कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सहकार्य हवे असेल, तर एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा.
कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी अहोरात्र झटत असणा-या सरकारी यंत्रणांनाच आता कोरोनाने विळखा घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे टाळेबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आणि लोकांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण संस्था (को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी-सीएचएस) आणि रहिवासी कल्याण संघांच्या (रेसिडेन्ट्स वेल्फेअर असोसिएशन-आरडब्ल्यूए) व्यवस्थापन समित्यांच्या पदाधिका-यांवर येऊन पडली आहे. भारतातील अनेक शहरांमध्ये प्रत्यक्षात ही यंत्रणा कार्यरत झाली आहे.
देशभरात पाच लाख गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी कल्याण संघ आहेत. एरव्ही १८६० सालच्या सोसायटी नोंदणी कायद्यान्वये गृहनिर्माण संस्था किंवा कल्याण संघांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना करण्यात येते. गृहनिर्माण संस्थांच्या आणि रहिवासी कल्याण संघांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची भूमिका, त्यांना असलेले अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये इत्यादीसंदर्भात कोव्हिड टाळेबंदीदरम्यान सविस्तर चर्चा झाली. काही क्षेत्रात टाळेबंदीतील निर्बंध शिथिल करण्याची प्रक्रिया जसजशी जोर धरू लागेल, तसतशी ही चर्चा अधिक वाढत जाईल. त्यामुळे या समित्यांवर अधिकाधिक जबाबदारी येऊन पडेल.
कोव्हिड-१९ संकटादरम्यान जारी करण्यात आलेल्या नियम आणि आदेशांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, असे जर सरकारला वाटत असेल, तर केंद्र, राज्य आणि नागरी अशा तीनही स्तरातील सरकारी यंत्रणांनी या समित्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून त्यांच्याशी टाळेबंदी उठवल्यानंतरच्या परिस्थितीच्या नियोजनासंदर्भात चर्चा करावी लागेल. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपण दोन प्रकरणांचा विचार करू – एक मुंबईतले आणि दुसरे नवी दिल्लीतले.
पहिल्या प्रकरणात महाराष्ट्रातील मंत्री नवाब मलिक यांनी १५ मे २०२० रोजी मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिका-यांसाठी काही निर्देश जारी केले. मलिक यांनी जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये असे नमूद करण्यात आली होते की, मुंबईतील कोरोनाग्रस्त वॉर्ड्समधील गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांनी इमारतीतील सर्व रहिवाशांच्या शरीराचे तापमान आणि प्राणवायूचे प्रमाण यांची दैनंदिन मोजमाप करून त्याची नोंदवही तयार करावी. संबंधित व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी निर्देशांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्रिमहोदयांनी सूचित केले. सरकारच्या या आदेशावर खूप टीका झाली. सरकार आपली जबाबदारी झटकून गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांवर ती ढकलत आहे, अशी टीका सरकारवर झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने अद्याप यासंदर्भात कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.
कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर मुंबईतील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २६ मार्च २०२० रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ लागू केला आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांना विशेषाधिकार बहाल करत इमारतीतील रहिवासी घरातच राहतील, मास्कचा वापर करतील, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा त्यांना केला जाईल आणि जे परदेशात प्रवास करून आले आहेत त्यांनी वैद्यकीय चाचणी करून घेतली आहे, इत्यादी गोष्टींची खात्री करून घेण्याची जबाबदारी समितीच्या सदस्यांवर सोपविण्यात आली. तसेच सील करण्यात आलेल्या इमारतींच्या आजूबाजूचा परिसर निर्जंतुक करण्यात आला आहे, याचीही खात्री करून घेण्यासंदर्भातील निर्देश गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना देण्याचा विचार सरकार पातळीवर सुरू आहे.
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि बिहार या राज्यांतील अनेक जिल्हा आणि नागरी प्रशासनांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना नवी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यात त्यांना त्यांच्या निवासी इमारतीतील रहिवाशांवर लक्ष ठेवून, त्यांच्यात काही लक्षणे आढळून आल्यास तातडीने सरकारी यंत्रणांना त्याची माहिती देण्यासाठी सक्षम केले आहे.
