भारत जी २० मध्ये कशी घेणार ‘डेटाभूमिका’?

डिजिटल अवकाश वेगाने विकसित होत आहे. आपण अद्याप डिजिटल क्रांतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असलो, तरी या क्रांतीमुळे झालेले बदल अनेक आव्हानांना बरोबर घेऊन आले आहेत. त्यामुळेच त्यांची चर्चा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

इंडोनेशियाने आपल्या जी-२० च्या कार्यक्रमासाठी ठरवलेल्या तीन प्रमुख विषयांमध्ये ‘डिजिटल परिवर्तन’ या विषयाचा समावेश केला आहे. कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे झालेल्या हानीतून सामूहिकरीत्या बाहेर येण्यासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. डिजिटल परिवर्तनाच्या कार्यक्रमात डिजिटल डेटा आणि खासगीपणाच्या प्रश्नावर विचार करण्याच्या गरजेचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रगत देशांनी सुरुवातीपासूनच अनेक प्रकारच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रारंभ केल्याने स्वाभाविकच त्यांना त्याचे अधिक लाभही मिळू लागले. याचा परिणाम म्हणजे, डिजिटल विश्वावर नियंत्रण ठेवणेही त्यांना शक्य झाले.

डिजिटल क्रांतीमुळे आलेल्या संधींचा अनेक देश आणि कंपन्या लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना मेटा, गुगल, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट व ॲपलसारख्या मोजक्याच कंपन्यांचे यावर वर्चस्व असलेले दिसते आणि या कंपन्याही प्रगत देशांमध्येच आहेत. या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात डेटा उपलब्ध असल्याने त्यांची ताकदही अधिक आहे आणि त्यांच्यासारखेच त्यांचे देशही बलवान आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘डेटा फ्लो’ आणि सार्वभौमत्व या विषयावर चर्चा करण्यासाठी जी २० हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे.

प्रगत देशांनी सुरुवातीपासूनच अनेक प्रकारच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रारंभ केल्याने स्वाभाविकच त्यांना त्याचे अधिक लाभही मिळू लागले.

एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी), निर्यात आदींवरील डेटाच्या मुक्त प्रवाहासंबंधात चर्चा केली जात असताना अनेक विकसित आणि विकसनशील देश डेटा खासगीपणाच्या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करीत आहेत. लोक आणि सरकार दोहोंनीही स्वतः निर्माण केलेल्या डेटावर अधिक अधिकार आणि स्वायत्तता असावी, यासाठी मागणी करणे सुरू केले आहे. त्यासाठी २०२१ मध्ये झालेल्या ‘विश्वासार्हतेने डेटाचा मुक्त प्रवाह’ (डीएफएफटी) या जी २० मंत्रिस्तरावरील बैठकीत मंजूर केल्यानुसार, विरोधी हितसंबंधांचे संतुलन साधणाऱ्या प्रक्रियांचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

डेटा व्यवस्थापनाने नियमांची अंमलबजावणी करावी याचा पुरस्कार डीएफएफटी करते; तसेच पुढील गोष्टींनाही प्राधान्य देते. त्या म्हणजे, जोखमीच्या तीव्रतेवर आधारित डेटाचे वर्गीकरण. हे वर्गीकरण डेटाच्या मुक्त प्रवाहाशी संबंधित विकास आणि डेटासंबंधीचा खासगीपणा व सार्वभौमत्व यांच्यातील जोखमीच्या तीव्रतेच्या आधारे देवाणघेवाण करील, बहुदेशीय व बहुविध व्यासपीठे आणि कायद्यांच्या माध्यमातून जबाबदार डेटा हस्तांतरणासंबंधात आणि त्याच्या वापरासाठी अन्य पद्धती विकसित करण्यासाठी संबंधित देशांना प्रोत्साहन देते; तसेच दैनंदिन आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी डेटासंबंधी अधिक संशोधनाची गरज असल्याचेही त्यात समाविष्ट होते.

डेटा प्रवाहासाठी मानके आणि कार्यपद्धती विकसित करणे हे मूलतः पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असून ते प्रत्येकाच्याच फायद्याचे आहे.

