गरीबांना खरंच ‘न्याय’ मिळेल?

केंद्र सरकारच्या योजनांना लक्ष वेधून घेणारी नावे देण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेला कल आता देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षानेसुद्धा अवलंबला आहे. काँग्रेसने देशभरातल्या गरीबांसाठी किमान उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेला काँग्रेसने न्याय (न्यूनतम आय योजना) हे नाव दिले आहे. ही योजना म्हणजे गरिबीवरचा सर्जिकल स्ट्राईक असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाने उभ्या केलेल्या राष्ट्रवादाच्या मुद्याला आर्थिक मुद्दे उपस्थित करून आव्हान देण्याचाच राहुल गांधी यांचा प्रयत्न असल्याचे नक्की म्हणता येईल.

अर्थात या योजनेच्या स्वरुपाबद्दल आजपर्यंत जी काही चर्चा होतेय, ती पाहता कदाचित काही अस्वस्थ वाटायला लावणारे प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत.

काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी या योजनेची रुपरेषा, आराखडा मांडला. तो मांडत असताना त्यांनी असं म्हटलंय की, देशातल्या सर्वात गरीब २० टक्के नागरिकांचे मासिक उत्पन्न सरासरी ६००० रुपयांच्या आसपास आहे, आता या योजनेअंतर्गत या कुटुंबांना दरमहा ६००० रुपये दिले जातील, ज्यामुळे या कुटुंबांचे उत्पन्न १२००० म्हणजेच वर्षिक १ लाख ४४ हजार इतके होईल. काँग्रेस पक्षाच्या मते याचा लाभ देशातील ५ कोटी अतिगरीब कुटुंबांमधल्या सुमारे २५ कोटी व्यक्तींना होणार आहे.

सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने २०१९ मध्ये, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (एका वेगळ्या अर्थाने सर्वसाधारण गटात येणाऱ्यांसाठी) १० टक्क्यांचे आरक्षण देणारे अत्यंत घाईघाईने संमत करून घेतले होते. ते संमत करताना त्यांनी वार्षिक ८ लाख रुपये म्हणजेच मासिक ६६ हजार ६६७ रुपये उत्पन्न असलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत असे देशातल्या जनमासला सांगितले होते. मात्र यासंदर्भातल्या विधेयकात उत्पनाचा निकष मांडणारा कोणताही स्पष्ट आशयच मांडलेला नाही.

याआधी २००९-१० आणि २०११-१२ या वर्षांसाठी दारिद्र्य म्हणजे काय याचा अंदाज बांधण्यासठी सुरेश तेंडुलकर समितीने दिलेल्या अहवालातील सूचनांचा वापर करण्यात आला होता. त्यानुसार नंतर ग्रामीण भागांमध्ये दैनिक २७ रुपये, तर शहरी भागात दैनिक ३३ रुपये उत्पन्न दारिद्राचे निकष आहेत असे ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर याच संदर्भातील रंगराजन समितीचा अहवाल २०१४ साली मांडण्यात आला होता, तेव्हा शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ३२ रुपये, तर शहरी भागासाठी ४७ रुपये, म्हणजेच शहरी भागासाठी वार्षिक १६ हजार ९२० असा, आणि ग्रामीण भागासाठी वार्षिक ११ हजार ५२० असा किमान उत्पन्नाचा निकष ठरविण्यात आला.

खरे तर या पक्षांकडे गरीब म्हणजे कोण हे ठरवण्यासाठीचे आधारभूत निकष बदलण्याची मोठी संधी आहे, तरीही ते ती का घेत नसावेत? सध्या १६ हजार ९२० रुपये किंवा ११ हजार ५२० रुपये इतके उत्पन्न दारिद्र्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा निकष आहे. त्याऐवजी वार्षिक ७२ हजार रुपये आणि वार्षिक ८ लाख रुपये इतके उत्पन्न दारिद्र्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा निकष म्हणून ग्राह्य धरले, तर देशातल्या गरीब किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांची संख्या किती असू शकेल याचा विचार करायला हवा. याच पार्श्वभूमीवर जर का या पक्षांना नागरिकांनी सत्तेत आणले तर, हे पक्ष दारिद्र्य रेषेसंदर्भातल्या उत्पन्नाची व्याख्या बदलतील का हा प्रश्नही महत्वाचा आहे.

