Author : Harsh V. Pant

Published on Oct 05, 2023 Commentaries 0 Hours ago

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचा संबंध जोडल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेलेले हे संपूर्ण

भारत, चीन आणि वैश्विक धोरणात्मक पट

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचा संबंध जोडल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेलेले हे संपूर्ण प्रकरण दिशाभूल करणारे, भ्रामक आणि अवास्तव गुंतागुंतीचे आहे. भारताने कॅनडाचा आरोप फेटाळून लावताना हा आरोप मूर्खपणाचा आणि निरर्थक असल्याचे म्हटले. ट्रुडो यांच्या या आरोपामुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंधांमधील मूलभूत विवाद, ध्रुवीकरण आणि विभाजन उघड झाले आहे. परिणामी, राजनैतिक हकालपट्टी, दोन्ही देशांकडून प्रवासासंबंधीच्या सूचना जारी केल्या जात आहेत. कॅनडाने भारतातील आपल्या दूतावासातील कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि भारताने कॅनेडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“हे आरोप शेअर करण्याचा निर्णय वरवरचा नव्हता” तर “अत्यंत गांभीर्याने घेण्यात आला” असा युक्तिवाद करून, ट्रूडो यांनी भारताला हत्येच्या तपासात सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु ट्रुडो यांनी आतापर्यंत आपल्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही पुरावे उघड करण्यास नकार दिला आहे. जोवर भारताचा संबंध आहे, भारताने अधोरेखित केले आहे की ते ‘आम्हाला देण्यात आलेली कोणतीही विशिष्ट माहिती पाहण्यास आम्ही इच्छुक आहोत’ परंतु ‘आतापर्यंत आम्हाला [भारतीय सरकारला] अशी कोणतीही विशिष्ट माहिती प्राप्त झालेली नाही’. उलटपक्षी, भारताने निदर्शनास आणून दिले आहे की, ‘कॅनडाच्या भूमीवर स्थित असलेल्या व्यक्तींद्वारे होत असलेल्या गुन्हेगारी कारवायांचे अत्यंत तपशीलवार पुरावे कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना नियमितपणे दिले गेले आहेत, परंतु त्यावर कारवाई केली गेली नाही”.

आणि त्यातच समस्येचे मूळ आहे. भारताकरता, हा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठमोठा होत चालला आहे आणि भारताने याला संयमाने प्रतिसाद दिला आहे. भारताने कॅनडाला वारंवार भारताविरोधात आणि भारतीय नागरिकांविरोधात उघडपणे द्वेष भडकावणाऱ्या व्यक्तींवर आणि गटांवर कारवाई करण्यास सांगितले. या वर्षाच्या सुरुवातीला कॅनडातील भारतीय दूतावासाबाहेर आणि वाणिज्य दूतावासाबाहेर खलिस्तानी निदर्शने झाली आणि त्यानंतर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचे चित्रण करणारा चित्ररथ मिरवणुकीत दाखल झाला. निज्जरच्या हत्येनंतर, अतिरेकी संघटनांनी भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे ‘मारेकरी’ असे वर्णन करणारी पत्रके प्रसारित केली.

भारताने निदर्शनास आणून दिले आहे की, ‘कॅनडाच्या भूमीवर स्थित असलेल्या व्यक्तींद्वारे होत असलेल्या गुन्हेगारी कारवायांचे अत्यंत तपशीलवार पुरावे कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांना नियमितपणे दिले गेले आहेत, परंतु त्यावर कारवाई केली गेली नाही’.

एक मित्र आणि भागीदार म्हणून, भारत ट्रुडो सरकारकडून काही कारवाईची वाट पाहत होती. मात्र, कारवाईऐवजी भारताला कॅनडाकडून केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील प्रवचने ऐकायला मिळाली. म्हणून, जेव्हा कॅनडाच्या संसदेत बिनबुडाचे आरोप केले गेले, तेव्हा भारताने याकडे ‘कॅनडात आश्रय दिला गेलेल्या आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला व प्रादेशिक अखंडतेला सतत धोका देत राहिलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडून आणि अतिरेक्यांकडून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची एक हालचाल’ म्हणून पाहिले.

भारत आपल्या बोलण्यातून आणि कृतीतून स्पष्टपणे दर्शवत आहे की, या प्रकरणात भारताचा मागे हटण्याचा कोणताही हेतू नाही. ट्रुडो यांच्या विरोधातील मूड इतका दणकट आहे की, त्याने मोठे ध्रुवीकरण झालेल्या भारतीय राजकारणाला एकत्र आणले आहे. भारताच्या आत्मविश्वासाची तीन कारणे आहेत की, ज्यामुळे या मुद्द्यावर भारत कॅनडावर थेट कारवाई करू शकतो.

