Search

सबको बिजली उपलब्ध कराने के स्थायी विकास के लक्ष्यों (SDG) को

कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�

शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश

स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (वीएसएस) को अपनाकर भारत अपने कप�

पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़खड़ाती अंतर्राष्ट्रीय �

भारत जैसे विकासशील देश के लिए 21वीं सदी में विकास को स्थाय�

भारत में ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रो

समावेशी धन (IW) का दृष्टिकोण पैसे और विकास का एक अधिक व्यापक

ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा अवलंब केला तर भारतातलं कापसाचं उत्पादन शाश्वत पद्धतीने वाढू शकतं.

पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील ढासळत्या आंतरराष�

भारताच्या "आंतरराष्ट्रीय COP" ची स्थापना केल्याने भारताची हवामान उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्याच्या साधनांवर राष्ट्रीय एकमत होण्यास मदत होऊ शकते.

G20 च्या अध्यक्षपदाची भारताची मुदत संपून आता त्याची धुरा ब

जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात. 

जागतिक आरोग्य दिन: 2008 आणि 2019 दरम्यान 5.16 कोटी नसबंदी उपाययोजनांमध्ये केवळ 3 टक्के पुरुषांनी स्वतःवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेतली .

NITI आयोग पाण्याच्या विविध व्यापार साधनांचा विचार करून शिफारस देईल. स्पॉट ट्रेडिंग आणि डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स जसे की पाण्याचे फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ट्रेडेबल परवा

2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची �

सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-त�

कुपोषणाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी भारतासाठी अधिक समग्र दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज आहे.

सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासा�

भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.

“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

लैंगिक सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से ज�

दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.

महिलांचे शिक्षण आणि महिलांचा रोजगार यातील दरी वाढत चालली असताना, महिलांना खरोखरच सक्षम केले जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

असंसर्गजन्य रोगांमुळे ओढवणाऱ्या मृत्यूदरात लक्षणीय घट होण्याकरता प्रतिबंध, लवकर निदान आणि उपचार यांचे संयोजन होणे आवश्यक आहे.

ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की मान्यता के साथ मात

कमी विकसित राष्ट्रांचा आवाज अशी भारताची धारणा असल्याने,

संघर्षप्रवण प्रदेशामध्ये आरोग्य हा अत्यावश्यक मानवी हक

संघर्ष वाले इलाक़ों में स्वास्थ्य को ज़रूरी मानव अधिकार

पूर्वोत्तर क्षेत्र को नुक़सान पहुंचाने वाले लंबे संघर्�

अंतरिम अर्थसंकल्प ही तात्पुरती योजना असली तरी, सरकारचे प

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया SIDS वर सहकार्याला प्राधान्य देतात​​

साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्‍यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�

लोक आणि समुदायांच्या दोलायमान सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था म्हणून शहरांची पुनर्कल्पना करून संसाधनांचा वापर आणि संवर्धन करण्यापलीकडे पाहण्याची गरज आहे.

लैंगिक समानता और स्थायी विकास के दूसरे लक्ष्यों को हासिल

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�

एक लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए हमें विकास के एक ऐसे व्याप

शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.

संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.

अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.

कोरोनाने जागतिकीकरणात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले असून, त्यासाठी ‘ग्लोकलायझेशन’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकते, हे जाणवू लागले आहे.

समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.

श्रीलंकेच्या अचानक सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याच्या निर्णयामुळे या देशावर आर्थिक महासंकट ओढवलं आहे.