जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
Source Image: https://static.toiimg.com/
कोरोनाने आपल्याला बदलायला भाग पाडले. भले आपल्याला ते मान्य असो किंवा नसो… हे बदल आपल्याला खूप काही शिकवून गेले. विशेषतः धार्मिक श्रद्धा आणि सण-उत्सवांबद्दल आपण स्वीकारलेले बदल हे महत्त्वाचे होते. खरे तर असे बदल व्हावेत, असे अनेकदा बोलले-लिहिले गेले होते. पण, प्रत्यक्षात ते बदल अस्तित्वात येण्यासाठी कोरोनाचे निमित्त व्हावे लागले. भविष्यात कोरोनासारख्या कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी, या बदलांकडे विधायकतेने पाहून, ते आपल्या सार्वजनिक आयुष्याचा भाग बनविले पाहिजेत.
दरवर्षी पावसाळ्याचे दिवस आले की आपल्याकडे सणांची चाहूल लागते. हिंदुंसाठी श्रावण-भाद्रपद, मुस्लिमांसाठी रमझान आणि जैनांसाठी पर्युषणपर्व असे सणासुदीचे दिवस सुरू होतात. या सर्वच सणांची संकल्पना आणि साजरे करण्याचे नियोजन यावर्षी कोरोनामुळे पूर्णपणे बदलले. कोठेही फार मोठा उत्सव नाही, गर्दी टाळण्यासाठी होत असलेले आवाहन आणि फक्त आवश्यक तेवढ्याच गोष्टी करून साजरे झालेले सण आपण सगळ्यांनीच पाहिले. कोरोना नसता तर, असेही सण साजरे होऊ शकतात, यावर विश्वासही बसला नसता.
१९९१ नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर वाढलेल्या क्रयशक्तीमुळे इराण्याच्या हॉटेलमध्ये जाणे किंवा दर आठवडय़ाला वा महिन्याला सहकुटुंब रेस्तरांमध्ये जाणे, ब्रँडेड वस्तूंचा वापर करणे, जर्मन-जपानी वगैरे विदेशी भाषांचा अभ्यास करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये नोकरीत स्थिरावणे, वर्षाकाठी एक परदेशवारी करणे या गोष्टी शहरी मध्यमवर्गाच्या आयुष्यातील सहजप्राप्य घटक बनू लागल्या. पण, कोव्हिड-१९च्या जगभरातल्या उद्रेकाने मात्र या स्वप्नील विश्वात हरवून गेलेल्या, काहीशा आत्ममग्न झालेल्या नवश्रीमंतीचे वेध लागलेल्या समाजाला हादरवून, हलवून टाकले.
एरवी गोकुळाष्टमी, गणपतीच्या काळात आपापल्या शाळांचे किंवा वसाहतींतील उत्साही नागरिकांचे ढोल-ताशा पथकामध्ये पांढरा कुर्ता पायजमा आणि भगवी टोपी-स्टोल परिधान करून, कानात भिकबाळी घालून, बुलेट किंवा तत्सम गाड्यांवरून फिरण्याचे प्रघात या अदृश्य कोरोना विषाणूने धाडकन बंद करून टाकले. केवळ सणउत्सवच नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वाचा आत्मा असलेली वारीदेखील, कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने रद्द झाली. रमाझानमध्ये रस्त्यावर फारसा जल्लोष झाला नाही, तर प्रर्युषणपर्वाच्या मिरवणुकाही निघाल्या नाहीत. तरीही सर्व सण साजरे झाले, हेही लक्षात ठेवायला हवे.
समाजप्रियता, उत्सवप्रियता किंवा समूहप्रियता आपल्या समाजाचे व्यवच्छेदक लक्षण असल्याचे सांगण्यात येते. खरेतर अगदी धार्मिक किंवा आध्यात्मिक समजल्या जाणाऱ्या गोष्टीदेखील आपण शे-पाचशे लोकांना एकत्र आणल्याशिवाय साजरे करत नाही. अगदी प्राचीन इतिहासातील वेदांमध्ये वर्णन असलेले महायज्ञ असोत, बौद्धांच्या धम्मसंगिनी (बुद्धानुयायांची संमेलने) असोत, आपली महान विचारांचा प्रसार करण्याची तंत्रेदेखील समुहाधिष्ठित वृत्तीतूनच विकसित झालेली दिसतात.
