कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत. महिला नेतृत्त्व काय करू शकते, याचा हा रोकडा पुरावा ठरला आहे.
जवळपास गेले अडीच महिने लॉकडाऊन करूनही, भारतासह जगभरातकोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतो आहे. हा विषाणू आणि आणि हा आजार नवा असल्याने, त्याच्याशी सामना करण्याच्या प्रत्येकाच्या पद्धतीही वेगळ्या आहेत.पण, एक गोष्ट या जागतिक लढ्यामध्ये ठळकपणे जाणवली ती म्हणजे, कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत.हे सात देश आहेत – जर्मनी, तैवान, नॉर्वे, फिनलंड,न्युझीलंड, डेन्मार्क आणि आईसलंड.कोण आहेत या विरांगना आणि त्यांनी नक्की काय केलेहे पाहणे, आगामी भविष्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहे.
सध्या जगभरात कोरोनाच्या प्रसाराला रोखण्यामध्ये यश मिळवणा-या देशांमध्ये, जर्मनीचे नाव सर्वात आधीपासून घेतलं जाते. जर्मन माणूस ओळखला जातो, तो त्याच्या थेटपणा आणि अचूकतेबद्दल. ही लोक अतिशय कमी पण नेमके बोलतात. कोरोनाने चीन, इटली, अमेरिकेत एवढे थैमान घातले असताना जर्मनी मात्र तिथला मृत्युदर १.४ % एवढा कमी ठेवण्यात यशस्वी झाली आहे. याचे बरचसं श्रेय जाते ते तिथल्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांना.
स्वत: फिजिसिस्ट असलेल्या मर्केल यांनी या रोगाचा स्वभाव लवकर ओळखला आणि त्यानुसार उपाययोजना केल्या. १८ मार्चला त्यांनी जर्मनीमधल्या शाळा आणि सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम बंद केले. फारशा टिव्हीवर न येणा-या मर्केल यांनी आपल्या देशाला संबोधून भाषण केले. त्या म्हणाल्या “ आपली जीवनशैली, आपल्या सवयी आपली आयुष्य यामध्ये आता खूप फरक पडणार आहे, दुस-या महायुद्धानंतर आता हे कोरोनाचे संकट आपली परीक्षा पाहणार आहे”.
अँगेला मर्केल फक्त टीव्हीवरच बोलत राहिल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या देशाला लवकरात लवकर या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. यांनी तातडीने कोरोनाची चाचणी विकसित करून प्रचंड प्रमाणात, घराघरात जाऊन चाचण्या केल्या. घरी खिळून राहिलेल्या रुग्णांची चाचणी करण्यासाठी फिरती केंद्रे, म्हणजे कोरोना व्हायरस टॅक्सिज सुरु केल्या. यामध्ये ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे, आणि स्वत:च्या घरीच विलगीकरणात आहेत, त्यांची तपासणी या केंद्रांद्वारे केली जाते. अशा केंद्रांमुळे दोन फायदे झाले, एक म्हणजे रुग्णाला ताबडतोब आरोग्यसेवा मिळाली, हॉस्पिटल्सवरचा ताण कमी झाला, आणि हे रुग्ण बाहेर न पडल्यामुळे फैलाव कमी झाला.
या फिरत्या केंद्रांमुळेच इतर युरोपीय देशांच्या तुलनेत जर्मनीमध्ये मृत्युंची संख्या खूपच कमी आहे. पण अशी सुनियोजित आरोग्य व्यवस्था एकदम येत नाही, मर्केल यांच्या साथीला होती ती जर्मनीतील सक्षम आरोग्यव्यवस्था. यामुळे लोकांनाही व्यवस्थेबद्दल, सरकारबद्दल विश्वास वाटत होता. या सर्व काळातली त्यांची भाषणंही ऐकण्यासारखी आहे. खास जर्मन स्वभावाप्रमाणे मुद्देसूद, नेमकी आणि थेट.
गेल्या काही वर्षांपासूनच मर्केल यांनी युरोपात आपलं एका वेगळं स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाची चुणूक आपल्याला २०१५ मध्येही पहायला मिळाली होतीच. २०१५-१६ मध्ये जाचक राज्यकर्त्यांपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी सिरियातील निर्वासित आपल्या जीवाची पर्वा न करता, समुद्र मार्गाने किंवा मिळेल त्या मार्गाने युरोप आणि अमेरिकेत येत होते. या देशांनी आपल्याला आश्रय द्यावा अशी मागणी करत होते. युरोपातील इतर देशांच्या तुलनेत या निर्वासितांना जर्मनीमध्ये खूपंच चांगली वागणूक मिळाली.
