भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणाचे बदलते रूप

गेल्या वर्षभरात भारताच्या संरक्षणविषयक धोरणात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. चार प्रमुख आणि ओळखू येतील अशा बदलांना गती मिळाली आहे: यातील पहिला बदल म्हणजे, भारताच्या अधिग्रहणांच्या स्वरूपात झालेला बदल; दुसरा बदल म्हणजे, देशांतर्गत उत्पादनावर अधिक भर; तिसरा बदल म्हणजे, भारतीय संरक्षण उत्पादन संस्था आणि संशोधन व विकास संस्थांमधील परदेशातील अधिग्रहण आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण संबंध; आणि चौथा बदल म्हणजे, संरक्षण निर्यातीद्वारे निव्वळ सुरक्षा प्रदान करणारा देश म्हणून भारत उदयास येत आहे.

सर्वप्रथम, संरक्षण मंत्रालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये, संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेमधील बदलांचा एक भाग म्हणून घोषित केले की, भविष्यात, तीन भारतीय सशस्त्र सेना विभागांद्वारे आणि भारतीय तटरक्षक दलाद्वारे खरेदी केली जाणारी सर्व उपकरणे देशांतर्गत उद्योगातून मिळवावी लागतील. संरक्षण मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले की, सेना विभाग आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी परदेशी लष्करी उपकरणांची खरेदी अपवादात्मक असावी आणि तो सर्वसामान्य नियम असता कामा नये. भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तीन सेना विभागांद्वारे आणि भारतीय तटरक्षक दलाद्वारे परदेशातून खरेदी करण्यासाठी आता संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. परदेशी विक्रेत्यांकडून लष्करी सामग्रीची खरेदी कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. देशांतर्गत उद्योगातून खरेदी केली जाणारी ही धोरणात्मक मोहीम मे २०२० च्या उत्तरार्धात मोदी सरकारने घोषित केलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमाचा अविभाज्य भाग आहे.

दुसरे म्हणजे, या बदलाचा परिणाम म्हणून, संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षणविषयक धोरणाने परदेशी सामग्रीऐवजी स्थानिक सामग्री वापरून देशांतर्गत संरक्षण उद्योग मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. हे धोरण अधिकाधिक स्वदेशीकरणाकडे वळवणे हे सरकारच्या ‘इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’चे फलित आहे, जे भारतातील स्टार्ट-अप बुद्धिमत्ता आणि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगाच्या सामर्थ्याचा लाभ घेण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.

याशिवाय, भारताची प्रमुख संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) हीदेखील भारतीय उद्योगांसोबत ‘नाममात्र किमतीत’ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देत आहे आणि उद्योगांना त्यांची पेटंट्स विनामूल्य उपलब्ध होण्याबाबत मदत करत आहे. महत्त्वाचे असे की, अधिक संरक्षण स्वावलंबनाच्या दिशेने केल्या जाणाऱ्या या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण वस्तूंच्या सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या जारी केल्या आहेत. यापैकी पहिली यादी डिसेंबर २०२० मध्ये जारी करण्यात आली होती, ज्यात तिन्ही सैन्य दलांमधील ‘फिन स्टेबिलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सॅबोट’- ‘एफएसएपीडीएस’पासून (हा एक प्रकारचा गतिज ऊर्जा भेदक दारुगोळा, जो आधुनिक वाहन चिलखतावर हल्ला करण्यासाठी वापरला जातो), लँड-अटॅक क्रूझ मिसाइल्स- ‘एलएसीएम्स’पर्यंत (हे मानवरहित, सशस्त्र विमान आहे ज्याची रचना एका जमिनीवर स्थित स्थिर किंवा हलत्या लक्ष्यावर हल्ला करण्यासाठी केलेली आहे) सामग्री काढणे आवश्यक ठरवण्यात आले. अलीकडच्या चौथ्या स्वदेशीकरण यादीनुसार, संरक्षणविषयक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी ९२८ धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असे ‘बदलता येण्याजोग्या घटकांचे (एलआरयू) सुटे भाग, लष्करी उपप्रणाली आणि उच्च दर्जाची सामग्री’ पुरवणे अपेक्षित आहे. केवळ स्थानिक उद्योगातून होणाऱ्या या पुरवठ्याची किंमत ७१५ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. देशांतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संरक्षणविषयक उपक्रमांमध्ये लष्करी करारासाठी बोली लावणाऱ्या ‘प्रत्येकाला यशस्वी होण्याची वाजवी आणि समान संधी’ उपलब्ध होणे हेही स्वदेशीकरण याद्यांचे उद्दिष्ट आहे.

देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला वाढीव पाठिंबा देणे हा भारताच्या इतर देशांसोबतच्या संरक्षण व्यवहारांत केला गेलेला पुनर्बदल आहे. हा पुनर्बदल दुहेरी स्वरूपात केला गेला आहे- लष्करी व्यासपीठे अथवा परदेशी कंपनीकडून खरेदी केलेले विशिष्ट भाग भारतात तयार केले जातील हे सुनिश्चित करणे, तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण कराराद्वारे देशाच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास क्षमतेला चालना देणे. मूलत:, भारताने हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, हे आजवर आपल्याला उपलब्ध नव्हते, त्याची भारतात निर्मिती करण्यासाठी परदेशी उत्पादकांशी केलेल्या परवानाकृत कराराद्वारे हे तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकते.

