विजेची वाढती मागणी, सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचं रक्षण हा समतोल साधण्यासाठी भारताला वीजनिर्मितीच्या आधुनिक पर्यायांवर भर द्यावा लागेल.
ऊर्जेची वाढती मागणी आणि त्याचवेळी पर्यायी ऊर्जेचा मंदगतीने होणारा पुरवठा अशा परिस्थितीत सगळे देश याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असताना कोळशाचा वापर पुन्हा एकदा वाढलेला दिसतो.
२००६ ची आकडेवारी पाहिली तर चीन हा अमेरिकेपेक्षाही जास्त कार्बनचं उत्सर्जन करणारा देश असल्याचं पाहायला मिळतं. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी चीनवर जेव्हा दबाव वाढत गेला तेव्हा चीनने २०१४ मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या चीन दौऱ्यामध्ये एक संकल्प जाहीर केला.
२०३० पर्यंत कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असं चीनने म्हटलं होतं. यासाठी जीवाश्मावर आधारित इंधनांचा वापर २०३० पर्यंत २० टक्क्यांनी कमी करण्याचा संकल्प चीनने केला होता.
वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटने जून २०१५ मध्ये भरवलेल्या एका कार्यक्रमात चीनच्या हवामान बदल राष्ट्रीय केंद्राचे उपसंचालक जो जी यांनी जगातल्या सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीन यांच्या संयुक्त करारनाम्याचं महत्त्व पटवून दिलं. अमेरिकेमध्ये प्रतिमाणशी असलेल्या २० ते २५ हजार डाॅलर्स उत्पन्नाचं लक्ष्य गाठायचं असेल तर चीनमघध्ये कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवावं लागेल, असं ते म्हणाले. कार्बनचं उत्सर्जन कमी करायचं असेल तर अर्थातच कोळशाचा कमीत कमी वापर व्हायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेने International Energy Agency (IEA) २०१४ मध्ये, जगभरातल्या एकूण कोळशाच्या वापरापैकी चीनचा कोळसावापराचा वाटा ५१ टक्के असेल, असं भाकित केलं होतं. चीनच्या खालोखाल कोळशाच्या वापरात भारताचा वाटा १३ टक्के असेल, असंही या यंत्रणेने म्हटलं होतं. २०२४ मध्ये भारत याबाबतीत अमेरिकेच्याही पुढे जाईल, असं या यंत्रणेचं म्हणणं होतं.
यानुसार, एक दशक आधीच २०१५ मध्ये, भारत हा कोळशाचा वापर करणारा जगातला दुसरा देश ठरला. ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनीच्या अंदाजांनुसार, २००५ ते २०१५ या काळातली चीनची कोळशाची मागणी १.३ अब्ज टन (दरवर्षी ६.१ टक्के) वेगाने कमी होऊन २०२५-३५ पर्यंत १९.५ दशलक्ष टनांवर (दरवर्षी ०.१) येईल. ब्रिटिश पेट्रोलियमच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत चीनची कोळशाची मागणी खाली येऊन ती दरवर्षी ०.१ एवढ्या टक्क्यांवर येईल.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणा आणि ब्रिटिश पेट्रोलियम या दोघांनीही चीनच्या रचनात्मक सुधारणेला याचं श्रेय दिलं आहे. उत्पादन क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून सेवा क्षेत्र आणि घरगुती वापराच्या वस्तूंवर आधारित उद्योगांकडे वळण्याचं धोरण चीनने आखलं. त्याचवेळी चीनने उद्योगांची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आणि कोळशाची मागणी कमी करणारं पर्यावरणपूरक धोरण आखलं.
बर्नस्टाइन यांच्या अहवालानुसार, चीन २०१५ पर्यंत कोळशाची आयात करणं थांबवेल आणि २०१६ च्या सुमारास चीनची कोळशाची मागणीही कमीकमी होऊ लागेल. राॅयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार चीनने २०२१ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत १९७.६९ दशलक्ष टन कोळशाची आयात केली.