मर्केल यांनी जर्मनीमध्ये या निर्वासितांचे स्वागत केले. बाकीचे देश जेव्हा त्यांची विल्हेवाट लाऊ पहात होते, आमच्याकडे निर्वासितांना सामावून घेण्याची क्षमताच नाही असे म्हणत होते, तेंव्हा मर्केल यांनी त्यांना जर्मनीत आश्रय तर दिलाच, पण त्यांच्या निवासासाठी नोक-यांसाठी सोयीही केल्या. मर्केलच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला ‘ बायकी, भोळी’ अशा विशेषणांनी युरोपात हिणवले गेले. पण सध्या जर्मनीत राहणारे सिरियन निर्वासित त्यांना ‘ ममा मर्केल ’ (मर्केल आई) म्हणून संबोधतात.
मर्केल यांच्या उदाहरणावरून विज्ञानावर आधारित, तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याची क्षमता आणि संकटाचा सामना करण्यासाठीची सज्जता ही किती महत्वाची आहे, हे लक्षात आले.जर्मनी आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागला आहे, यापाठी मर्केल यांचे फार मोठे श्रेय आहे.
फिनलंडच्या पंतप्रधान, केवळ ३४ वर्षांच्या सना मारिन, या जगातील सर्वात लहान वयाच्या पंतप्रधान आहेत. गेल्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात पंतप्रधानपदी त्यांची नियुक्ती झाली. मारीन यांना सरकार स्थापनेसाठी इतर चार पक्षांनी मदत केली आहे. कमाल म्हणजे, या चारही पक्षांच्या प्रमुख या महिलाच आहेत; ते देखील ३५ वर्षाखालील महिला.
फिनलंडला राजकारणार स्त्री-पुरुष समानतेचा दांडगा इतिहास आहे. १९०६ साली महिलांना मतदानाचा तसेच राजकीय उमेदवारीचा अधिकार देणारे हे युरोपातले, कदाचित जगातलेही पहिले राष्ट्र ठरले. या शतकात फिनलंडला, सना मारीन धरुन तीन महिला पंतप्रधान लाभल्या. तीन महिला पंतप्रधान आणि १२ वर्ष कारकीर्द असलेल्या अतिशय लोकप्रिय अशा एक राष्ट्राध्यक्ष. फिनलंडमध्ये आज नऊ प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. या नऊ पैकी सहा पक्षांच्या प्रमुख या स्त्रिया आहेत. सना मारीन या अशा समाजाचा भाग आहेत.
सना मारीन यांचे बालपण सर्वसामान्य नव्हते. त्यांच्या लहानपणीच आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्यांच्या आईने आणि आईच्या महिला साथीदारीणीने मिळून त्यांना वाढवले. २००६ साली महाविद्यालयात प्रशासकीय सेवांचे शिक्षण घेत असताना, मारीन यांनी फिनलंडमधल्या सोशल डेमॉक्रॅटीक पक्षाचे सदस्यत्व घेतले. या पक्षाच्या युवा संघटनेचे नेतृत्व करण्याची संधी त्यांना २०१० साली मिळाली. वयाच्या २७ व्या वर्षी त्या टॅंपेराच्या सिटी कौसिलमध्ये निवडून आल्या. २०१२-१७ या पाच वर्षात त्यांनी टॅंपेराच्या सिटी कौसिलमध्ये अध्यक्षपद भूषवले. तिथे त्यांच्या कौसिलमधील भाषणे, चर्चा याला युट्युबवर बरीच प्रसिध्दी मिळाली होती. शहराचे विषय हाताळण्याच्या त्यांच्या पध्दतीमुळे त्यांना देशभरात प्रसिध्दी मिळाली. २०१५ साली, वयाच्या ३० व्या वर्षी त्या फिनलंडच्या संसदेवर निवडून गेल्या.
मारिन यांनी देखील जर्मनी प्रमाणे लवकर निर्णायक पावले उचलून या रोगाचा प्रभाव कमी केला. कोरोनामुळे पहिल्या रुग्णाचा मृत्यु होण्याआधीच, मारिन यांनी त्यांच्या देशात लॉकडाऊन जाहीर केला. यामुळे रुग्ण लवकर वाढले नाहीत आणि अमेरिकेसारखा आरोग्ययंत्रणेवर ताणही पडला नाही. एवढ्या लहान वयात एवढी मोठी जबाबदारी पेलायची तयारी कोण व कधी करून घेणार? पण सना मारिन या अशाच अवघड काळात एकदाही न डगमगता, चुकीची विधानं, घाई-गडबड न करता, अतिशय आत्मविश्वासाने ही मोठी कामगिरी पार पाडत होत्या.
वेगवान चाचण्यांबरोबरच, लोकांपर्यंत आपले म्हणणे पोहचवण्यासाठी त्यांनी नवी शक्कल लढवली. त्यांनी फेसबुक, इंन्स्टाग्राम सारख्या सामाजमाध्यमांमध्ये जम बसवलेल्या, आणि लाखो चाहाते असलेल्या मंडळींची (इन्फ्लुएंसर्स) साथ घेतली. ‘फायनान्शियल टाईम्स’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणतात, “फिनलंड हा देश या दिव्यातून पार पडेल हे निश्चित, कारण फिनिश लोक हे कोणत्याही संकटासमोर हिमतीनी उभे ठाकतात. परिस्थिती कितीही अवघड असेल तरीही ‘चला, आपण एकत्र या प्रश्नावर उत्तर शोधू’ अशी त्यांची वृत्ती असते”. फिनलंड सध्या हा लॉकडाऊन कशा पद्धतीने उठवायचा या चर्चेमध्ये आहे.
डेनमार्कमध्ये एक म्हण प्रसिद्ध आहे – “स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घ्यायला ज्या माणसाला वेळ नसतो, तो माणूस स्वत:च्या अवजारांची काळजी न घेणा-या कारिगरासारखा असतो”. युरोपातील देश इटलीमधून पहिली धोक्याची घंटा ऐकू येताच डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रीडरिकसन यांनी हा रोग आटोक्यात आणण्यसाठी काळजी घ्यायला सुरवात केली. यावेळी इटलीमधल्या १२,००० लोकांना लागण झाली होती. ११ मार्चला ज्यावेळी डेनमार्कने लॉकडाऊन जाहीर केला तेव्हा तिथल्या बाधितांचा आकडा होता ५१४ आणि ब्रिटनचा आकडा होता ४५६.
लॉकडाऊन करणारा डेन्मार्क हा युरोपातला इटली नंतर दुसराच देश ठरला. आज या देशात सात हजारांच्या आसपास रुग्ण आहेत आणि ३७० मृत, पण त्यांच्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये आज १ लाख ३० हजारांच्यावर रुग्ण आहेत आणि १७ हजाराच्यावर मृत व्यक्ती! या वाढीचे कारण एकच सांगितले जातं, ते म्हणजे ब्रिटनने डेनमार्कच्या नंतर १२ दिवसांनी म्हणजे २३ मार्चला लॉकडाऊन केला. त्यामुळे सुनियोजित लॉकडाऊन केल्यामुळे आणि तिथल्या नागरिकांनीही त्याला लगेच प्रतिसाद दिल्यामुळे इथली मोठी जीवितहानी टाळली गेली.
इथल्या लोकांनी उगीच जास्त खरेदी करु नये, म्हणून इथल्या सरकारने विशेष उपाय केले. घबराहटीमुळे सगळ्यात जास्त साठा लोकं हॅंड सॅनिटायझर्सचा करायला लागले, तेव्हा त्यांनी तिथल्या मॉल्सला एक सॅनिटायझर घेतला तर ५ युरोज किंमत लावत असले, तर दोन घेतल्यावर त्याची किंमत थेट १०५ करुन टाकायला सांगितले. त्यामुळे एकदम मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणेही टाळलं गेले.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रीडरिकसन म्हणतात की, “हा लॉकडाऊन करणे म्हणजे ५० फूट वर दोरीवर कसरत करण्यासारखे आहे, जास्त वेळ तिथे राहिलात किंवा जरी खूप पटकन पुढे गेलात तरीही तुमचा कपाळमोक्षच झाला म्हणून समजा. त्यामुळे या दोरीवरुन सुखरुप बाहेर येण्यासाठी प्रत्येक पाऊल हे योग्यचं पडलं पाहिजे, पण, या दिव्यातून बाहेर यायला लवकरात लवकर प्रयत्न करतच रहायला हवेत”. त्यामुळे कोरोनाशी लढण्याचा हा डॅनिश मार्ग परिणमकारक ठरला. तो इथल्या नेतृत्वाच्या पूर्ण विचारान्ती पण वेगवान निर्णय क्षमतेमुळे. आता डेन्मार्क इथला लॉकडाऊन उठवण्याच्या तयारीत आहे.
