भारत पुन्हा गरिबीच्या खाईत?

भारतातील गरिबांची संख्या ३६.९ कोटी (३६९ दशलक्ष) एवढी आहे. मात्र, २००६ ते २०१६ या कालावधीत भारतात तब्बल २७ कोटी (२७० दशलक्ष) लोक दारिद्र्यरेषेच्यावर आले, असेही संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात नमूद केलेले आहे. परंतु कोरोना संकटाने सर्व चित्र पालटून टाकले आहे. गेल्या दहा वर्षात गरिबीच्या सीमेच्या पार आलेले २६ कोटी लोक, कोरोनामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे. अशा वेळी गरिबीशी लढा देण्यासाठी भारताकडे निश्चित धोरण असणे, नितांत गरजेचे आहे.

वरील आकडेवारी ही जगभरातील गरिबीचा अभ्यास करणाऱ्या एक अहवालातील आहे. हा अहवाल २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी ‘मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स’ (बहुआयामी गरिबी निर्देशांक) म्हणून प्रसिद्ध केला होता. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि मानव विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. आज कोरोनाच्या संकटाने या आकडेवारीवर पुन्हा एकदा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

गरिबी निर्मूलन हा स्वातंत्र्योत्तर भारतापुढील सर्वात लोकप्रिय राजकीय घोषणा ठरली आहे. पण या घोषणेनंतर जे काही थोडेथोडके साध्य झाले, ते पुन्हा या कोरोनामुळे मातीत मिळेल, असे वाटू लागले आहे. म्हणूनच पुन्हा एकदा गरिबीविरुद्ध दंड थोपटावे लागणार आहेत. त्यासाठी एक सरकार म्हणून निश्चित धोरण आखावे लागेल. या धोरणामध्ये कमालीची सुस्पष्टता आणि सूक्ष्म नियोजन यांचा समावेश असायला हवा. तरच गरिबीविरोधातील लढाई जिंकता येणे शक्य आहे.

कोरोनाच्या संकटानंतर येणाऱ्या मंदीमध्ये अगदी तळागाळापर्यंत गरिबी झिरपणार आहे. त्यामुळे त्याचे नीट आणि सखोल आकलन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवरील गरिबीचे यथायोग्य मूल्यमापन करता येण्यासाठी शास्त्रीय पद्धत असणे, अत्यावश्यक आहे. एरवी धोरणकर्त्यांकडून गरिबीच्या उच्चाटनाठी राबविण्यात येणारी अलीकडील धोरणे हा निकष पूर्ण करतात का, हा प्रश्नच आहे.

सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ गटाने गरिबीची व्याख्या ठरविण्यासाठी काही ठोस कार्यपद्धती आखून दिली आहे. त्यात केवळ उष्मांक (कॅलरी) आणि प्रथिनांची मोजमाप आणि चरबीयुक्त पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण यांचाच समावेश नाही, तर अन्नाव्यक्तिरिक्त कपडे, घरभाडे, वाहन व्यवस्था आणि शिक्षण यांचेही मूल्यमापन करण्याचा आग्रह हा तज्ज्ञांचा गट करतो. या सर्व मूळ आवश्यकतांच्या किमतींची सरासरी म्हणजे दारिद्र्य रेषा तसेच २०११-१२ या वर्षात इतर अ-खाद्यांवरील खर्चांसाठीकाही निश्चित अशा स्तरांची निर्मिती करण्यात आली होती त्या वर्तणुकीशी निर्धारित स्तराच्या किमतींची सरासरी म्हणजेही दारिद्र्य रेषा होय. यासंदर्भात वापरण्यात आलेली माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयातर्फे (एनएसएसओ) २०११-१२ मधील प्रतिकुटुंब उपभोग खर्चावर आधारित होती.

उष्मांक, प्रथिने आणि चरबीयुक्त आहार यासंदर्भातील पोषणात्मक मानकांची निश्चिती करण्यासाठी तज्ज्ञ गटाने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) सर्व नागरी आणि ग्रामीण भागांसाठी आखून दिलेल्या वय, लिंग आणि कृती या श्रेणीनिहाय निकषांचा वापर केला. त्यातून हे निकष ग्रामीण भागातील वर्गात पोषण आहार वितरणाच्या एक षष्ठांशातून (२५ ते ३० टक्के) तर नागरी नागरी भागातील एक चतुर्थांशातून (१५ ते २० टक्के) प्राप्त करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रवर्गांतील खाद्यान्न उपभोगावरील मासिक खर्च नागरी भागात ५५४ रुपये तर शहरी भागात ६५६ रुपये इतका असल्याचे आढळले.

