कोरोनामुळे रोजगाराचे चाक खोलात

कोरोनाच्या संकटाने जगाला अगदी बेसावध पकडले आहे. एकाचवेळी संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आणू शकणारा विषाणू कधी या भूतलावर अवतरेल याची कल्पनाही कोणी केली नसेल. मात्र, असा कल्पनाविलास करून वस्तूस्थिती बदलत नाही. प्राप्त परिस्थितीत संपूर्ण जग या कोरोनासंकटातून बाहेर कसे पडायचे, याचाच विचार करत आहे. भारतही त्यास अपवाद नाही.

अमेरिका-युरोप यांच्याप्रमाणे भारतात कोरोनाचा कहर झाला नसला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेला या कोरोनासंकटाने झाकोळून टाकले आहे, हे खरे. हे संकट ओसरल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण होणार आहे. ती केवळ भारतातच असेल असे नाही. तर संपूर्ण जगात ही परिस्थिती असेल. परंतु आपण तूर्तास भारताच्या दृष्टिकोनातून या संकटाकडे पाहू या.

२०१८-१९ या वर्षात करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतातील एकूण कामगारांपैकी ९३ टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. सध्याची परिस्थिती पाहता अपुरी सामाजिक सुरक्षा, अनियमित आणि अनिश्चित उत्पन्न या कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेतला हा सर्वात मोठा घटक एका कडेलोटावर उभा आहे. कोरोनासंकटाच्या काळात तगून राहण्याइतपतही त्यांच्याकडे पैसा आणि इतर जिन्नस असेल, असे वाटत नाही.

रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, नाका कामगार आणि किरकोळ व्यवसाय करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करणारे यांची या संकटकाळात काय हालत झाली असेल याची कल्पनाही करवत नाही. टाळेबंदीमुळे अन्न आणि निवारा यांची भ्रांत निर्माण झाल्याने देशातील लाखो स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या गावाकडच्या घराची वाट धरली. संघटित क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांसमोरही रोजगाराचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. आहे ती नोकरी हातातून जाण्याचे संकट त्यांच्यावर घोंघावत आहे.

नजीकच्या काळात गरिबीच्या जात्यात भरडल्या जाणा-यांमध्ये सुपातील लोकांचाही समावेश होईल, यात शंका नाही. म्हणजेच बेरोजगारीचा हा फेरा एवढा जबरदस्त असेल की, सध्या टाळेबंदीच्या काळातही सुखेनैव राहात असलेल्यांनाही त्याची झळ पोहोचणार आहे.

देशव्यापी टाळेबंदीची मुदत ३ मे २०२० पर्यंत वाढविल्याने रोजगारीचे चाक पुरते गाळात रुतले आहे. हरित आणि नारिंगी क्षेत्रांना टाळेबंदीतून काहिशी सूट दिली असली तरी टाळेबंदीचा हा कालावधी वाढवला गेल्याने देशातील रोजगाराचे चित्र येत्या काळात अधिक भयानक असेल. जीवनावश्यक सेवांच्या पुरवठा साखळीत जे कार्यरत आहेत त्यांना सध्या तरी टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक नसलेल्या सेवाक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लोकांच्या बाबतीत जेवढी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे त्यांच्या तुलनेत जीवनावश्यक सेवांच्या क्षेत्रातील लोकांच्या रोजगाराला सध्या तरी कोणताही धोका नाही.

‘पण पुढे काय?’ या प्रश्नाने सध्या सगळ्यांना ग्रासले असले तरी या जीवनावश्यक सेवांच्या मागणीत नजीकच्या काळात वाढ होईल, यात शंका नाही. त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल आणि त्या चढत्या भाजणीच्या राहतील. परंतु टाळेबंदीमुळे ठप्प झालेल्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यात जीवनावश्यक सेवा क्षेत्र अपयशी ठरेल. त्यामुळे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती आणि आटलेले उत्पन्न या व्यवस्त प्रमाणामुळे अनेक लोक उपासमारीच्या खाईत लोटले जातील. परिस्थितीत फरक पडलाच नाही तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीत घट होण्यास सुरुवात होईल आणि बेरोजगारीचा वरवंटा या क्षेत्रातील लोकांवरही फिरू लागेल. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळेल. वाढत्या बेरोजगारीला भारत कसा सामोरे जाईल? गरिबी हटविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा धांडोळा घेतला तर भारतासाठी ही वाढती बेरोजगारी अधिकच चिंतेचा विषय होईल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने सुरुवातीपासूनच रोजगारहीन विकासाची वाट धरली आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार २००१-११ या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.७ टक्के दरसाल असा होता. मात्र, त्याचवेळी रोजगारवृद्धीचा दर अवघा १.८ टक्के होता. भारतातील रोजगाराची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी जागतिक बँकेने ६० सर्वेक्षणे आणि २००१ पासूनची जनगणना यांमधील सांख्यिकीचा आधार घेतला. त्यातून असे निष्पन्न झाले की, भारताच्या प्रत्येक एक टक्का विकासातून सरासरी ५ लाख ४० हजार रोजगारांची निर्मिती झाली. या विश्लेषणातून जागतिक बँकेने असा निष्कर्ष काढला की, संख्या आणि गुणात्मकता या दोन्ही बाबतीत निकृष्ट असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने रोजगारांची निर्मिती केली.

