अवैध बांधकामे ही आता देशातील एक शहरी प्रक्रिया झाली आहेत आणि देशातील बहुतेक सर्व मोठ्या शहरांमध्ये याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील. यासंदर्भात रमानाथ झा यांचे भाष्य.
ठाणे आणि मुंबई महानगर क्षेत्रापासून १५ किलोमीटरवर असलेले भिवंडी हे शहर देशातील सर्वाधिक कापडगिरण्यांचे माहेरघर आहे. या शहराची लोकसंख्या १९७६ मध्ये एक लाखापेक्षाही कमी होती. मात्र, १९८० आणि ९० च्या दशकात हे शहर वेगाने विस्तारले आणि आता ते महानगर होण्याच्या मार्गावर आहे. (दहा लाख लोकसंख्या) या शहरातील उद्योग आणि कामगारांची गरज यांमुळे मोठ्या संख्येने लोक या शहरात आले. त्याचा परिणाम म्हणजे, येथे गृहप्रकल्प आणि इतर बांधकामे वाढली. दुर्दैवाने, अशा पद्धतीची बांधकामे करताना आणि शहराचा विस्तार करताना बांधकामाचे नियम आणि सुयोग्य नागरी नियोजनाच्या तत्त्वांकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. असे बेफिकीर नागरीकरण अधोगतीलाच जात असते.
भिवंडीत २१ सप्टेंबर २०२० ची सकाळ उजाडली, ती तीन मजली इमारत कोसळण्याच्या आवाजाने. या दुर्घटनेत ३६ पेक्षाही अधिक लोकांना झोपेत असतानाच मृत्यूने गाठले आणि २४ पेक्षाही अधिक नागरिक जखमी झाले. ती इमारत फार जुनीही नव्हती. ती सुमारे साडे तीन दशकांपूर्वी बांधलेली होती. ती बांधताना नियमांचे उल्लंघन केले होते, ते उघड आहे. शहराची प्रशासक असलेल्या शहरी स्थानिक संस्थेला (यूएलबी) भिवंडी-निजामपूर नगरपालिकेला या इमारतीच्या रचनेतील दोषांची कल्पना होती. त्यामुळे या इमारतीच्या मालकाला पालिकेने नोटिसांवर नोटिसा धाडल्या होत्या; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
प्रशासनानेही केवळ लेखी इशारे देण्यापलीकडे काहीही करण्याची इच्छा दाखवली नाही. नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आदेश देण्यात आले. दोन नागरी अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले. आपत्तीशी सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने शहरी स्थानिक संस्थेला आणि अग्निशामक दलाला साह्य केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची स्वतःहून दखल घेतली. कल्याण-डोंबिवलीमधील एका बांधकामप्रकरणाविषयी सुरू असलेल्या सुनावणी प्रक्रियेदरम्यान, मुख्य न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली, की ‘भिवंडीमध्ये एक इमारत कोसळली. काही जणांना जीव गमवावा लागला. मुंबईतही स्थिती खूप गंभीर आहे, असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे.’ ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही राज्य आणि सर्व नगरपालिकांना या प्रकरणात पक्ष करून त्यांच्यावर नोटिशी बजावत आहोत.’ उच्च न्यायालयाच्या अखेरच्या निर्देशांमुळे अवैध बांधकामांच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी शहरी स्थानिक संस्थांकडून आणखी कृतीशील प्रयत्न केले जातील, अशी आशा आहे.
ही इमारत निकृष्ट दर्जाची होती, ते एक अवैध बांधकाम होते आणि इमारतीचे बांधकाम विकास नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले होते; परंतु अशा प्रकारची बांधकामे मुंबई महानगर क्षेत्रातील मोठ्या भागांत सर्रास सुरू असलेली दिसत आहेत. एका कार्यकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार, निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरून आणि नियमांनुसार दिलेल्या परवानगींचे उल्लंघन करून भिवंडीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत पाचशेपेक्षाही अधिक बांधकामे कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवली आहेत. अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना प्रवेश करण्यासाठी जागा सोडली जात नाही आणि कडेला खुल्या जागा सोडण्याकडेही सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. त्याचा परिणाम म्हणजे, एखादी आपत्ती ओढवली, तर आवश्यक ती मदतसामग्री घेऊन अरुंद गल्ल्यांमधून इमारतीपर्यंत पोहोचणे खूप अवघड जाते. अर्थात, अशा प्रकारच्या उल्लंघनाला केवळ भिवंडीच जबाबदार नाही, उल्हासनगर आणि मुंम्ब्रा हेही तितकेच जबाबदार आहेत. मुंब्र्यामध्ये अवैध बांधलेली इमारत २०१३ मध्ये कोसळली होती. वास्तविक, ही सर्वाधिक मोठी दुर्घटना होती. त्यात ७४ जणांनी जीव गमवावा लागला होता.
अवैध आणि निकृष्ट बांधकामांबरोबरच, मुंबई महानगर क्षेत्रात जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या अनेक धोकादायक इमारती आहेत. त्या तशाच धोकादायक अवस्थेत उभ्या आहेत आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीची गरज आहे. प्रशासनाकडून काही काळापूर्वी करण्यात आलेल्या गणनेनुसार ठाण्यामध्ये अशा ४,५०० इमारती आहेत. त्यांपैकी ७९ इमारती खूपच धोकादायक आहेत. म्हणजे त्या कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात. त्यांना पाडण्याची आवश्यकता आहे.
एकट्या मुंबईमध्ये ५० वर्षे जुन्या असलेल्या १४ हजार इमारती आहेत. या इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे त्या धोक्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारे, मुंबई महानगर क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करून केलेल्या बांधकामांची संख्या भरपूर आहे. अन्य पूर्णपणे अवैध बांधकामे मोडकळीला आलेल्या स्थितीत असून येत्या काही वर्षांत ती कोणत्याही क्षणी पडू शकतात.
गेल्या काही दशकांमध्ये या संदर्भात काहीही करण्यात आले नाही, ही चिंतेची बाब आहे. शहरे आणि सरकारांनी या क्षेत्रात आर्थिक वाढीसाठी अशा प्रकारच्या बांधकामांना त्वरित परवानगी दिली. हेच या जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या अवस्थेला जबाबदार आहेत. त्यांनी परवडणाऱ्या घरांचा समावेश असलेल्या अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले नाही. अर्थातच, डोक्यावर छप्पर नसेल, तर कामगार अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकत नाहीत.
परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यास खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना फारसा उत्साह कधीही नव्हता. त्यातच पुढचा अडथळा म्हणजे, महाराष्ट्रात भाड्याने घरे देण्यासंबंधातील कायदे हे पूर्णपणे भाडेकरूंच्या बाजूने आहेत. त्यात घरमालकांची पूर्णपणे उपेक्षा केली आहे. भाडे वाढले, तरी ते अगदीच अल्प आणि भाडेकरूंना जागी रिकामी करण्यास सांगण्याचाही अधिकार नाही. त्यामुळे घरमालकांनी इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करून आपल्या भाडेकरूंना त्यांच्या नशिबावर सोडणे, हे अगदीच तर्कशुद्ध आहे.
मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या समस्यांसंदर्भात सरकारकडून एक उत्तर शोधण्यात आले, ते म्हणजे, ‘इमारत दुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळ.’ या मंडळाने भाडेकरूंकडून उपकर (सेस) गोळा केला आणि भाडेकरूंना सुरक्षित घरे देण्याचा प्रयत्न केला; दुर्दैवाने गोळा झालेले पैसेही पुरेसे नव्हते किंवा ते वापरण्यासाठी सरकारही कार्यक्षम नव्हते. त्यामुळे मंडळाच्या कामासंबंधात वाद निर्माण झाले आणि ते एकूणच असमाधानकारक ठरले.
