कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरांतील झोपडपट्ट्यांमधील घरांपासून दूर जाण्यासाठी, चालत आपल्या मूळ गावी निघालेल्या स्थलांतरित मजुरांची छायाचित्रे सगळ्यांनीच पाहिली. ही छायाचित्रे आपल्या शहर नियोजनातील समानता आणि राहण्यायोग्य परिस्थिती यांच्यातील अंतर अधोरेखित करतात. माणसाच्या इतिहासात डोकावले असता असे दिसते की, एखाद्या रोगाच्या साथीला रोखण्यासाठी अनेक शहरे आकाराला आली आहेत. आता कोरोनाच्या या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. त्यातही गरिबांसाठी परवडणारी घरे आणि सार्वजनिक आरोग्य याकडे आवर्जून लक्ष दिले पाहिजे.
१८९६ ते १८९९ दरम्यान मुंबईत प्लेगच्या साथीने धुमाकुळ घातला होता. तेव्हा बॉम्बे इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टची (बीआयटी) स्थापना करण्यात आली होती. सध्याच्या दक्षिण मुंबई पलिकडे राहण्यायोग्य वसाहत वसवण्याचे काम या ट्रस्टकडे देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे दिल्ली इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टची (डीआयटी) १९३७ मध्ये निर्मिती करण्यात येऊन त्यांच्याकडे शहराच्या बाहेरील भागात गरिबांसाठी चांगली घरे बांधण्याचे काम देण्यात आले होते. लंडनमधील महानगर सार्वजनिक बांधकाम मंडळ आणि १९ व्या शतकाच्या मध्यातील तयार करण्यात आलेली सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था या गोष्टी, पटकीच्या आजाराला प्रतिसाद म्हणून उभ्या राहिल्या होत्या.
१९९० च्या आर्थिक सुधारणांनंतर नगर रचनेबद्दलच्या दृष्टिकोनात फार मोठा बदल झाला आहे. आपल्याकडे साधारणतः शहरांकडे विकासाचे इंजिन म्हणून पाहिले जाते. मग, अर्थव्यवस्थेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जातो. पण, आता तरी शहर नियोजनाचा विचार करताना, आपण शहरातील गरीबांसाठीच्या नियोजनाच्या काही अंगांचा अर्थात गरिबांसाठी घरे, रोजगार आणि आरोग्य यांच्या विचार करू या.
निजोजनाच्या कायद्यांमध्ये गरीबांना परवडतील अशा घरांसाठी अजिबात वाव नाही. शहरात नेमके किती लोक आहेत, ते कुठे राहतात किंवा काम करतात याबाबत कोणतेही अद्ययावत सर्वेक्षण किंवा यादी नाही. घरांच्या नोंदीही अत्यंत जुजबी आहेत. हे नियोजन दर १० वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेच्या माहितीवर अवलंबून असते आणि यातील निकष पुढील २० वर्षांचे नियोजन करण्यासाठी अत्यंत तकलादू असू शकतात. त्यामुळेच साथीच्या वेळी अशा स्थलांतरितांना पुन्हा त्यांच्या गावी जायचे होते, पण त्यांच्याबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नव्हती, तेव्हा यंत्रणांची मोठी अडचण होऊन गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.
ट्रान्सिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) सारख्या संज्ञा, वाहतूक बेटाच्या परिसरात दाट लोकवस्तीच्या विकासासाठी नियोजनासंदर्भात विचार करतात. तर, चटई क्षेत्र निर्देशांक भूखंडावर तुम्ही किती बांधकाम करू शकता, याबाबत भाष्य करतात. शहरांचे नियोजन करताना साधारणतः याच संकल्पनांचा वापर करेला जोता. पण यात सर्वसामान्यांच्या कल्याणकारी विकासाच्या मुद्द्याचा मुळीच अंतर्भाव नसतो.
परवडणाऱ्या घरांचा विषय हा बहुतांशी बाजारातील चढ-उतारांवर सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब लोक जागा मिळेल तिथे अनधिकृत घरे उभारतात. राखीव भूखंडांची किंमत खूप जास्त असते, त्यामुळे त्यावर बांधलेली ‘परवडणारी घरे’ही गरीब वर्गाच्या आवाक्याबाहेरची असतात. तसेच महापालिकेच्या अनेक विभागांमध्ये नियोजन करण्याचे अधिकार अन्य संस्थांना देण्यात आल्यामुळे, शहराच्या विकास आराखड्यामधून असे गोरगरीबांचे विभाग बाहेरच ठेवण्यात येतात. उदाहरणार्थ, मुंबईतील झोपडपट्टी भाग एमएमआरडीए किंवा एसआरएच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे मुंबईची जवळपास निम्मी लोकसंख्या राहत असलेला भाग, महापालिकेच्या नगर विकास आराखड्याबाहेर आहे.
