भारत – रशिया यांच्यातील तेल व्यापार आणि गुंतवणूक

युक्रेन युद्धाला दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच, भारत व रशिया यांच्यातील भागिदारीबाबात अनेक अंदाज बांधले जात आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा एकूण दृष्टीकोन पाहता, दिवसेंदिवस रशिया चीनच्या अधिक जवळ जात आहे. तसेच त्याचे चीनवरील आर्थिक व सामरिक अवलंबित्वही वाढत आहे. रशिया चीनला इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहने, इंटिग्रेटेड सर्किट्स, चिप्स आणि यंत्रसामग्री यांची निर्यात करतो. युद्धाच्या काळात या निर्यातीचे आकडे गगनाला भिडले असून यातील प्रत्येक क्षेत्रात निर्यातीची सरासरी १८ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. त्याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, पाश्चिमात्य कंपन्या रशियातून बाहेर पडल्यापासून, तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांनी रशियन अर्थव्यवस्थेतील बाजार समभाग झपाट्याने काबीज केला आहे. यामुळे रशियाचा सामरिक भागीदार आणि चीनचा विरोधक असलेल्या नवी दिल्लीच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

असे असले तरीही, भारत-रशिया संबंधांनाही वेग आला आहे. या सर्व चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, एप्रिल २०२३ मध्ये, भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, डॉ. एस. जयशंकर यांनी या द्विपक्षीय संबंधांना ‘जगातील सर्वात स्थिर संबंध’ म्हणून संबोधले आहे. या टिप्पणीच्या एक महिना आधी, क्रेमलिनच्या मार्च २०२३ च्या परराष्ट्र धोरण दस्तऐवजात रशिया भारतासोबत ‘विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी’ सुरू ठेवेल, असे म्हटले आहे.

भारत आणि रशिया यांतील ही दीर्घकालीन भागीदारी ही अंतराळ, संरक्षण, बहुपक्षीय सहकार्य आणि व्यापार यांच्याभोवती केंद्रित होऊन बहुआयामी प्रतिबद्धतेत विकसित झाली आहे. गेल्या दोन दशकांत, ऊर्जा क्षेत्रातील हे संबंध वेगाने वाढून द्विपक्षीय संबंधांतील महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून उदयास आले आहेत. अफाट ऊर्जा साठ्याने संपन्न असलेला रशिया भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. या द्विपक्षीय भागीदारांनी रशियन ऊर्जा क्षेत्रात अनेक संयुक्त उपक्रम सुरू केले आहेत. भारत आणि रशियाला इराण मार्गे जोडणारा इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर हा या भागीदारीच्या आर्थिक परिमाणतेला आधार देत व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियन ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि व्यापार संबंध वाढवले आहेत. या संशोधनपर लेखात भारताने रशियात केलेल्या गुंतवणूकीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. तसेच, द्विपक्षीय भागीदारांसाठी भू-आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणामांचे वर्णनही करण्यात आले आहे. यासोबतच, युक्रेन युद्धानंतर भारत-रशियन ऊर्जा व्यापाराच्या भू-आर्थिक परिणामांचेही यात सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.

 रशियन ऊर्जा क्षेत्रातील भारतीय गुंतवणूक

भारताच्या रशियन ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीची सुरुवात ही भारताच्या ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन विदेश ऑइल (ओव्हीएल) ने सखालिन-1 तेल क्षेत्र प्रकल्पात २० टक्के समभागासाठी १.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवण्याने झाली आहे. युक्रेन युद्धापर्यंत, सखालिन-१ मध्ये २२०,००० बॅरल प्रतिदिन (बीपीडी) उत्पादन झाले यात ओएनजीसीला ४४,००० बीपीडी प्राप्त झाले. ओएनजीसीने पुढे २०१३ मध्ये उत्पादन स्थिर झाल्यापासून वार्षिक १००-१५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीचा निर्यात महसूल मिळवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला बहुतांश हिस्सा विकला आहे. ओव्हीएलचा रशियाच्या इम्पीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशनमध्ये १०० टक्के हिस्सा आहे. मायकोय आणि सेयनोय या प्रमुख तेलक्षेत्रांनी २१६,००० बीपीडी इतके उत्पादन केले आहे. यात भारताच्या सामरिक ऊर्जा साठ्यात भर पडून २००९ मधील १८,००० बीपीडी वरून पुढे मोठी वाढ दिसून आली.

Table 1: Indian Investments in Russia’s oil sector

Sources: Compiled by the author using Indian government data

याव्यतिरिक्त, २०१९ मध्ये, भारतीय सरकारी कंपन्यांच्या कन्सोर्शियमने रोझनेफ्टच्या उपकंपन्या, व्हँकोर्नेफ्ट आणि टास-युर्याख नेफ्तेगाझोडोबीचा मधील ४९.९ टक्के आणि २९.९ टक्के इतके भागभांडवल विकत घेतले आहे.

वानकोरच्या तेल क्षेत्राच्या क्लस्टरमध्ये २.५ अब्ज बॅरल इतकी तेल क्षमता आहे. व्हँकॉर्नेफ्टमध्ये रोझनेफ्टचा सर्वाधिक म्हणजेच ५१.१ इतकी टक्के हिस्सा असला तरी, या करारामुळे भारताच्या साठ्यात १४ दशलक्ष मेट्रिक टन तेलाची भर पडेल असा अंदाज आहे. टासने पूर्व सायबेरियामध्ये रोझनेफ्टची सर्वात मोठी मालमत्ता विकसित केली आहे. भारताच्या त्यातील गुंतवणुकीमुळे भारताच्या साठ्यात ६.५६ दशलक्ष मेट्रिक टन तेलाची भर पडेल असा अंदाज आहे.

२०२१ मध्ये एकत्रितपणे, वानकोर आणि टास तेल क्षेत्रात ५४२,००० बीपीडी इतके उत्पादन झाले आहे. वानकोरने सुमारे ४४२,००० बीपीडी तर टासने १००,००० बीपीडी उत्पादन केले आहे. भारतीय आणि रशियन भागधारक देखील रशियाच्या पूर्व आणि आर्क्टिक प्रदेशात, विशेषत: पूर्वेतील सखालिन-३ तसेच कारा समुद्र आणि बॅरेंट्स समुद्राच्या किनाऱ्यावर स्थित असलेल्या पूर्व सायबेरियातील वँकोर आणि टिमन पेचोरा खोऱ्यातील टेर्ब्स आणि टिटोव्ह तेलक्षेत्रांमध्ये ऊर्जा उत्पादनासाठी सहकार्य वाढविण्याचा विचार करत आहेत. चीनने केलेल्या मोठ्या घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशात भारताचे हितसंबंधही गुंतलेले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, चीन हा पूर्वेकडील प्रदेशाचा प्राथमिक परदेशी गुंतवणूकदार आणि व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. २०१९ मध्ये, एकूण एफडीआयच्या ७० टक्के आणि रशियाच्या पूर्व प्रदेशातील एफडीआयच्या ३० टक्के इतका चीनचा वाटा होता. फेब्रुवारी २०२२ ते मे २०२३ या काळामध्ये,  चीनने या प्रदेशात खाणकाम आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये ३.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवले आहेत.

बीजिंगच्या वाढत्या उपस्थितीला काउंटरबॅलंस करण्यासाठी भारतीय गुंतवणूक करत आहे असे रशियाचे मत आहे. बीजिंगचे या प्रदेशाशी असलेले ऐतिहासिक संबंध आणि वाढत्या चिनी स्थलांतरामुळे क्रेमलिनच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक पाश्चिमात्य ऊर्जा कंपन्या रशियातून बाहेर पडल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांकडे मॉस्कोने सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले आहे. भारतही धोरणात्मक पातळीवर रशियामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.

द्विपक्षीय उर्जेवरील युक्रेन युद्धाचे परिणाम

रशियामधील भारतीय गुंतवणुकीमुळे द्विपक्षीय भागीदारांना भरपूर लाभ मिळाला आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी रशियन सरकारी ऊर्जा कंपनी असलेल्या रोझनेफ्टसह विविध सहयोगी प्रकल्पांसाठी गेल्या चार वर्षांत ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवले आहेत. असे असले तरी, युक्रेन युद्धामुळे या गुंतवणुकीवर परतावा कमी झाला आहे. एप्रिल २०२३ पासून, ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीचे भारतीय लाभांश रशियन बँकांमध्ये ठेवण्यात आले असले तरी पाश्चात्य निर्बंधांमुळे त्यांचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियामधून बाहेर पडलेल्या पाश्चात्य ऊर्जा कंपन्यांद्वारे चालवण्यात आलेले सखालिन-१ आणि टासची ३ तेल क्षेत्रे या चार रशियन ऊर्जा प्रकल्पांमधील उत्पादन तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे.

असे असले तरी, भारताला पाश्चात्य निर्बंध व रशियन तेल आणि वायूबाबत पाश्चात्य देशांचे अलिप्ततावादी धोरण यांपासून भू-आर्थिक फायदे मिळाले आहेत. रशियन तेलाला पर्याय उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने, त्यावर पूर्णपणे बंदी घातल्यास जागतिक स्तरावर मोठा धक्का बसला असता हे स्पष्ट आहे. म्हणून, युरोपियन युनियन (ईयू), युनायटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया आणि त्यांच्या पाश्चात्य सहयोगी देशांनी रशियन तेलावर (६० डॉलर प्रति बॅरल) किंमत मर्यादा लादली आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रे मोठ्या प्रमाणावर तेल-वाहतूक उद्योगावर नियंत्रण ठेवतात. फेब्रुवारी २०२२ पासून लादलेल्या किंमती मर्यादेमुळे या देशांनी क्रेमलिनच्या निम्म्या उत्पन्नात ऊर्जा-निर्यात परतावा समाविष्ट असलेले, रशियन तेल पाठवण्यास नकार दिला आहे. मॉस्कोच्या युद्ध निधीवर दीर्घकालीन परिणाम करण्यासाठी या विशिष्ट रणनीतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. ८७ टक्के तेल आणि ६५ टक्के गॅस आयात करणाऱ्या भारताला मॉस्कोने युद्धपूर्व किंमतींवर मोठ्या सवलतीत तेल देऊ केले होते. जून २०२३ मध्ये ही किंमत प्रति बॅरल ६९.७ अमेरिकन डॉलर इतकी कमी होती.

याचाच परिणाम म्हणून फेब्रुवारी २०२२ ते २०२३या दरम्यान,  रशियाकडून भारताला करण्यात येणारी तेल आयात भारताच्या एकूण तेल आयातीच्या १ टक्क्यावरून (३.६ दशलक्ष टन) ४० टक्के (५६ दशलक्ष टन) इतकी वाढली आहे. भारत सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२-२३ मध्ये ३८.८ बिलियन डॉलर किमतीचे रशियन तेल आयात करून ऊर्जा आयातीमध्ये तब्बल ३.६ अब्ज डॉलर वाचवले आहेत. खाजगी रिफायनरींनी याही पुढे जात ७.६ बिलियन डॉलरची बचत केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी (यात रोझनेफ्टचा ४९. १३ टक्के हिस्सा आहे) ४५ टक्के दराने रशियन क्रूडचे सर्वात मोठे खरेदीदार म्हणून उदयास आले आहेत.

Source: Ministry of Commerce, Government of India

रोसनेफ्टच्यादृष्टीने नायराची भारतातील ऑपरेशन्स धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील गुंतवणूकीमुळे रोसनेफ्टला भारतात तेल निर्यात करण्यास परवानगी मिळते, ही तेल निर्यात व्हाईट वॉश होऊन पुढे पाश्चिमात्य राष्ट्रांना निर्यात केली जाते. अशा प्रकारे रोसनेफ्ट ही रशियन सरकारी मालकीची कंपनी निर्यातीतून महसूल निर्माण करते.

भारतीय खाजगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांनी ईयूला ३.८ दशलक्ष टन प्रक्रिया केलेले रशियन क्रूड निर्यात केले आहे. ईयू हा पूर्वी रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार होता. भारताने फायनान्शिअल यिअर २०२२-२३ मध्ये २० अब्ज डॉलर किमतीचा निर्यात परतावा निर्माण करून देशाच्या वाढत्या परकीय चलन साठ्यात योगदान दिले आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन किंमत मर्यादेने भारत सरकारला आणखी स्वस्त तेल उपलब्ध करून दिले आहे.

निष्कर्ष

भारत-रशिया हे द्विपक्षीय संबंध पूर्वापार रुजलेले असून सामायिक धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि तत्सम धोरणात्मक गरजांद्वारे मार्गदर्शित आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील सहयोग हा त्यांच्या द्विपक्षीय गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्याही पुढे जात ऊर्जा सुरक्षा ही भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक अट आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य पुढे नेण्यासाठी भारत आणि रशिया या दोन भागीदारांनी अवलंबिलेला धोरणात्मक दृष्टीकोन हा द्विपक्षीय संबंधातील सामर्थ्य आणि विस्तारणाऱ्या कक्षांचा पुरावा आहे. नवी दिल्ली आणि मॉस्को त्यांच्यासमोरील वैविध्यपूर्ण आव्हानांना आणि जागतिक व्यवस्थेतील बदलत्या स्थानांवर नेव्हिगेट करत असताना तसेच त्यांचे चीनशी असलेले संबंध पाहता, विविध धोरणात्मक हितसंबंधांचा या ऐतिहासिक द्विपक्षीय भागीदारीवर किती परिणाम होणार आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पृथ्वी गुप्ता ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.