मात्र, या पद्धतीलाही काही मर्यादा आहेत. कदाचित असेही असू शकेल की, लोकांना त्यांच्या पोषण आहाराशिवाय अन्यही काही गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या वाटत असतील. पैसे खर्च झाले असले तरी पुरेशी पौष्टिक पूर्तता झाली नसेल. आणखी एक मुद्दा उष्मांक, प्रथिने आणि चरबीयुक्त पदार्थ यांच्यात बदल करण्यासाठी शिष्टाचार नसतानाही संबंधित आहे. जसे की, एखादा जरुरी रकमेपेक्षा कमी खर्च करत असेल आणि त्यामुळे तूट दिसत असेल. त्यामुळे गरिबांच्या शिरगणतीत विस्कळीतपणा येऊ शकतो.

जीवनावश्यक अ-खाद्यान्न घटकाचा विचार करता या घटकांना आवश्यक मानकांच्या चौकटीत बसवणे कठीण असल्याच्या वस्तुस्थितीचा तज्ज्ञांच्या गटाने स्वीकार केला. तेव्हा या घटकांवर कुटुंबांनी केलेल्या खर्चाचा तपशील पाहून त्याचा एक द्वितियांश (४५ ते ५० टक्के) घटक निकष म्हणून ग्राह्य धरायचा, असे तज्ज्ञांच्या गटाने निश्चित केले. यात तर्कसंगत असे काय आहे? मध्यबिंदू कुटुंबांनी केलेल्या खर्चाच्या वारंवारतेचे प्रमाण दर्शवतो. त्यामुळे मोठ्या लोकसमूहाच्या मूळ खर्चाचे प्रमाण त्यातून समजू शकते, असे मानले गेले. परंतु भारतासारख्या गरीब अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात देखरेखीखालच्या खर्चाचा मध्यांक कमीही लेखला जाऊ शकतो. त्यामुळे खर्चाच्या मूळ प्रमाणाच्या निश्चितीसाठी सरकारी संस्थांनीच सर्वंकष असा शास्त्रोक्त अभ्यास करणे वा सर्वेक्षण करणे अधिक आदर्शवत ठरेल. त्यातून या खर्चाचा विश्वासार्ह असा अंदाज बांधला जाऊ शकेल.

गरिबीच्या मोजमापासाठी वर उल्लेखलेल्या पद्धतीला काही विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध आहे का? गरिबीच्या मोजमापासाठी बहुआयामी पद्धत असणे गरजेचे आहे, याबाबत सर्वांमध्ये सहमती असली तरी गरिबी निर्देशांकाचा विचार ज्यावेळी होतो तेव्हा मात्र या सर्वसहमतीचा अभाव असतो.

आतापर्यंत अनेक बहुआयामी निर्देशांक विकसित केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ – अल्कायर-फॉस्टर निर्देशांक, दत्त निर्देशांक, चक्रवर्ती, मुखर्जी आणि रानडे निर्देशांक, चक्रवर्ती, डॉइश आणि सिल्बर निर्देशांक, त्सुई निर्देशांक, बोर्गुइग्नन आणि चक्रवर्ती निर्देशांक इ. इ. काही विशिष्ट सिद्धांतांवर हे निर्देशांक आधारलेले असल्याने त्यांचे मूल्यमापन झाले. या सैद्धांतिक चौकटी अशा निर्देशांकांचे संयुक्तिकपण आणि सातत्य यांची हमी देते. काही निश्चित अशा सिद्धांतांवर आधारलेले हे निर्देशांक दिसायला चांगले वाटत असले तरी ते प्रत्यक्ष जमिनीवरील गरिबीच्या वास्तवाचे तंतोतंत प्रतिनिधित्व करतात का, हा प्रश्नच आहे.

या प्रश्नाला काही थेट उत्तर नाही किंवा या प्रश्नाचे थेट उत्तर आपल्याला देता येऊ शकेल अशा काही सुविकसित परिस्थितींचा संचही प्रारूप स्वरूपात विकसित झालेला नाही. असे असले तरी, सेन यांच्या क्षमता दृष्टिकोनात काही विशिष्ट बारकाव्यांचा समावेश आहे. सेन यांचा हा क्षमता दृष्टिकोन गरिबी निर्देशांकांनुसार कार्यान्वित केला गेल्यास निश्चितच त्यांच्या प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तविकतेशी असलेल्या समांतरपणात सुधारणा होईल. दुर्दैवाने वर उल्लेख करण्यात आलेल्या विविध बहुआयामी गरिबी निर्देशांकांची रचना करताना त्यात या बारकाव्यांचा क्वचितच समावेश केला जातो. हे बारकावे ठळकपणे चर्चेत यावेत हाच या चर्चेचा मुख्य उद्देश आहे.

सेन यांनी दोन प्रकारच्या स्वातंत्र्याची रुपरेषा स्पष्ट केली आहे. पहिल्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यामध्ये घटनात्मक विकासाच्या घटकाचा उल्लेख आहे जे त्यांच्या आंतरिक मूल्यांमुळे, म्हणजे विकासाच्या प्रक्रियेतील त्यांचे स्वतःचे मूल्य असणे, वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. यातील काही स्वातंत्र्य तर आरोग्य आणि शिक्षण, साफसफाई आणि पिण्याचे स्वच्छ पाणी या मूलभूत अधिकारांइतकेच महत्त्वाचे आहेत. राजकीय स्वातंत्र्य, सामाजिक संधी, आर्थिक सोयीसुविधा, पारदर्शकतेची हमी आणि संरक्षणात्मक सुरक्षा यांसारख्या स्वातंत्र्यांच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरलेल्या घटकांचा दुस-या प्रकारच्या स्वातंत्र्यांत समावेश होतो.

ही स्वातंत्र्ये इतर महत्त्वाच्या स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी निमित्तमात्र ठरतात. सेन यांच्या मते गरिबी म्हणजे ‘पारतंत्र्य’च. वर उल्लेखलेल्या दोन्ही प्रकारच्या स्वातंत्र्यांपासून वंचित राहण्यात या पारतंत्र्याचे प्रतिबिंब उमटत असते. वर उल्लेखलेले बहुआयामी गरिबी निर्देशांक वंचितपणाची मोजमाप केवळ त्यांच्या आंतरिक मूल्यांच्या आधारावरच करण्यासाठी सक्षम आहेत. इतर स्वातंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या स्वातंत्र्यांची जबाबदार भूमिका वर उल्लेखलेल्या कोणत्याही गरिबी निर्देशांकांच्या रचनेसाठी ग्राह्य धरली जात नाही.

क्षमता दृष्टिकोनाने दोन शब्दप्रयोग केले जे त्याच्यासाठी मूलभूत आहेत. ते दोन शब्दप्रयोग म्हणजे ‘क्षमता’ आणि ‘कार्ये’ हे होय. असणं आणि करणं तसेच प्रत्यक्ष प्राप्ती या परिस्थितींचा संदर्भ कार्ये या शब्दाशी आहे. म्हणजे सुशिक्षित असणे, स्वतःच्या मालकीचे घर आणि वाहन असणे इत्यादी. त्याचवेळी क्षमता या शब्दाचा संदर्भ काही असण्यासाठी किंवा काही करण्यासाठी ‘सक्षम’ असणे याच्याशी आहे. त्याचा संदर्भ एखाद्याला सहज शक्य असलेल्या कार्यसंचाशी आहे परंतु ते न करण्याचा त्याचा पर्याय असतो. एखाद्या कुटुंबातील मुलीला शिक्षण देण्याची क्षमता त्या कुटुंबामध्ये आहे परंतु कुटुंबाने तिला न शिकविण्याच्या पर्यायाची निवड केली. म्हणजे क्षमता असूनही त्याचे पर्यवसान कार्यात न करणे, याचे हे उदाहरण आहे.

कशाचे मूल्यमापन करायचे आहे, कार्ये किंवा क्षमता यांच्याबाबतीत गरिबीचे मूल्यमापन लवचीक असावे. वर उल्लेख करण्यात आलेल्या गरिबी निर्देशांकांचे गृहीतक असे आहे की, ज्याचे मूल्यमापन झाले आहे ते परिमाणात्मक असून आकडेवारीत त्याचे गणन करता येऊ शकते आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरंभाची चांगली व्याख्या करता येऊ शकते. तसेही ही मापदंडे कार्यांचे परीक्षण करतात जेव्हा की, क्षमतांचे परीक्षण होणे अधिक योग्य असते. गरिबी मूल्यमापनामधील ही लवचिकता इष्ट आहे का? उदाहरणार्थ, वाहन बाळगण्याची क्षमता असूनही एखाद्याने वाहन खरेदी न करता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करत प्रवास करणे. या ठिकाणी क्षमता गृहीत धरली जाऊ नये. काही विशिष्ट बाबतींत क्षमतांपेक्षा कार्ये अधिक प्रस्तुत वाटतात. उदाहरणार्थ, एखाद्याची क्षमता जोखण्याचा निर्णय सामाजिक प्रथांविरोधात जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, घरात शौचालय बांधणे ही सामाजिकदृष्ट्या गरजेची बाब आहे परंतु तरीही कोणी घरात शौचालय न बांधण्याचा निर्णय घेणे. या ठिकाणी कार्याची दखल घेणे महत्त्वाचे आहे. कशाची मोजमाप करायची आणि कशाची नाही, या लवचिकपणाचा गरिबी निर्देशांकाने लाभ घ्यायला हवा.