खरे तर हे प्रश्न सुरुवातीला सामान्य नागरिक आणि मतदारांकडून विचारले गेले पाहीजेत. आपण जगभरातील स्थिती पाहिली तर दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगणाऱ्यांना त्या रेषेच्या वर आणणे आणि त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावणे हे २० व्या शतकाचे उद्दिष्ट्य तसे कोणालाही गाठता आलेले नाही. त्यामुळेच किमान उत्पन्नाची हमी (किंवा एकसमान मूलभूत उत्पन्न) या योजनेने अर्थशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिकतेल्या अनेक देशामधून तर गरीबी नष्ट होण्याचे नावच घेत नाही. उलट उत्पन्नातल्या असमानतेने तर ही समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे.

जगभरातल्या वेगवेगळ्या देशांमधील गिनी निर्देशांकाचा (Gini Index) कलही याच वस्तुस्थितीची पुष्टी करतो (तक्ता क्रमांक १) आदर्श स्थितीत उत्पन्नाच्या एकसमान वाटणीऐवजी, प्रत्यक्षात उत्पन्नाची वाटणी कशी वेगवेगळी आहे त्याचे प्रमाण गिनी निर्देशांकाद्वारे मोजले जाते. जिथे गिनी निर्देशांक शून्यावर आहे त्याचा अर्थ तिथे आदर्श स्थितीतील समानता आहे, मात्र जिथे गिनी निर्देशांक १०० आहे, याचा अर्थ तिथे प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे.

स्कँडीनॅव्हिअन(Scandinavian) देशांमध्ये उत्पन्नाच्या वाटणीतील असमानतेचे प्रमाण तसे कमी असल्याचे दिसते. तर त्याचवेळी अमेरिकेसारख्या विकसीत आणि प्रगत अर्थकारण असलेल्या देशांमध्ये मात्र उत्पन्नाच्या वाटणीतील असमानता अधिक असल्याचे दिसते. दुसऱ्या बाजूला लॅटीन अमेरिकन देशांमध्ये तर उत्पन्नाच्या वाटणीतील असमानतेची समस्या खूपच तीव्र असल्याचे दिसते. यामुळेच या प्रदेशात सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेचे वातावरणही दिसून येते.

इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारतातही गिनी निर्देशांक खालावलेलाच आहे. तसेच कोणताही आधारभूत निकष नसल्यामुळे, २०११ नंतर असमानतेचा जो अंदाज वर्तवला गेला आहे त्यावरच सध्याची योजना आधारलेली आहे. आणि त्यामुळेच दारिद्र्य आणि असमानता दूर करण्यात मोठी उदासीनताही दिसून येते.

भारताच्या एकूण उत्पन्नवाढीत १९८० ते २०१५ या काळात वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातल्या नागरीकांचा सहभाग पाहिला तर हे चित्र अधिकच स्पष्ट होते (तक्ता क्रमांक २). सर्वाधिक १० टक्क्यांपर्यंत ज्यांचा सहभाग आहे, त्यांचा उत्पन्नगट पाहिला तर भारतात उतरत्या क्रमाने उत्पन्नवाढ होण्याचे प्रमाण केवढे आहे हे लक्षात येते. या ३५ वर्षांमधल्या चलफुगवट्याशी या सगळ्याचा संबंध जोडून पाहिला तर तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येच्या उत्पन्नाच्या स्तरात काही प्रमाणात घट झालेली दिसते.