वस्तू व सेवा कराचा उडालेला बोजवारा आणि निश्चलीकरण या दोन मुद्द्यांमुळे देशभरात रोजगारहीन विकास हा शब्द परवलीचा बनला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात भारतात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला जो ४५ वर्षांतला उच्चांक होता. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्के तर शहरी भागात बेरोजगारीचा दर ७.८ टक्के होता. याच्या समर्थनार्थ आपण खाली दिलेली आकडेवारी पाहू शकतो. २०१९ मध्ये तर बेरोजगारीचा आलेख आणखीनच चिघळल्याचे त्यातून स्पष्ट होते.

बेरोजगारीच्या दराची कारणे काय आहेत? मागणीच्या बाजूने विचार केल्यास बेरोजगारीचा उच्चांक कृषी क्षेत्रातील घटत्या श्रमशक्तीशी आणि उच्च कौशल्य व शिक्षण यांच्याशी संलग्न असल्याचे आढळून येते. पुरवठ्याच्या बाजूने विचार केल्यास निर्बंधित बाजार क्षेत्र, विशेषतः श्रम बाजार, यांतील काठिण्यामुळे व्यवसाय करणे कठीण होत चालले आहे आणि पायाभूत सुविधांमधील अडथळ्यांचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होत आहे. कामगार कायद्यांचेच पाहा.

भारतील निर्बंधित कामगार कायद्यांपैकी २०० कायदे भारतीय कारखानदारांना स्वस्त कामगारांपासून वंचित ठेवतात आणि त्यामुळे कारखानदारांना प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागतो.

फेब्रुवारी, २०१९ ते एप्रिल, २०२० या कालावधीतील भारताचा बेरोजगारीचा दर

स्रोत : TradingEconomics.com/Centre for Monitoring the Indian Economy

औद्योगिक कलह कायद्यानुसार (आयडीए) १०० किंवा त्याहून अधिक कामगार ज्या कारखान्यात कार्यरत असतील त्या कारखान्यांना कामगारांना कामावरून काढऊन टाकण्यासाठी (ले-ऑफ) सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. कारखानदारांना अशी मंजुरी क्वचितच मिळते. असेही काही कायदे आहेत की, ज्या अंतर्गत कामगाराला एका कामाकडून दुस-याकडे वळविण्यासाठीही सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. विशिष्ट जबाबदारीच्या कामांसाठी कंत्राटी कामगार घेण्यास काही कायदे विरोध करतात. या अशा जाचक कायद्यांमुळे अनेक कारखानदार असंघटित क्षेत्रातच काम करण्याला प्राधान्य देतात.

रोजगार निर्मितीला वेग देण्यासाठी मोदी सरकारने केलेले प्रयत्नही अपुरे पडले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला करण्यात आलेला अपुरा अर्थपुरवठा हे त्यासाठी पुरेसे कारण होते. त्याचबरोबर अपयशी ठरलेला कौशल्य विकास उपक्रम आणि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यासारखा फसलेला प्रयोग, हेही त्यासाठी कारणीभूत ठरले. अगदी अलीकडे प्रस्तावित केलेली कामगार कायद्यांमधील सुधारणाही संशयाच्या भोव-यात अडकल्या आणि कामगार वर्गानेही त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही.

भारतातील बाजार घटकातील संरचनात्मक वस्तुस्थिती आणि बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी थिटे पडत असलेले सरकारचे प्रयत्न, हे पाहता कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटाने घेरले असून एक प्रचंड आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे उभे ठाकले आहे. थोडक्यात, वाढती वित्तीय तूट आणि वाढती महागाई या दुधारी तलवारीबरोबरच भारताला परिस्थितीशी जुळवून घेणारे वित्तीय आणि आर्थिक धोरण स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नाही.

अशा परिस्थितीत भारताने ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन केन्स यांच्या आर्थिक तत्त्वांचा अंगीकार करायला हवा. केन्स यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास भारताने ‘खड्डे खणा आणि ते बुजवा’, तुटीचे वित्तधोरण (प्राप्त परिस्थितीचा विचार केल्यास अधिकाधिक नोटांची छपाई करणे) असे धोरण स्वीकारायला हवे. त्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्या क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगारांची निर्मिती होऊ शकते, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. बँकिंग क्षेत्राने पतपुरवठ्यातील गुंतागुंत कमी करून ही प्रक्रिया सहजसोपी करायला हवी. परंतु एमएसएमई क्षेत्राला हा पतपुरवठा मोठ्या प्रमाणात होईल, याकडे लक्ष पुरवले गेले पाहिजे. कारण कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे एमएसएमई हे दुस-या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे.

कोरोनासंकट टळल्यानंतर अनेक गोष्टींचे अवलोकन भारताला करावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेत अनेक चुकीच्या प्रथा भारताने सुरू ठेवल्या आहेत, विशेषतः निर्बंधित बाजार क्षेत्र, कठोर कामगार कायदे, असंतुलित नागरीकरण आणि विस्कळीत पायाभूत सुविधा इ. इ. यातून अर्थव्यवस्थेची प्रगत अवस्था साधण्यासाठी भारताला अजून दीर्घ पल्ला गाठायचा आहे आणि त्यात रोजगाराला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे रोजगारवृद्धीसाठी कसून प्रयत्न करणे भारताच्या हातात असून त्यासाठी भारत आणखी एका संकटाची वाट पाहत बसणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगूया.

• Indian Economy
• Economics and Finance
• India
• Coronavirus
• economics
• Marathi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.