पहिले कारण असे की, अतिरेकी आणि फुटीरतावाद्यांचे लाड करण्याची, अतिसंरक्षण देण्याची किंमत काय असते, याची भारताला जाणीव आहे. इतर कुठल्याही समस्येआधी, पंजाबमधील शीख अतिरेक्यांनी भारताच्या राष्ट्रीय अस्मितेच्या भावनेला आव्हान दिले होते आणि भारतीय समाजात व राजकारणात मोठी फूट पाडली होती. खलिस्तान चळवळीला आज भारतात अत्यल्प प्रतिसाद आहे, याचे श्रेय सार्वभौमत्वासंदर्भातील भारताच्या व्यावहारिक, शहाण्या, समजूतदार दृष्टिकोनाला आणि भारताच्या तेजस्वी आणि जिवंत अशा रसरशीत लोकशाहीला आहे, ज्यात शीख समुदाय दिलासा आणि स्वतःचा अवकाश शोधू शकले.

दुसरे कारण म्हणजे, कॅनडाच्या बेजबाबदार वर्तनाने भारतासमोर दीर्घकाळापासून उभी असलेली कॅनडातील समस्या जगासमोर मांडण्याची एक अनोखी संधी भारताला मिळाली आहे, ही समस्या दहशतवादाला सामोरे जाण्याविषयीची आहे. अनेक गुन्हेगारांना आणि अतिरेक्यांना कॅनडामध्ये सुरक्षित आश्रयस्थान मिळत असल्याची तक्रार भारत कॅनडाकडे दीर्घकाळ करीत आले आहे, ही आश्रयस्थाने म्हणजे भारताला लक्ष्य करण्याच्या छावण्या बनल्या आहेत. ट्रूडो यांच्या लिबरल पक्षाला अतिरेकी विचारांचे समर्थन करणाऱ्या गटांबद्दल वाटणारी सहानुभूती आता जगासमोर आली आहे. जेव्हा ट्रुडो कायदा आणि न्यायाच्या राज्याबद्दल बोलतात, तेव्हा भारत त्यांच्या कृत्याकडे लक्ष वेधून, कॅनडाच्या स्वतःच्या वर्तनाबद्दल काही अडचणीचे प्रश्न उपस्थित करू शकतो आणि त्यांची खेळी त्यांच्यावर उलटवू शकतो.

अनेक गुन्हेगारांना आणि अतिरेक्यांना कॅनडामध्ये सुरक्षित आश्रयस्थान मिळत असल्याची तक्रार भारत कॅनडाकडे दीर्घकाळ करीत आले आहे, ही आश्रयस्थाने म्हणजे भारताला लक्ष्य करण्याच्या छावण्या बनल्या आहेत.

तिसरे आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कारण असे की, कॅनडाची स्वतःची ‘फाइव्ह आइज अलायन्स’ आहे जी त्यांचे अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांशी निकटचे बंध निर्माण करते. भारताला जगभरातील अनेक देशांसोबत धोरणात्मक भागीदारी निर्माण करण्यात यश आले आहे आणि भारत उदयोन्मुख जागतिक शक्ती संतुलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. भूतकाळात पाश्चात्य राष्ट्रांकरता सोपी निवड कोणती असती, ही आता साधीसोपी बाब राहिलेली नाही, याचे कारण जागतिक राजकारणाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र पश्चिमेपासून दूर जात असल्याचे दिसते.

इंडो-पॅसिफिकमधील भारताच्या केंद्रस्थानामुळे विकसित होत असलेल्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या बहुतांश राष्ट्रांकरता भारताशी मजबूत संबंध राखणे ही एक वास्तविक धोरणात्मक गरज बनली आहे. २०१८ मध्ये भारताला दिलेल्या आपल्या अनर्थकारी भेटीनंतर काही वर्षे फुरंगटून बसलेल्या ट्रुडो यांनी भारतासोबत व्यापार करार आणि इंडो-पॅसिफिक गतिशीलतेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. आणि हेच कारण आहे की, भारताविरुद्धच्या त्यांच्या दाव्यांना त्यांच्या काही जवळच्या मित्र राष्ट्रांकडून पूर्ण समर्थन मिळण्याकरता ते धडपडत आहेत.

याचा अर्थ असा नाही की, जर ट्रुडो काही ठोस पुरावे आणू शकले तर गोष्टी बदलणार नाहीत किंवा भारतीय परराष्ट्र संबंधांना सामोरे जाण्याकरता आव्हाने नाहीत. हे केवळ अधोरेखित करण्यासाठी आहे की, मग ते अयोग्य हितसंबंधांविषयी असो किंवा मूल्यांविषयी असो, भारत आज कॅनडाशी अशा प्रकारे सामना करू शकतो, जे पूर्वी शक्य झाले नसते. भारत आणि कॅनडा त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवीन संतुलन शोधण्याचा प्रयत्न करत असताना, दोन्ही राष्ट्रांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, त्यांना बांधून ठेवणारे बरेच काही आहे, परंतु हे कॅनडासाठी आहे की, जर त्यांनी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला तर, भारताकडे खेळण्याकरता पुरेशा चाली आहेत. ट्रूडो यांनी फासे टाकले असतील, पण ते कसे पडतात हे ठरविण्यात आता भारताची मोठी भूमिका असेल.

हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.