कौशल्य विकासासाठी नवा ‘संकल्प’?

गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात कौशल्य विकास कार्यक्रम चांगलाच बाळसे धरू लागला आहे. सुरुवातीला या उपक्रमांतर्गत केवळ तंत्रशिक्षणावर भर दिला जायचा आता मात्र सर्वसमावेशक शिक्षणावर भर दिला जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांमध्ये रोजगाराची निर्मिती होऊ लागली आहे.

२००९-२०१४ या काळातील सरकारने कौशल्य विकास उपक्रमांची जबाबदारी आणि प्रशासन यांचे विभाजन करून विविध मंत्रालयांना त्या कामाचे वाटप करून टाकले होते. मात्र, मे-२०१४ मध्ये नियुक्त झालेल्या नव्या सरकारने हा पायंडा बदलला आणि कामगार मंत्रालयाच्या प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणार्थी (ऍप्रेंटिस) विभागाच्या श्रेणीत सुधारण करत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता (एमएसडीई) नावाचे नवे मंत्रालयच तयार केले. या मंत्रालयाच्या माध्यमातूनच कौशल्य विकासाचे प्रयत्न अधिक जोमाने सुरू करण्यात आले.

सद्यःस्थितीत कौशल्य विकासाच्या या सुपीक जमिनीवर एमएसडीईअंतर्गत असंख्य संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्यासमोरील आव्हान एकच आणि ते म्हणजे दरवर्षी ८.१ दशलक्ष रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी विविध घटकांशी समन्वय साधत रोजगारनिर्मितीचा दर स्थिर ठेवणे! अलीकडेच केंद्र सरकारने स्किल्स ऍक्विझिशन अँड नॉलेज अवेअरनेस फॉर लाइव्हलीहूड प्रमोशन (संकल्प) प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या तरतुदी जाहीर केल्या आहेत, ज्याद्वारे पूर्वीच्या कौशल्य विकास साखळीत अपयशी ठरलेल्या घटकांचे मूल्यांकन करून त्याजागी नवे घटक स्थापित करत कौशल्य विकासाचा वेग वाढविण्याच्या नियोजनावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. तथापि, कौशल्य विकासाच्या चक्रात आणखी एक नवीन चाकपट्टी, असे तर या प्रकल्पाचे होणार नाही ना? उगाच प्रशासकीय जाळे वाढविण्यापेक्षा सद्यःस्थितीतील कौशल्य विकास क्षेत्रात काम करणा-या संस्थांना बळ देणे, हे दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने जास्त योग्य ठरेल.

सरकारी संस्थांच्या भुलभुलैयातील एमएसडीई हा एक भाग आहे. आणि या भुलभुलैयात प्रत्येकाची स्वतःची स्वतंत्र अशी कार्यशैली आहे. ‘एमएसडीई’व्यतिरिक्त इतरही काही मंत्रालये आहेत जे स्वतःच कौशल्य विकास उपक्रम स्वतंत्ररित्या राबवत असतात. गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे (एमओएचयूए) उदाहरण त्यासाठी पुरेसे ठरावे. या मंत्रालयाद्वारे राष्ट्रीय नागरी उपजीविका कार्यक्रम (नॅशनल अर्बन लाइव्हलीहूड प्रोग्राम – एनयूएलएम) हा उपक्रम राबवला जातो. त्यामुळे संकल्पच्या काही वैशिष्ट्यांची येथे पुनरावृत्ती होते वा काही ठिकाणी त्यांची कमतरता भासते, त्यामुळे कौशल्य विकास उपक्रम तेवढ्या परिणामकारकरित्या राबवणे प्रशासकीयदृष्ट्या अशक्य होऊन बसते.

संकल्प अभियान सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप – पीपीपी) राबवले जाते. त्यात जागतिक बँकेचा वाटा ३,३०० कोटी रुपयांचा तर संबंधित राज्य सरकारे आणि उद्योगांचा वाटा अनुक्रमे ६६० कोटी आणि ४,४५५ कोटी रुपये इतका आहे. संकल्प प्रकल्प एमएसडीईच्या कक्षेत येतो आणि राज्य कौशल्य विकास मिशनद्वारे हा प्रकल्प त्या त्या राज्यात राबवला जातो. तथापि, संकल्प प्रकल्प आणि एमएसडीईच्याच अंतर्गत येणारी राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था (एनएसडीए) यांची उद्दिष्टे एकसमान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खालील तक्त्यात ती पाहता येतील…