आमच्याकडे वैयक्तिक सुरक्षा संच (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स – पीपीई किट्स) आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे नाहीत. शिवाय कोरोनासारख्या साथीच्या आजाराचा मुकाबला करण्याइतपत आम्ही प्रशिक्षित नाही. तसेच कोणत्याही साधनांविना जर अशा प्रकारच्या आजाराचा सामना करायचा म्हटले, तरी त्यात मोठी जोखीम आहे, इत्यादी मुद्दे उपस्थित करत महाराष्ट्र गृहनिर्माण संस्था कल्याण संघाने (महासेवा) नवाब मलिक यांच्या प्रस्तावाचा विरोध केला. त्यातच टाळेबंदीच्या काळात इमारीच्या रहिवाशांवर लक्ष ठेवून, त्यांना वेळोवेळी केल्या जाणा-या सूचनांमुळे रहिवासी आधीच व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांवर नाराज आहेत. अशा परिस्थितीत शासनातर्फे पदाधिका-यांना जादा अधिकार देण्यात आले तर आणखीनच वाद पेटेल, त्यास कसे तोंड द्यायचे, असा सवाल करणारे पत्र महासेवाच्या पदाधिका-यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना लिहिले. त्यावर श्री. चहल यांनी मंत्रिमहोदयांचा आदेश हा सक्तीचा सरकारी आदेश नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
त्याचप्रमाणे दिल्लीतही याच मुदद्यावरून राज्य सरकार आणि रहिवासी कल्याण संघांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. दिल्ली सरकारचे कोणतेही निर्देश नसताना रहिवासी कल्याण संघांनी आपापल्या अखत्यारितील निवासी संकुलांमध्ये निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली. निवासी संकुलांमधील लोकांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे, त्यांच्यावर सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याची सक्ती करणे इत्यादी प्रकारच्या नियमांची सक्ती त्यांनी रहिवाशांवर केली.
सरकारने टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतरही, अनेक ठिकाणी रहिवासी कल्याण संघाच्या हट्टाग्रहामुळे कामवाल्या बाया, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू सेवा पुरवणारे कर्मचारी यांना निवासी संकुलांमध्ये प्रवेश निषिद्ध ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे निवासी संकुलांमधील रहिवाशांमध्ये रहिवासी कल्याण संघाच्या पदाधिका-यांविषयी असंतोष निर्माण झाला. अखेरीस दिल्ली सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मे महिन्यात एक आदेश जारी केला. त्यानुसार रहिवासी कल्याण संघांच्या कामावर निर्बंध आले.
दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या आदेशात रहिवासी कल्याण संघाच्या वर्तनावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. भारत सरकार आणि दिल्ली सरकार यांनी जारी केलेल्या आदेशांनुसार दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील आर्थिक व्यवहार सुरू आहेत किंवा कसे, हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हाधिका-यांची असून रहिवासी कल्याण संघाच्या पदाधिका-यांनी घेतलेली भूमिका निषेधार्ह आहे, असेही सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दिल्ली शासनाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत, रहिवासी कल्याण संघाने सरकारला उद्देशून एक पत्र लिहिले. त्यात टाळेबंदीदरम्यान सुव्यवस्था आणि सेवासुविधा हे सुरळीत ठेवण्यात आम्ही महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याचे संघाने नमूद केले आहे. पत्रात संघाचे पदाधिकारी पुढे नमूद करतात की, ‘असा एकही सरकारी अध्यादेश नाही किंवा वृत्तपत्रातील बातमी नाही किंवा न्यायालयाचा आदेश नाही, ज्यात रहिवासी कल्याण संघाच्या कामाचा संदर्भ आलेला नाही. नागरी प्रशासनामध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक सकारात्मक योगदान रहिवासी कल्याण संघाचे आहे. त्यामुळे गेल्या ४५ दिवसांत कोणत्याही टप्प्यावर अद्यापपर्यंत रहिवासी कल्याण संघाला विचारात घेण्यात आले नाही, हे या ठिकाणी निदर्शनास आणून देणे समयोचित ठरेल. त्यामुळे रहिवासी कल्याण संघाने स्वयंस्फूर्तीने लोकांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली, घराकडे जात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या जेवणाची व्यवस्था केली, त्यासाठी आवश्यक निधी उभारला, मजुरांना अन्नाची पाकिटे पुरवली, ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेतली, रहिवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली, भटक्या प्राणी व पक्ष्यांच्या अन्नधान्याची व्यवस्था केली’, इत्यादी या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठवली जात आहे. त्यातही हरित, नारिंगी आणि लाल अशा तीन क्षेत्रांमध्ये कोरोनाग्रस्त भागांची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरकाम करणा-यांना कामावर जाऊ द्यायचे का, जाऊ दिल्यास त्यांच्या कोव्हिड लक्षणांची तपासणी कशी केली जाईल, इतरांनाही तशाच प्रकारची परवानगी दिली जावी का, निवासी संकुलांमधील व्यायामशाळा, उद्याने पुन्हा सुरू केली जावीत का, इत्यादी अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत किंवा होणार आहेत.