शाळा-महाविद्यालये, पब्ज जरी बंद असली तरी, तिथला लॉकडाऊन फार कडक नव्हताच. कारण त्यांच्या मते अर्थव्यवस्था कोलमडली, तर कोरोनाचे संकट आणखीनच तीव्र होईल. त्यामुळे काही नियम पाळून त्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमही सुरु ठेवले होते. फक्त महिन्याभराच्या काळात दोन आठवडे हे कर्यक्रमही बंद होते. पण यामुळे नागरिकांनी आपणहून काही नियम पाळायला सुरुवात केली.
नोर्वेच्या पंतप्रधान अर्ना सॉलबर्ग यांनी देखील या देशामप्रमाणेच कोरोनामुळे येणारे संकट ओळखून, लवकर चाचण्या सुरु केल्या. त्यांचा शेजारी देश स्वीडनने अजूनही लॉकडाऊन न केल्याने नोर्वेच्या तुलनेत इथले मृत्यू १० पटीने वाढले आहेत. पण सॉलबर्ग यांनी १२ मार्चलाच देशात तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या. इतर यशस्वी देशांप्रमाणेच वेगवान चाचण्या आणि सतर्क आरोग्य कर्मचारी वर्ग यामुळे मोठी हानी झाली नाही. पण पंतप्रधान सॉलबर्ग यांचं काम लक्षात राहिले ते एका वेगळ्याच कारणामुळे.
कोरोना संकटामुळे अनेक दिवस लहान मुलेही घरी खीळून आहेत, शाळा नाही बाहेर खेळायला जाता येत नाही, पण हे सगळं का, याचे कारणंही नीटसे कळतं नाही, असं काहीतरी या मुलांचं होतेय. म्हणून या मुलांच्या मनावरचा ताण हलका करण्यासाठी त्यांनी मुलांशीच थेट संवाद साधला. मार्चच्या सुरवातीला आयोजित केलेल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणत्याही प्रकारांना निमंत्रण नव्हते. पण, देशभरातल्या लहान मुलांकडून प्रश्न मागवण्यात आले होते. सॉलबर्ग यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली, आणि मुलांना आवर्जून सांगितलं, “या काळात तुम्हाला थोडं घाबरून गेल्यासारखं होत असेल, मलाही होते आहे, पण ठिक आहे, घाबरणेही ठिकचं आहे!”.
अशा संवादांबरोबरच सॉलबर्ग यांनी नॉर्वेच्या टेलिनॉर कंपनीबरोबर एक अॅप विकसित केले. स्मिटनस्टॉप त्याचे नाव. या अॅपमुळे लोक कुठे कुठे जमा होत आहेत, याचा माग काढता येतो आणि त्यानुसार प्रशासनाला आपले काम करता येते. यामुळे एखादी व्यक्ती जर कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या आसपास असेल, तर तिला याबद्दल निरोप पोहचवला जातो, की सतर्क राहा, तुम्ही बाधित व्यक्तीच्या जवळ आहात.
सॉलबर्ग यांनी नुकत्याच घेतलेल्या प्रेस कॉंन्फरन्समध्ये बाधितांचा आकडा आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नामध्ये हातभार लावल्याबद्दल नागरिकांचे आभार मानले, त्यात त्या असंही म्हणाल्या की, आजून आपला केवळ हाफ टाईम झाला आहे. कोरोनाशी लाढई जिंकायाची असेल तर, आपल्याला अजून काही दिवस काळजी घ्यायला हवी. नॉर्वे आता हळूहळू आपलं जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या तयारीत आहे.