भारताची कोळशाची मागणी २०३० पर्यंत वाढतच राहणार असली तरी गेल्या दोन दशकात चीनच्या कोळशाच्या मागणीचं प्रमाण आणि भारताची कोळशाची मागणी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हवामान बदलाचं सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार, चीनमध्ये कार्बन उत्सर्जन कपातीचं चित्र फारच आशादायी वाटतं. मार्च २०१५ चा climate action tracker म्हणजेच हवामान बदल कृती सर्वेक्षणाचा अहवाल पाहिला तर अमेरिकेत कोळसा उद्योगाची झालेली घसरण चांगली आहे, असं त्यात म्हटलं होतं.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) म्हणजेच आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचे सदस्य देश असलेल्या देशांमध्ये कोळशाच्या मागणीत आलेली घट चीन आणि भारत भरून काढणार नाहीत, असाही युक्तिवाद या अहवालात करण्यात आला होता.
समुद्रमार्गे नेण्यात येणाऱ्या औष्णिक कोळशाचे दर खालावले आहेत, चीन आणि भारतात निर्यात केलेली उत्पादनं याची किंमत भरून काढू शकणार नाहीत आणि मग या कोळशाच्या भविष्यातल्या दरातही फारशी सुधारणा होणार नाही, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलं होतं.
कोळशाचा सध्याचा दर (आक्टोबर २०२१) प्रतिटन २६० अमेरिकन डाॅलर एवढा आहे. हा दर नोव्हेंबर २०२० च्या तुलनेत ३७५ टक्क्यांनी वाढला आहे. हवामान बदल कृती सर्वेक्षण अहवालानुसार २०१४ मध्ये, गेल्या १४ वर्षांत पहिल्यांदाच चीनचा कोळशाचा वापर २.९ टक्क्यांनी कमी झाला. त्यामुळे २०२० मध्ये चीनमध्ये कोळशाच्या वापरात चांगलीच घट होईल, असं भाकित climate action tracker म्हणजे हवामान बदल कृती सर्वेक्षण या यंत्रणेने केलं होतं.
मार्च २०१५ च्या ‘द इकाॅनाॅमिस्ट’ च्या अंकातही, चीनची आर्थिक प्रगती ७.३ टक्क्यांनी झाली तरी चीनचा कोळशाचा वापर २०१४ मध्ये १.६ टक्क्यांनी कमी होईल, असं म्हटलं होतं.
उद्योगामधल्या चढउतारांमध्येही तगून राहण्याची क्षमता कोळसा उद्योगात असली तरी २०१४ मधली या क्षेत्रातली मंदी हा चीनने केलेल्या रचनात्मक सुधारणांचा परिणाम होता. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणेच कोळशाचा वापर कमीत कमी करण्याचं धोरण चीनने आखलं, भारताने स्वत:च्याच बळावर कोळशाचं उत्पादन केलं आणि कोळशाचा वापर करणाऱ्या बहुतांश देशात कोळशाच्या जागी नैसर्गिक वायूंचा वापर वाढला.
चीन ही जगातली एकमेव अर्थव्यवस्था अशी आहे जिथे २०२० मध्ये कोळशाची मागणी वाढली. चीनमध्ये कोळशाचा वापर फारच वाढून तो २ हजार ८२९ दशलक्ष टन एवढा झाला. २०१४ मध्ये च्या तुलनेत ही वाढ जास्त प्रमाणात होती. त्यामुळे चीनची आर्थिक प्रगती कोळसा उद्योगावर अवलंबून नाही, या तज्ज्ञांच्या मतांच्या अगदी उलट स्थिती इथे पाहायला मिळाली. २०२१ मध्ये झालेली मजबूत आर्थिक प्रगती ही ऊर्जेची जास्तीत जास्त मागणी करणारी होती. त्यातच कोरोनाच्या साथीनंतर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे लोखंड, सिमेंट आणि कोळशावर आधारित उद्योगांमधली उत्पादनं अशा उद्योगांना चालना मिळाली.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेच्या अंदाजांनुसार, २०२१ मध्ये चीनची कोळशाची मागणी ४ टक्क्यांनी वाढणार आहे. ही मागणी २०१४ च्या आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त असणार आहे आणि चीनची आतापर्यतची ही सर्वाधिक मागणी असेल. जगातल्या एकूण कोळशाच्या वापराचा विचार केला तर त्यातला एक तृतियांश कोळशाचा वापर चीनच्या नावावर जातो.
