महागाईच्या दबावाला न जुमानता देशाच्या विकासाचे प्रतिबिंब

हा भाग निबंध मालिकेचा भाग आहे, Amrit Kaal 1.0: Budget 2023

______________________________________________________________________________

भारतीय अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट आर्थिक कामगिरीचे उदाहरण आहे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ हा देशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या मार्गाचे प्रतिबिंब आहे, यात काही शंका नाही. एकीकडे, २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वीचा केंद्र सरकारने मांडलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे, ज्यामुळे दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे सध्याच्या प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. तर दुसरीकडे, यावर्षी जी २० आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) चे अध्यक्षपद भूषवण्याकरता व ग्लोबल साऊथला मजबूत आवाज देत जागतिक स्थिरता बळकट करण्याच्या भारतीय भूमिकेला अर्थसंकल्पाने बळकटी मिळणार आहे. २०२३चा अर्थसंकल्प भारताच्या अमृत कालला नजीकच्या भविष्यात सर्वसमावेशक आणि समृद्ध आर्थिक पॉवरहाऊसच्या दिशेने पुढे नेण्यासाठीची काही आकर्षक कारणेही आहेत.

सर्वप्रथम, गेल्या तीन दशकांमध्ये विशेषत: १९९० नंतर, देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक व्यवस्थेशी एकरूप झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था मूलत: उपभोगावर आधारित आहे. असे असले तरी कोरोना महामारीनंतर अनेक प्रोत्साहन पॅकेजेस असूनही मागणी तुलनेने कमी राहीली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जीडीपी ६.६ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. साथीच्या रोगाची प्रशंसनीय हाताळणी, देशांतर्गत क्षमतांचा विस्तार आणि विशेषत: व्यापार व  आदरातिथ्य यासारख्या संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा सुरू करणे, या पार्श्वभुमीवर आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत खाजगी उपभोगाची आकडेवारी जीडीपीच्या ५८.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१३-१४ नंतरच्या सर्व दुसऱ्या तिमाहींमध्ये ही सर्वाधिक आकडेवारी नोंदवण्यात आली आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये विशेषत: १९९० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक व्यवस्थेशी एकरूप झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था मूलत: उपभोगावर आधारित आहे.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये शिथिलता हे २०२३ च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. यामुळे कर महसुलात अंदाजे ३५० अब्ज रूपये निव्वळ तोटा होईल, परंतु भारतीय जनतेसाठी, विशेषत: मध्यम-ते-कमी आर्थिक वर्गातील डिस्पोजेबल उत्पन्न आणि उपभोग मागणीला आणखी चालना मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान जन धन योजना, पीएम किसान सन्मान निधी आणि कृषी कर्जामध्ये प्रस्तावित ११ टक्के वाढ यासारख्या योजनांचा ग्रामीण बाजारपेठेतील मागणी वाढवण्यावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. परिणामी, देशात एक मजबूत कामगार बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. भारताला ३० वर्षाखालील लोकसंख्याचा सुमारे ५२ टक्के लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आहे, म्हणूनच तरुण लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून हे अगदी समर्पक आहे. या अर्थसंकल्पात जलदगती कौशल्य उपक्रमांद्वारे मानवी भांडवलाच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणे, देशांतर्गत श्रमिक बाजारपेठांमध्ये मागणी-पुरवठा समतोल शोधणे, उपजीविकेच्या अधिक संधी निर्माण करणे आणि भारतीय तरुणांना जागतिक रोजगार बाजारपेठेसाठी योग्य बनवणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

२०२३ च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० चे उद्दिष्ट असंख्य भारतीय तरुणांना रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), थ्रिडी प्रिंटिंग आणि मेकॅट्रॉनिक्स यांसारख्या नवीन-युगातील इंडस्ट्री ४.० डोमेन्समध्ये कौशल्य निर्माण करण्याचे आहे. यामुळे डिसेंबर २०२२ मध्ये ८.३ टक्के (१६ महिन्यांतील उच्चांकी) बेरोजगारीच्या उच्च दरांसह, भारत सध्या ज्या नोकऱ्यांच्या संकटाचा सामना करत आहे ते कमी करण्यात मदत होणार आहे. ५ किंवा १० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या भारताच्या उद्दिष्टांसाठी तरुणांच्या उत्पन्नामुळे उपभोग, बचत आणि गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.

या अर्थसंकल्पात जलदगती कौशल्य उपक्रमांद्वारे मानवी भांडवलाच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणे, देशांतर्गत श्रमिक बाजारपेठांमध्ये मागणी-पुरवठा समतोल शोधणे, उपजीविकेच्या अधिक संधी निर्माण करणे आणि भारतीय तरुणांना जागतिक रोजगार बाजारपेठेसाठी योग्य बनवणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

तिसरी बाब म्हणजे जगाने युएन शाश्वत विकास उद्दिष्टे अजेंडा २०३० साठी वेळेचा अर्धा टप्पा ओलांडलेला असताना, मुख्यत: आरोग्य आणीबाणी, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे विकास वित्ताचे विचलन आणि हवामान बदलाच्या घटना, यांमुळे जवळजवळ सर्व देश ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यापासुन दुर आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर लाईफ किंवा लाईफस्टाईल फॉर एन्वायरमेंट हे पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनशैलीसाठी नाविन्यपूर्ण विचारांचे उदाहरण ठरणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ऊर्जा संक्रमणावरील प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी ३५० अब्ज रुपयांच्या तरतुदीद्वारे २०७० पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा ठाम निर्धार करण्यात आला आहे.

चौथी बाब म्हणजे साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेला बाजारपेठेतील व्यत्यय, मंदीचे धोके आणि युक्रेन-रशिया संघर्ष यांमुळे तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थूल आर्थिक धक्क्यांमुळे जगभरातील शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाही संघर्ष करत आहेत. खरेतर, जागतिक ऊर्जा आणि अन्न बाजारातील प्रचंड महागाईच्या दबावामुळे बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारख्या लहान दक्षिण आशियाई देशांना संकटात टाकले आहे. सरकारे भविष्यात अनपेक्षित जागतिक आर्थिक जोखमींमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारत जागतिक मूल्य साखळीच्या विविध भागांमध्ये प्रवेश करून चीनला पर्याय निर्माण करत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सात प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे सुतोवाच केले आहे. या अर्थसंकल्पाने भांडवली खर्च ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० ट्रिलियन रुपये (जीडीपीच्या ३.३ टक्के) करून सलग तिसऱ्या वर्षी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पुन्हा प्राधान्य दिले आहे. याशिवाय, देशाने अंदाजे ३९००० पर्यंत कंप्लायंस कमी करणे, ३४०० कायदेशीर तरतुदी डिक्रिमीनालाईज करणे आणि विश्वासावर आधारित प्रशासन वाढविण्यासाठी आणि व्यवसायांमध्ये देशी आणि विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४२ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जन विश्वास विधेयक सादर करणे अपेक्षित आहे.

साथीच्या रोगामुळे निर्माण झालेला बाजारपेठेतील व्यत्यय, मंदीचे धोके आणि युक्रेन-रशिया संघर्ष यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थूल आर्थिक धक्क्यांमुळे जगभरातील शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाही संघर्ष करत आहेत.

सरते शेवटी, जागतिक संकटांना न जुमानता, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणुन भारतीय विकास दर ६.८ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. शिवाय, अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे आर्थिक वर्ष २०२० नंतर प्रथमच उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महसूल एकत्रीकरण आणि खर्चाचे तर्कसंगतीकरण यांसारख्या उपायांच्या मालिकेद्वारे देशाच्या व्यापक आर्थिक स्थिरतेला बळकटी मिळणार आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक संकटानंतर श्रीलंकेतील मानवतावादी आपत्ती, बांगलादेशातील ऊर्जा क्षेत्रातील समस्या, नेपाळमधील फॉरेक्स क्रंच, म्यानमारमधील सत्तापालटानंतरचे परिणाम आणि पाकिस्तानमध्ये तीव्र आर्थिक अस्थिरता यांच्या पार्श्वभुमीवर दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक ठरते आहे. असे असले तरीसुद्धा, भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार, भारतीय रुपयाच्या अस्थिरतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिसेंबर २०२२ पर्यंत तब्बल ५६२.७२ अब्ज अमेरिकन डॉलर फॉरेक्स साठा होता (यामध्ये ९.३ महिन्यांची आयात समाविष्ट आहे). देशाबाहेरील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.