एफ४१४ लढाऊ जेट इंजिनसाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि जीइ एरोस्पेस यांच्यात अलीकडे झालेला सामंजस्य करार तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाच्या दृष्टीने अत्यंत परिणामकारक आहे. या सामंजस्य करारात भारताच्या ‘लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट एमके२’ कार्यक्रमासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि जीइ एरोस्पेस यांच्यातील एफ४१४ इंजिनाच्या संयुक्त उत्पादनाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. अद्याप अंतिम रूप देणे बाकी असले तरी, इंजिनाच्या संयुक्त उत्पादनाद्वारे, भारताच्या संरक्षणविषयक संशोधन परिसंस्थेला लढाऊ जेट इंजिन तयार करण्याच्या कराराच्या शर्तींत प्रवेश मिळेल. दीर्घ कालावधीत, यामुळे देशाचा संरक्षणविषयक औद्योगिक पाया वैज्ञानिक ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यास आणि स्वतःचे स्वदेशी लढाऊ जेट इंजिन तयार करण्यास सक्षम बनेल. अशा प्रकारे, देशाची संरक्षण उत्पादन क्षमता आणि संभाव्यत: लढाऊ विमानांच्या दलाची ताकद वाढेल.

भारताच्या संरक्षणविषयक ऑफसेट धोरणाने (संरक्षण करार जिंकणाऱ्या विदेशी कंपनीने कराराच्या मूल्याचा काही भाग देशात गुंतवावा, अशा प्रकारे कौशल्ये विकसित करून तंत्रज्ञान आणले जाईल, तसेच रोजगार निर्मितीही होईल) आपल्या संरक्षण उद्योगाला चालना देण्यासाठी परदेशी कंत्राटदारांसोबतच्या ३० टक्के करारांना देशात खर्च करणे बंधनकारक केले आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत त्याचे मिश्र परिणाम दिसून आले आहेत.

मात्र, भारताच्या अलीकडच्या संरक्षणविषयक व्यवहारांत या धोरणाची सकारात्मक पुनर्रचना आणि अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे दिसून येते. विशेषत:, ५६ एअरबस सी-२९५ वाहतूक विमाने खरेदी करण्याच्या भारतीय हवाई दलाच्या करारात टाटा अॅडव्हान्स सिस्टीम्स लिमिटेडसोबत भारतात उत्पादित केल्या जाणार्‍या ४० विमानांचा समावेश आहे. एअरबसने सी-२९५च्या भारतातील उत्पादनाचे प्रमाण ‘अभूतपूर्व’ असे वर्णन केले आहे.

देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनावरील संस्थात्मक लक्ष भारताच्या वाढत्या संरक्षण निर्यातीच्या मार्गावरही प्रकट झाले आहे. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी, भारताने १५.९२० कोटी रुपये अथवा अंदाजे ५ अब्ज डॉलर्सचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च-निर्यात महसूल कमावला- जो २०१६-१७ वर्षात झालेल्या १.५२१ कोटी किमतीच्या निर्यातीपेक्षा दहा पट अधिक आहे. २०१३-१४ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात केवळ ६८६ कोटी रुपयांची होती, त्यात झालेली ही लक्षणीय वाढ आहे.

संस्थात्मक आराखड्यांच्या आणि धोरणात्मक बदलांच्या मिलाफाने भारताच्या संरक्षण निर्यातीत हा चढता आलेख सुनिश्चित केला आहे. सर्वप्रथम, केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये संरक्षणविषयक निर्यात धोरण सुरू केले; दुसरे म्हणजे, संरक्षण उत्पादन व निर्यातीसाठी परवाना आणि प्रमाणन नियमांचे उदारीकरण करण्यात आले. तसेच, सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या ज्यात विशिष्ट लष्करी उपकरणे बाहेरून न घेता स्थानिक स्तरावर खरेदी करणे बंधनकारक केले, नवीन संरक्षणविषयक खरेदी प्रक्रिया जारी केली. यामुळे निर्यातीत ही वाढ होणे शक्य बनले आहे. फिलिपाइन्स, आर्मेनिया आणि इक्वाडोर यासारख्या देशांना भारतीय लष्करी उपकरणे प्राप्त झाली आहेत, ज्यामुळे संरक्षण निर्यातीद्वारे भारत त्यांच्याकरता सुरक्षा प्रदान करणारा देश बनला आहे. अखेरीस, भारतातील संरक्षणविषयक रणनीती, तंत्रे, कार्यपद्धतींच्या व्यासपीठांद्वारे परदेशात खरेदी केली जाईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने इतर देशांना कर्जाऊ रक्कम देणेही सुरू केले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, भारतीय संरक्षणविषयक धोरणात अधिक चांगला बदल झाला आहे आणि या बदलांचा लाभ भारताला मिळेल.

• Defence and Security
• India
• Military Modernisation
• National Defence Strategy
• Strategic Vision

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.