कमी विकसित राष्ट्रांचा आवाज अशी भारताची धारणा असल्याने, गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीतील माता मृत्यूंचे प्रमाण आणि माता-बालकांच्या आरोग्याच्या स्थितीसंदर्भात भारताने साधलेली प्रगती इतर विकसनशील देशांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.
हा लेख ‘जागतिक आरोग्य दिन २०२४: माझे आरोग्य, माझा हक्क’ या लेखमालिकेचा भाग आहे.
गर्भधारणा किंवा बाळंतपणाशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे दररोज अंदाजे ८०० महिला आपला जीव गमावत असताना, गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीत होणारे मातामृत्यू हा जगभरात एक चिंतेचा गंभीर विषय बनला आहे. गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीतील माता मृत्यूचे प्रमाण हे एक प्रमुख निर्देशक म्हणून काम करते, जे विशिष्ट कालावधीत प्रति एक लाख जन्मांमागील मातेच्या मृत्यूची संख्या दर्शवते. २०१५ ते २०२० या कालावधीत गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीतील जगभरातील माता-मृत्यूच्या प्रमाणात थोडीशी घट होऊन (आकृती १ पाहा), प्रति एक लाख जन्मांमागे माता-मृत्यूचे प्रमाण २२७ वरून २२३ झाले, तरीही ते शाश्वत विकास उद्दिष्ट ३.१ च्या निर्धारित लक्ष्यापेक्षा ते तिप्पट आहे. उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशियातील कमी व निम्न-मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीत जवळपास ९५ टक्के असलेले माता मृत्यूंचे प्रमाण सर्वात चिंताजनक आहे.
आकृती १: माता मृत्यूचे प्रमाण आणि प्रदेशानुसार घट होण्याचा सरासरी वार्षिक दर (२०००-२०२०)
स्रोत: जागतिक आरोग्य संघटना
गर्भारपण ते प्रसुती कालावधीतील माता-मृत्यू प्रमाणाला संबोधित करणे केवळ शाश्वत विकास उद्दिष्ट-३ (उत्तम आरोग्य आणि कल्याण) साध्य करण्यासाठीच नव्हे तर इतर शाश्वतता उद्दिष्टे साकार करण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरते. हा एक विविध क्षेत्रांवर परिणाम करणारा घटक ठरत असून ज्याचे महत्त्व आरोग्य क्षेत्राच्या पलीकडे पोहोचते. उदाहरणार्थ, माता-मृत्यूचे प्रमाण शाश्वत विकास उद्दिष्ट- १ (गरिबी नाही- अर्थात मूलभूत गरजा भागवण्यापुरता प्रत्येकाकडे पैसा असणे) या उद्दिष्टाला छेदते, कारण उच्च आरोग्यसेवा खर्च व्यक्तींना आत्यंतिक गरिबीकडे नेऊ शकतो, ज्यामुळे गर्भधारणा, बाळंतपण आणि प्रसूतीनंतरच्या काळातील आरोग्य सेवांचा वापर कमी होतो. या व्यतिरिक्त, मातेच्या आरोग्याला संबोधित करणे हे शाश्वत विकास उद्दिष्ट २.२ सोबत जोडलेले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या पौष्टिक गरजा पूर्ण करणे हे आहे. तसेच गर्भधारणा ते प्रसुती विषयक आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे हे शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ (लैंगिक समानता) सोबत जोडले जाते, विशेषत: ५,६ उद्दिष्टांमध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रामुख्याने लैंगिक आणि पुनरुत्पादनविषयक आरोग्य आणि अधिकार सार्वत्रिकरीत्या उपलब्ध होणे. अशा प्रकारे, माता मृत्यूच्या प्रमाणात घट झाल्याने केवळ मातेच्या आरोग्य विषयक परिणामांमध्ये सुधारणा होते असे नाही, तर समाजाच्या मोठ्या शाश्वत कल्याणातही प्रगती होते.
२०१७ ते २०२१ दरम्यान, माता, नवजात अर्भके आणि बालकांच्या आरोग्याकरता वाटप करण्यात आलेले अधिकृत विकास सहाय्य अंदाजे १० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर स्थिर राहिले आहे. मात्र, माता, नवजात अर्भके आणि बालकांच्या आरोग्याकरता नियुक्त केलेले अधिकृत विकास सहाय्य आणि जागतिक आरोग्य अधिकृत विकास सहाय्याचे प्रमाण कोविड-१९ साथीचा रोग उद्भवल्यामुळे, या साथीला प्रतिसाद देण्याकरता हा निधी वळवण्यात आल्याने २०२० आणि २०२१ मध्ये माता, नवजात अर्भके आणि बालकांच्या आरोग्याकरता वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत विकास सहाय्य निधीचे प्रमाण घटले, मात्र, २०२३ नंतर हे प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा होती. २०२१ मध्ये, GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर वॅक्सीन अँड इम्युनायझेशन), जागतिक बँक इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेन्ट आणि जागतिक बँक इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट असोसिएशन यांसारख्या प्रमुख देणगीदारांसह, ४२ टक्के अधिकृत विकास सहाय्य बहुपक्षीयांकडून प्राप्त झाले. द्विपक्षीय योगदान हे माता, नवजात अर्भके आणि बालकांच्या आरोग्याकरता वाटप केलेल्या एकूण अधिकृत विकास सहाय्यापैकी ५३ टक्के आहे, ज्यामध्ये बहुपक्षीय संस्थांद्वारे वळवलेल्या निधीचा समावेश आहे. अमेरिका हा सर्वात मोठा देणगीदार राहिला, ज्याने माता, नवजात अर्भके आणि बालकांच्या आरोग्याकरता एकूण ‘विकास सहाय्यक समिती’च्या २९ टक्के योगदान दिले. जर्मनी, युरोपियन युनियन संस्था आणि जपान यांनी एकत्रितपणे द्विपक्षीय माता, नवजात अर्भके आणि बाल आरोग्यासाठीच्या निधीच्या अतिरिक्त ३१ टक्के वाटा उचलला. फ्रान्सने ‘फ्रेंच मुस्कोका फंडा’च्या स्थापनेद्वारे आफ्रिकेतील माता, नवजात अर्भके आणि बाल आरोग्याला लक्षणीय मदत केली आहे.
कमी विकसित देशांद्वारे-चालित भागीदारीच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, माता, नवजात अर्भके आणि बाल आरोग्य विषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विद्यमान संसाधने वळवणे आणि नवीन मार्ग शोधणे अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, चीनने ‘चायनाज साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन असिस्टन्स फंड’द्वारे माता व बाल आरोग्यासाठी आपले विकास सहाय्य लक्षणीयरित्या वाढवले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनची आफ्रिकी देशांसोबतची भागीदारी ही बांधिलकी अधोरेखित करते. चीनने अलीकडेच ‘युनिसेफ’ला १० लाख अमेरिकी डॉलर्सची जी देणगी दिली आहे, त्यातून हे दिसून येते, या देणगीचा उद्देश नायजरसारख्या देशांमधील माता व बालकांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न वाढवणे हा आहे, यांतून उप-सहारा आफ्रिकी देशांशी चीनचे राजनैतिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. दुसरीकडे, पारंपरिक देणगीदार- उदाहरणार्थ- जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी, युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट, युरोपीय युनियनचे डायरोक्टरेट जनरल फॉर इंटरनॅशनल पार्टनरशिप, डॉइच गेसेल्सशाफ्ट फर इंटरनॅशनल झुसाम्मेनार्हाइत (GIZ), आणि फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी या माता आणि बालक अशा दोहोंना दर्जेदार आरोग्य सेवा प्राप्त होण्यावर भर देत आहेत. माता व बालकांच्या आरोग्यासंदर्भातील प्रकल्प बांगलादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, थायलंड, फिलिपाइन्स इत्यादी देशांमध्ये विस्तारले आहेत. २०१९ मध्ये, ‘जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी’ने जागरूकतेचा प्रसार करण्यासाठी आणि सार्वत्रिक आरोग्य प्राप्त होण्यावर चर्चा करण्यासाठी माहिती, सूचना, सल्ले देणारी एक पुस्तिका प्रकाशित केली. ‘जिका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट २०२३’ नुसार, ज्या ठिकाणी ही संस्था सक्रियपणे काम करते, अशा ३४ देशांमध्ये या संस्थेने या पुस्तिकेच्या सुमारे ९० लाख प्रती वितरित केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२० करता, ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट’ या संस्थेने माता व बालक आरोग्यासाठी ८७४० लाख अमेरिकी डॉलर्सच्या निधीचे वाटप केले. २०१९ च्या ८४९० लाख अमेरिकी डॉलर्स वाटपाच्या तुलनेत यात थोडी वाढ झाली. युरोपीय युनियनने युरोपीय युनियन आयोग आणि युरोपीय युनियन सदस्य राष्ट्रांमध्ये सर्वसमावेशक दृष्टिकोन तयार करून त्यांच्या भागीदार देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी ‘विकासासाठी पोषण’ हा कार्यक्रम सुरू केला. २०२१ मध्ये ‘टोकियो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट’ या परिषदेत, युरोपीय युनियन आयोगाने २०२१-२०२४ या कालावधीसाठी सुमारे २.५ अब्ज युरो देण्याचे वचन दिले.
भारताने माता आणि बाल आरोग्य विषयक मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली आहे आणि २०३० सालापर्यंत प्रति लाख जन्मामागे मातामृत्यूंचे प्रमाण ७० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट ३.१ चे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेले ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ आणि ‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमा’सारखे उपक्रम राबवून केंद्र सरकारने देशव्यापी आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी मोफत प्रसूतीपूर्व काळजी आणि प्रसूती सेवांचा विस्तार केला आहे. कमी विकसित अथवा विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज अशी भारताची धारणा असल्याने, मातामृत्यूंचे प्रमाण आणि माता व बालकांच्या आरोग्यासंदर्भात भारताने साधलेली प्रगती इतर विकसनशील देशांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. भारत अशाच आव्हानांना तोंड देत असलेल्या कमी विकसित देशांमधील असुरक्षित प्रदेशांसोबत आपल्या सर्वोत्तम पद्धती शेअर करू शकते. ‘भारतीय तांत्रिक आणि सहकार कार्यक्रमा’द्वारे, भारत सहकार्य वृद्धिंगत करण्याकरता आणि इतर देशांशी ज्ञान शेअर करण्याकरता ओळखला जातो. या संदर्भात, जागतिक स्तरावर मातेच्या व बालकांच्या आरोग्याकरता जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्या प्रयत्नांना भारत गती देऊ शकतो.
भारताने माता आणि बाल आरोग्य विषयक मूल्यांकनात लक्षणीय प्रगती साधली आहे आणि २०३० सालापर्यंत प्रति लाख जन्मामागे मातामृत्यूंचे प्रमाण ७० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे शाश्वत विकास उद्दिष्ट ३.१ चे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे.
याशिवाय, माता, नवजात अर्भके आणि बाल आरोग्याबाबत भारताने केलेल्या प्रगतीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि विशेषत: तिहेरी सहकार्य उपक्रम योजून भारत प्रभावी ठरत आहे. उदाहरणार्थ, ‘नॉर्वे-इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव्ह’चा उद्देश भारताच्या यशस्वी ‘राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे’द्वारे भारतातील माता, नवजात अर्भके आणि बालमृत्यू कमी करणे हा आहे. दोन यशस्वी टप्प्यांनंतर, सामंजस्य कराराद्वारे सुलभ करण्यात आलेला तिसरा टप्पा, महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारित केला जाईल आणि एक नाविन्यपूर्ण केंद्र अर्थात ‘इनोवेशन हब’ स्थापन केले जाईल, जे कमी विकसित अथवा विकसनशील राष्ट्रांमध्ये सर्वोत्तम पद्धती अनुसरण्यास चालना देईल. या व्यतिरिक्त, माता व बालकांच्या आरोग्यासंदर्भात अमेरिका- भारत- अफगाणिस्तान यांच्यामधील तिहेरी सहकार्यात प्रामुख्याने अफगाणिस्तानवर लक्ष केंद्रित करून, आफ्रिकी आणि आशियाई देश निवडून तिथे कुटुंब नियोजन आणि माता व बालक आरोग्यासंदर्भात भारताने राबवलेल्या नवकल्पना आणि सर्वोत्तम पद्धती शेअर करून या देशांमध्ये माता व बालकांच्या आरोग्याबाबतच्या योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भारताच्या स्वतःच्या द्विपक्षीय भागीदारीच्या दृष्टीने, परराष्ट्र मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करता, ‘शेजारी राष्ट्रांना प्राधान्य' या धोरणांतर्गत २२,१५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यांत आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देऊन, शेजारी राष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय विकास भागीदारी मजबूत करण्याची भारताची वचनबद्धता अधोरेखित होते. आरोग्य क्षेत्रातील प्रमुख विकास भागीदार असूनही, भारताने मोठ्या प्रमाणात उच्च दर्जाची औषधे आणि वैद्यकीय पुरवठा निर्यात करण्यावर तसेच परदेशात आरोग्यसेवा विषयक पायाभूत सुविधांची स्थापना करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, माता व बालकांच्या आरोग्याबाबत भारताने केलेली मदत तुलनेने कमीच राहिली आहे. आपल्या जी-२० गटाच्या अध्यक्षपदाच्या काळात असुरक्षित भौगोलिक क्षेत्रांविषयीची चिंता अधोरेखित करून, भारताने या गतीचा सकारात्मक व सक्रियपणे वापर करायला हवा आणि जगभरात माता व बालकांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याकरता व्यवहार्य भागीदारी प्राप्त करण्याकडे जागतिक लक्ष वेधायला हवे.
स्वाती प्रभू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या ‘सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी’च्या असोसिएट फेलो आहेत.
शेरॉन सारा थवानी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, कोलकाता येथे संचालकांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Swati Prabhu is Associate Fellow with theCentre for New Economic Diplomacy (CNED). Her research explores the interlinkages between Indias development partnerships and the Sustainable ...
Read More +
Sharon Sarah Thawaney is the Executive Assistant to the Director - ORF Kolkata and CNED, Dr. Nilanjan Ghosh. She holds a Master of Social Work ...
Read More +
PREV
