भारताच्या कुटुंब नियोजन मोहिमेत नसबंदीचा भार महिलांवर

1952 मध्ये कुटुंब नियोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा जगातील पहिला देश होता. इतक्या दशकांमध्ये, या कार्यक्रमाच्या ध्येयांमध्ये परिवर्तन आले आहे आणि केवळ लोकसंख्या स्थिरीकरण साध्य करणे हेच त्याचे उद्दिष्ट राहिले नसून प्रजननासंबंधी आरोग्यास प्रोत्साहन देणे आणि माता, अर्भक व बालमृत्यू कमी करणे तसेच रोगविकृती कमी करणे या उद्दिष्टांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या पद्धतींमध्ये पारंपरिक/ नैसर्गिक तालबद्ध पद्धतींपासून निरोध, डायफ्राम, गोळ्या, इंजेक्शन इत्यादींसारख्या आधुनिक पद्धतींपर्यंत लक्षणीय बदल दिसून आला आहे.

जागतिक कुटुंब नियोजन 2020 अहवालानुसार, गेल्या दोन दशकांमध्ये कुटुंब नियोजनाचा वापर करण्याची इच्छा असलेल्या स्त्रियांच्या संख्येमध्ये लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे, 2000 मध्ये 90 कोटींपासून 2020 मध्ये 1.1 अब्जांपर्यंत. परिणामी, आधुनिक गर्भनिरोधक साधने वापरणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्या 66.3 कोटींपासून 85.1 कोटींपर्यंत वाढली आहे, आणि गर्भनिरोधक प्रसार दर 47.7 टक्क्यांपासून 49.0 पर्यंत वाढला आहे. 2030 पर्यंत त्यामध्ये 7 कोटी स्त्रियांची भर पडण्याचा अंदाज आहे. 2015 ते 2020 दरम्यान प्रजनन वयाच्या (15-49 वर्षे वयोगटातील) स्त्रियांच्या गर्भनिरोधक वापरावरील शाश्वत विकास ध्येये (एसडीजी) निर्देशक 3.7.1 जागतिक स्तरावर सुमारे 77 टक्क्यांवर थांबला आहे.

पुरुष आणि महिलांच्या नसबंदीमधील असंतुलन 

गर्भनिरोधनाचे एक साधन म्हणून नसबंदीचा वापर वाढत आहे. भारतातील गर्भनिरोधनाच्या निवडींवर आजही इतर अनेक गोष्टींबरोबरच शैक्षणिक दर्जा, संपत्ती, धर्म, जात अशांसारख्या सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांचा पगडा आहे. संशोधने असे सूचित करतात की, गरीब आर्थिक स्थिती आणि शैक्षणिक दर्जा असलेल्या समुदायांमधील स्त्रियांमध्ये नसबंदीची पद्धत अधिक प्रचलित आहे. हिंदू महिलांच्या तुलनेत इस्लाममध्ये महिलांसाठी कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धतींना पसंती दिली जात नाही, हिंदू महिला तात्पुरत्या पद्धतींपेक्षा नसबंदीला प्राधान्य देतात. त्याउलट, उच्च सामाजिक-आर्थिक दर्जा, शैक्षणिक आणि सक्षमीकरण स्तर असलेल्या भारतीय स्त्रियांमध्ये निरोध आणि गोळ्यांसारख्या आधुनिक तंत्रांचा वाढता वापर आढळून आला आहे. भारत, ब्राझील, बांग्लादेशातील संशोधनांमध्ये असे आढळून आले आहे की, महिलांच्या नसबंदीसाठी उच्च समानता हा निर्णायक घटक असतो. पण विशेष म्हणजे, हे अजूनही निम्न समानतेवर मुलाला प्राधान्य देऊन चालते.

हिंदू महिलांच्या तुलनेत इस्लाममध्ये मुस्लीम महिलांसाठी कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजन पद्धतींना पसंती दिली जात नाही, हिंदू महिला तात्पुरत्या पद्धतींपेक्षा नसबंदीला प्राधान्य देतात.

बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आसाम, झारखंड या राज्यांमधील प्रजनन दर अधिक असलेल्या 145 जिल्ह्यांमध्ये गर्भनिरोधकांच्या साधनांची उपलब्धता अधिक सुकर व्हावी यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2016 मध्ये ‘मिशन परिवार विकास‘ सुरू केले. या मोहिमेअंतर्गत दोन्ही बाजूंनी वापरता येण्याजोग्या, शस्त्रक्रियेची गरज नसलेल्या आणि हार्मोन-आधारित गर्भनिरोधकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. 2021 मध्ये या मोहिमेचा सहा ईशान्य राज्यांमध्ये विस्तार करण्यात आला. अलिकडील वर्षांमध्ये सरकारद्वारे अधिक विकसित, पूर्ण आणि संतुलित उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. तसेच पात्र दाम्पत्यांना कुटुंब नियोजनाच्या पद्धती आणि उपलब्ध असलेल्या सेवा यांच्याबद्दल माहिती व मार्गदर्शन प्रदान करणे हा हम दो उपक्रमाचा उद्देश आहे. इतर उपक्रमांमध्ये, गर्भनिरोधकांची मागणी निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांतून सातत्यपूर्ण मोहीम आणि आशा कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थींच्या दारापर्यंत गर्भनिरोधकांचे वितरण यांचा समावेश आहे. 

पुरुषांची नसबंदी केवळ अधिक सुरक्षितच नाही तर त्यामध्ये शस्त्रक्रियेचीही गरज पडत नाही, तरीही आपला देश गर्भनिरोधकाचे प्राथमिक साधन म्हणून महिलांच्या नसबंदीवर अनेक दशकांपासून विसंबून राहिला आहे. महिलांच्या नसबंदींपैकी जवळपास 75 टक्के सार्वजनिक संस्थांमध्ये केल्या जातात आणि त्यापैकी साधारण एक-तृतियांश प्रसूतीनंतर लगेचच केल्या जातात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 नुसार, 37.9 टक्के महिला नकोशी गर्भधारणा टाळण्यासाठी नसबंदीचा वापर करतात, गोळ्या (5.1 टक्के), इंजेक्शन (0.6 टक्के), निरोध (9.5 टक्के), आययूडी (2.1 टक्के) यांसारख्या किंवा अगदी पुरुष नसबंदी (0.3 टक्के) या बिगर-शस्त्रक्रिया पद्धतींपेक्षा हे प्रमाण बरेच अधिक आहे. भारतामध्ये गर्भनिरोधक पद्धतींच्या निवडीमध्ये विषम भौगोलिक तफावत दिसून येते. उत्तर आणि पश्चिम भागांमध्ये निरोध हे सर्वाधिक प्रमाणात वापरले जाणारे तंत्र आहे तर ईशान्य आणि पूर्व भागांमध्ये गोळ्यांचा वापर अधिक प्रचलित आहे. 

स्रोत: एनएफएचएस–5

वरील आलेख 2021 मधील सर्व राज्यांमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या नसबंदीमध्ये असलेले धक्कादायक अंतर दाखवतो. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळ नाडू, पुदुचेरी आणि कर्नाटक यासारखी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश महिलांच्या नसबंदीमध्ये आघाडीवर आहेत, तिथे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी नसबंदी केलेली आहे. पण यामध्ये पुरुषांचा सहभाग अभावानेच जाणवतो. 

जनजागृतीचा अभाव 

आणीबाणीदरम्यान 1975 या एका वर्षामध्ये जवळपास 62 लाख पुरुषांची जबरदस्ती नसबंदी करण्यात आली होती, त्यामुळे उद्भवलेल्या विवादानंतर कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमातून पुरुषांच्या नसबंदीवरील लक्ष दूर झाल्याप्रमाणे दिसत आहे. 1996 मध्ये भारत सरकारने कुटुंब नियोजनाप्रति असलेला ‘लक्ष्य दृष्टीकोन‘ दूर केला आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना गर्भनिरोधनाच्या पद्धती लक्ष्य किंवा कोटा ठरवून देणे आणि प्रजनन अधिकारांचे उल्लंघन करणे थांबवले. पुरुषांमध्ये नसबंदीचा स्वीकार करताना कलंक, दुष्परिणाम/गुंतागुंती याविषयीची चुकीची माहिती आणि सांस्कृतिक व धार्मिक श्रद्धा हे लक्षणीय परावर्तक आहेत. 2008 ते 2019 दरम्यान झालेल्या सर्व 5.16 कोटी नसबंदीपैकी केवळ 3 टक्के नसबंदी पुरुषांनी केल्या होत्या. 

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये महिलांच्या नसबंदीचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असूनही, या दोन्ही राज्यांमध्ये सध्याच्या गर्भनिरोधक पद्धतींच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूकता देशात सर्वात कमी आहे.

वैकल्पिक आणि उलट प्रकारेही वापरता येण्याजोग्या पद्धती आणि स्त्रियांवर करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रियांच्या तंत्राचे दुष्परिणामाची माहिती याबाबत अजूनही जागरूकतेचा भयंकर अभाव आहे. गरीब आणि उपेक्षित स्त्रियांमध्ये आधुनिक गर्भनिरोधक पद्धतींची गरज मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळे प्रजननासंबंधी गंभीर समस्या आणि नकोशा गर्भधारणा उद्भवतात. एनएफएचएस-5 मध्ये महिलांना सध्याच्या गर्भनिरोधक पद्धतींच्या दुष्परिणामांबद्दल फारशी माहिती नाही असे लक्षात आले. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये महिलांच्या नसबंदीचे प्रमाण देशात सर्वाधिक असूनही, या दोन्ही राज्यांमध्ये सध्याच्या गर्भनिरोधक पद्धतींच्या दुष्परिणामांबद्दल जागरूकता देशात सर्वात कमी आहे. 

ग्रामीण भागांमध्ये लोकप्रिय असलेली प्रसूतीनंतर किंवा गर्भपातानंतर कॉपर-टी (किंवा तांबी) ही एकमेव देशात उपलब्ध असलेली दीर्घकालीन उलट पद्धतीने वापरायची गर्भनिरोधक पद्धत आहे. तरीही गर्भाशयाचा रक्तस्त्राव आणि ओटीपोटातील वेदना हे व्यापक दुष्परिणाम आहेत. प्रत्येक महिलेला 3 मुले असा देशातील सर्वोच्च एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) असलेल्या बिहारसारख्या राज्यांमध्ये, मुलांच्या जन्मामधील अंतर आणि पर्यायी पद्धती याविषयी महिलांमध्ये समुपदेशनाचा संपूर्ण अभाव हे नकोशा गर्भधारणेच्या वाढत्या व्यापकतेचे कारण असल्याचे मानले जाते. भारतामध्ये जवळपास 70 वर्षांपासून कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू असूनही, गर्भनिरोधकाच्या पर्यायी पद्धती स्वीकारण्यामध्ये दुष्परिणामांची भीती हा अजूनही सर्वात मोठा अडथळा आहे. माहितीचा अभाव, सांस्कृतिक श्रद्धा, जवळच्या नात्यांमध्ये निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा अभाव आणि सेवा प्रदात्यांची अनिष्ट वृत्ती ही इतर काही कारणे आहेत. 

संमतीचा अभाव, अपूर्ण गरजा 

पर्यायी गर्भनिरोधक पद्धतींविषयी जागरूकतेच्या अभावाबरोबरच संमती हादेखील चिंतेचा विषय कायम आहे. भूतकाळामध्ये अनेक प्रसंगी संमतीचे उल्लंघन किंवा पालन न केल्‍याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, विशेषत: अशिक्षित, अपंग, आदिवासी/अल्पसंख्याक महिलांमध्‍ये. अनेक स्त्रियांवर एकतर जबरदस्ती करण्यात आली, शस्त्रक्रियेविषयी चुकीची माहिती देण्यात आली किंवा उद्भवू शकणाऱ्या जोखमांबद्दल त्यांना कधी सांगितलेच गेले नाही. त्याबरोबरच महिलांना पूर्णपणे माहिती न पडू देता मिनी-लॅपरोटॉमी किंवा लॅपरोस्कोपिक ट्यूबक्टोमीसारख्या प्रक्रिया सहज केल्या जाऊ शकतात. 

पुरावे असे सूचित करतात की, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांमध्ये महिलांच्या नसबंदीवर अतिरिक्त भर दिल्यास इतर पद्धतींविषयी निरुत्साह निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दुर्गम किंवा ग्रामीण भागांमध्ये व्यापक निवडींचा किंवा पुरेशा सर्जन/फिजिशियनचा अभाव असताना, सेवेचा निकृष्ट दर्जा हे स्वीकार्य मानक बनते. उदाहरणार्थ, छत्तीसगड ठराविक वेळेत आणि लक्ष्यित मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या नसबंदींसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या कुप्रसिद्ध आहे, तेथील शिबिरांमध्ये चुकीच्या शस्त्रक्रिया आणि निकृष्ट दर्जाची निगा आढळली आहे. सरकारी नियमनांकडे आणि विहित मानकांकडे उघड दुर्लक्ष याची सुरगुजा (2021) आणि बिलासपूर (2014) ही काही कुप्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. 

उदाहरणार्थ, छत्तीसगड ठराविक वेळेत आणि लक्ष्यित मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या नसबंदींसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या कुप्रसिद्ध आहे, तेथील शिबिरांमध्ये चुकीच्या शस्त्रक्रिया आणि निकृष्ट दर्जाची निगा आढळली आहे.

कायमस्वरूपी कुटुंब नियोजनाचे त्रासदायक ओझे हे लवकर विवाह आणि बाळंतपण आणि किशोरवयीन गरजा पूर्ण न झाल्यामुळे त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक चिंता यांच्या मोठ्या ट्रेंडचे सूचक आहे. अविवाहित महिला आणि किशोरवयीन मुली, ज्यांचा संशोधन अभ्यासांमध्ये सामान्यपणे समावेश केला जात नाही, यांना वगळल्यामुळे देशातील गर्भनिरोधक गरजा खऱ्या अर्थाने समजून घेण्यात कमतरता येते. त्यामुळे जन्म नियोजनासंबंधी लोकसंख्येच्या एका मोठ्या गटाच्या गरजा वाढत आहेत आणि त्यांची कोणतीही नोंदणी न होता त्या अपूर्ण राहतात. बिहारमधील सर्वेक्षणांमधून असे दिसून आले आहे की 15-49 वयोगटात, विवाहित महिलांच्या तुलनेत अविवाहित आणि लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय महिला गर्भनिरोधकांचा वापर अधिक करतात. 

पुरावे असे दर्शवतात की, कुटुंबांचा आकार लहान असल्यास बालमृत्यू दरात घट होऊ शकते आणि मातेच्या आरोग्यात सुधारणा होऊ शकते. कुटुंब नियोजन पद्धतींची वाढीव उपलब्धता आणि वापर, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये तसेच महिलांच्या शिक्षण व सामाजिक दर्जामध्ये सुधारणा या उपायांनी अर्भक जगवण्यात लक्षणीय यश मिळू शकते. उत्तर प्रदेश, आसाम आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये दोन-मुलांच्या धोरणाच्या आग्रहासह, नसबंदीला आणखी प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि त्याचा प्रसार केला जात आहे. पण हा भर अनावश्यक दिसतो कारण बहुसंख्य राज्ये जवळपास प्रजनन दर स्थिर राखण्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचली आहेत. ‘मिशन परिवार विकास‘साठी सातपैकी चार प्रारंभिक लक्ष्य राज्ये आधीच जन्मदर 2 किंवा त्यापेक्षा कमी या ध्येयापर्यंत पोहोचली आहेत. 

शाश्वत विकास ध्येये साध्य करण्यासाठी कुटुंब नियोजन सेवांची सुधारित उपलब्धता आणि मजबुती सुनिश्चित करणे सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे. हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कुटुंब नियोजन कार्यक्रम ऐच्छिक, माहितीपूर्ण असेल आणि त्याने स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करता कामा नये, त्यांना स्वतःसाठी निर्णय घेण्यास सक्षम करावे आणि या प्रक्रियेत पुरुषांना सहभागी करून घ्यावे.

• Healthcare
• India
• HNFHS-5
• SDG
• आरोग्य
• आशा कार्यकर्त्या
• गैर-सर्जिकल पद्धती
• नसबंदी
• महिला
• महिला नसबंदी

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT