातलेल्या इतर निर्बंधांसारख्या उपाययोजनेमुळेच या साथीची असू शकणारी तीव्रता कमी झाली आहे. मात्र त्यातूनच एकीकडे दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळत असले तरीदेखील आपले जगणे लवकरात लवकर पुन्हा एकदा सामान्य पातळीवर यावे याबद्दल लोकरेटाही वाढू लागला आहे. हीच सरकारला सामान करावी लागत असलेली देशातली प्रिव्हेन्शन पॅराडॉक्सची स्थिती आहे असे म्हणता येईल.

अर्थशास्त्रात “होमो इकॉनॉमिकस” ही संकल्पना आहे. पारंपारिक अर्थतज्ज्ञ या संज्ञेचा वापर तर्कशुद्ध पद्धतीने निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींचे वर्णन करण्यासाठी करतात. त्यांच्यामते अशा रितीने विचार करणारी व्यक्ती स्वकेंद्रीत असते, तिला तिच्या गरजांची जाणीव असते, ते आपल्या तर्कबुद्धीचा वापराने योग्य निवड करून आपली उपयुक्तताही अधिकाधिक वाढवत असतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत खऱ्या आयुष्याचा विचार केला तर, अशा प्रकारचे वागणे जर जास्तच आदर्शवादी मानले जाईल, कारण आता माणसे कशी वागतील याचा अंदाज बांधणेच कठीण झाले आहे.

इथे एक गोष्ट ठळकपणे नमूद करावी लागेल ती म्हणजे धोरणकर्त्यांनी या साथीची तीव्रता किंवा धोका कमी करण्यासाठी व्यक्तिगत आणि सामाजिक पातळीवर दोन प्रकारच्या धोरणांचा अवलंब केला. ही दोन्ही स्वरुपाच्या धोरणांचा उद्देश एकच होता तो म्हणजे आजाराचे मूळ ओळखून त्यावर नियंत्रण मिळवणे. मात्र यासाठीच व्यक्तिगत पातळीवरच्या उपाययोजनांसाठी जे प्रतिबंधात्मक धोरण अवलंबले त्याअंतर्गत डॉक्टरांनी सर्वाधिक धोक असलेल्या आणि संशयित व्यक्तींवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. मात्र यामुळे संसर्गाच्या दृष्टीने संवेदनशील झालेला, म्हणजेच कधीही संसर्गित होऊ शकतो अशा परिस्थितीत असलेला समाजातला एक मोठा वर्ग मात्र दुर्लक्षीत झाला.

सर्वाधिक धोका असलेल्या व्यक्तींचा शोध किंवा त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण तसे त्रासदायक होते, याशिवाय या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्चही जास्तच होता. खरे तर असे व्यक्तिकेंद्रित धोरण हे तात्पुरती उपाययोजना म्हणून अमलात आणायचे असते कारण, अशा धोरणामुळे त्या धोक्याचे जे मूळ कारण आहे त्यावर मात्र कोणताही तोडगा निघत नसतो, किंवा आरोग्याविषयीचा धोकाही कमी होत नसतो.

दुसरीकडे, मोठ्या लोकसंख्येला किंवा सामुहिक पातळीवर केंद्रीत करून अवलंबलेल्या धोरणामध्ये समुहाला ज्या ज्या विविध माध्यमांतून संसर्ग होऊ शकतो अशा संसर्गकारी घटकांना लक्ष्य करून साथीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या धोरणात संसर्गाचे प्रमाण कमी व्हावी, धोका कमी व्हावा यासाठी संसर्गकारी घटकांना लक्ष्य केले जात असल्याने, आपल्याला संसर्गाची दिशा ठरवण्यात मदत होते असे म्हणता येईल.

याचा किती लाभ होईल किंवा होतो हे निश्चित सांगता येणारे नाही, ते तुलनात्मक पातळीवर कमीही असू शकतात, मात्र त्यामुळे लोकांमधल्या सहकार्याची भावना किंवा प्रेरणा मात्र कमी होत जाते. अर्थात काहीही असले तरी अशारितीने मोठ्या समुदायाला लक्ष्य करून योजलेले प्रतिबंधक उपाय, तसेच सामाजिक नियमांमध्ये बदल करण्यासारख्या उपाययोजनांची संसर्ग नियंत्रित करण्याची क्षमता मोठी आहे हे नाकारता येणार नाही.

जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळावा हेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे उद्दीष्ट असते. आणि त्यामुळेच कारभाऱ्याच्या भूमिकेत असलेले सरकार त्यादृष्टीने अशी धोरणे आखू शकते, की जी कमी खर्चात अमलात आणता येतील, तसेच आणि अशा धोरणांच्या माध्यमातून मोठ्या लोकसंख्येला बाधित करण्याच्यादृष्टीने धोकादायक ठरू शकणारी सामाजिक वर्तणूक आणि सवयी निश्चित करता येईल, आणि या निश्चित केलेल्या घटकांवर आधारित उपाययोजना राबवता येतील. लॉकडाऊन ही अशाचप्रकारची उपाययोजना होती. ती राबल्याचा आर्थिक फटका आणि खर्चही जास्तच होता. मात्र तरीदेखील ती कोविड१९ च्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवण्यात ती सर्वात प्रभावी उपायोजना ठरल्याचे नाकारता येणार नाही.

याचसंदर्भाने दिल्लीतल्या रुग्णसंख्येकडे आपल्याला पाहता येईल. दिल्लीमध्ये कोरोना संसर्गाने जेव्हा जोर धरला होता, तेव्हा तिथली दैनंदिन रुग्णसंख्या २८,०००पेक्षा जास्त झाली होती, तिथल्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला होती, ती अपूरी पडू लागली होती. मात्र त्यानंतर जेव्हा तिथे महिनाभर लॉकडाऊन लागू केला तेव्हा मात्र, हीच संख्या ११५ इतकी खाली आली. बाधित होण्याचं प्रमाण म्हणजेच पॉझिटीव्हीटी दरही ०.१५% पर्यंत खाली आला.

दिल्लीशिवाय महाराष्ट्र आणि पश्मिच बंगालमध्ये केलेल्या लॉकडाऊननंतर तिथेही कोविडबाधीतांची दैनंदिन संख्या घटल्याचे दिसले. एका अर्थाने जेव्हा आपल्याकडे कोविड१९ प्रतिबंधक लसीकरणासाठीची सर्वंकष व्यवस्था उपलब्ध नाही, आणि अशावेळी, संसर्गाचा धोका कमी करण्याच्या उद्देशाने, मोठ्या लोकसंख्येला केंद्रस्थानी ठेवून आखलेल्या धोरणांमुळेच देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीसह इतर सर्व राज्यांमधल्या आरोग्य व्यवस्थांवरचा ताण कमी होऊ शकला आहे, हे वास्तव आहे. यामुळेच तर आता जेव्हा कोरोनाच्या डेल्टा या नव्या उत्परीवर्तीत किंवा नव्या स्वरुपाच्या विषाणुमुळे बाधितांची संख्या पुन्हा वाढू लागल्याचे दिसू लागल्यावर लॉकडाऊनचे नियम शिथील करकताना देशभरातील राज्ये अधिकाधिक सावध आहेत, आणि खूपच कठोर होत निर्बंध शिथील करू पाहात आहेत.

खरे तर अशी उपाययोजना म्हणजेच लोकांच्या जगण्यातल्या धोरणकर्त्यांच्या हस्तक्षेपाचा उद्देश हा समाजाचे आरोग्य सुधरवणे, मोठ्या लोकसंख्येला आरोग्यविषयक धोका पोहचू न देणे हाच असतो. समाजाचे आरोग्य सुधरण्याशी अशा उपाययोजनांचा थेट संबंध असतो. मात्र जेव्हा प्रत्यक्ष समाजातल्या व्यक्ती आणि सरकार अतंत्य जबाबदारीपूर्वक आपापली कर्तव्ये पार पाडतात तेव्हाच अशा उपाययोजनांचा खरा आणि अपेक्षित प्रभाव दिसू शकतो.

अर्थात सरकारच्या बाजूने याबाबतीत उशीर झाला असला, तरीदेखील या वर्षअखेरीस म्हणजे डिसेंबर २०२१च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण देशाचं कोविड१९ प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी लस पुरवठा निश्चित करण्यासारखी उपाययोजना करण्यासाह कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आता सरकारने उपाययोजना करायला सुरुवात केली आहे. आता ज्याप्रमाणे अमेरिका आणि युरोपीय महासंघांशी संलग्न देशांमध्ये हळूहळू तिथली अर्थव्यवस्था ज्याप्रमाणे निर्बंधांतून मुक्त होत आली आहे, तशी ती आपल्याकडेही व्हायची असेल तर त्यादृष्टीने कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपणही आपल्यावरची सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी हे आपल्या देशातल्या नागरिकांनी समजून घ्यायला हवे.

• Healthcare
• Congestion
• COVID-19 pandemic
• Human densities
• population
• PREVENTION

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.