संकल्पची उद्दिष्ट्ये	एनएसडीएची उद्दिष्ट्ये
राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर संस्थात्मक यंत्रणा सुदृढ करणे.	विविध राज्यांना त्यांच्याकडे कौशल्य विकास उपक्रम राबविण्यासाठी सहकार्य करणे हे एनएसडीएचे आद्यकर्तव्य आहे. त्याचबरोबर राज्यांना त्यांची कौशल्य विकासाची धोरणे विकसित करण्यासाठी सहाय्य करणे, तसेच धोरणे राबविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी आशियाई विकास बँक, युरोपीय समुदाय आणि आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग यांच्या मदतीने व तांत्रिक सहाय्य करणे.
राज्य पातळीवरील सर्व कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे एकत्रिकरण करणे.	कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या निकषांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी एनएसडीए सर्व संबंधित मंत्रालये आणि भागीदारांबरोबर काम करते.
समाजातील वंचित घटकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची संधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे. तसेच महिला प्रशिक्षणार्थींनाही ही संधी मिळून त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल, याकडे लक्ष देणे.	वंचित घटकांबरोबरच अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, महिला आणि दिव्यांग इत्यादींपर्यंत कौशल्य विकास उपक्रमाचे लाभ पोहोचत आहेत किंवा नाही, यावर लक्ष देणे.

वरील तक्त्यात दाखविल्याप्रमाणे संकल्प प्रकल्प आमि एनएसडीए यांच्या उद्दिष्टांमध्ये ब-याच अंशी समानता असल्याचे लक्षात येते. संकल्प प्रकल्पातील दोन घटक मात्र वेगळे आहेत जे एनएसडीएच्या विद्यमान परिणामकारकतेला अधिकाधिक बळकटी देऊ शकतात. संकल्प प्रकल्पात एनएसडीए अंतर्गत युनिफाइड नॅशनल ऍक्रिडिशन बोर्ड स्थापन करण्याची शिफारस आहे, ज्याद्वारे प्रशिक्षण देणारे आणि प्रशिक्षण केंद्रे यांच्या नोंदणी आणि अधिस्वीकृती निकषांचे प्रमाणीकरण होऊन संस्था आणि केंद्रांसाठी गुणवत्तात्मक श्रेणी व प्रगतिपथ तयार होतील. अशा प्रकारची यंत्रणा असणे नितांत गरजेचे आहे. कारण स्पर्धात्मक गुणवत्ता अभ्यासक्रमावर अधिस्वीकृती बंधनकारक केल्यास कोणताही अभ्यासक्रम योग्यरित्या न राबवता निधी लाटणा-या व्होकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्सना (व्हीटीपी) चाप बसून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. संकल्प प्रस्तावाच्या माध्यमातून अधिस्वीकृतीसाठी कठोर बंधने लादता येतील. विशिष्ट अभ्यासक्रमांची संख्या यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची त्यासाठी योग्य उपस्थिती होती किंवा कसे याची शहानिशा केल्यानंतरच त्यांना मिळालेल्या गुणांची पडताळणी करून मगच व्हीटीपींना अधिस्वीकृतीची अंतिम जबाबदारी दिली जाणे अपेक्षित आहे.

संकल्प प्रकल्पाच्या प्रस्तावात एनएसडीए अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल्य संशोधन विभागाची स्थापना करण्याची स्वागतार्ह सूचनाही समाविष्ट आहे. संशोधन केंद्र हा एक स्वतंत्र विभाग असल्याने त्यात बुद्धिजीवींचा समावेश असेल, हे केंद्र श्रमशक्ती बाजारात सध्या नेमक्या काय घडामोडी चालून आहेत याचा आढावा घेऊन त्याचे विश्लेषण करू शकेल तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करू शकेल आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित सर्व संस्थांना त्यांच्या या संशोधनातून निघालेल्या निकषांची माहिती देऊन त्या दिशेने धोरणाची आखणी करण्यासाठी उद्युक्त करेल. नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एनएसडीसी) कौशल्य तुटीचा जिल्हावार सखोल अभ्यास केला, ज्यात बिहारचा समावेश नाही. यासंदर्भातील अहवाल २०१३ मध्ये प्रकाशित झाला.

