भारत देतो काय, त्याला मिळते काय?

उदारीकरणाच्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल झाले आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही त्यांचा मोठा परिणाम झाला. आर्थिक मुत्सद्देगिरी हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणून पुढे आले. पुढच्या काही वर्षांत उच्च विकास दरामुळे भारताला शेजारच्या आणि आफ्रिकेतील विकसनशील देशांबरोबरचा विकास सहकार्याचा कार्यक्रम विस्तारण्यास प्रोत्साहन मिळाले. सन २००० पासून भारत सवलतीच्या व्याजदरातील कर्जाचा विकास सहकार्यात एक महत्त्वाचे साधन म्हणून वापर करतो आहे.

या माध्यमातून भारताने आफ्रिका आणि आशियातील विकसनशील देशांना तेथील प्रकल्प अर्थसहाय्याचा एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना नव्या बाजारात उतरण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. भारताची साखळी स्वरुपातील कर्ज वितरण पद्धती मागणीत वाढ करणारी, परस्पर फायद्याची आणि परंपरागत दाता व याचक प्रकारातील अटीशर्तींपासून पूर्णपणे मुक्त आहे. एक्झिम बँक (एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँक) सध्या ६० देशांमध्ये सुमारे २५ अब्ज डॉलरच्या २३६ कर्ज वितरण साखळ्या (Lines of Credit) चालवते.

या नाट्यमय बदलानंतरही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भर हा राजकीय आणि संरक्षणविषयक मुद्द्यांवरच राहिला आहे. युनायटेड किंगडमप्रमाणे विदेशी अर्थसहाय्याबद्दल प्रश्न विचारणे, असा इथे कुठलाही संकेत वा नियम नाही.

‘ओईसीडी-डॅक’ (Organisation for Economic Co-operation and Development’s Development Assistance Committee) संघटनेतील अन्य देशांप्रमाणे भारत दाता आणि याचक या नात्यावर विश्वास ठेवत नाही. भारत हा परस्पर फायद्यासाठी भागीदारी या तत्त्वावर विश्वास ठेवतो. त्यामुळेच भारताच्या विकास सहकार्य धोरणात स्वहित जपण्यास मान्यता असली तरी दोन्ही देशांचा फायदा झाला पाहिजे, यावरही कटाक्ष असतो. भारतीय निर्यातदारांना नव्या बाजारात उतरता यावे आणि आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करता यावा हा कर्ज वितरणाचा मुख्य हेतू आहे, असं एक्झिम (एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बँक) बँकेच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, साखळी स्वरूपातील कर्ज पुरवठ्यामुळं नेमका किती आर्थिक फायदा झाला आहे, त्याचं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आपण आजपर्यंत केलेलं नाही.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास भारताने आजवर आफ्रिकी देशांना ८.७ अब्ज डॉलरचं कर्ज उपलब्ध करून दिलेय. मात्र, ताज्या अहवालानुसार आफ्रिकी देशांमध्ये होणारी भारताची निर्यात २०१४ पासून वेगाने घसरली आहे. ७५ टक्क्यांच्या सक्तीचे कलम वगळता, कर्ज घेणाऱ्या देशांकडून भारतीय गुंतवणुकीला चालना मिळाल्याचे किंवा आपली व्यापारी उद्दिष्टे साध्य झाल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. माझ्या अभ्यासानुसार, आफ्रिकी देशांमध्ये भारताने केलेला कर्जपुरवठा आणि भारतीय गुंतवणूक यात सुसंगती नाही. तीच परिस्थिती कंबोडिया, लाओस, म्यानमार, व्हिएतनाम (सीएसएमव्ही समूहातील देश) या देशांच्या बाबतीत आहे. या देशांमध्ये भारताची प्रतिमा खूप उंचावली आहे. मात्र, भारताचे व्यावसायिक हितसंबंध विस्तारण्यात या कर्जाची क्वचितच मदत झाली आहे.

दुसरे म्हणजे, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत भारताची कामगिरी खूपच खराब राहिली आहे. भारतीय कर्जावर आधारित प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे. विकास सहकार्यातून भारत हा जगात आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मान्य केले तरी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे एक प्रकारे बदनामीच होते आहे. त्याचबरोबर दुर्मिळ अशा सार्वजनिक स्त्रोतांचंही नुकसान होत आहे.

आतापर्यंत भारताचा साखळी कर्ज वितरण कार्यक्रम केवळ कूटनीतीक साधन म्हणूनच काम करतो आहे. देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांशी हा कार्यक्रम जोडून घेण्यात अपयश आले आहे. आपल्याबद्दल अन्य देशांचे मत अनुकूल व्हावे हा विकास सहकार्याचा एक महत्त्वाचा हेतू आहेच, मात्र परस्पर आर्थिक लाभ हाही त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. भारतापुढील विकासाची आव्हाने बघता आर्थिक फायद्यावर भर देणे तितकेच गरजेचे आहे. विकास सहकार्य कार्यक्रमातून आवश्यक तो लाभ मिळवायचा असेल तर भारतानं आपल्या धोरणाचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. विकास सहकार्य धोरण आर्थिकदृष्ट्या अधिक फलदायी आणि देशाच्या हिताचे होण्यासाठी हे पाऊल उचलले जायला हवे.

व्यापार, गुंतवणूक आणि विकास सहकार्याचा योग्य मेळ घालण्याचा प्रयत्न होण्याची गरज आहे. आर्थिक मुत्सद्देगिरीची कक्षा केवळ परराष्ट्र खात्यापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. कारण, आर्थिक मुत्सद्देगिरीमध्ये देशाच्या व्यापक हितासाठी सर्व प्रकारच्या आर्थिक साधनांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या व देशाच्या आर्थिक आरोग्याची जबाबदारी वाहणाऱ्या सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये अचूक समन्वयाची गरज आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांनी भारताच्या विकास सहकार्याचा देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांशी मेळ घालण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावायला हवी.