6391 results found
राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.
विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए
क्या भारत को भी चीन की तरहं अपने यहां प्रमुख शहरों में अधि
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) का प्रतिकूल असर भले ही अब समाप्‍त ह�
एक लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें विकास के एक ऐसे व्याप
डब्ल्यूटीओ को एक पैमाना विकसित करने की ज़रूरत है ताकि ये �
संसाधनों की वैश्विक कमी ने विकसित और विकासशील देशों पर प�
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम �
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.
अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.
कोरोनाने जागतिकीकरणात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले असून, त्यासाठी ‘ग्लोकलायझेशन’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकते, हे जाणवू लागले आहे.
सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
नागरिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा विचार करताना शाश्वत विकास व पर्यावरणाचे संतुलन व सर्वसमावेशकता यांना विचार होणे अगत्याचे आहे
समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.
नीतियों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग सामाजिक-
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.
निर्णय घेण्याच्या आणि धोरण विकासाच्या सर्व स्तरांवर महिलांच्या संपूर्ण आणि समान सहभागाशिवाय शाश्वत विकासाचा पाठपुरावा प्रभावीपणे केला जाऊ शकत नाही.
सामाजिक सुरक्षा के टिकाऊ मॉडल तैयार करना और उनका दायरा ब�
विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी
विकासशील देश अपने आर्थिक विकास के लिए साइबर अंतरिक्ष का �
आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा
सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.
सांप्रदायिक एकता और सतत विकास अत्यावश्यक है, क्योंकि पूर
अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क
कोरोना महामारी के बावजूद भारतीय इम्पैक्ट उद्यमों ने स्थ�
स्टेबलकॉइन पर विशेष ध्यान के साथ UK व्यापक क्रिप्टो उद्यो�
जैसे-जैसे इकोसिस्टम का विकास हो रहा है और कंपनियां परिपक�
इंटरनेट और शहरी नियोजन ऐतिहासिक रूप से न केवल परस्पर जुड�
अपने वित्तीय बाज़ार को सुधारने और अंतरराष्ट्रीय निवेशक�
हरित वर्गीकरण म्हणजे एक असा गुंतवणुकीचा पर्याय ज्याला आ�
मूल्याधिष्ठित विकासाची जोड मिळालेल्या भूतानच्या येत्य�
जगाच्या संवेदनशील प्रदेशांमध्ये हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी अन्न आणि पाण्याची टंचाई रोखण्यासाठी हवामानातील धोके आणि गैर-हवामान या दोघांचाही विचार करणे आवश्यक आहे
हवामान बदल, आरोग्य आणि अन्न व्यवस्था या त्रयीला संबोधित करण्यासाठी अनेक पर्याय अस्तित्वात असले तरी, अंमलबजावणी करण्यायोग्य पर्याय आणि शाश्वत धोरणे विकसित करण्यात अडथळ�
वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �
ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों के बीच भारत ही है, जो स्वास
विकास विषयक डेटा सामायिक करण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी, डेटा उपलब्ध असणे, तो उच्च-गुणवत्तेचा आणि अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. जी-२०चे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या भारताकडे
विकास विषयक डेटा सामायिक करण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्�
डिजिटल कायाकल्प, फाइनेंसिंग, टिकाऊ कृषि, सेहत की देखभाल म�
भारत द्वारा चीन की सीमा पर मौजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओएसी) के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति ऐतिहासिक रूप से धीमी रही है, जिसकी वजह वित्तीय और सैद्धांतिक बाध्यत
जलवायु परिवर्तन से निपटने और एसडीजी हासिल करने में सर्कु
दो मोर्चों पर लड़ाई को लेकर अपनी चिंता से निपटने के लिए भा
