सार्क (SAARC) या दक्षिण आशियातल्या आठ देशांच्या एकमेव संघटनेने भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.
पुलवामा इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये टोकाचा तणाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सार्क अर्थात South Asian Association for Regional Cooperation संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या नेपाळने दोन्ही देशांना संयम आणि सबुरीचा सल्ला दिला आहे. अर्थात सार्क संघटनेच्या माध्यमातून आजवर दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्ये यापूर्वी तरी कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे हे निवेदन महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते आहे.
“सार्क अर्थात SAARC ही दक्षिण आशियातल्या आठ देशांची अशी एकमेव महत्त्वाची संघटना आहे की ज्यात भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही सदस्य आहेत.”
सार्क देशांमध्ये परस्पर सहकार्याचे वातावरण निर्माण होण्यात फारशी कधी संधीच उपलब्ध झाली नाही आणि या अपयशाचे मुख्य कारण मानले जाते आहे ते भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधले शत्रुत्व. दक्षिण आशियामधल्या या देशांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सुरक्षा संदर्भातल्या गतिशील सहकार्यात मर्यादा पडली आहे ती भारत पाकिस्तान तणावाची.
‘सार्क’सारख्या आशिया खंडातल्या एकमेव महत्त्वाच्या मंचाच्या माध्यमातून सदस्य देशांमधले परस्पर ताणतणाव दूर होण्यात मदत झाली पाहिजे होती, पण उलट या संघटनेने स्वत:ला त्यापासून अलिप्तच राखले आहे. उलट संघटनेच्या घटनेनुसार या मंचावरून दोन सदस्य देशांमधल्या परस्पर वादविवादांची चर्चा केलीही जाऊ शकत नाही.
आजच्या या परिस्थितीचा विचार करता, अशाप्रकारची संघटना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधल्या या परिस्थितीवर काहीतरी अर्थपूर्ण तोडगा काढण्यास सक्षम नाही हे प्रकर्षाने जाणवते. तरीही नेपाळने पुलवामा हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध करणारे निवेदन प्रसिद्ध करून हे स्पष्ट केले आहे की, दक्षिण आशियामधल्या देशांची पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीवर काय भूमिका आहे. त्यामुळे आता प्रश्न हा उभा रहातो की, सदस्य देशांतर्गत शांतता आणि सुरक्षेसाठी ‘सार्क’सारखी मर्यादित देशांची संघटना काही महत्त्वाचे योगदान देऊ शकणार आहे का?
हा दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा त्याचा निषेध करण्यासाठी सार्क देश सर्वात आधी पुढे आलेले दिसले. नेपाळचे पंतप्रधान खडगप्रसाद शर्मा ओली यांनी लगेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संपर्क केला आणि या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केला होता. नेपाळच्या परराष्ट्र खात्याने निवेदन जारी करून या हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध करून हा अतिरेकी हल्ला “निर्घृण कृत्य’ असल्याचेही जाहीर केले.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान रणील विक्रमसिंघे यांनी ट्विटर पोस्ट वरून हल्ल्याचा कठोर निषेध नोंदवला होता. तर मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहीद यांनी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना पत्र पाठवून, “दहशतवादाविरुद्ध लढायला पूर्ण सहकार्य देण्याची बांधिलकीही जाहीर व्यक्त केली आणि दहशतवादाचा समूळ उच्छेद करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येण्याचे सर्व देशांना आवाहन करताना त्यासाठी भारतासोबत काम करण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली आहे.
भूतानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनीही ट्विटरवरून कठोर शब्दात या हल्ल्याची निंदा करताना आपणही या प्रसंगी भारताच्या सोबत उभे असल्याचे सांगितले आहे. तर बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या अतिरेकी हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करण्यासोबतच दहशतवाद हा दोन्ही देशाचा समान शत्रू असून त्याला मात देण्यासाठी सर्व देशांनी परस्पर सहकार्य दिले पाहिजे अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
भारत पाकिस्तानच्या दरम्यान पुलवामा हल्ल्यानंतर, परस्परांची जेट विमाने पाडल्यामुळे या तणावात आणखी भर पडली आहे. आणि त्यामुळे दक्षिण आशियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदायला हवे याची जाणीव सगळ्यांना झाली आहे.
सध्या सार्क संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळणाऱ्या नेपाळने त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून भारत आणि पाकिस्तान यांना संयमाचा सल्ला दिला आहे आणि दक्षिण आशियामधल्या शांतता आणि सुरक्षेला बाधा येईल अशी कोणतीही पावले न उचलण्याचेही आवाहन केले आहे. त्याचप्रमाणे ही तणावाची परिस्थिती निवळावी आणि पुन्हा सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत यासाठी चर्चेचा मार्ग निवडावा किंवा तशाचप्रकारच्या शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करावा असे देखील आवाहन दोन्ही देशांना केले आहे. कारण की, दक्षिण आशियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदण्यासाठी सामोपचाराची नितांत गरज आहे असे नेपाळला वाटते.
सार्क मधल्या इतरही सदस्य देशांनी नेपाळच्या मताला सहमती दर्शवली आहे. श्रीलंकेने देखील त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून, दक्षिण आशियामध्ये शांतता आणि स्थैर्य नांदावे याच मताचे जोरदार समर्थन केले आहे. त्याचप्रमाणे भारत आणि पाकिस्तान यांनी या प्रदेशात शांतता आणि सलोख्याचे वातावरण पुन्हा निर्माण करण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा अशीही विनंती केली आहे. आणि त्यासाठी दोन्ही देशांनी संयत पावले उचलली पाहिजेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दोन्ही देशांमधले जे कोणते वादविवाद आहेत ते लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी चर्चा आणि सामोपचाराचा अवलंब करण्यावर श्रीलंकेने भर दिला आहे.
