कोविडमुळे मुलांच्या लसीकरणाचे तीनतेरा

लसीकरण मुलांच्या अस्तित्वाच्या लढाईतील एक संरक्षणात्मक ढाल असून ते एक प्रभावी असे अस्त्र आहे. परंतु कोविड-१९ साथीच्या भीतीमुळे गेल्या वर्षी २३ दशलक्ष मुले नियमित लसीकरणापासून वंचित राहिली. या महासाथीच्या भीतीमुळे लहान मुलांमध्ये प्रतिबंधित साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या लसीकरण मोहिमेलाच धक्का पोहोचलेला आहे.

मुलांच्या लसीकरण मोहिमेवर आणि कार्यक्रमावर कोविड-१९ च्या प्रभावाचा आढावा घेण्यात आला. लॉकडाऊन निर्बंध, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि उपलब्ध स्त्रोतांचा साथीच्या रोगथांब कामासाठी केलेला वापर यामुळे लसीकरण मोहिमेची व्यापकता आणि संख्या या दोन्हीमध्ये घट दिसून आली. अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या बाबतीत लहान मुलांच्या लसीकरणात गुंतवलेला १ डॉलर हा ४४ डॉलरपर्यंत परतावा देतो.

गेल्या दशकातील लसीकरण मोहिमेच्या व्यापकतेच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास त्याचा आलेख समांतर असल्याचे दिसून येतो. तसेच या मोहिमेची जागतिक व्यापकता सुद्धा ८३ टक्‍क्‍यांपर्यंत असून २०२० या वर्षात लसीकरण न झालेल्या ३.४ दशलक्ष बालकांची भर त्यात पडली आहे. नुकत्याच केलेल्या ‘लँन्सेट’च्या मॉडलिंग आधारित अभ्यासावरून २०२० च्या उत्तरार्धापासून २०२१ पर्यंत लसीकरण मोहिमेच्या व्यापकतेत घट झाल्याचे दिसून येते.

भारताने मिशन इंद्रधनुष्य (इंटेसिफाईड मिशन इंद्रधनुष्य आय एम आय ) सारख्या कार्यक्रमातून दरवर्षी २७ दशलक्ष नवजात बालकांचे व २९ दशलक्ष गर्भवती महिलांचे लसीकरण करण्याचे ध्येय ठरविले आहे. या लसीकरण मोहिमेत मोठी प्रगती जरी साधली असली तरी, संसर्गजन्य रोगांमुळे भारतातील बालमृत्यू व विकृत बालकांचा जन्माचे प्रमाण अधिक आहे. न्यूमोनिया – डायरिया प्रगती अहवाल २०२० अनुसार जवळ जवळ ५ लक्ष बालकांचा मृत्यू हा न्यूमोनिया व डायरिया यांसारख्या आजारांमुळे होत असून जागतिक क्रमवारीत भारताचा नंबर हा नायजेरीयानंतर लागतो. हा मृत्युदर ठळकपणे कमी करण्यासाठी भारताला एकात्मिक उपाय योजना जसे स्तनपान लसीकरण, स्वच्छ पाण्याची व स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, प्रदूषणाच्या पातळीतील घट यांसारख्या बाबींवर भर देऊन करता येईल.

२२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून अलीकडील एन एफ एच एस – ५ डेटा (२०१९ – २०) आकृती १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मुलांमध्ये (१२-२३ महिने) पूर्ण लसीकरणाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा दर्शवते. एनएफएचएस-४ (२०१५ – १६) आकडेवारीनुसार संपूर्ण लसीकरण दर ६२% होता.

भारत व भारतासारख्या लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या इतर देशांतसुद्धा समाजातील असुरक्षित स्तरांतील मुलांना दिल्या जाणाऱ्या लसीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळतात. पुराव्यानुसार असे सिद्द होते की सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे समाजातील नाही रे गट लसीकरणापासून वंचित राहिला आहे.

अलिकडेच घेतलेल्या आढाव्यानुसार काही राज्यांमध्ये आर्थिक विषमताधारित लसीकरणांतील त्रुटी थोडया प्रमाणात दूर करण्यात यश मिळवले असले तरी अजून ध्येयाधिष्ठित प्रयत्नांची पराकाष्टा आवश्यक आहे. लसीकरणाबाबत जागरूकतेचा अभाव, स्थलांतरित लोकसंख्या तसेच लस प्राप्तीतील किचकटपणाचा परिणाम म्हणजे २००६ ते २०१६ या दरम्यान केवळ १९ टक्क्यांचीच वाढ लसीकरणात पाहावयास मिळते.

पालकांमध्ये लसीकरणाबाबत असलेली साक्षरता, त्यांचे उत्पन्न, लसीकरणाचे वेळापत्रक आणि लसीकरणाबाबत असलेल्या भ्रामक समजुतीमुळे भारतीयांमध्ये लसीकरणाबाबत निर्माण झालेली संकुचित मानसिकता भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. या महासाथीमध्ये सुशिक्षित तसेच विशेषाधिकारप्राप्त लोकांमध्ये सुद्धा लसीकरणाबाबत असलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे लसीकरणाबाबत उदासीनता दिसून येते आहे.

नियमित लसीकरणाच्या कार्यक्रमात साथीच्या रोगांमुळे पडलेला व्यत्त्यय दूर करण्यासाठी भारतीय बालरोग अकादमी कोविड-१९ ने बाधित असल्याची शंका असलेले व वस्तूतः बाधित असलेल्या मुलांना सुद्धा नियमित असलेली लस देण्याची शिफारस केली आहे. इबोला संसर्गाच्यावेळेस संसर्गाच्या धोक्या पेक्षाही लसीकरणाचा जास्त फायदा झाल्याचे दिसून आले.

नियमित लसीकरणात खंड पडल्यामुळे इबोला संसर्गापेक्षा गोवर, मलेरिया आणि क्षयरोगामुळे मृत्यू होणा-याची संख्या वाढली. आफ्रिकेतील सार्स कोव्ह २ च्या संसर्गा वेळी आरोग्याचे फायदे विरुद्ध सार्स कोव्ह २ संसर्गाचा अतिरिक्त धोका यांच्यामधील फायदे व धोक्याचा अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले आहे की कोविड १९च्या प्रत्येक अतिरिक्त मृत्यूसाठी सार्स – कोव्ह २ संसर्गामुळे नियमित लसीकरणात पडलेला खंड कारणीभूत आहे व त्यात खंड पडू दिला नसता तर ८४ मुलांचे प्राण वाचू शकले असते.

मार्च-एप्रिल २०२० च्या सुरुवातीला, भारतातील ६,००,००० गावांमधील जवळजवळ ५ दशलक्ष मुलांनी नियमित लसीकरणाची संधी गमावली असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भारतातील नियमित लसीकरण सेवांमध्ये कोविड -१९ मुळे आलेले अडथळे समजून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या बालरोग तज्ञांच्या सर्वेक्षणामध्ये लसीकरण सेवांत ५०% घट नोंदवली गेली व ही घट धीम्या गतीने भरून निघत आहे.

७५ % पेक्षा जास्त लोकांनी लसीकरण कव्हरेजमधील तफावतीवर तसेच कोविड – इतर रुग्णांची संख्या आणि त्यांच्या वाढत्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कोविड -१९ महामारी दरम्यान आवश्यक आरोग्य सेवांच्या उपलब्धतेबद्दल डब्ल्यू एच ओ च्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण आरोग्य सेवांवर परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे (आकृती 2). सर्वात जास्त व वारंवार विस्कळीत झालेल्या सेवांमध्ये नियमित लसीकरण सेवा-दूरस्थ सेवा (७०%) आणि सुविधा-आधारित सेवा (६१%) यांचा समावेश आहे.

शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लसीकरणाच्या उपलब्धतेत सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे. डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व खबरदारीच्या उपायांसह नियमित लसीकरण कार्यक्रम पुनर्संचयित करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. वैद्यकीय जर्नल लॅन्सेटच्या मते, मुलांमध्ये लसी-प्रतिबंधक रोगाचा धोका टाळण्यासाठी नियमित लसीकरण तसेच दूरस्थ लसीकरण सुविधा मजबूत करण्याची आणि अधिक न्याय्य लसीकरणाच्या वाटपाच्या प्रगतीला गती देण्याची त्वरित गरज आहे.

आरोग्य शिक्षण आणि समुपदेशनाद्वारे लसींच्या फायद्यांचे महत्त्व मोठ्या प्रयत्नांसह अधोरेखित करणे आवश्यक आहे तसेच आरोग्य कर्मचारी, स्वंयमसेवक आणि समुदायांसाठी सुरक्षित परिस्थितीत लसीकरण वितरण पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. भावी पिढ्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्याची वेळ आता आली आहे.

• Healthcare
• COVID-19 pandemic
• Pandemic Children
• Vaccination Rate
• Vaccines

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.