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दुनिया के सबसे ज़्यादा कोविड-19 मरीज़ों वाले देशों में भार

हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�

भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र को लेकर बहुत उम्मीदें

भारत की 130 करोड़ आबादी में से 71 प्रतिशत अपने आप को मांसाहार�

किसी भी डिजिटल स्कूल के विकास के लिए नई तकनीक के संसाधनों

भारत के LGBTQ+ समुदाय की आर्थिक संभावनाओं का इस्तेमाल करने स�

पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�

नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �

जल जीवन मिशन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो स्थानीय स्�

म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क�

पूर्वोत्तर का इलाक़ा न सिर्फ़ आसियान के सदस्य देशों बल्क

समावेशी धन (IW) का दृष्टिकोण पैसे और विकास का एक अधिक व्यापक

देश में ग्रीन और समावेशी रिकवरी के लिए भारत को घरेलू स्तर

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही उत्साहजनक प्रगति के इस द�

इस बजट के ज़रिए हमें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी �

भारत का विकास प्रक्षेपवक्र सामाजिक ढांचे मे निवेश से काफ

डिजिटल रुपए का निर्माण भारत के लिए एक ऐसा अवसर है, जिसके म�

केन्या तमाम देशों के साथ अपनी साझेदारियों में विविधता ला

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन का पहला टेक मंथन (हडल) 23 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शासन-प्रशासन पर विचार किया गया. इसमें AI के तेज़ रफ

वित्तीय तंत्र के अलग-अलग हिस्सों की सुधार के लिहाज से पड़�

सबसे पहले लोगों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर ध्‍यान दे�

हमें अपनी सीमाओं के भीतर भारतीय इनोवेशन के लेकर विश्वसनी

भारत में बुज़ुर्गों की बढ़ती आबादी, अधिक उम्र में सहायता �

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 4D प्रिंटिंग जैसी उभरती तकनी�

अधिकांश एफडीआई दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के खाते

कृषि सेक्टर में 60 प्रतिशत से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनमें स

आज भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और भारत के निजी क�

शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि

भारत में खाद्य और ग़ैर खाद्य पदार्थों की तुलना में ऊर्जा �

पूरा विश्व आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानी�

भारत के लिए जीका एक स्पष्ट खतरे के तौर पर उभर रहा है, ऐसे मे

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

पर्यावरण अनुकूल इमारतें आर्थिक विकास और “बेहतर कल” के वि

नदियों के साथ बहकर आ रही ये तलछट पूरे भारतीय उप-महाद्वीप म

भारत के सर्विस सेक्टर को विकास के उद्देश्य से तकनीक को अप�

कोविड 19 राहत के तौर पर प्राप्त फंड की हेराफेरी और किसी भी प

उच्च स्तर की शिक्षा के साथ युवा महिलाओं के श्रम बल (वर्कफो

जब तक, इस मद में उचित रक़म का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब त

भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�

भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�

भारत रक्षा अनुसंधान से जुड़े अपने प्रयासों में पंख लगाना

वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�

अमेरिका का ऐतराज़ भारत द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने वाल

पाराट्रांज़िट सेवाओं ने शहरों के भीतर उपयुक्त परिवहन की

शिक्षा समृद्धि में गहने और विपदा में सहारे के समान है। —अ�

भारत जैसे विविधता भरे देश में विकास और असरदार प्रशासन के �