कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.
(ओआरएफ मराठीतर्फे आयोजित #विश्ववेध व्याख्यानमालेत सीरम इन्स्टिट्युटचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजीव ढेरे यांनी मांडलेल्या विचारांचे हे शब्दांकन आहे. हे संपूर्ण व्याख्यान ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
२००७ मध्ये जगभर वाढत असलेल्या इन्फ्लुएंझाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘पँडेमिक प्रीपेरडनेस प्लान’ तयार केला होता. पण गेल्या शंभर वर्षात कधीही न अनुभवलेल्या महामारीबद्दल सर्वच जण काहीसे गाफील राहिले. त्यामुळेच कोरोनासारख्या महामारीचा सामना करताना, संपूर्ण जगाची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर दुबळी ठरली, असे म्हणता येईल. याचा गांभीर्याने विचार करून, भविष्यात अशा साथींबद्दल अखंड जागृत राहणे गरजेचे ठरणार आहे.
आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कोरोनाची लस कधी उपलब्ध होणार, तिचे वाटप कसे होणार, इथपासून ते लस तयार झाल्यावर तरी आपण कोरोनापासून सुरक्षित राहू की नाही, अशा अनेक शंकाकुशंका प्रत्येकाच्या मनात आहेत. इथे एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवी, ती अशी की, एखाद्या गोष्टीची पूर्वकल्पना असेल, तर आपण त्यासंबंधी तयारी करू शकतो. पण अकल्पित गोष्टींशी लढताना आपली नेहमीच तारांबळ उडते. कोरोनाच्या बाबतीत असेच झाले. आपण अशा प्रकारच्या आपत्तींची तयारी करून ठेवण्यात अपुरे पडलो.
२००७-०८ साली एव्हिएन इन्फ्ल्यूएंजा यायची शक्यता खूप दाट होती. त्यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) एक परिषद आयोजित केली होती. या परिषेदेत भविष्यात फ्लू संबंधित अनेक साथी उद्भवू शकतात, असा विचार करून त्यादृष्टीने बरीच चर्चा झाली होती. या परिषदेनंतर ‘डब्ल्यूएचओ’मध्ये ‘पँडेमिक प्रीपेरडनेस’ नावाची एक शाखा निर्माण करण्यात आली. या चर्चेत सहभागी झाल्यानंतर, हे काहीतरी गंभीर प्रकरण आहे असे लक्षात आले. पुढे ‘डब्ल्यूएचओ’ने ‘पँडेमिक प्रीपेरडनेस प्लान’ जगभर प्रसारित केला. प्रत्येक देशाने त्याचा वेगवेगळा अर्थ काढला.
बऱ्याचशा युरोपीय देशांनी अशी काही साथ आल्यास, भविष्यातील उपाययोजनांची तरतूद म्हणून अनेक गोष्टींची प्राथमिक तयारी करायला सुरूवात केली. नेदरलँडसारख्या देशांनी लस निर्माण करणाऱ्या कंपनीसोबत करार करून अशा महामारीचा सामना करण्याची प्राथमिक तरतूद केली. भारतासारख्या देशात मात्र भविष्यात उद्भवणाऱ्या धोक्यांविषयी विचार करणारी यंत्रणा नव्हती, म्हणून कोरोनाशी सामना करताना आपल्या पायाभूत सुविधा तोकड्या पडल्या. परंतु ज्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधा भक्कम होत्या, ते देशसुद्धा या महामारीचा सामना करताना सपशेल नापास झाल्याचे दिसले.
एखादी महामारी उद्भवली की त्यावर लस तयार करायला उशीर होतोच. ज्या वेगाने कोरोनाची महामारी पसरली त्या वेगाने तिचा सामना करण्यात आपल्या पायाभूत सुविधा कमी पडल्या हे खरच आहे. लाखो मास्क, पीपीई किट पुरवणे, जम्बो हॉस्पिटल उभारणे या प्रकारच्या सुविधा स्थायी स्वरूपात असू शकत नाही. तसेच एक महामारी येऊन गेल्यावर, दुसरी येणार नाही असेही सांगता येत नाही. त्यामुळे असे भयंकर साथीचे आजार भविष्यात येऊ शकतात असे मानून, त्या दृष्टीने आतापासून प्रयत्न करायला हवेत.
हल्ली विषाणू प्रयोगशाळेत तयार करता येतात हे जरी खरे असले तरी, कोरोनाचा विषाणू सुद्धा मानवनिर्मित आहे का? या संबंधी आता बोलणे योग्य ठरणार नाही. पण कोणत्याही आपत्तीसोबत त्याबद्दलच्या कटकारस्थानांचीही चर्चा होते. समाजमाध्यमांतून अशा अनेक गोष्टी पसरत असतात. रोज गरम पाणी पिऊन, वाफारे घेतले तर कोरोना जाईल असे म्हटले जाऊ लागले होते. परंतू ते सगळं खोटे ठरले. त्यामुळे या अशा कपोलकल्पित गोष्टींपासून आपण दूरच राहिलेले बरे.
लस बनवताना केवळ प्रयोगशाळेत विविध चाचण्या करून लस पुरवणे इतकचं काम नसते. तर, लस तयार करून ती अनेकांपर्यंत पोहोचवणे ही एक जटिल प्रक्रिया असते. न्युमोनियासाठी ‘न्युमोकोकल’ लस लहान मुलांना दिली जाते. ही लस तयार करून त्यावर चाचण्या घेऊन तिचे वाटप करण्यापर्यंत सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागला. यात आर्थिक, राजकीय अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. आता जगात केवळ व्यापार राहिलेला नाही; बौद्धिक संपत्ती( Intellectual Property) हा फार मोठा भाग त्यामध्ये आला आहे. आता लस तयार करताना शास्त्रज्ञाची अथवा कंपनीची परवानगी आणि त्या लसीवरचा त्यांचा अधिकार या गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतात.
२०-२५ वर्षापूर्वी मात्र माहितीची देवाणघेवाण मुक्तपणे होत असे. मी १९९० साली युगोस्लाव्हिया या देशात कामानिमित्त गेलो असताना तेथील एका शास्त्रज्ञाने ‘मिसल्स’ लसीच्या ८०० ट्यूब माझ्यावरील विश्वासापोटी मला दिल्या होत्या. आमच्यामध्ये कोणताही करार तेव्हा झाला नव्हता. आता मात्र हे सारे करताना मटेरियल ट्रान्सफर, काँन्फिडेन्सी ऍग्रीमेंट, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी या सगळ्यांचा विचार करूनच लस निर्मितीसाठी काम करावे लागते. हे सगळे पक्के झाल्यावर लसीची निर्मिती करून तिचे वाटप, सुसूत्रीकरण करून पुन्हा असंख्य चाचण्या घेणे या गोष्टी करायच्या असतात.
लसीमध्ये वापरले जाणारे पदार्थ, रसायने असंख्य टेस्टमधून पुढे जातात. लसीच्या वितरणाचा विचार करता अनेक छोट्या बाबींचा विचार तुम्हाला करावा लागतो. पहिल्यांदा लसीच्या चाचण्या प्राण्यांवर होतात. प्राण्यांवर चाचण्या करून ती लस सुरक्षित आहे, हे समजले की नंतर १८-४५ वयोगटातील सुदृढ व्यक्तींमध्ये त्याची सुरक्षित चाचणी केली जाते. अत्यंत छोट्या प्रमाणात लस देऊन त्यांच्या शरीरात काही परिमाण जाणवतो का, हे पाहिले जाते.
हा टप्पा पूर्ण झाल्यावर एखाद्या व्यक्तीला किती डोस द्यायचे, यासंबंधी आणखी एक ट्रायल होते. मग वयोगटानुसार त्या लसीचे वर्गीकरण केले जाते. हे झाल्यावर लसीची तपशील माहिती, तिच्या प्राणी आणि माणसांवरच्या प्रयोगाची संकलित माहिती ‘लायसेंन्सिग ऑथोरिटी’कडे दिली जाते. तिथे अनेक तज्ज्ञ मंडळी बसलेली असतात. ते वेळोवेळी तुमच्या सगळ्या गोष्टी बघत असतात.
या सगळ्यांचा पाठपुरावा झाल्यानंतर, ती ऑथोरिटी तुमचे रिसर्च किंवा डॉक्युमेंटेशन शास्त्रीयदृष्ट्या योग्य आहे, असा शिक्का तुमच्या लसीला देऊन लायसन्स देतात. त्यामुळे जन्म घेतलेले प्रोडक्ट साधारण १५-२० वर्षे या सायकल मधून जात असते. हे करताना आर्थिक आणि मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर लागते. तसेच हे प्रयोग सुरू असताना ते अपयशी होण्याचीही शक्यता अधिक असते. बरेचसे प्रोडक्ट दुसऱ्या-तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत पोहचल्यावर अपयशी होतात. त्यामुळे लस निर्मितीमध्ये व्यावसायिक जोखीम उचलावी लागते.
कोरोनाच्या लस निर्मितीमध्ये बिल गेटस् फाऊंडेशनने आमच्या सीरम संस्थेसोबत करार केला. परंतु बिल गेटस् फाऊंडेशन आणि सीरम इन्स्टिट्यूटचा हा पहिलाच करार नव्हता, यापूर्वी देखील आमच्या अनेक उपक्रमांमध्ये बिल गेटस् फाऊंडेशन आम्हाला साथ दिली आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या पायभूत सुविधा, आमचे वर्षानुवर्षे चाललेले काम, आम्ही घेत असलेली मेहनत पाहून बिल गेटस् यांनी आम्हाला ही मोठी संधी दिली. याचा भारताला निश्चितच फायदा होईल. आजही अनेक साथीच्या रोगावरील ७०% लसीची निर्मिती भारतामध्ये होते. कोरोनावरील लस निर्मितीचं काम आपण यशस्वीपणे करू शकलो तर भारताला खूप फायदा होईल.
कोणत्याही रोगाचा सामना करताना दोन पर्याय असतात, एक म्हणजे त्यावर लस तयार करणे आणि दुसरे आपल्या शरीरात सुरुवातीपासून रोगाविरूद्ध लढण्यासाठी भक्कम रोगप्रतिकारकशक्ती तयार करणे. ही रोगप्रतिकारकशक्ती व्यायाम, योगासने, पोषक आहार, निरोगी आरोग्य यातून तयार केली जाते. यातील दुसऱ्या पर्यायाकडे आपण सगळेच दुर्लक्ष करतो. एखादा रोग आल्यानंतर त्यावरील लस तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा कालावधी पाहता, दुसरा पर्याय भक्कम असणे हे केव्हाही उत्तम. भविष्यात अशा साथी आणखी मोठ्या प्रमाणावर येणार, असा विचार केला तर दुसरा पर्याय अनेक अर्थाने योग्य ठरतो.
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी टाळेबंदी हाच एकमेव उपाय आहे का? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला गेला. या साथीच्या रोगावर इलाज करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं औषध उपलब्ध नसताना त्या रोगाचा फैलाव कमी करण्यासाठी टाळेबंदी हा पर्याय योग्य होता, असे म्हणावे लागते. आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे आपण प्रत्येक विपत्तीचे संधीत रूपांतर करायला शिकले पाहिजे. कोरोनाच्या निमित्ताने लस तयार करणे, आरोग्य विषयक सुविधा अधिकाधिक भक्कम करणे आणि लोकांचं सामाजिक आरोग्य जपणे या दिशेने आपण प्रयत्न करायला हवेत.
आज आपली जीवनशैली कमालीची बदलली आहे. माणूस आणि प्राणी यांच्यातील अंतर झपाट्याने कमी होतेय. माणसाची बदललेली जीनवशैली पर्यावरणाच्या मुळावर घाव घालत असून प्राण्यांना आपल्या जवळ आणते आहे. याआधी आलेल्या सार्स, मर्स या साथीही प्राण्यांपासून माणसापर्यंत पोहचल्या होत्या. आता कोरोनाही असा प्राण्यांपासून माणसापर्यंत आलेला आहे. या सर्वाचा गांभीर्याने विचार माणूस करेल का? याचे उत्तर आजतरी नकारात्मक आहे असे दिसते. ते सकारात्मक व्हावे, त्याने आपल्या जीवनशैलीचा गांभीर्याने विचार करावा, हेच त्याच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
(ओआरएफ मराठीतर्फे आयोजित #विश्ववेध व्याख्यानमालेत सीरम इन्स्टिट्युटचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजीव ढेरे यांनी मांडलेल्या विचारांचे हे शब्दांकन आहे. हे संपूर्ण व्याख्यान ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
शब्दांकन- स्नेहल जंगम
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV