भारत २१व्या शतकातील बहुपक्षीयतेची गुरुकिल्ली का आहे?

२०२० सालापासून मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या चार घटना घडल्या- हा एक लहान कालावधी आहे, परंतु लेनिनची माफी मागून म्हणतो की, या कालावधीत अनेक दशके घडली आहेत- नियमाधारित व्यवस्था, मुक्त, निष्पक्ष व्यापार व आर्थिक व्यवस्था, आणि कायद्याचा नियम या संदर्भात भारताने ओळख प्रस्थापित केली आहे. समतोल, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य अशी नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर हे महत्त्वाचे घटक आहेत.

पहिली घटना म्हणजे अफगाणिस्तानातील पाश्चात्य शक्तींचे आत्मसमर्पण. तालिबानचा विजय हा नुसत्या युद्धाने झालेला विजय नव्हता, तर लोकांचा कपटाने झालेला पराभव होता. नैतिक मुत्सद्देगिरीपेक्षा स्वहित पाहून बड्या शक्तींनी फॉस्टियन करार केला, (असा करार ज्यात एखादी व्यक्ती ज्ञान, संपत्ती किंवा इतर फायदे मिळविण्याकरता त्याच्या आध्यात्मिक मूल्यांचा किंवा नैतिक तत्त्वांचा त्याग करते.) त्याबाबत जगभरातील उदारमतवाद्यांना अंधारात ठेवले गेले. आज, कुप्रसिद्ध दोहा कराराचे अमेरिकी समर्थक याला उपरोधिकपणे- अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणण्यासाठीचा करार असे म्हणतात- अफगाणी महिलांबद्दल चिंता व्यक्त करतात. त्यांचा दांभिकपणा उघड आणि कर्कश आहे. दोहा करार कधीच वेगळा निघाला नसता. त्या घातक करारापासून भारत तत्वतः अंतर ठेवून राहिला. संभाव्य तालिबान राजवटीच्या खऱ्या स्वरूपाचे पूर्णपणे कौतुक करून, भारताने अफगाणिस्तानमध्ये निवडून आलेले आणि बहुलवादी सरकार असायला हवे, असे म्हणणे कायम ठेवले. असे मत असलेले भारत एकमेव राष्ट्र होते. तरीही, भारताने तडजोड केली नाही. आज, भारत अफगाणिस्तानच्या जनतेला जुलूम करणाऱ्या राजवटीला मान्यता न देता, पाठिंबा देत आहे.

आज, कुप्रसिद्ध दोहा कराराचे अमेरिकी समर्थक याला उपरोधिकपणे- अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणण्यासाठीचा करार असे म्हणतात- अफगाणी महिलांबद्दल चिंता व्यक्त करतात.

दुसरी घटना म्हणजे युक्रेनमधील युद्ध. रशिया आणि युक्रेन यांनी केलेली कृती व प्रतिकारामुळे रक्तपात झाला आणि अराजकता माजली व संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला. हिंसाचार थांबविण्याचा आणि मुत्सद्देगिरीचा पाठपुरावा करत असताना, तत्त्वतः स्वातंत्र्य ही भारताची भूमिका हाच या संदर्भातील एकमेव अर्थपूर्ण मार्ग म्हणून ओळखला जातो. जी-२०आणि त्यापलीकडेही भारताच्या भूमिकेचे पडसाद उमटले आहेत. जी-२० बाली येथील परिषदेचा नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात जेव्हा ‘शांतता आणि स्थिरतेचे रक्षण करणारी बहुपक्षीय व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची गरज’, ‘संघर्षांचे शांततापूर्ण निराकरण’ आणि ‘मुत्सद्देगिरी आणि संवादा’चे महत्त्व असे म्हटले गेले, तेव्हा ही भूमिका भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाचा प्रतिध्वनी ठरली. त्याशिवाय, भारताने सातत्याने सार्वभौमत्वाचा आदर आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या तपासाकरता- ज्यात रशियन सैन्याने केलेल्या संभाव्य गुन्हांचा समावेश आहे, युक्तिवाद केला आहे.

तिसरी घटना म्हणजे, तंत्रज्ञान क्षेत्रात, भारत खुल्या, मुक्त आणि निष्पक्ष डिजिटल व्यवस्थेचा दीर्घकाळ समर्थक राहिला आहे. मात्र, अमेरिकेने गेल्या दशकात सिलिकॉन व्हॅलीसाठी संकुचित फायद्याकरता दबाव आणल्यामुळे, अशा माहितीची साठवण आणि वाहतूक करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांनी पुरेसे उत्तरदायित्व न स्वीकारता, मोफत माहिती प्रवाहाची मागणी करणाऱ्या साधनांना मान्यता देण्यास भारत नाखूष होता. भारताने सीमापार माहितीप्रवाह प्रतिबंधित केल्याचे दिसून आल्याने अमेरिकेचा विरस झाला. वैयक्तिक नसलेल्या माहितीचे व स्पर्धा मक्तेदारीचे नियमन आणि अमेरिकेच्या पेमेंट आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायाच्या एकत्रिकरणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. भारताने त्यांना वाटत असलेला अविश्वास लपवून ठेवला  नाही. प्रतिकूल अटींवर किंवा भविष्यातील डिजिटल सेवा कराच्या सार्वभौम वचनबद्धतेवर डिजिटल हातमिळवणी करण्याकरता असलेला जबरदस्तीचा दबाव दूर करून, भारताने आता माहिती स्थानिकीकरणावरील आपली भूमिका तणावरहित केली आहे. अमेरिकेकडून आता कोणताही दबाव नाही, याचे कारण अमेरिकेतील स्थानिक कंपन्यांनाही बड्या तंत्रज्ञान कंपनी अधिक नियमन आणि उत्तरदायित्व स्वीकारायला हवे, असे वाटते. भारत विशिष्ट क्षेत्रांसाठी ‘सर्जिकल डेटा’ संरक्षण शोधत असताना ‘विश्वसनीय भौगोलिक क्षेत्रांसोबत’ माहिती सामायिक करण्याचा शोध घेत आहे. सर्वसमावेशक, न्याय्य इंटरनेट हा मुख्य प्राधान्यक्रम राहिला आहे.

