Search

'Power to All’ was a great goal set by the Prime Minister. However, whether he will have the ‘saubhagya’ to capitalise on the success of the scheme for an election upside will be clear from the results.

The pursuit of sustainable development cannot be effectively undertaken without the full and equal participation of women at all levels of decision-ma

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

As the gap between women’s education and women’s employment continues to widen, the question arises if women are truly being empowered

This year’s World Food Safety Day focuses on the role of safe nutritious food for better health and well-being; communities and the government shoul

To address the skill deficit, India needs to extend high technical and vocational courses to improve employability.

The realisation of SDGs is incumbent upon youth participation in the target areas.

A more holistic approach needs to be adopted for India to overcome its malnutrition challenge.

नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा विकास लक्षात घेता, अवकाशातील टिकावूपणाची निकडीची भावना लवकरच गगनाला भिडणार आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता लैंगिक सबलीकरण

समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला आणि बालके यांच्याकरता अधिक काम करण्यास वाव आहे.

कर तर्कसंगतीकरण, उच्च भांडवली खर्च, हरित वाढीची कल्पना आणि कृषी बाजारपेठा - 2023 च्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.

भारत ने स्वतंत्रता हासिल करने के 76 वर्ष पूरे किए हैं और इस�

ऐतिहासिक रूप से, पर्यावरण नीति ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में ख़पत के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. 'सर्कुलर इकोनॉमी’ की अवधारणा के उद्भव के साथ, यूरोपीय संघ

अपने विकास लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों, दोनों को

दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�

एसडीजी की प्राप्ति के लिए लक्षित क्षेत्रों में युवाओं की

जागतिक कडधान्य दिन विविध भागधारकांना एकत्र येण्याची आण�

भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �

ये योजना, जिसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक स�

पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निसर्गाशी असलेले आपले नाते पुन्हा एकदा समजून घेतले तर, भविष्यात लॉकडाऊनचा हा ‘कारावास’ पुन्हा माणसाच्या वाट्याला येणार नाही.

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मौज़ूदा दर पर, साल 2025 तक व

हवामान बदलाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक

फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख

ग्रीन डील जलवायु परिवर्तन पर यूरोपियन यूनियन (EU) के दृष्ट�

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग

या वर्षीचा जागतिक अन्न सुरक्षा दिन उत्तम आरोग्य आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित पौष्टिक अन्नाच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करतो; समुदाय आणि सरकारने याची खात्री करण्यासाठी पावल

लवचिक शाश्वत भविष्यासाठी SDG उद्दिष्टे समाविष्ट करणारा अ�

G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.

‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.

नौकरी और रोज़गार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से न

कर्मचारीवर्गात महिलांचा सहभाग वाढवणे हे केवळ अधिक न्या�

खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारी धोरणांचा समन्वय साधला तर लैंगिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य होऊ शकते.भारतात सुमारे 45.3 दशलक्ष महिला गरिबीचे जीवन जगतात. त्यातच त्यांच्य�

भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�

विश्व दलहन दिवस अलग-अलग भागीदारों के साथ आने और कुछ ख़ास स

चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे.

भारतातील लैंगिक असमानतेचा सामना करण्यासाठी सरकारने अधिक सूक्ष्म लिंग-प्रतिसादात्मक अर्थसंकल्प स्वीकारण्याची गरज आहे.

रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �

पाण्याचे आंतरिक मूल्य आणि आपल्या अस्तित्वातील पाण्याची

जागरूकतेचा अभाव, खाद्यतेलाच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती आणि वापरून उरलेल्या स्वयंपाकाच्या तेलाची विल्हेवाट लावण्यासाठी व्यावसायिक मार्ग उपलब्ध नसल्याने आरोग्यावर प�

आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या निवडी आणि बहु-संरेखन धोरणाद�

पृथ्वी दिन 2023 च्या थीमनुसार, भारतीय व्यवसायांनी ग्रीन सोल्यूशन्समध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. शाश्वत आणि हरित व्यवसाय मॉडेल सुरू केले पाहिजेत.

बांगलादेशच्या सनसनाटी वाढीची कहाणी काही संरचनात्मक कमकुवतपणा लपवते ज्या आता प्रत्यक्षात येत आहेत.

प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.