-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होने के बाद से ही अनेक अवसरों पर इसे बर्खास्त करने की मांग उठती रही है. आलोचकों, जिसमें संसद के सेवारत सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने अपर हाऊस �
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
सीमापार डेटा प्रवाहावर चर्चा करताना भारताने विकसनशील देशांच्या गरजा विचारात घेतल्या जातील, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
चीन, रशिया आणि इराण यांसारखे इतर प्रादेशिक खेळाडू त्यांच्या प्रतिबद्धतेला गती देण्याचे मार्ग शोधत असल्याने तालिबानसोबतच्या अधिक सहभागामुळे भारतासाठी नवीन शक्यता निर�
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
गेल्या दहा वर्षात गरिबीच्या रेषेच्या पार आलेले भारतातील २६ कोटी लोक, कोरोनामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन का पहला टेक मंथन (हडल) 23 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शासन-प्रशासन पर विचार किया गया. इसमें AI के तेज़ रफ
वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प
अब वक़्त आ गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए.
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारत के सामाजिक ढांचे में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और स्थायी स्वरूप लिए हुए हैं, जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक परंपराओं की देन हैं. और यही ढांचा लिंग-आध�
वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बाढ़ नियंत्रण, पानी के शुद्धिकरण और जैव विविधता के संरक्षण में ये काफ�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
भारत व्हॅल्यू कॅप्चर कर आकारणी लागू करू शकतो ज्यामुळे वाढत्या आर्थिक आणि सामाजिक असमानता यासारख्या शहरी जमीन वापराच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते.
काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है. आखिर भारतीय दल की इस यात्रा के क्या निहितार्थ है. चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है. चीन �
विकसनशील आणि विकसित देशांची सरमिसळ असलेले जी२०- भारताला भागीदार राष्ट्रांशी पायाभूत कल्पना जोडण्याकरता योग्य व्यासपीठ प्रदान करते.
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
सार्क (SAARC) या दक्षिण आशियातल्या आठ देशांच्या एकमेव संघटनेने भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.
जरी भारत - भूतान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये चांगली मैत्री असली तरी, जलविद्युत क्षेत्रात भारताच्या सहभागाबाबत अनेकांची प्रतिकूल मते समोर येत आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य पुढे नेण्यासाठी भारत आणि रशिया या दोन भागीदारांनी अवलंबिलेला धोरणात्मक दृष्टीकोन हा द्विपक्षीय संबंधांतील सामर्थ्य आणि विस्तारणा�
भारताने इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी राष्ट्रांशी संबंध निर्माण करण्यासाठी आपल्या नौदलाचा दीर्घकाळ वापर केला आहे, परंतु हा सराव एक गट म्हणून ASEAN सोबत सहकार्य वाढवतो आहे.
पर्शियन गल्फमध्ये चीन आणि भारताची वाढती उपस्थिती या प्रदेशातील प्रादेशिक, खंडीय आणि जागतिक घटक मधील शक्ती संबंधांची शक्यता दर्शवते.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचा संबंध जोडल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेलेले हे संपूर्ण
नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.
बंगालच्या उपसागरातील सागरी सुरक्षा युरोप आणि भारत यांच्यात, विशेषत: इंडो-पॅसिफिक संदर्भात अभिसरणासाठी आधार देऊ शकते.
भारत आणि सिंगापूरच्या नौदलांनी 21 सप्टेंबरला त्यांच्या वार्षिक सागरी लष्करी सरावाला सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्रात कवायतींचा समावेश असणार आहे. भारताच्�
भारत-यूनाइटेड स्टेट्स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) तथा ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR) के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप, मध्य एशिया तथा रूस को जोड़ने व�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
संपूर्ण जग बदलत आहे आणि भारत- अमेरिका संबंध त्यानुसार वृद्धिंगत होत आहेत.
सवाल यह नहीं है कि इस प्रकरण से भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं. अमेरिका के रवैये को देखते हुए इसकी संभावना नहीं है. लेकिन इससे भारत की प्रतिष
दीर्घ काळ चालणारे नाते एकरूप होत आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
भारताप्रमाणे आफ्रिकेनेही मोफत शिक्षणाच्या पुढे जाऊन शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि ज्ञानात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
पश्चिम आशियातील भारताचे डी-हायफेनेशन धोरण इस्रायलशी द्विपक्षीय संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