आपण खालील आलेखामधला तपशील पाहिला तर एक गोष्ट दिसून येते, ती म्हणजे १९२२ – २३ या वर्षी अगदी वरच्या १ टक्क्यांमध्ये असलेल्या उत्पन्न गटामधील लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नामधील वाटा १३ टक्के इतका होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला १९३९ – ४० या वर्षी तो वाढून २०.७ टक्के इतका झाला. मात्र त्यानंतर १९४९ – ५० या वर्षात तो घसरून १०.३ टक्के इतका झाला, आणि २०१४ -१५ या वर्षात तो मोठ्या प्रमाणात वाढून २१.३ टक्के इतका झाला. (स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पातळी ओलांडली).

अगदी वरच्या १ टक्क्यांमध्ये असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नातल्या वाढीचा थेट संबंध हा देशातल्या द्रारिद्र्याच्या वाढीशीदेखील आहे, महत्वाचे म्हणजे हे दारिद्र्यात किंवा गरिबीत कोणतीही घट मात्र दिसून येत नाही.

यानंतर आपण असे काही प्रश्न पाहुयात जे सहज विचारावेसे वाटतात म्हणून विचारले जायला हवेत.

आपल्या अर्थकारणाची संरचना किंवा स्वरुप (आपल्या सध्याच्या याच अर्थकारणीय संरचनेमुळे स्वातंत्र्यपूर्वकाळात राष्ट्रीय उत्पन्नात अगदी वरच्या १ टक्के लोकांचा वाटा सर्वाधिक असण्याची स्थिती आताही निर्माण केली आहे.) दारिद्र्याची समस्या हातळण्याच्यादृष्टीने परिणामकारक ठरू शकेल अशी आहे का? हा प्रश्न यासाठी महत्वाचा आहे की आपल्या अर्थकारणाच्या सध्याच्या संरचना किंवा स्वरुपाबाबत काँग्रेस आणि भाजपामध्ये फारसे मतमतांतर दिसून येत नाही. मग अशावेळी हे दोन्ही पक्ष देशातल्या दारिद्र्य वाढीच्या समस्येला कारणीभूत असलेली असमानतेची मोठी समस्या सोडवण्यासाठी कशाप्रकारचे नियोजन करत आहेत हे समजून घेणे निश्चितच महत्वाचे ठरते.

त्याचवेळी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात न्याय या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी स्पष्टीकरण देताना सावधगिरी बाळगलेली दिसते. त्यांनी असे म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत खात्यात पैसे वळते करताना आर्थिक नियोजनाच्या ध्येय उद्दिष्टांना कोणतेही नुकसान पोचणार नाही अशा तऱ्हेनेच केले जातील. आता आपण १९९१ नंतरच्या केंद्रातील सरकारांच्या कामकाजाची पद्धत लक्षात घेतली, तर यातून निघणारा अर्थ असा की, कदाचित न्याय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सामाज कल्याणविषयक इतर उपक्रमांवरच्या अंदाजपत्रकीय खर्चामध्ये कपात केली जाऊ शकते.

त्यामुळेच या अगदी वरच्या १ टक्क्यांमध्ये असलेल्या लोकांच्या वाढत्या उत्पन्नावर कर लावला जाणार आहे की नाही? आणि जर असे होणार नसेल तर, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचे नियोजन करणे किंवा नवे मार्ग शोधण्यासाठी काही पर्यायी उपायोजना तयार आहे की नाही? असा प्रश्न विचारणेही निश्चितच औचित्याचे ठरते.

न्याय योजनेसाठी साधारणतः ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी लागू शकेल असा अंदाज आहे, एका अर्थाने ही रक्कम तशी काही फार मोठी समस्या नाही. पण ही योजना सर्वांसाठी नसून ठराविक उत्पन्न गटातल्या लोकांना लाभ देण्यासाठी आखलेली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आणि त्यादृष्टीनेच गरीब म्हणजे कोण हे ठरवणे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे. महत्वाचे म्हणजे गरीब कोण हे ठरवणे ही प्रक्रियाच मोठ्या अडचणीची आहे.