२०२० च्या अखेरीपासून ते २०२१ च्या सुरवातीपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर चीनचा कोळशाच्या वापरातला वाटा हा २०२० च्या सुरुवातीच्या काळातल्या नीचांकाहून पुन्हा वाढलेला दिसतो. कोरड्या हिवाळ्यातल्या पाणीटंचाईमुळे जलविद्युत प्रकल्पांची कमी झालेली क्षमता आणि त्याचवेळी वेगाने वाढणारी मागणी यामुळे कोळशाचा वापर पुन्हा एकदा वाढलेला दिसतो. नोव्हेंबर २०२० पासून चीनच्या ऊर्जानिर्मितीमध्ये कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीचं प्रमाण वाढलं. एप्रिल २०२१ पर्यंत ते ६४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होतं. २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत हा वाटा ६६.५ टक्के होता. हे प्रमाण २०१९ आणि २०२०ल पहिल्या तिमाहीपेक्षा जास्त होतं.
२०६० पर्यंत कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट चीनने ठेवलं आहे पण कोळसा उद्योगात होणारे हे चढउतार पाहिले तर चीनपुढच्या आव्हानांची कल्पना येते. विजेची मागणी सतत वाढत असल्याने कोळशावर आधारित वीजप्रकल्पांचा मार्ग किती टाळता येणार हा प्रश्नच आहे.
भारतामध्ये मात्र एप्रिल २०२० मध्ये कोळशाचा वापर चांगलाच घटला. २०१९ मधली मंदी आणि त्यानंतर कोविडमुळे असलेला लाॅकडाउन ही दोन्ही कारणं त्यामागे होती. यानंतर अर्थव्यवस्था रुळावर आल्यामुळे पुन्हा एकदा कोळशाचा वापर वाढल्याचं पाहायला मिळालं. २०२० च्या चौथ्या तिमाहीत कोळशाच्या वापरात ६ टक्क्यांनी वाढ झाली.
जलविद्युत प्रकल्पांच्या वीजनिर्मितीत घट झाल्यामुळेही कोळशाची मागणी चांगलीच वाढली. २०१९ मध्ये जलविद्युत प्रकल्प चांगल्या क्षमतेने वीजनिर्मिती करत होते. कोळशाच्या वापरामुळे २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थाही मजबूत व्हायला मदत झाली. २०१९ मधल्या कोळशाच्या वापरापेक्षा १.४ टक्क्यांनी वाढून ही मागणी ९ टक्क्यांपर्यंत गेली.
२०२१ च्या सुरुवातीला, कोळशावर आधारित उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतला वाटा दर महिन्याला ७९ टक्क्यांवर गेला. २०१९ च्या तुलनेत ही सर्वाधिक वाढ होती. जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनचक्क्यांवर आधारित ऊर्जानिर्मितीत झालेली घट यामुळे कोळशाची मागणी वाढली. २०२१ च्या पहिल्या तिमीहीत भारतात ऊर्जानिर्मिती २०१९ च्या तुलनेत १० टक्क्यांनी जास्त होती. २०२१ च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये ही ऊर्जानिर्मिती २०२० च्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी जास्त होती.
चीन आणि भारत हे कोळशाचा वापर पुन्हा एकदा वाढवण्याला अपवाद नाहीत. नैसर्गिक वायू मुबलक असलेली अमेरिका आणि या वायूची आयात करणारा युरोप यामध्येही कोळशाचा वापर कमीजास्त होत असतो.