असे असले, तरी डीईएफटीच्या ओसाका परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत भारताने सहभाग घेतला नव्हता आणि डेटा उपलब्धतेसंबंधात भारताला काळजी असल्याने त्यातील निष्कर्षांचा स्वीकार करण्यासही भारत अद्याप तयार झालेला नाही. यातील भारताच्या काळजीचा भाग म्हणजे, माहिती एकदा का देशाबाहेर दुसऱ्या देशात गेली, की मूळ देशाइतकीच योग्यपणे ती दुसऱ्या देशात हाताळली जाणार नाही. त्याशिवाय अन्य अनेक बिगर औद्योगिक देशांप्रमाणे भारताने अजूनही माहिती सुरक्षा व वेब आधारित नियम तयार केलेली नाहीत. ती प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. यापूर्वीच्या जी २० अध्यक्षांनी विश्वासपूर्ण डेटा मुक्त प्रवाह आणि शाश्वत डिजिटल परिवर्तन पुढे नेण्यासाठी सीमापार डेटा प्रवाह सक्षम करण्यासाठी केलेल्या कार्याची जाणीव सध्याच्या जी २० च्या इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांना आहे.

डेटा मुक्त प्रवाह आणि सीमापार डेटा प्रवाह सशक्त करणाऱ्या सध्याच्या प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय व्यवस्थांसह सध्याच्या नियामक धोरणांमधील समानता, पूरकता आणि अभिसरणाचे घटक ओळखून चर्चा पुढेही चालू ठेवली आहे. सध्याच्या अध्यक्षांनी दोन ठोस पाऊले उचलली आहेत. डेटा व्यवस्थापनाच्या विविध स्तरांना समजून घेण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी बहुविध भागीदारांमध्ये संवादासाठी एक कार्यशाळा घेणे. आणि दुसरे म्हणजे, डिजिटल ओळख उपाय सांगणाऱ्या मानव केंद्रित दृष्टिकोनासह संरेखित माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी ‘डिजिटल आयडेंटीटी आराखड्या’चा विकास करणे. हे उपाय मानवी हक्कांचा आदर करणारे म्हणजे, खासगीपणाच्या हक्कासह अनियंत्रित किंवा बेकायदा हस्तक्षेपापासून मुक्त होण्याचा हक्क आहेत.

गरीब देशांना मजबूत सायबर संरक्षण यंत्रणा उभारून स्वतःला सक्षम बनविण्यासाठी मदत करणेही आवश्यक आहे.

जी २० चे अध्यक्षपद भारताकडे येईल, तेव्हा डेटाच्या सीमापार प्रवाहावर चर्चा करताना भारताने विकसनशील देशांच्या गरजा विचारात घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या भूराजकीय अस्थिरतेच्या युगात प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था डिजिटल अवकाशावर अधिक अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांना सायबर हल्ल्यांचा आणि अन्य डिजिटल सुरक्षाविषयक धोक्यांचा अधिक सामना करावा लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. गरीब देशांना मजबूत सायबर संरक्षण यंत्रणा उभारून स्वतःला सक्षम बनविण्यासाठी मदत करणेही आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर डेटा साठवणे ही महागडी गोष्ट आहे, हेही समजावून घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण त्याची उपयुक्तता ही वापरात असते.

अशा प्रकारे सीमापार डेटा प्रवाह जबाबदारीने वापरायला हवा. विकासाभिमूख संदर्भाने डीएफएफटी विकसित करणे आणि पुढे नेणे यासाठी संबंधितांमधील विश्वासार्हता वाढवणे, हँकिंग आणि सायबर हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये घट आणि सातत्याने तपशीलवार; तसेच डिजिटल अवकाशाचे व्यवस्थापन यांवर बारकाव्याने चर्चा करणे. विशेषतः जी २० मध्ये समावेश असलेल्या वैविध्यपूर्ण हितसंबंध असलेल्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये समज निर्माण करण्यासाठी बारकाव्याने चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे. डेटा प्रवाहासाठी मानके आणि कार्यपद्धती विकसित करणे हे मूलतः पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असून ते प्रत्येकाच्याच फायद्याचे आहे. जागतिक आर्थिक पुनर्प्राप्ती सशक्त करण्यासाठी डिजिटल परिवर्तनाची कल्पना करण्यात आली आहे. हे लक्षात घेता व्यवसाय, व्यासपीठे आणि सरकारे यांच्यात विश्वास निर्माण करून त्याची क्षमता दृश्य करणे अधिक महत्त्वूपूर्ण आहे.

नियमांमध्ये समानता आणून आणि समान अधिकार प्रदान करून सर्व देशांमधील नियम आणि मानकांमध्ये सुसंवाद साधण्याची गरज आहे. यामुळे डेटाचा प्रवाह सुरळीत होईल, कल्पकता वाढेल आणि अर्थपूर्ण रोजगार निर्मिती होईल. स्पर्धात्मकतेमुळे ग्राहकांचा अधिशेष वाढेलच शिवाय निवडीचे पर्याय वाढल्यामुळे अखेरीस साथरोगोत्तर काळात विकास साधला जाईल.

या भागावरील संशोधन इनपुटबद्दल लेखिकेने तनुश्री सशितलचे आभार मानले आहेत.