यातली पुढची पायरी म्हणजे महाराष्ट्र शासनासारख्यांनी एखाद्या इमारतीत कोव्हिड रुग्ण आढळला तर बाहेरच्यांना इमारतीत प्रवेश द्यायचा नाही, असा आदेश जारी केला आहे. त्यातच इमारतीच्या ज्या मजल्यावर रुग्ण आढळला तो मजला आणि इमारतीचा परिसर संबंधित इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिका-यांनी निर्जंतुक करून घ्यावा, असेही या आदेशात सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, निर्जंतुकीकरण कसे केले जावे, निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्यक सामान वा उपकरणे कुठून येणार, याबाबत आदेशात मौन बाळगण्यात आले आहे.
वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन, कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीतील सदस्य किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सदस्य यांच्या सहकार्याने काम करायचे असेल, तर काही एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा, असे सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटत असावे. आराखड्यासाठी पुढील शिफारसींचा गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो :
१. राज्य/जिल्हा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाच्या पातळीवरील सर्व अधिकृत परिपत्रके/नियमावल्या/मार्गदर्शक तत्त्वे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी वा रहिवासी कल्याण संघाच्या पदाधिका-यांपर्यंत पोहोचतील यासाठी पारदर्शक संवाद सेतू वा संवाद मंचाची निर्मिती केली जावी.
२. निवासी संकुलांमधील सर्व दैनंदिन कामकाज सुरळीत पार पडतील, याची हमी देण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करा किंवा अनुदाने द्या. अर्थातच थेट निधीच्या स्वरूपात ही मदत दिली जाऊ नये.
३. निवासी संकुलांमधील इमारतींचे निर्जंतुकीकरण करायचे असेल तर तेथील रहिवाशांच्या आरोग्याची तपासणी केली जावी तसेच त्यासाठी आवश्यक स्रोतांची उपलब्धता करून दिली जावी.
४. इमारतीतील सर्वच रहिवासी गृहनिर्माण संस्थांच्या वा रहिवासी कल्याण संघाच्या पदाधिका-यांना सहकार्य करतातच असे नाही. त्यामुळे सर्वांचा सहभाग या प्रक्रियेमध्ये व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, सहभाग ऐच्छिक करण्यात यावा आणि कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाऊ नये. म्हणजे गृहनिर्माण संस्थांनी सरकारी आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा छापाचे आदेश नसावेत.
५. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील इमारतींमध्ये घरकाम करणा-यांना कधी बोलावले जावे तसेच इमारतीच्या आवारात कोणाला येण्यास परवानगी दिली जावी, कोणाला दिली जाऊ नये यासंदर्भातील नियमांमध्ये स्पष्टता असायला हवी. योग्य अशा वाहिनीद्वारा सरकार याची स्पष्टीकरणे देऊ शकते ज्यामुळे रहिवासी आणि गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी यांच्यातील विसंवाद कमी होण्यास मदत होईल.
गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी कल्याण संघ यांचे अधिकाधिक सहकार्य प्राप्त करून घेण्यासाठी वरील शिफारसी असल्या तरी त्यांच्याशी मजबूत आणि तपशीलवार संवाद असणे हेच यामागील सूत्र आहे. ज्यायोगे सजग आणि सक्रिय नागरिक घडविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक अशा स्वयंसेवक दलाची उभारणी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