समुहप्रियता हा गुण अर्थातच चांगला असल्याची धारणा आपल्या मूल्यव्यवस्थेत रुजली आहे. आधुनिक समाजात या समुहप्रियतेचे किंवा सामुहिक व्यवस्थांचे रूप राजकीय व्यवस्थांच्या आणि अस्मितांच्या अभिव्यक्तीद्वारे समोर येते आहे. या व्यवस्था राष्ट्रराज्य रचना आणि धार्मिक-भाषिक-प्रांतीय व ऐतिहासिक अस्मितांवर बेतलेल्या धारणांतून आकाराला येत असतात. या अस्मिता, समूहप्रियतेतून एकत्र येण्याच्या पद्धती, आधुनिक काळातल्या सामूहिक प्रतिकव्यवस्था आणि सध्याची कोरोना महामारी समस्या यांचा परस्पर संबंध आणि त्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या धोरणविषयक गरजा यांचा विचार करणे आता अगत्याचे झाले आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रसाराला निर्बंध घालण्यासाठी योजलेल्या उपायांपैकी लॉकडाऊन व सार्वजनिक वावर करताना ठेवायचे अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) हे उपाय सार्वजनिक व्यवहारासंदर्भातील सर्वात महत्त्वाचे उपाय ठरले. या निर्बंधांचे पालन जनतेकडून कितपत झाले व त्याचे परिणाम कोरोनासंसर्ग होताना जाणवले का, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. पण यातून ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या त्यांचा विचार करणे आज अगत्याचे झाले आहे. त्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा आपण विचार करू.
कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळातील पहिल्या लॉकडाउनच्या दरम्यान दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडून आल्या. एक म्हणजे तबलिघ या मुस्लिम समाजाच्या संमेलनावरून झालेला गदारोळ आणि पालघर येथील हत्याकांड. यापैकी तबलिघ जमातीच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालय आणि दिल्लीतील न्यायालयात पुन्हा नव्याने कायदेशीर तपासणी आणि छाननी सुरू झाली आहे. त्यातून तबलिघ जमातीच्या परदेशी सदस्याना तुरुंगात ठेवणे व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे याविषयीच्या न्यायालयाच्या व संबंधित पोलिस यंत्रणांच्या भूमिका समोर येत आहेत. त्यातून तबलिघ पंथाच्या लोकांनी देशात कोरोना पसरवला हा माध्यमांद्वारे व समाजमाध्यमांद्वारे पसरलेला सार्वत्रिक समज देशातील सबंध मुस्लिम समाजाविषयी गैरसमज व राग निर्माण करण्यास कारणीभूत झाला अशी एक धारणा समोर आली.
तबलिघ जमातीच्या लोकांना भारतात येण्यासाठी देण्यात येणारा व्हिसा ‘मिशनरी’ कार्यासाठीचा नसून प्रवासी व्हिसावर बहुतांश मंडळी भारतात प्रवेश करती झाल्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले. अशा संदिग्धतेतून नेमका काहीही निष्कर्ष निघत नसला तरी, एक लसावि काढायचा म्हटल्यास मरकजचे आयोजक, आयोजनाला परवानगी देणाऱ्या प्रशासकीय व्यवस्था आणि नागरी नियामक व्यवस्था यांच्यामधील परस्पर समन्वय पुरेसा नसणे, हा निष्कर्ष निघायला यातून पुष्कळ वाव आहे.