न्युझीलंडमध्ये लोकवस्ती खुपंच विरळ आहे. इथली लोकसंख्या ५० लाखांच्या आसपास. इथे पुणे जिल्ह्याचीच लोकसंख्या ९४ लाखांच्या आसपास आहे, त्यावरून आपल्याला त्याचा अंदाज बांधता येईल. आजपर्यंत इथे १४५६ लोकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. पण इथले बरे होण्याचे प्रमाण खूप आहे, आणि मृत्युदरही कमी आहे. इथल्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांनी थेट शब्द वापरून ‘किवीज् घरी रहा’ असं सांगितले होते.
२०१७ साली पंतप्रधानपदी निवडून आल्यापासून जेसिंडा आर्डर्न विविध कारणाने सतत चर्चेत राहिल्या आहेत. आल्या आल्या त्यांनी सर्व मंत्र्यांनी बैठकांना येताना शक्यतो ‘ कारपूल ’ करून यावे, असं सांगितलं! पंतप्रधानपदी निवडून आल्या तेव्हा त्यांचे वय होते केवळ ३७ वर्ष. त्या त्यांच्या पार्टनर क्लार्क गेफर्ड हे एकत्र राहतात, त्यांनी लग्न केलेलं नाही. जेसिंडा पंतप्रधान असतानाच त्यांनी मुलीला जन्म दिला. मुलगी लहान असताना त्या मुलीला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्व साधारण सभेमध्ये घेऊनही गेल्या.
आर्डर्नचं भाषण सुरु असताना त्यांचा साथीदार त्यांच्या ३ महिन्याच्या मुलीला खेळवत बसला होता. मार्च २०१९ मध्ये न्युझीलॅंडच्या ख्राईस्टचर्च शहरात अल् नूर या मशिदीत गोळीबार झाला, त्यात ५१ लोकं मारले गेले. या हल्ल्याला उत्तर देताना जेसिंडा हल्लेखोराला उद्देशून त्याचं नाव न घेता म्हणाल्या होत्या, “ तू आमच्यावर हल्ला करायचा ठरवलास, पण आम्ही तुझा हेतू साध्य होऊ देणार नाही. आम्ही तुझ्या नावालाही किंमत देत नाही ”. नंतर पीडीत कुटूंबांना भेटायला जाताना त्या स्वत: बुरखा घालून गेल्या होत्या. या हल्ल्याला उत्तर म्हणून त्यांनी संपूर्ण देशात एवढ्यामोठ्या प्रमाणात हत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या सर्व शस्त्रास्रांवर बंदी घातली.
न्युझीलंडच्या लोकांना जेसिंडाबद्दल विचारलं तर तिच्याही आम्ही सहज बोलू शकतो, ती आम्हाला आमच्यातलीच एक वाटते असे म्हणतात. न्युझीलंडमधले पत्रकार म्हणतात की आर्डर्न यांनी जे काही केले ते बाकीच्या देशांपेक्षा फार वेगळं नाही. पण इथल्या लोकांना त्यांचेऐकावसं वाटते, ते त्यांचा आपत्तीचा सामना करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे. आपत्तीच्या काळात देशाला तरुन नेण्याचे त्यांच कौशल्य त्यांनी २०१९ साली मशिदीमध्ये झालेलेल्या गोळीबारादरम्यानही दाखवून दिलंचे होते. त्यांच्या भाषणातून निर्णायकता दिसते पण अशा आपत्तीच्या काळात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या बोलण्यात, वागण्यात करुणा, सहानुभूती दिसते. आणि त्यामुळे कोणत्याही आपत्तीच्या काळात त्या यशस्वी ठरतात.
जेसिंडा समाजमाध्यमांचा वापरही मोठ्या खूबीनं करतात. नुकताचं त्यांनी आपल्या इंन्स्टाग्रामवर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रीडरिकसन यांच्याशी संवाद साधतानाचा फोटो प्रसिद्ध केला आहे. आज वेळेत केलेल्या उपाययोजनांमुळे न्युझीलंड नुकताच कोरोनामुक्त झाल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.
आईसलंडची लोकसंख्या आहे केवळ ३.५ लाख.तेथील मनुष्यवस्तीही अतिशय विरळ. म्हणजे इथली लोकसंख्या महाराष्ट्रातल्या एखद्या गावात जेवढी असते ना, तेवढी अक्ख्या देशाची आहे! पण इथल्या पंतप्रधान कातरीन जेकोप्सस्तोतीर यांनी ठरवल्या प्रमाणे इथल्या प्रत्येक नागरिकाची कोरोनाचाचणी करून घ्ययाची! आज या लहानशा देशाने आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक चाचण्या केल्या आहेत, आणि त्याही नि:शुल्क.