फेरीवाले म्हणून व्यवसाय करणे, हे गरीबांच्या रोजगाराचे महत्त्वाचे साधन आहे. पण कायदेशीरपणे शहर विकास आराखड्यात त्यांचा समावेश नाही. फेरीवाला क्षेत्र ठरवण्यासाठी स्वतंत्र फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेही महापालिकेच्या नियोजनाबाहेर राहिले आहेत. फेरीवाला क्षेत्र वाहतुकीची नवीन केंद्र आणि निवासी भाग यानुसार बदलत असतात. त्यामुळे २०-२० वर्षांच्या न बदलणाऱ्या विकास योजना त्यांना समावून घेऊ शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून दिल्लीचा ‘मास्टर प्लॅन’ आता गतिशील ठेवण्यात आला आहे. ज्यात फेरीवाल्यांच्या स्थलांतराला कारणीभूत ठरणाऱ्या वाहतूक, निवास आणि बाजार आदींतील घडामोडींमुळे होणारे बदल सामावून घेण्याला वाव आहे.
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा आणि सार्वजनिक आरोग्य ही महापालिकांची अनिवार्य कार्य आहेत, असे राज्यघटनेच्या १२ व्या परिशिष्टामध्ये म्हटले आहे. याचाच अर्थ नागरी संस्थांनी त्यासाठी जागेची आणि आर्थिक तरतूद करायलाच हवी. आरोग्य सुविधांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात येतात, मात्र त्यातल्या बऱ्याचशा केवळ कागदावरच राहतात. शहरातील अवघ्या ३० टक्के विकास योजनांची अंमलबजावणी होते. तसेच विकास योजना अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी नसतात. अगदी मुंबई महापालिकेचे उदाहरण पाहिले तरी ही गोष्ट लक्षात येईल.
मुंबई महापालिकेकडून वैद्यकीय महाविद्यालयांसह अनेक लहान-मोठी रुग्णालये चालवली जातात. पण त्यांच्या ३३,४०० कोटींच्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ १३ टक्के वाटा आरोग्य व्यवस्थेसाठी देण्यात येतो. त्यापैकीही केवळ ७ टक्के वाटा आरोग्य सुविधांतील त्रुटी भरून काढणाऱ्या नव्या मालमत्तांच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या पारदर्शकता समितीच्या अहवालानुसार, अनेक शहरांतील चांगल्या आरोग्य सुविधांमुळे शहराबाहेरील रुग्णांचा तेथे ओढा असतो. अर्थातच या कारणामुळेही शहराच्या आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडतो. महापालिकांनी पुरविल्या पाहिजेत अशा प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, त्यांच्याकडून योग्यरीत्या पुरविल्या जात नसतील, तर राज्य शासनाकडून त्या चांगल्या प्रकारे पुरविणे योग्य आहे का, याचही विचार व्हायला हवा.
वरील सर्व उदाहरणांवरून, विकास नियोजनातील असमतोल आणि दुय्यम समजला गेलेला गरीब वर्ग याकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधले जाते. कोविड-१९ ने आपल्या या असमतोलाकडे लक्ष द्यायला आणि त्यावर ठोस तोडगा काढायला भाग पाडले आहे.
१. नागरी नियोजन हे कमी लोकांसाठी करायला हवे आणि त्यात शांघाय, बिजिंगसारखे लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.
२. नियोजनाची पारंपरिक पद्धत बदलून ‘राहण्यासाठी योग्य’ हा निकष ठेवला पाहिजे.
३. गरीबांच्या विरोधातील कोणत्याही विकास योजना किंवा आरक्षणाला प्रतिबंध केला पाहिजे.
४. लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करून गरीबी आणि विकास यांना नियोजनामध्ये प्राधान्य द्यायला हवे.
५. काही भागांच्या विकासाचा अधिकार अन्य प्राधिकरणांना देण्यात आला असला, तरीही महापालिकांना संपूर्ण शहराचे नियोजन करता यावे, यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात यावेत.
६. महापालिकांचा अर्थसंकल्प वाढवायला हवा आणि गरीबांना आरोग्य व अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्या. त्यासाठी दक्षिण आफ्रिका व ब्राझीलप्रमाणे ‘समानता निधी’ किंवा केंद्राकडून विकेंद्रीत अर्थसंकल्प आणायला हवा.
आपल्याला खरंच चांगली शहरे उभी करायची असतील, तर लोकसंख्येवर नियंत्रण आणि महापालिकांचा अर्थसंकल्प वाढवणे अशी पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