या दोन्ही विकसित झालेल्या ऊर्जा बाजारपेठा नैसर्गिक वायूच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे पुन्हा एकदा कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीकडे वळल्या आहेत. यामुळे मग कोळशाचे दर वाढू लागतात. असं असलं तरी नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या किंमती पाहता कोळसा हा वीजनिर्मितीचा स्वस्त पर्याय आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणेच्या अंदाजांनुसार, जीवाश्मावर आधारित ऊर्जा २०२१ मध्ये ४५ टक्क्यांनी तर २०२२ मध्ये ४० टक्क्यांनी वाढू शकते.
कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती २०२० मध्ये ४.६ टक्क्यांनी घटली होती पण २०२१ मध्ये ती सुमारे ५ टक्क्यांनी वाढेल. कोरोनाची साथ येण्याआधीच्या काळापेक्षा ही वाढ जास्त आहे आणि ती ‘वाढता वाढता वाढे’ या न्यायाने २०२२ मध्ये आणखी ३ टक्क्यांनी वाढेल. असं झालं तर आतापर्यंतची ही सर्वाधिक वाढ असेल. सध्याचे बाजारपेठेतले ट्रेन्ड्स आणि मध्यम आणि दीर्घ पल्ल्याची हवामान बदलाबद्दलची उद्दिष्टं पाहिली तर ही आकडेवारी मोठी विसंगती दर्शवणारी आहे.
ऊर्जेबद्दल असुरक्षितता असल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ पुन्हा एकदा जीवाश्मावर आधारित इंधनांकडे वळली आहे. भारत आणि चीनसारख्या काटेकोर नियंत्रण असलेल्या बाजारपेठा आणि युरोप आणि अमेरिकेसारख्या कमी नियंत्रण असलेल्या बाजारपेठाही कोळशाच्या मागणीमध्ये अचानक झालेले बदल आणि पर्यायी ऊर्जेच्या पुरवठ्यात झालेली घट या गोष्टींशी जुळवून घेऊ शकलेल्या नाहीत. सगळ्याच देशांना जीवाश्मावर आधारित असलेल्या खात्रीशीर वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहावं लागतं.
अर्थात ही परिस्थिती बदलूही शकते पण त्यामुळे भारतासमोर काही आव्हानं उभी राहतात. ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रावर फारसे निर्बंध आणायचे नाहीत आणि त्याचवेळी कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणारे उद्योग वाढवायचे यामध्ये भारताला मध्यममार्ग स्वीकारावा लागेल.
ऊर्जेची वाढती मागणी भागवण्यासाठी ऊर्जानिर्मितीची क्षमता कायम राखायची आणि त्याच वेळी आदर्श ऊर्जानिर्मितीसाठी पैसे मोजायचे तयारी नाही ही भारताच्या ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रासमोरची मोठी समस्या आहे. ऊर्जानिर्मितीची क्षमता वाढवत राहिलो तर त्याची अवाजवी किंमत मोजावी लागेल आणि ही क्षमता कमी झाली तर देश अंधाराच्या खाईत लोटला जाण्याचा धोका संभवतो.
ऊर्जानिर्मतीची योग्य भरपाई मिळवण्याच्या संदर्भात पाहिलं तर हा भारताचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रश्न आहे, असं लक्षात येतं. वीजपुरवठ्यावर सध्या आकारण्यात येणारं बिल हे ऊर्जानिर्मितीची किंमत भरून काढण्याच्या दृष्टीने फारच कमी आहे.
विजेची वाढती मागणी, विजेबद्दलची सुरक्षितता आणि त्याचवेळी पर्यावरणाचं रक्षण असा समतोल साधायचा असेल तर भारताला वीजनिर्मितीच्या आधुनिक पर्यायांवरच भर द्यावा लागेल.
स्रोत : ब्रिटिश पेट्रोलियमने केलेला जागतिक ऊर्जा अभ्यास
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...
Read More +
Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...
Read More +
Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...
Read More +
PREV
