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आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खाद्यान्न की ख़रीद में राश
आर्थिक सलाहकार परिषद में रघुराम राजन, एस्थर डफ्लो,आर्थिक
पाकिस्तान के राजनीतिक घटनाक्रम में विजेता कोई भी बने, मग�
एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जो पानी के मूल्यांकन (व
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा और पे
भारत और पूर्वी तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार, निवेश ए�
पूर्वोत्तर भारत में विकास के क्षेत्र में असमानताओं को दू
भारत में 24 मार्च 2020 को “संपूर्ण लॉकडाउन” की घोषणा की गई थी. �
ऊर्जा सबसिडी सुधारणे कठीण आहे असे वर्णन केले जाते कारण ते सरकारी नेते मते मिळवण्यासाठी वापरतात. मात्र, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे.
मुख्य वित्तीय सेवाओं की पेशकश के अलावा डिजिटल फिनटेक प्ल
अफ़सोस की बात ये है कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के द्वारा �
प्रतिबन्ध किसी भी तरह की भूराजनीतिक चुनौती के लिए पश्चिम
देश के रूप में हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम �
योजना की बारीकी से पड़ताल करने पर एक स्पष्ट सवाल सामने आत�
कोविड-19 संकट ने कई पुरानी मिसालों को ख़त्म कर दिया है. साथ �
भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक देश है. इनम
ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपसमूह स्थित देशों ने हमें सि�
काही क्षेत्रांचा मुळापासून विकास करायचा असेल तर शहरी भा�
हाई एंबीशन कोएलिशन के देश एक ऐसी मज़बूत प्लास्टिक संधि च�
‘अर्थ डे 2023’ की थीम के मुताबिक़ भारतीय व्यवसायों को ग्रीन
गिग अर्थव्यवस्था में युवाओं द्वारा ‘इसका नाश करने’ जैस�
महामारी ने डिजिटलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया है, जिसे भारत मे�
हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�
अगर भारत अर्बन प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लेता तो मौजूद�
यह तथ्य बहुत व्याकुल करने वाला है कि सरकार ने सभी प्रमुख य
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�
यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर
आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का भी है और अगर हम उन्हें बराबरी के साथ विकास यात्रा का सहभागी नहीं बनायेंगे, तो युवा आबादी होने का लाभ भी हमें पूरा नहीं मिल सकेगा.
बड़े उद्योगपतियों और उद्योगों का मज़ाक उड़ाना फ़ैशन हो ग
देश के महानगरों में जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों द्वारा किए �
आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्व व्यापार
‘बेस्ट’ के सिद्धांत को दुनिया भर के कामयाब शहरों ने अपन�
