क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
क्रिप्टो चलन हे जगाचे आर्थिक भवितव्य आहे का? की हा घोटाळा आहे? किंवा हे त्यापेक्षाही वाईट असून, आर्थिक घोटळे आणि फसवणूक अधिक सुलभरित्या करता येण्यासाठी नवे साधन आहे ? प्रश्न खूप आहेत, आणि म्हणूनच संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार क्रिप्टोचलनाच्या नियमनासाठीच्या कायद्याचे विधेयक मांडणार आहे.
अर्थात, या विधेयकाचे नेमके स्वरुप आणि त्यातील तरतुदी लोकांसाठी खुल्या केलेल्या मात्र नाहीत. मात्र आता हा विषय धोरणकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय झाला आहे, इतकेच नाही तर पंतप्रधान मोदी स्वत: क्रिप्टोमुळे उद्धवणारे संभाव्य धोके आणि संधींकडे लक्ष वेधत आहेत. भारतात क्रिप्टो चलनाचं नियमन करण्याच्यादृष्टीनं काय काय शक्यता असू शकतात याची अगदी पहिल्यापासून क्रमाने चर्चा करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
क्रिप्टोचलनामुळे महसुल आणि आर्थिक धोरणांवर काय परिणामा होऊ शकतात यासारखे महत्वाचे प्रश्नांची उत्तरे अद्याप आपल्याकडे नाहीत. मात्र त्याचवेळी या चलनाशी संबंधित अगदी लहान घटकांबाबती परिस्थिती अधिक ठोस होत चालली आहे. खरेतर फार लांब नाही, उलट अगदी अलिकडेच या चलन प्रकाराला संस्थात्मक पाठबळ मिळायला सुरुवात झाली.
वॉलस्ट्रीटमधल्या गोल्डमन सॅक्स आणि जेपी मॉर्गन सारख्या बलाढ्य कंपन्यांसह जगभरातल्या जवळपास सर्वच वित्तविषयक संस्थांनी आपल्या ग्राहकांना क्रिप्टोचलन उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था स्थापित केली आहे. (ज्यांनी अशी व्यवस्था स्थापित केलेली नाही, त्यांनी ती स्थापित करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. अेरिकेच्या रोखे आदानप्रदान आयोगाने [US Securities Exchange Commission (SEC)], दोन क्रिप्टो चलनाच्या इटीएफला(etf – exchange traded fund) तिथल्या बाजारात सूचिबद्ध करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे.
मान्यताप्राप्त अधिकृत चलन वितरीत करण्याचा मक्ता केवळ स्वतःकडेच असणे, ही बाब कोणत्याही राष्ट्राचे संचरनात्मक वैशिष्ट्यच असते. यामुळे आजच्या आधुनिक राष्ट्रांना हिंसेवरच्या नियंत्रणाचा मक्ताही कायद्याने मिळतोच, त्यासोबतच व्यापार, बँकिंग, करप्रणाली, असमतोल दूर करण्यासाठीचा शासकीय हस्तक्षेप अशा सामाजिक करारांशी संबंधीत मूलभूत घटकांवरच्या नियंत्रणाचे अधिकारही मिळतात.
मान्यताप्रात्त अधिकृत चलनांच्या स्पर्धेत उतरलेल्या खासगी क्रिप्टो चलनामुळे अशी व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. खरेतर अनेक देशांमध्ये त्यांच्या देशांची नसलेली मात्र इतर देशांमधील मान्यताप्राप्त अधिकृत चलनांचा वापर होतो आहे, आणि ही तशी सामान्य बाबही आहे. त्यादृष्टीने पाहीले तर अगदी डझनभर आफ्रिकी आणि लॅटिन अमेरिकी देशांमध्ये, त्यांचे प्राथमिक मुख्य चलन हे अमेरिकी डॉलर आहे. (आजही ते वापरात आहे.) आणि अशा परिस्थितीतही त्यांचे स्वतःचे मान्यताप्राप्त अधिकृत चलन वापरात आहे.