“या सर्व सदस्य देशांच्या निवेदनांच्या मागे एक निश्चित प्रादेशिक भूमिका दिसून येते आहे की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष संपूर्ण दक्षिण आशियाला हितावह नाही आणि त्यामुळे शांतता आणि सामोपचाराच्या मार्गानेच यातून मार्ग काढण्यावर सगळ्यांचा आग्रह दिसून येतो आहे.”
जरी श्रीलंकेने आपल्या निवेदनात पाकिस्तानचा स्पष्ट शब्दात नामोल्लेख करून पुलवामा हल्ल्याबद्दलची आपली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असली तरी अन्य सार्क देशांच्या निवेदनात तशी स्पष्ट भूमिका दिसून आलेली नाही.
मात्र सगळ्यांची भूमिका अशीच दिसून येते आहे की, भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा एक दक्षिण आशियाई देशांची अंतर्गत समस्या आहे आणि त्याचे निराकरण याच प्रदेशातल्या देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून करावे.
या सगळ्या आशियाई देशांना याची कल्पना आहे की भारत आणि पाकिस्तान हे सार्क संघटनेमधले दोन महत्त्वाचे आणि शक्तिशाली देश आहेत. या वास्तवाची सर्व आशियाई देशांना कल्पना असल्याने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधल्या सध्याच्या युद्धसदृश परिस्थितीतून तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी अजून तरी कोणताही आशियाई देश किंवा समूह पुढे आलेला नाही. तरी देखील सार्क सारख्या आशियाई प्रादेशिक संघटनेने दहशतवादाच्या विरुद्ध ठाम भूमिका घेणे आता काळाची गरज बनली आहे. सगळ्या सदस्य देशांनी पुलवामा हल्ल्याचा कडक शब्दात निषेध केलाच आहे.
नेपाळनेही त्याचा निषेध केला आहे तो, सार्कचे अध्यक्षपद नेपाळकडे असल्यामुळे नसून आशियामधल्या एक जबाबदार देशाच्या भूमिकेतून आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आशियाई प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य पुन्हा एकदा नांदावे याची अपेक्षा राखणाया सगळ्या सदस्य देशांना सकारात्मकतेचा एक महत्त्वाचा संदेश पोहोचला आहे.
“सार्क संघटनेचा विद्यमान अध्यक्ष नेपाळने पुलवामा हल्ल्याचा कठोर निषेध करणारी ठाम भूमिका घेतल्याने दक्षिण आशियामध्ये आतंकवाद आणि दहशतवादाचा बिमोड होण्याच्या दृष्टीने एक स्पष्ट संदेश सगळ्या देशांना पोहोचला आहे.”
नोव्हेंबर 2014 मध्ये पार पडलेल्या अठराव्या सार्क संमेलनात सर्व सदस्य देशांनी असे जाहीर केले होते की, “सार्कचे सगळे सदस्य देश दहशतवाद आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसक कारवायांचा निषेध करत असून अशा कारवायांचा सामना करण्यासाठी सगळे सदस्य देश प्रभावीपणे परस्पर सहकार्य करतील.’ सध्याच्या पुलवामा हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध नोंदवून सर्व सार्क देशांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्याने सार्क संघटनेच्या वरील अधिकृत भूमिकेला बळकटी मिळते आहे.
2016 मध्ये उरी हमल्यानंतर सार्कच्या चार सदस्य देशांनी पाकिस्तानात होणाया सार्क संमेलनावर बहिष्कार टाकला होता. त्याच आधारावर आता जेव्हा बहुतेक सगळ्या सार्क सदस्य देशांनी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याबद्दल सहमती दर्शवली असल्यामुळे दहशतवादाला संपवून टाकण्याच्या दृष्टीने SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism हा जो जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला आहे त्याच्या पूर्तीच्या दिशेने सगळ्यांची एकत्रित वाटचाल सुरू होईल. सध्याच्या दक्षिण आशियामधल्या देशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दहशतवादाशी सामना करण्यासाठी सार्क देशांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका घेणे अत्यावश्यक आहे, कारण की त्यामुळेच सार्क सारख्या संघटनेची आवश्यकता अबाधित राहू शकेल.
तसं पाहिलं तर पुलवामा हल्ल्याचा निषेध नोंदवण्यामध्ये सार्कचे अध्यक्षपद असलेल्या नेपाळने तसा उशीरच केलेला आहे. आणि त्यामुळे भविष्यात सुद्धा अशाप्रकारे उशिराचा पायंडाच पडेल अशीही शक्यता आहे. सार्क संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने अशा संधी वाया जाऊ देता उपयोगी नाहीत.
आज सार्कसारखी एक महत्त्वाची संघटना, सदस्य देशांमधल्या वादविवादांमुळे दक्षिण आशियामधली शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात येत असूनही, या बाबतीत महत्त्वाची सर्वसमावेशक भूमिका बजावण्याच्या ऐवजी सदस्य देशांना सतर्कतेचे इशारे देण्याहून अधिक काहीही करताना दिसत नाही. आणि त्यामुळे सदस्य देशांमध्ये शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यामध्ये या संघटनेने आजपर्यंत तरी कोणती महत्त्वाची पावले उचललेली दिसत नाहीत. दक्षिण आशिया मधली प्रादेशिक सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी सार्क संघटनेला फार मोठी कामगिरी बजावण्यास वाव आहे. म्हणून तर नेपाळने भारत – पाकिस्तानमधल्या युद्धप्रवण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पुढे येऊन त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
K. Yhome was Senior Fellow with ORFs Neighbourhood Regional Studies Initiative. His research interests include Indias regional diplomacy regional and sub-regionalism in South and Southeast ...
Read More +
PREV