तरीही समजा की, अशी सांख्यिकी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम हातात घेतलेच, तर त्यासाठीही निश्चितपणे मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. कोणत्याही संशोधनासाठी किंवा योजनांची आखणी करण्यासाठी ठराविक अंतराने अशी सर्वेक्षणे करणे तसे गरजेचे असतेच. मात्र प्रत्यक्षात अशी सर्वेक्षणे करण्यासाठी मोठा खर्चही येत असतो. यासंदर्भात ब्रिटनमधले अलिकडचेच एक उदाहरण पाहता येईल. तिथल्या सरकारने अपंगांना दिले जाणारे लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहेत की नाहीत हे तपासण्यासाठी एक आढावा सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन करत आहे. या सर्वेक्षणासाठी ३.७ अब्ज पाऊंड इतका खर्च अपेक्षित आहे. खरे तर याच रकमेतून ब्रिटनमधल्या एखाद्या शहरात ८ वर्षांच्या काळाकरता सर्वसमान उत्पन्न योजना राबवली जाऊ शकते. याच अनुषंगाने जर भारताचा विचार केला तर गरीब कोण हे ठरवण्यासाठीच्या प्रक्रियेवर जो खर्च येणार आहे तो प्रत्यक्षात दारिद्र्य निर्मुलन करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो

अलिकडच्या काळात कोणत्याही लोककल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जन धन, आधार आणि मोबाईल म्हणजेच जॅम या त्रयींवर खूपच विश्वास दाखवल्याचे किंवा वापर केल्याचे सातत्याने सांगण्यात आले आहे. मात्र अशाही काही घटना आहेत जिथे ही त्रयी खऱ्या लाभार्थ्याला लाभ पोहोचविण्यात अयशस्वी ठरली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जिथे आणि जेव्हा ही तंत्रज्ञानयुक्त त्रयी अयशस्वी ठरली आहे तेव्हा तेव्हा ती वगळी जावी अशीच टीका झाली आहे.

याऐवजी आणखी एक त्रयी देखील अस्तित्वात येऊ शकते. ती म्हणजे सर्वसमान रोजगार हमी (ग्रामीण भागात सध्या सुरु असलेल्या योजनेचा विस्तार करून), सर्वसमान मूलभूत सेवा (आरोग्य आणि शिक्षणाचा अंतर्भाव करून) आणि अकार्यक्षमांसाठी सर्वसमान निवृत्ती वेतन योजना (वयोवृद्ध आणि शारिरीकदृषट्या दुर्बल घटकांसाठी). अशी त्रयी जर का अस्तित्वात आली तर या त्रयीमध्ये दारिद्य्रावर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची मोठी क्षमता असू शकेल. यासंदर्भात अर्थतज्ञ जयती घोष यांनी मांडलेल्या मतानुसार पाहिले तर, अशा प्रकारच्या त्रयीत स्वतःच स्वतःची निवड करण्याची प्रक्रिया असल्यामुळे, इथे अन्याय्य पद्धतीने वगळले जाण्याची किंवा कोणत्याही आधाराशिवाय निवडले जाण्याची शक्यताच कमी होते. त्याचमुळे या त्रयीमध्ये जीवनमानाचा चांगल्या गुणवत्तेचा स्तर निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यामुळे इतर अनेक महत्वाच्या गोष्टीही घडू शकतात. विविध क्षेत्रांमधल्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या घटकांना चालना मिळू शकते. ज्यामुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. अशा प्रकारचा कोणताही उपक्रम राबवायचा असेल तर त्यासाठी न्याय योजनेपेक्षा तीप्पट खर्च होऊ शकतो. मात्र यातून दिसून येणारे सकारात्म परिणाम हे समाजात खोलवर दिसून येतील.

गरिबी दूर करण्यासाठी अर्थकारणीयदृष्टीकोनातून सर्वसमावेशक वाटत असलेली अशा प्रकारची योजना राबण्यात काँग्रेस पक्षाला रस असू शकेल का…? हा एक सहजच विचारावासा प्रश्न सध्यातरी मतदारांनी विचारायला हवाच.

• Neighbourhood
• Domestic Politics and Governance
• Economic Reforms
• India
• Congress
• Economy
• poverty
• surgical strikes
• गरीबी कमी (Poverty reduction)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.