दुसरा प्रसंग आहे पालघरच्या प्रसंगाचा. ‘ओआरएफ मराठी’वर प्रकाशित झालेल्या प्रस्तुत लेखकाच्या या आधीच्या लेखातून या घटनेचे विश्लेषण झाले आहे. या प्रसंगावरून माध्यमे व अन्य व्यासपीठावरून झुंडशाहीविषयीची चिंता मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झाली असली तरी झुंडशाहीचे काही पैलू घटनेनंतर काही महिन्यांनी पुन्हा लक्षात घ्यायला हवे. पालघर येथील घटना स्थानिक ग्रामीण परिसरांत वाढलेल्या दरोड्यांमुळे निर्माण झालेल्या अतिरेकी सावधगिरी व स्थानिक बिगरसरकारी समूहांच्या उत्साही मंडळींच्या गस्तव्यवस्थेने कायदा हातात घेण्याची परिणती त्या नाथ संप्रदायातील साधूंच्या हत्येत झाली. त्याचेही राजकीय पक्ष, संघटनांकडून आणि समाजमाध्यमावर धार्मिक राजकारण झाले. कोरोनाची भीषण समस्या समोर आ वासून उभी असताना समाजाला धार्मिक अस्मिता आणि आरोपप्रत्यारोप यावर भर देण्यात रस होता.
सणांचा विचार करायचा झाल्यास गणेशोत्सव, दहीहंडी, ईद-मुहर्रमनिमित्त निघणाऱ्या मिरवणुका, ध्वनिप्रदूषण आणि अन्य अव्यवस्था इत्यादी बाबी कोरोनाच्या निमित्ताने टळल्या गेल्या. त्यादृष्टीने कोरोनाच्या काळात दिसून येत असलेली जागरूकता प्रशंसनीय ठरायला हवी.
जवळपास सव्वाशे वर्षांची परंपरा असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव, अनेक शताब्दी सुरू असलेल्या तांबुतांच्या मिरवणुका, वर्षानुवर्षे दहीहंड्यांच्या नावे होणारी गर्दी याबाबतीत जनतेने रोगाच्या भयाने का होऊन संयम दाखवला. हा अभूतपूर्व संयम व अनुकूलता लक्षात घेत प्रशासकीय व्यवस्थांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी, अनावश्यक मिरवणूका व खर्च यांवर नियंत्रण ठेवून, मर्यादित रूपांत उत्सवांचे नियोजन कसे करता येईल याविषयी काही धोरणे आखण्यासाठी पावले उचलायला हवी. अर्थात प्रशासनांसोबतच स्वयंसेवी संस्था, जबाबदार नागरी संस्था-मंडळे यांनीही जनजागृती करून सकारात्मक बदल घडवून आणायची ही संधी चुकवता कामा नये.
लॉकडाउनच्या पहिल्या फेजमध्ये अन्य राज्यांतून मोठ्या शहरात काम करण्यासाठी आलेल्या कामगारांच्या स्थलांतरांच्या प्रश्नाने काही भीषण वास्तवे समाजासमोर आणली. अनिर्बंध सुजलेली शहरे, उद्योगधंदे, व्यवसाय आणि पर्यायाने संपत्तीचे शहर-केंद्रीकरण ही ती भीषण वास्तवे. मुंबई, दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरांतून झालेल्या स्थलांतरांची चित्रे पाहून फाळणीच्या वेळी उद्भवलेल्या भीषण मानवी समस्यांची चित्रे डोळ्यासमोर तरळून गेली. सर्व उद्योग-व्यवसाय काही विशिष्ट शहरे आणि प्रांतांमध्ये केंद्रित झाल्याचे परिणाम संबंधित शहरे व प्रांतातील नागरी व्यवस्थांच्या उडालेल्या बोजवाऱ्यातून कोरोनाच्या आधीही समोर आले होते.
कोरोनाच्या काळात या समस्यांचे भीषण परिणाम सबंध जगाने दिसून आल्याने त्याविषयीची हळहळ सर्व स्तरातून व्यक्त झाली. तसेच, अनलॉक प्रक्रियेद्वारे अर्थचक्र सुरू करण्याच्या अपरिहार्यतेत ती हळहळ नकळत लुप्त होऊन, उपयुक्ततावादी गरजांतून या स्थलांतरांना सामोरे गेलेल्या समुहांनादेखील पुन्हा अपरिहार्यतांमुळे त्या यातनांना विसरायला लावले. पर्यायाने तुलनेने स्थलांतराची प्रत्यक्ष झळ न लागलेल्या समुहांकडून व प्रशासनाकडूनही त्याविषयी काही ठोस पावले किंवा किमान भाष्य झाल्याचे समोर आले नाही.
काही नागरी समस्यांचे तज्ज्ञ असलेल्या काही अभ्यासकांच्या मतांवर हवा तसा विमर्श हवा त्या प्रमाणात होत असल्याचेही जाणवले नाही. शहरांतील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट नोकऱ्यांतील अनेक संस्था, आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची अनिवार्य/पर्यायी रूपात मुभा दिली आहे. कोव्हिड काळात घरून काम करू शकलेल्या संस्था/कामगारांना भविष्यात कायमस्वरूपी/आळीपाळीने तशा स्वरूपाचे काम करू देण्याविषयी शासकीय पातळीवर काही तरतूद होणार असल्याची चर्चा एव्हाना समाजात नाही तरी किमान नागरी व्यवस्थांच्या संदर्भात काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणातून सुरू व्हायला हवी. त्यातून रहदारीसोबतच अन्य संसाधने, मानवी बळ आणि अन्य अनेक बाबींच्या अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणण्यासंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास व त्याअनुरूप योजनांसंदर्भात पावले टाकण्यास सुरुवात व्हायला हवी.
यांसोबतच घरातील सामान आणण्यापासून ते वेगवेगळ्या कामांच्या किंवा अन्य कारणांच्या निमित्ताने अनाठायी बाहेर फिरण्यावर नियंत्रण करता येऊ शकेल का, याविषयी काही विचार नागरी नियोजनाच्या दृष्टीने होणे आता गरजेचे झाले आहे. वर्क फ्रॉम होमच्या निमित्ताने शहरांवरील बोजा कमी होऊ शकत असेल तर आवश्यक कामापुरते बाहेर पडल्याने इंधन-प्रदूषण व गर्दीसारख्या भीषण समस्यांवरदेखील पर्याय निघू शकतो.
‘संकटांचे संधीत रूपांतर’ हा वाक्प्रचार आपल्या समाजात नेहमी वापरला जातो. सामाजिक माध्यमांतून निर्माण होणारे ट्रेंड्स, सामाजिक व्यवहारांत रूढ होणारे दैनंदिन व्यवहारातील वर्तन इत्यादींना आपल्या समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असल्याचे आपण पाहात असतो. मात्र लॉकडाउनच्या काळात ज्या समूहांना सामाजिक अंतर, घरातून काम, घरापुरते सण-उत्सव इत्यादी गोष्टी साध्य करता आल्या त्या समूहांना हाताशी धरून वर नमूद केलेल्या तरतुदींची शासकीय व नागरी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करणे किंवा समाजाला सवयी लावणे तितकेसे कठीण नाही.
गतानुगतिक किंवा अनुकरणप्रिय अशी बहुसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या समाजाला सवयी लावणे, ही म्हटले तर तितकी कठीण बाब नाही. कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळात लागलेल्या काही चांगल्या आरोग्य विषयक सवयींप्रमाणे नागरी वर्तणुकीच्या काही सवयी समाजात टिकणे, हे देखील समाजाच्या पर्यायाने राष्ट्राच्या हिताचे आहे. त्या टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे हे व्यवस्थेचे व पर्यायाने नागरी समाजाचा भाग म्हणून आपलेही कर्तव्य आहे. ते अंमलात आणले नाही तर कोरोनाच्या संकटातून घेतलेला बोध अनाठायी ठरेल. रोगप्रसारावर निर्बंध घालण्यासोबतच जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू, हे आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Hemant Rajopadhye was a Senior Fellow and Head of ORF Mumbais Centre for the Study of Indian Knowledge Traditions. His research focuses on what the ...
Read More +
PREV