अहवालाचा विस्तार आणि त्यात आगामी काळात उद्योगांना लागणा-या मनुष्यबळाची संख्या यावर देण्यात आलेला भर, हे घटक लक्षात घेतले तरी यातून अशा काही मर्यादा उघडकीस आल्या आहेत की ज्यांची तातडीने दखल घेणे भाग आहे. त्यासाठी प्रत्येक राज्याकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या कौशल्य तूट विश्लेषणवर (एसजीए) ठोस कारवाई करून नवीन धोरण निश्चित केले जाणे गरजेचे आहे. एसजीए म्हणजे केवळ नजीकच्या भविष्यात विविध रोजगाराभिमुख क्षेत्रांत नागरी भागामध्ये किती मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल, हे सांगणारी आकडेवारी नसून आतापर्यंत या विविध क्षेत्रांमध्ये किती कौशल्य विकास लाभार्थ्यांना नोक-या मिळाल्या याचीही आकडेवारी त्यांनी द्यायला हवी. एमओएचयूएच्या एनयूएलएमने स्थानिक एसजीएची माहिती प्राप्त करण्यासाठी राज्य सरकारांमधील प्रशासकीय संस्थांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करून ठेवली आहे.

एनएसडीएच्या श्रमशक्ती बाजाराची माहिती पद्धतीला (एलएमआयएस) बळकट करणे हाही संकल्प प्रकल्पाचा अतिरिक्त हेतू आहे. सद्यःस्थितीत एलएमआयएस हा एक खिडकी राष्ट्रीय डेटाबेस असून चार केंद्रीय मंत्रालयांनी कौशल्य विकासावर सादर केलेला डेटा त्यात आढळून येतो. संकल्पअंतर्गत एलएमआयएसची पुनर्बांधणी करताना २० मंत्रालये आणि सर्व राज्ये यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या कौशल्य विकास डेटाचे एकत्रिकरण करून तो एकाच व्यासपीठावर दिसेल, याची काळजी घेतली जाईल.

संकल्प प्रकल्प हे एक राष्ट्रीय मिशन असून त्याची अंमलबजावणी विविध पातळ्यांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या मिशनची संपूर्ण जबाबदारी एमएसडीईची असून एनएसडीए, एनएसडीसी, नॅशनल स्कील डेव्हलमपेंट फंड आणि स्टेट स्कील डेव्हलपमेंट मिशन्स यांच्यावरही जबाबदारीचे समांतर वाटप करण्यात आले आहे. तथापि, एका घटकाकडे विशेष लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे, कारण विद्यमान संस्थांच्या एकसमान उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वंतत्र प्रशासकीय रचना निर्माण करण्याला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. उदाहरणार्थ, २० ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘कामाचे वाटप’ ही जारी करण्यात आलेली अधिसूचना, त्यात एनएसडीए आणि संकल्प यांचे प्रशासन वेगवेगळ्या मंत्रालयात दाखविण्यात आले आहेत तर एनएसडीसी आणि संकल्प हे ‘इंटरनॅशनल कोऑपरेशन अँड टेक्नॉलॉजी’ अंतर्गत दर्शविण्यात आले आहेत. त्याचवेळी एनएसडीए मात्र ‘इकॉनॉमिक पॉलिसी अँड नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग’ या खात्यांतर्गत दर्शविण्यात आले आहे.

जागतिक बँकेतर्फे दिल्या जाणा-या निधीचा वापर कौशल्य विकास कार्यक्रमाची विद्यमान चौकट आणि अभ्यासक्रम यांना बळकटी देण्यासाठी होतो किंवा कसे हे पाहणे गरजेचे ठरते. कारण त्यासाठी स्वतंत्र संस्थांची उभारणी करण्यास त्यांचा विरोध आहे. नागरी गरिबांना रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी राबविण्यात येणा-या विविध योजनांना पुरविण्यात आलेल्या निधीच्या रकमेत तफावत असल्याचे आढळून आले आहे, त्यामुळे उगीचच गोंधळ निर्माण होतो आणि प्रशासन व निधीपुरवठा यांच्यात कसा ताळमेळ नाही, हे यातून अधोरेखित होते. या प्रशासकीय त्रुटींची आधीच काळजी घेण्यात आली असती तर संकल्प प्रकल्पांतर्गत सर्जनशील प्रस्तावांच्या माध्यमातून देशाच्या कौशल्य विकासाच्या सुपीक जमिनीवर नक्कीच सकारात्मक बदल घडवणे सहज शक्य झाले असते.

• Education in India
• Skilling
• Education
• India
• Education
• EDUCATION AND SKILLING
• EDUCATION IN INDIA

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.