येथे लॉकडाऊन असला तरी खूप कडक नाही. ४ मे पासून इथली शाळा महाविद्यालयंही सुरु करण्यात आली आहेत. पण जिम्स, हॉटेल आणि पोहण्याचे तलाव मात्र बंद राहतील, असे सध्यातरी नियोजन आहे. आजपर्यंत ज्या लोकांचा विलगीकरणात असल्याने पगार बुडाला आहे, त्यांनाही पूर्ण पगार देण्याची धोषणही त्यांनी केली आहे.
आईसलंडच्या पंतप्रधान कातरीन जेकोप्सस्तोतीर ग्रीन पार्टीच्या आहेत. आज देशाला सर्वाधिक धोका हा वातावरणातल्या बदलांमुळे आहे असं त्या म्हणतात. यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारण्याआधी पर्यावरण संवर्धनाविषयी बरचं काम केलं होते. गेल्या आठवड्यात त्यांनी या कोरोना संकटामुळे जगभरात महिलांवर कसे परिणाम होत आहेत, महिला यामध्ये नक्की कसं काम करत आहेत, अशा वेळेला महिला अत्याचारांचेवाढते प्रमाण, मानसिक आजारांचं वाढते प्रमाण या अशाही विषयांवर त्यांनी भाष्य केले.
कायद्याच्या प्राध्यापक असलेल्या त्साई इंग-वेन या तैवानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान. हा देश चीनच्या अतिशय जवळ, व्यापारही अधिक आणि त्यामुळे इथे धोका अधिक होता. तैवानने लवकर पावले उचलून ३१ डिसेंबर नंतर देशात आलेल्या प्रत्येकाची कसून चौकशी केली आणि सुरक्षिततेच्या १२४ विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या. कारोनाचा सामना करण्यासाठी सध्या जगात प्रसिद्ध असलेली लॉकडाऊनचा पर्याय तैवानने स्वीकरला नाही. अर्थव्यवस्था जपण्यासाठी या देशाने संपूर्णपणे लॉकडाऊन न करता प्रत्येक केसचा पाठपुरावा करण्यावर भर दिला आहे. तैवानमध्ये आजपर्यंत रुग्णांची संख्या आहे केवळ ४४३ !
आता तैवान अमेरिकेत आणि युरोपातील इतर देशांना जवळजवळ १० कोटी मस्कसचा पुरवठा करणार आहे.
या प्रयत्नांमुळे सध्या तैवानने कोरोनाचं संकट रोखण्यासाठी केलेले उपाय हे जागात सर्वात उत्तम आणि पुढच्या अशा साथींसाठी पथदर्शी आहेत की काय अशी चर्चा आहे.
कोरोनाशी यशस्वी लढा देणाऱ्या या सर्व देशांमध्ये, महिला राष्ट्रप्रमुखांप्रमाणेच आणखी एक समान धागा आहे, तो म्हणजे इथली कमी लोकसंख्या. कदाचित छोटे भूप्रदेश अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी योग्य ठरतात, असे आपल्याला म्हणता येतील. तसेच, तिथे महिलांना निर्णयप्रकियेत महत्त्वाचे स्थान असल्याने, फार लवकर सकारात्मक निर्णय दिसले, हेही खुल्या दिलाने मान्य करायला हवे.
आजपर्यंत आपण जे-जे नेते पहात आलो, ते सर्व शक्तिप्रदर्शन करणारे, स्वत:ची प्रतिमा उंचावणारे आणि इतरांवर दोषारोप करणारे असेच नेते पाहिले. या नेत्यांच्या तुलनेत हे महिलांचे नेतृत्व त्यांच्या निर्णायक, थेट तरी प्रेम आणि करुणेच्या भावनेतून संवाद साधण्याच्या शैलीमुळे लक्षवेधी आणि प्रभावी ठरले. म्हणूनच कोरोनाविजयाच्या या कहाण्यांमुळे किमान या पुढच्या काळात तरी, आपण महिलांच्या या सामर्थ्याला शासनव्यवस्थेत मानाचे स्थान देऊ, अशी आशा करूया.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