अमेरिकी डॉलर (किंवा मूल्याच्यादृष्टीने ठोस अथवा स्थीर राहणारी इतर चलने) ही बहुतांशी देवाणघेवाणीसाठीची, विनिमयासाठीची प्राधान्याने वापरली जाणारी चलने आहे. मात्र अशी परिस्थिती असलेले देश हे विशेषतः व्यवस्था म्हणून गंभीर स्थितीत असलेले किंवा पूर्णतः विश्वासार्हता गमावलेले देश आहेत. झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला ही अलीकडच्या काळातील याबाबतची ठळक उदाहरणे असल्याचे म्हणता येईल. या देशांमध्ये त्यांचे प्रशासन व्यवस्थीतपणे चालवण्याची क्षमता उरली आहे का हाच मूळ आणि तितकाच व्यापक प्रश्न आहे.
त्यामुळेच, या देशांमधल्या आर्थिक देवाणघेवाणीशी संबंधित सांधनांनी (यात त्यांच्या मान्यताप्राप्त अधिकृत चलनाचाही समावेश आहे) विश्वासार्हता गमावलेली आहे. खरे तर खाजगी नागरिकांनी सुरक्षेसाठी म्हणून खाजगी दहशतवाद्यांची सोय करावी आणि त्यामुळे हिसेंवर नियंत्रण मिळवण्याचा केवळ शासनाकडे असलेला मक्ताच गमवावून बसावा, अशा अर्थाचीच ही परिस्थिती आहे.
जर देशांतर्गत अर्थव्यवस्थांचे “डॉलरीकरण” झाले तर त्याचा तिथल्या आर्थिक आणि वित्तीय धोरणाच्या संरचनांवर गंभीर परिणाम होतो. जे चलन बाजारात सर्वात प्रभावी आहे, जर का ते परकीय शासनांकडून वितरीत केले जात असेल, तर त्यामुळे त्या त्या देशांतर्गतच्या मध्यवर्ती बँकांना व्याजदरांवरचे नियंत्रण आपल्या हाती ठेवण्यात तसेच अर्थव्यवस्थेतील तरलतेचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता गमावून बसू शकतात.
त्याही पलिकडे देशांतर्गत मध्यवर्ती बँकांना चलन वितरणातून मिळणारा महसूल गमवावा लागतो. म्हणजेच वितरीत केलेल्या प्रत्येक चलनी नोटेवरील ०% टक्के व्याज आणि मध्यवर्ती बँकेने स्थानिक पातळीवर वितरीत केलेली केलेली वित्तीय साधने (जसे की बँकाचा राखीव निधी, सरकारी रोखे इ.) यांमधील फरक. या सगळ्याच्या परिणामी स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचे “डॉलरीकरण” झालेल्या देशांना अमेरिकी राष्ट्रसंघाचेच पतधोरण आयात करावे लागते, आणि त्यामुळे त्यांना चलन वितरणातून मिळणारा महसूल गमावावा लागतो.
“चलन” म्हणून खाजगी क्रिप्टो चलनांच्या वापरामुळेही अशाचप्रकारचा संभाव्य दुष्परिणाम होण्याचा धोका आहे. म्हणजेच ज्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचे “डॉलरीकरण” झाल्यामुळे अमेरिकी आर्थिक आणि वित्तीय धोरण आयात करावे लागू शकते, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेचे “क्रिप्टोकरण” झाले, तर अशा चलनांची खासगी मालकी असलेल्यांनी तयार केलेले धोकादायक पतधोरण आयात करावे लागू शकते असाच याचा अर्थ आहे.
विनिमयाचे माध्यम म्हणून क्रिप्टो चलनांची सार्वत्रिक स्विकारार्हता जसजशी व्यापक होत जाईल, तसतसा पतधोरणाशी संबंधीत व्याजदर, पत पुरवठा, भांडवलाचा ओघ अशा महत्वाच्या घटकांवरचा देशांतर्गत पतधोरणाचा प्रभाव कमीकमी होत झाली. खाजगी मालकीच्या चलनाचा प्रचंड प्रभाव असलेल्या पतव्यवस्थेतही, स्थीरतेच्या अनुषंगाने अंदाज न बांधता येण्यासारखे विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहेच.
महत्वाचे म्हणजे कोणतीही मध्यवर्ती बँक याचे स्वरुप आणि त्यावरच्या उपाययोजनांबाबतचा अंदाज बांधू शकणार नाही. खरेतर सध्या खासगी मालकीच्या चलन प्रणालीमुळे कोणते धोके उद्भवू शकतात याचे प्रारुप किंवा प्रणाली निर्माण करण्यासाठी तशा प्रकारचा माहितीसाठाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळेच तर निव्वळ व्यापारी तूट आणि अपरिवर्तनीय चलनाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशांपुढेचे धोके आणि संकट अधिक वाढलेले आहे.
खासगी मालकीच्या क्रिप्टोचलनामुळे अंदाज न बांधता येणारा धोकादायक भांडवलाचा ओघामुळे व्यवस्थेतली स्थीरता वेगाने ढासळू शकते. महत्वाचे म्हणजे हा वेग धोरणकर्त्यांकडून यावर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांपेक्षाही अधिक असू शकतो. एका प्रकारे अनधिकृत स्वाक्षरी असलेल्या क्रिप्टो चलन बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आणि वित्तपुरवठा मोठा स्त्रोत शरू शकतात. परिणामी अनेक देश अनिर्बंध आर्थिक फसवणूकीने ग्रासले जाऊ शकतात.
आजच्या घडीला, चलन, बाँड्स, इक्विटीज, कमोडिटीज, सोने अशा विविध स्वरुप स्तराचे मालमत्तांचे प्रकार अस्तित्वात आहे. या सगळ्या प्रकारांचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे मालमत्तांचे हे प्रत्येक प्रकार म्हणजे एका अर्थाने “मूल्याचे भांडार” आहे. आर्थिक दस्तावेजी साधांनांशी(instrument) एक ठराविक निश्चित पतमूल्य, वितरणाशी संबंधित महसूल हमी (जसे की भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर) किंवा प्रत्यक्ष व्यवरातल्या वापराची उपयोगिता जोडलेली असू शकते.
याच बाबी जर का निकष म्हणून गृहीत धरल्या, तर त्या आधारावर क्रिप्टो चलन हे मालमत्तांचे एका वेगळ्या स्तरावरचे स्वरुप किंवा प्रकार आहे असे म्हणता येईल का? याबाबतीत मायकेल नोव्होग्रात्झ (गॅलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्जचे सह-संस्थापक) यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “केवळ तसे मानावे असा जगाचा कल दिसतो, म्हणून आपण त्यावर विश्वास ठेवला जातो आहे”. म्हणजेच एखाद्या आर्थिक दस्तावेजाला परिसस्पर्ष झाल्याने त्याला मूल्य भंडाराचा निकष लागू झाला, असाच याचा अर्थ असल्याचे म्हणता येईल.
जोपर्यंत लोकसमुहाचा मोठा भाग, एखादे विशिष्ट आर्थिक दस्तावेजी साधन (instrument) हे त्याच्यासाठी मूल्य भांडार असल्याचे मानतो आहे, तर ते आर्थिक दस्तावेजी साधन (instrument) म्हणजे, मालमत्तेचे एका वेगळ्या स्तराचे स्वरुप किंवा प्रकार आहे, असे मानावे लागेल.
अर्थात या ही परिस्थितीत क्रिप्टो चलनाबाबत किमान वाद होऊ शकतील अशाप्रकारचे त्याचे काहीएक उपयोगिता मूल्यही आहे. ते म्हणजे, विकेंद्रित पतपुरवठा [Decentralised Finance (DeFi)], माहितीसाठ्याची सुरक्षित साठवण, कुणा विशिष्ट व्यक्तीच्या स्वाक्षरींची गरज नसेलेले टोकन[Non-Fungible Tokens (NFT)], आणि परस्परांच्या सीमेपार निधी हस्तांतरणाची सोय.