अमेरिकेने गेल्या दशकात सिलिकॉन व्हॅलीसाठी संकुचित फायद्याकरता दबाव आणल्यामुळे, अशा माहितीची साठवण आणि वाहतूक करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संस्थांनी पुरेसे उत्तरदायित्व न स्वीकारता मोफत माहिती प्रवाहाची मागणी करणाऱ्या साधनांना मान्यता देण्यास भारत नाखूष होता.

२०२१ हे वर्ष भारतासाठी चौथ्या ऐतिहासिक क्षणाचे संकेत देत आहे. २०२१ मध्ये पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत, भारताने २०७० सालापर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन गाठण्याचे उद्दिष्ट जाहीर करून पृथ्वीप्रती कमालीची बांधिलकी दाखवली. जरी भारताचे दरडोई कार्बन उत्सर्जन- अमेरिकेच्या सुमारे एक अष्टमांश- म्हणजेच दोन टनांपेक्षा कमी होते, तरी याद्वारे भारताने स्वेच्छेने स्वतःवर हवामान बदल रोखण्यासंदर्भात कृती करण्याकरता एक मुदत निश्चित केली. २०७० सालाकरता पंतप्रधान मोदींनी निश्चित केलेल्या ‘पंचामृत’ आराखड्यामध्ये जीवाश्म नसलेल्या ऊर्जेची क्षमता वाढवणे, अक्षय्य ऊर्जा वापरणे आणि कार्बन उत्सर्जन व अर्थव्यवस्थेतील कार्बन तीव्रता कमी करणे या अंतरिम लक्ष्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींनी नंतर भारताची ‘लाइफ’ (पर्यावरणाकरता जीवनशैली) मोहीम सुरू केली. हवामान कृतीसाठी वैयक्तिक जीवनशैलीत बदल आवश्यक आहेत, ते बदल सुरू होण्याकरता पावले उचलणे आवश्यक आहे हे स्पष्टपणे सांगणारे मोदी हे पहिलेवहिले जागतिक नेते ठरले. याउलट, २०२१ मध्ये पार पडलेल्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेच्या अनुषंगाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनीसह १० देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात- काही नागरिक जीवनशैलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यास इच्छुक असल्याचे आढळून आले. खरे तर, उत्तर देणाऱ्यांपैकी ४६ टक्के व्यक्तींना असे वाटते की, त्यांना तसे करण्याची खरोखर गरज नाही. अमेरिकेतील गॅस स्टोव्हवरील संभाव्य बंदीविषयी वरवरचे, मात्र गरमागरम स्थानिक वादविवादाचे उदाहरण घ्या. जरी अमेरिकी मुत्सद्दींनी विकसनशील जगासाठी ‘स्वच्छ (पर्यावरणाला अनुकूल) स्वयंपाकाच्या स्टोव्ह’चे समर्थन केले असले तरीही, आपल्या देशात उत्तम हवामान पद्धतींचे पालन करण्यात त्यांना फारसा रस नसल्याचे दिसून येते.

लोकशाही राष्ट्र आणि प्रामाणिक संवादक म्हणून भारताचा नैसर्गिक प्रभाव असल्याने भारत विविध प्रकारच्या राष्ट्रांशी जुळवून घेऊ शकत असल्याने, भारताला अद्वितीय नैतिक अधिकार प्राप्त होतो. खरोखरीच, २१व्या शतकातील बहुपक्षीयतेला भारतासारख्या अधिक देशांची गरज आहे. विकसनशील आणि विकसित देशांची सरमिसळ असलेले जी२०- भारताला भागीदार राष्ट्रांशी पायाभूत कल्पना जोडण्याकरता योग्य व्यासपीठ प्रदान करते. मानवतेला प्राधान्य देणे, पृथ्वीनुरूप अभिमुखता स्वीकारणे, शांततेचा प्रचार करणे आणि आंतरराष्ट्रीयतेच्या केंद्रस्थानी समानता आणि सर्वसमावेशकता ठेवणे यांबाबत जगाने बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या त्यांच्या लोकभावनेसह, भारत मार्ग दाखवू शकतो.

हे भाष्य मूलत: ‘Hindustan Times’ मध्ये प्रकाशित झाले आहे.