याचे परिणाम दुर्दैवी होते. मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या मालकांवर आणि भाडेकरूंवर पालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. कारण मालकांना इमारतींतून मिळणारे उत्पन्न नगण्य होते. त्यामुळे त्यातून दुरुस्ती होणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे भाडेकरूंनाही जागा सोडणे शक्य नव्हते. कारण बाहेर उपलब्ध असलेली घरे त्यांना परवडणारी नव्हती. त्यामुळे त्यांची अवस्था डोक्यावर छप्पर नसल्यासारखी झाली. त्यामुळेच दर वर्षी इमारती कोसळण्याचा नित्यक्रम सुरू झाला आणि त्यात काहींचा जीव जाऊ लागला.
या सगळ्यांत अवैध बांधकामांसंबंधात चांगले म्हणण्याजोगी एक गोष्ट म्हणजे, ते एक प्रकारे निवारा उपलब्ध करून देतात आणि वाईट भाग म्हणजे, ही बांधकामे चांगल्याप्रकारे बांधलेली नाहीत. त्यांच्यापैकी काहींमुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. याला पालिका प्रशासन काही अंशी जबाबदार आहे. कारण अशा प्रकारची बांधकामे रोखण्यासाठी आणि पाडण्यासाठी अधिकार असूनही ते त्याचा वापर करत नाहीत; परंतु हे बोलणे सोपे आहे, करणे नव्हे.
पूर्वीच्या काळी ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना धमक्या आल्या आणि काहींवर जीवघेणे हल्लेही झाले. उदाहरणार्थ, उल्हासनगरमध्ये २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात रहिवाशांनी अवैध दुकानांबद्दल आणि त्या दुकानांमुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल तक्रार केली. उल्हासनगर पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेतली. जेव्हा अवैधरीत्या बांधलेली दुकाने जमीनदोस्त करण्यासाठी ते संबंधित ठिकाणी गेले, तेव्हा १५ जणांच्या एका स्थानिक गटाने त्यांना मारहाण केली. ही घटना काही एकमेव नाही.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील अवैध बांधकामांना राजकीय पक्षांचे समर्थन आहे आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ते बळाचा वापर करतात, हे स्पष्ट आहे. या सगळ्याला कितीही निष्पक्षपणे पाहिले, तरी अवैध बांधकामे ही आता देशातील एक शहरी प्रक्रिया झाली आहेत आणि देशातील बहुतेक सर्व मोठ्या शहरांमध्ये याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील.
या प्रश्नाला उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. पहिले पाऊल म्हणजे सुयोग्य धोरण आखणे. सध्याचे भाडेकरूंविषयक कायदे रद्द करून सरकारने त्याची सुरुवात करायला हवी. मालक आणि भाडेकरू दोघांचेही हित साधले जाईल, याची काळजी घेण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यामध्ये बदल करायला हवा. केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाकडून २०१५ मध्ये राष्ट्रीय नागरी भाडेकरू गृह धोरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्या पाठोपाठ २०१९ मध्ये आदर्श भाडेकरू कायदा सादर करण्यात आला होता. या दोहोंमध्येही मालक व भाडेकरू यांचे हित जपण्यासाठी कायद्याचे संरक्षण असलेल्या एका आराखड्याची शिफारस करण्यात आली होती.
प्रस्तावित आदर्श कायद्याचा राज्यांनी स्वीकार करायला हवा. त्याचप्रमाणे, परवडाणाऱ्या घरांच्या तरतुदीमध्ये सरकारने मध्यवर्ती भूमिका बजावायला हवी. मालकीच्या आणि भाड्याच्या अशा दोन्ही प्रकारच्या घरांचा त्यात समावेश असायला हवा. चांगल्या आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक आणि प्रोत्साहन द्यायला हवे. यामुळे अवैध बांधकामे केंद्रस्थानी येण्याऐवजी काठाला राहतील आणि योग्य धोरणे आखून अशी बांधकामे रोखली जातील. या प्रश्नांचे स्वरूप पाहता, धोरणात बदल केला नाही, तर धोरणे आखण्याचा कोणताही प्रयत्न अपयशी ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