या उपयोगितेच्या अनुषंगाने क्रिप्टो चलनाची व्याप्ती वाढली तर ते नक्कीच खूपच मौल्यवान असल्याचे म्हणता येऊ शकते. ज्याप्रमाणे डिजिटल कंपन्यांच्या मूल्याचा मोठा वाटा हा त्यांच्याकडील उपलब्ध माहितीसाठा आणी त्याआधारे त्यांनी वाढवलेली व्याप्तीयावरून निर्धारीत होत असतो, त्याचप्रमाणे क्रिप्टो चलनाच्या ज्या उपयोगितेमुळे त्याचे महत्व अधोरेखीत होते, त्याच उपयोगितेच्यादिशेनेच क्रिप्टोचा वापर होणे गरजेचे आहे.
स्त्रोत: जागतिक आर्थिक मंच
सामान्यपणे माध्यमे नेहमी जी नकारात्मक भाषा वापरतात, त्या तुलनेत, माध्यम जगतातल्या मोठ्या घटकाने क्रिप्टो चलनाच्याबाबतीत नकारात्मक दृष्टीकोनापेक्षा आशावादी दृष्टीकोन बाळगलेला दिसतो. अर्थात अनेक ठिकाणी क्रिप्टोला मिळालेली स्विकृतीही वेगवेगळ्या प्रकारचीच आहे, यात काही जणांनी क्रिप्टोला अगदी उत्साहाने स्विकारले आहे, (जसे की एल साल्वाडोरने बिटकॉइनला अधिकृत चलनाचा दर्जा दिला आहे), तर दुसऱ्या बाजुला काही जणांनी अगदी थकून, नाखूशीने क्रिप्टोला स्विकारले आहे.
(जसे की अमेरिका, जिथे त्यांच्या कायम संशयखोरीने वागणाऱ्या रोखे विनीमय आयोगाने/Securities and Exchange Commission अलीकडेच दोन क्रिप्टो चनलांच्या ईटीएफला मान्यता दिली आहे.) या तुलनेत आशिया आणि आफ्रिकेच्या काही भागात मात्र क्रिप्टोच्या बाबतीत फारच सावधगिरी आणि दुरावलेपण सर्वात जास्त दिसते आहे.
महत्वाचे म्हणजे ही बाब तशी आश्चर्यकारक नाही, कारण इथल्या अर्थव्यवस्थांशी निगडीत छोट्या छोट्या घटकांच्या स्थीरतेवरच क्रिप्टोचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे प्रगत अर्थव्यवस्थांनी “सँडबॉक्स” अर्थात संभाव्य शक्यता प्रत्यक्ष पडताळून पाहायचा दृष्टीकोन बाळगला आहे, जिथे अगदी निवडक क्रिप्टो चलनांना प्रत्यक्ष वापराची परवानीगी देऊन, त्याचा संभाव्य प्रभाव तपासून पाहिला जात आहे.
क्रिप्टोच्याबाबतीतील काही प्रश्नांची उत्तरे भारताला स्वतःहूनच मिळतील, मात्र त्याचवेळी काही प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी अगदी काळजीपूर्वक विश्लेषण आणि विचारविनिमय करण्या गरज आहे. क्रिप्टो हे जगभरातील बहुतांश देशांसाठी असल्याने, त्याचा चलन म्हणून स्विकार करण्याच्याबाबतीत भारतातून स्पष्टपणे नकार असणार आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक बहुआयामी घटकांना घेऊन विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था पाहता, छोट्या घटकांच्या स्थीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे भारताला परवडणारे नाही. आपल्याकडील परिस्थिती पाहता, चलन वितरणाच्या बाबतीतील भारत सरकारची मक्तेदारी बाजुला ठेवून, क्रिप्टोच्या वापराला परवानगी देण्यासारखी क्रांतीच्या दिशेने पावले टाकण्याएवढी आपली सक्षम स्थिती नाही हे वास्तवच आहे.
