भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियाने जलवाहतुकीच्या संरक्षणासाठी एकत्र काम करायला हवे

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाचा उद्रेक आशियाई अर्थव्यवस्थांना त्यांच्या मध्य-पूर्वेतून केल्या जाणाऱ्या ऊर्जा आयातीवर सतत अवलंबून राहण्याबाबतचे स्मरण करून देत आहे.

२०१८ मध्ये, इराण आणि ओमान दरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणारे ७६ टक्के कच्चे तेल आशियाई देशांसाठी होते. युक्रेन युद्धाचा उद्रेक झाल्यापासून, दक्षिण कोरिया आणि जपान या दोन्ही देशांनी रशियाकडून होणारा पुरवठा टाळण्याच्या पाश्चात्य राष्ट्रांच्या निर्णयामुळे मध्य-पूर्व देशांवरील तेलाबाबतचे त्यांचे अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे.

याउलट, भारत रशियाकडून अधिक तेल खरेदी करत आहे, परंतु तो पुरवठा मध्य-पूर्वेतूनही होत आहे. दरम्यान, युरोपीय देशांत निर्यात करण्यासाठी आशियाकरता सुएझ कालवा हे सर्वात महत्त्वाचे प्रवेशद्वार आहे.

ही वास्तव परिस्थिती आशियाई शक्तींना मध्य-पूर्वेकडील सुरक्षा आणि भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांत भागधारक बनवत आहे, त्या बदल्यात ते प्रदेशातील ऊर्जा विषयक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी सागरी सुरक्षा यंत्रणा कशी वापरू शकतात याबद्दल प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

२०१९ सालापासून, ‘ऑपरेशन संकल्प’द्वारे भारतीय नौदलाच्या जहाजांनी पर्शियाच्या आखाती प्रदेशात आणि ओमानच्या आखातात प्रवेश केला आहे, जेणेकरून भारतीय ध्वजांकित जहाजांना, विशेषत: तेल टँकर्सना संरक्षण मिळेल. भारताचे नौदल प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या दोघांनीही गेल्या काही महिन्यांत ओमानी बंदर डुकमला भेटी दिल्या आहेत; नौदलाला देखभाल आणि दुरुस्तीसह इतर कारणांसाठी बंदरात प्रवेश देण्यात आला आहे आणि अलीकडेच त्यांनी तिथे सागरी साह्य तळ उभारला आहे.

दरम्यान, जपानच्या स्व-संरक्षण दलांनी जिबूतीमधील तळावरून या भागात काम करणे सुरू ठेवले आहे. सोमालियातील जागतिक चाचेगिरीविरोधी प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी लष्कराची पहिली परदेशी चौकी म्हणून २०१० मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली होती. २०२० मध्ये, जपानने व्यावसायिक जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या मालिकेनंतर या प्रदेशात लष्करी माहिती-संकलन मोहीम सुरू केली.

अलीकडच्या अनुभवांनी दक्षिण कोरियाकरता या क्षेत्रातील भौगोलिक घटकांवर आधारित-आर्थिक जोखमींवर प्रकाश टाकला आहे. २०१९ मध्ये, लाल समुद्रात कार्यरत असलेल्या दोन दक्षिण कोरियाच्या जहाजांना येमेनमधील हुथी अतिरेकी गटाने ताब्यात घेतले होते. दक्षिण कोरियाने चाचेगिरी विरोधी गस्तीसाठी एडनच्या आखातीजवळ तैनात केलेली विनाशिका पाठविल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले.

दोन वर्षांनंतर, इराणने पर्शियन आखातात दक्षिण कोरियाचा एक तेल टँकर जप्त केला, त्यामागे पर्यावरणाची चिंता हे कारण इराणकडून देण्यात आले. मात्र, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे दक्षिण कोरियाच्या बँकांमध्ये गोठवलेल्या अब्जावधी डॉलर्सची तेलाची देयके अदा करण्याकरता दबाव आणण्याची एक युक्ती म्हणून या हालचालीकडे पाहिले गेले.

दक्षिण कोरियाने या भागात विनाशिका पाठवून आणि इराणला १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची देयके जारी करून त्यावर पुन्हा प्रतिसाद दिला. आठ वर्षांपूर्वी, कोट्यवधी डॉलर्सची देयके रोखून धरली होती, त्यावेळी पर्यावरणाच्या चिंतेमुळे इराणने अशाच प्रकारे एक भारतीय ध्वजांकित टँकर जप्त केला होता.

भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टिकोनातून, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांकरता मध्य-पूर्वेतील सागरी सुरक्षेसाठी निकटचे सहकार्य करण्यासाठी यापेक्षा दुसरा चांगला क्षण नाही.

यापूर्वी त्यांनी चीनसोबतही एकत्र काम केले असावे. खरोखरीच, २०१२ मध्ये, एडनच्या आखाताच्या आसपास चाचेगिरीविरोधी मोहिमांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी चीन, भारत आणि जपान यांच्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या गटात दक्षिण कोरिया सामील झाला.

तेव्हापासून, आशियाई भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात बरेच काही बदलले आहे. भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये आज आशियातील आणि त्यापलीकडे चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि राजकीय योजनांबद्दल अविश्वासाची भावना वाढली आहे.

मार्चमध्ये, हे तीन देश गुआमच्या पलीकडे पाणबुडीविरोधी युद्ध सरावासाठी अमेरिका आणि कॅनडा या देशांसोबत सहभागी झाले. २०२२ मध्ये, भारत संयुक्त सागरी दलात सहभागी झाला. अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या नेतृत्वाखालील- बहरीन-स्थित नौदल भागीदारीत मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, सिंगापूर आणि थायलंड अशी डझनभर राष्ट्रे आधीच सदस्य होती.

जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या त्रिपक्षीय सहकार्याच्या संदर्भात, सहकार्य कसे करायचे याबाबतची योजना विकसित करण्यात भारताने पुढाकार घेणे अर्थपूर्ण ठरू शकते. ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी पर्शियन आखातामध्ये संयुक्त गस्त घालणे ही त्यातील पहिली पायरी असू शकते. अशी धारणा असेल की, सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्रातील नौदल जहाजे इतर दोन भागीदारांकडून सागरी मार्गे होणाऱ्या मालवाहतुकीचे संरक्षण करण्यासाठी काम करतील.

ओमानसारख्या विद्यमान प्रादेशिक भागीदारांबरोबर दक्षिण कोरिया आणि जपानशीही भारत याबाबत चर्चा करू शकतो. यामुळे त्यांना सामरिक त्रिराष्ट्रीय सहकार्याचा आधार म्हणून डुकमचा एकाचवेळी वापर करण्यास मुभा मिळू शकते.

आज ऊर्जा सुरक्षेचे बरेचसे कथन तेल आणि इतर हायड्रोकार्बन्सपासून हरित आणि शाश्वत ऊर्जेकडे होणाऱ्या संक्रमणावर केंद्रित आहे. मात्र, या संक्रमणाचा कालावधी मोठा आणि अनिश्चित असेल.

दरम्यान, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया या आशियाई अर्थव्यवस्थांसाठी तेल आणि वायूचा सुरक्षित पुरवठा महत्त्वाचा ठरेल. आता अधिकाधिक प्रमाणात, त्यांना त्यांच्या मध्य-पूर्वेद्वारे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक धमन्या- संरक्षित करण्याकरता गोष्टी त्यांच्या स्वत:च्या हातात घेण्याची गरज भासेल.

हा लेख मूळतः ‘निक्केई आशिया’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.