गरिबीचे मूल्यांकन आणि वंचितपणा हे सामाजिक निवड प्रकार असावेत, याचा क्षमतांचा दृष्टिकोन पुरस्कार करतो. ‘सार्वजनिक वादविवाद आणि चर्चा’ आणि ‘लोकशाही समज आणि स्वीकार’ यांच्यातून निर्माण झालेल्या समंजस सहमतीचा निष्कर्ष म्हणजे वरील प्रकारचे मूल्यमापन होय. सामाजिक निवड प्रकारातून गरिबीचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केला जातो तेव्हा अनेक फायदे पदरात पडतात. उदाहरणार्थ, नवा बहुआयामी गरिबी निर्देशांकविकसित करण्याच्या प्रयत्नात एका लेखिकेला अशा प्रकारचे चार फायदे दृष्टिपथास आले. मनमानी पद्धतीने दारिद्र्यरेषा ठरविणे त्यामुळे अनावश्यक ठरू  लागले.

कोणती दारिद्र्यरेषा सर्वात योग्य यावर जागतिक किंवा राष्ट्रीय सहमती होऊ न शकल्याने मनमानी पद्धतीने ठरविण्यात येणा-या दारिद्र्यरेषेचा मोठा अडथळा दूर झाला. गरिबी निर्देशांकांचा आणखी एक अहेतुक घटक म्हणजे कोणत्या वंचितपणाची मोजमाप करायची यासाठी ठरवून दिलेल्या निकषांचे वजन होय. गरिबीचे मापन हे सामाजिक निवड प्रकार म्हणून गणले गेल्यानंतर अहेतुक समजण्याऐवजी तर्कसंगत पद्धतीने वजनांची बांधणी केली जाणे अपेक्षिले गेले. गरिबीच्या अंदाजात सुस्पष्ट अस्थिरपणाचाही विचार केला जावा, असेही त्यात अपेक्षित आहे.

गरिबी हा सामाजिक निवड प्रकार म्हणून ठरविण्यात आल्याने गरिबी निर्देशांक हा केवळ वेगवेगळ्या व्यक्तींचे स्रोतांवरील अधिकारच गृहीत धरू शकत नाही तर त्या अधिकारांचे परिवर्तन प्रत्यक्ष कामगिरीत करण्याची त्यांची क्षमताही गृहीत धरावी लागते. उदाहरणार्थ, एखाद्या अब्जाधिशाला दुर्धर अशा व्याधीने जखडले आहे. अमाप पैसा असूनही केवळ व्याधीवर औषधोपचार अस्तित्वात नसल्याने अब्जाधीश व्याधीतून बरा होऊ शकत नाही. आणि तो अखेरीस मृत्युमुखी पावेल.

वरील चर्चेतील कळीची शिफारस अशी आहे की, बहुआयामी गरिबी निर्देशांकांनी वर उल्लेखलेल्या सर्व अंतरंगांचा, जे अमर्त्य सेन यांच्याद्वारा प्रस्तावित क्षमता दृष्टिकोनाचा गाभा आहेत, त्याचा विचार करावा. अशा प्रकारच्या निर्देशांकांची पूर्तता करणे, योग्य आहे जे सर्व प्रकारच्या अनियंत्रितपणाला निरर्थक बनवते आणि निष्कर्षांप्रत पोहोचण्यासाठी योग्य मूल्यमापन पद्धतींचा अवलंब करते. अशा प्रकारचा निर्देशांक गरिबी निश्चितीवरील सूत्रासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सर्वसहमतीचे वातावरण निर्माण करण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कोरोना प्रादुर्भावामुळे अचानक वाढ झालेल्या गरिबीला आळा घालण्यासाठी बारकाईने धोरण आखण्यासाठी भारताला उपयुक्त ठरू शकते.

• Indian Economy
• India
• economics
• National affairs
• Post-Covid World
• poverty

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.