फसवणूकीला प्रतिबंध आणि नियंत्रण. क्रिप्टोच्या बाबतीतील सध्याची उपलब्ध माहिती लक्षात घेतली, तर जी सर्वाधिक शक्यता वाटते त्याच्या उलट जागतिक पातळीवर क्रिप्टोच्या वापराने केलेल्या व्यवहारांत फसवणूकीच्या व्यवहारांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. (चेन अॅनालिसिसच्या क्रिप्टो क्राइम अहवालानुसार हे प्रमाण केवळ ०.३४% इतकेच आहे.) जर ही आकडेवारी खरी मानली तर पारंपरिक व्यवहारांच्या तुलनेत, क्रिप्टोच्या वापराने केलेल्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरप्रकारांशी संबंधित व्यवहारांचं प्रमाण अत्यल्प असल्याचे म्हणता येईल.
समजा जरी हे प्रमाण जास्त असेल, आणि वाढण्याची शक्यता असेल (आर्थिक गैरप्रकारांच्या बाबतीत), तरीदेखील त्यावरची उपाययोजना म्हणून क्रिप्टोआधारित व्यवहार हे राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित मध्यस्थाच्या माध्यमातून म्हणजेच गेटेड ट्रेडिंग रुम्सच्या माध्यमातून [Gated Trading Rooms (GTR)] केले जाऊ शकतात.
जर का वित्तीय क्षेत्रात क्रिप्टोचा मालमत्तेचा नवा प्रकार म्हणून समावेश केला, तर वित्तीय क्षेत्रात अनेक शतकांपासून अस्तित्वात असलेली सुटका करून घेण्याची यंत्रणा सुरळीतपणे राबवली जाऊ शकते. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित मध्यस्थ म्हणजेच गेटेड ट्रेडिंग रुम्स [Gated Trading Rooms (GTR)] च्या माध्यमातून भारतीय नाणेसाठ्याचे होणारे नियमनाचा आधार घेतला, तर भांडवल आकर्षित करता येईल, शिवाय अधिकचे हितसंबंध निर्माण झाल्याने उच्च पातळीवरच्या अनुपालनाचीही सुनिश्चिती साधता येईल.
अशा माध्यमांचा जागतिक पातळीवरचा समन्वय ही यापुढची पायरी असणार आहे. ज्याची काहीएक स्वरुपातील प्रारुपे गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये आपल्याला दिसलीच आहेत. ती म्हणजे माहितीचे स्वयंचलीतपणे होणारे आदानप्रदान, जागतीक पातळीवर ग्राहकांच्या माहितीची पडताळणी [KYC (Know Your Customer)] ही त्याचीच उदारहणे आहेत. या सर्व कार्यप्रणाली क्रिप्टोच्या नियमनासाठीच्या प्राथमिक चाचणीकरता पायाभूत प्रणाली ठरू शकणार आहेत.
आज भारतीयांकडे असलेला क्रिप्टो चलनाचा साठा तुलनेने कमी आहे. हे लक्षात घेतले तर, मोठ्या प्रमाणातील क्रिप्टो खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार हे अमेरिकी डॉलरसारख्या मान्यताप्राप्त अधिकृत चलनांच्या वापरानेच केले जातात. त्यामुळे जर का भारतीयांनी भारताबाहेर मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टोची खरेदी केली, तर परिणामी भारताकडील परकीय चलनसाठा मोठ्याप्रमाणात देशाबाहेर जाण्याचा ओघ वाढू लागेल.
याउलट, जर परदेशी नागरिकांनी का भारतातून मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो विकत घेतले, तर परकीय चलन देशात येण्याचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अशा परिस्थितीत भांडवली खात्यांसधीची जोखीम कमी करण्याची सर्वोत्तम उपाययोजना राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित मध्यस्थ म्हणजेच गेटेड ट्रेडिंग रुम्स [Gated Trading Rooms (GTR)] च्या माध्यमाचीच आहे. हे भारताने साठा करण्यावर विशिष्ट निर्बंध घालून भांडवली खात्यांमधील चलनाचा ओघ नियंत्रणात ठेवण्यासारखे आहे, म्हणजे त्याची मर्यादा निश्चित करण्यासारखे आहे.
याचे उदाहरण पाहायचे झाले तर, ज्याप्रमाणे परदेशी नागरिक किती प्रमाणात भारतीय रोखे घेऊ शकतात त्यावर मर्यादा आहे, त्यानुसारच परदेशी नागरिक किती प्रमाणात क्रिप्टोची खरेदी विक्री करू शकतात, तसेच भारतीय नागरिक परदेशात किती क्रिप्टो खरेदी विक्री करू शकतात यावर राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित मध्यस्थ म्हणजेच गेटेड ट्रेडिंग रुम्स [Gated Trading Rooms (GTR)] च्या माध्यमातून मर्यादा घालता येऊ शकते आणि त्यावर देखरेखही ठेवली जाऊ शकते.
गुंतवणूकदारांचे संरक्षण. सद्यस्थितीत कोणत्याही पद्धतीनं नियमन होत असले तरी, क्रिप्टोचे विपणन हे ग्राहक उत्पादन म्हणूनच केले जात आहे. त्याची क्रिकेटपटू आणि बॉलिवूडच्या तारे तारकांकडून जाहीरातही केली जात आहे. अशा वेळी सामान्य गुंतवणूकदारांना संरक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे.
त्यादृष्टीने क्रिप्टो आणि राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आणि नियंत्रित मध्यस्थ म्हणजेच गेटेड ट्रेडिंग रुम्स [Gated Trading Rooms (GTR)] च्या माध्यमांना स्वतंत्र मालमत्तेत वर्ग करून, भारताची नियामक असलेल्या सेबीच्या देखरेखीखाली आणले तर साठ्याची नियमावली (कस्टडी प्रोटोकॉल), प्रमाणिकरण, संभाव्य जोखीमांचे प्रकटीकरण, आणि कोणासाठी योग्य अयोग्य अशा बाबींची समोर आणता येतील. आणि त्यातून गुंतवणूकदारांसाठीची चांगली संरक्षणव्यवस्था निर्माण करता येईल.
अर्थात काहीही असले तरी देखील आपल्यासाठी अज्ञात असलेल्या आणि तरीही वेगाने फोफावत चाललेल्या आणि अस्वस्थता निर्माण करणाऱ्या या आर्धिक दस्तावेजी साधनावर बंदी घालणे ही सर्वात सोपी धोरणात्मक प्रतिक्रिया असू शकते. भारतात परकीय चलनसाठा कमी होऊ लागल्यावर भारताने १९६०/७० च्या दशकात आयातीचे धोरण अवलंबले. (विशेषत: सोने आणि उच्च मूल्याच्या ग्राहकोयोगी वस्तूंचे). परिणामी अवैध मार्गाने होणारे व्यापारी व्यवहार वाढू लागले होते.
उत्पादने आणि त्यासंबंधीचे व्यवहार अवैध मार्गाकडे वळू लागले होते. परकीय चलनाचा देशाबाहेरचा ओघ वाढतच चालला होता, आणि ज्यांच्याकडे साधने होती त्यांनी परदेशातून सोने आणि महागड्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विकत घेणे सुरु ठेवले होते. सरकारला मोठा महसुल गमवावा लागला, तर कायद्याला अधिन राहून उद्योग व्यावसाय करणाऱ्यांना व्यवसायाच्या असंख्य संधी गमवाव्या लागल्या. मध्यंतरी चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेला हाजी मस्तान हा त्या काळातील या बदलांचे प्रतीक म्हणूनच प्रतिनिधीत्व करत होता.
भारत हा नवसंकल्पनांसाठीचा जगातील सर्वात मोठ्या हॉटस्पॉटपैकी एक देश आहे, आणि म्हणूनच भारताला क्रिप्टोशी संबंधीत संपूर्ण व्यवहार विश्वाच्या विकासाच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करण्याची सर्वोत्तम संधी आहे. आपण जर का बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमन व्यवस्थेची अंमलबजावणी केली, तर त्यातून डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होतील, पण त्याने अपेक्षित नियमनाचे मुख्य उद्दिष्ट मात्र बिलकूल साध्य करता येणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
