शेतीबद्दलच्या धोरणांमुळे श्रीलंकेवर ओढवलं आर्थिक संकट

(हा लेख श्रीलंकेवरच्या आर्थिक संकटाची कारणमीमांसा या लेखमालेचा एक भाग आहे.) 

_______________________________________________________

श्रीलंकेमध्ये अचानक उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचं विश्लेषण प्रसारमाध्यमं, अर्थतज्ज्ञ, धोरणकर्ते त्याचबरोबर जागतिक पातळीवरच्या राजकीय वर्तुळातही होतं आहे.  श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. यानंतर या बेटावरच्या देशात रोज नव्यानव्या घडामोडी घडत आहेत. या संकटामधून देशाला बाहेर काढणं,  आर्थिक घडी पुन्हा एकदा बसवणं आणि राजकीय स्थैर्य आणणं ही सर्वात मोठी आव्हानं श्रीलंकेच्या सरकारसमोर आहेत. 

सततच्या यादवीमुळे कर्जाचा बोजा

श्रीलंकेसाठी हे आर्थिक संकट काही नवीन नाही. या देशात 26 वर्षं सतत यादवी युद्ध सुरू असल्याने त्याचे दुष्परिणाम श्रीलंकेने भोगलेले आहेत. त्यातच अर्थव्यवस्थेतली तूट भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा श्रीलंकेवर आहे. 

गेल्या चार वर्षात श्रीलंकेला बाहेरून होणाऱ्या अर्थपुरवठ्यामध्ये 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या काही महिने आधीच इथे मोठ्या प्रमाणावर करकपातही करण्यात आली होती. त्यातच श्रीलंकेने चीन आणि जपानकडून मोठी कर्जाऊ रक्कम घेतली आहे.  

अचानक सेंद्रिय शेतीकडे

श्रीलंकेच्या पडझडीला या सगळ्या गोष्टी जबाबदार आहेत पण तरीही शेतीक्षेत्रात अचानक केलेल्या बदलांमुळे श्रीलंकेवर हे महासंकट ओढवलं, असंच म्हणावं लागेल. श्रीलंकेने एकदम रासायनिक शेतीकडून सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंकेने अल्पदृष्टीने घेतलेल्या या निर्णयातून दक्षिण गोलार्धातल्या सगळ्याच देशांनी धडा घ्यायला हवा. शेतीबद्दलची धोरणं आखताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्या हे श्रीलंकेच्या उदाहरणावरून लक्षात येतं.  

2019 च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेसाठी 10 वर्षांचं सेंद्रिय शेतीचं धोरण आखलं. News 18 च्या एका बातमीनुसार, श्रीलंकेचा हा निर्णय, आधुनिक शेतीविरोधात प्रचार करणाऱ्या भारतातल्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या वंदना शिवा यांच्या नवधान्य या संस्थेच्या सल्ल्यावरून घेतला होता. 

एप्रिल 2021 मध्ये श्रीलंकेने शेतीसाठीची रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. शेतीमध्ये वापरली जाणारी कीटकनाशकं आणि रासायनिक खतांचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला होता. शेतीमध्ये पर्यावरणपूरक पद्धत आणण्याचंही श्रीलंकेचं धोरण होतं.

श्रीलंकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आयातीमुळे परकीय गंगाजळीतही मोठी घट झाली होती. त्यावर नियंत्रण ठेवणं हाही या निर्णयामागचा एक हेतू होता.  श्रीलंकेचा सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याचा हा निर्णय शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अगदी योग्य होता पण हा बदल अचानक झाल्यामुळे एका मोठ्या संकटाला आमंत्रण दिलं गेलं.

सेंद्रिय शेतीची ही पद्धत अत्यंत महागडी होती आणि यात उत्पादनही कमी झालं. यामुळे श्रीलंकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवरच याचा विपरित परिणाम झाला.

तांदळाच्या किंमतीत मोठी वाढ 

अवघ्या 7 महिन्यांत इथलं तांदळाचं उत्पादन 20 टक्क्यांनी खाली आलं. एकूण शेतजमिनीपैकी 33 टक्के जमीन वापराविना पडून राहिली. या सगळ्यामुळे तांदळाच्या किंमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या.

याआधी श्रीलंका तांदळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होती पण पीक घटल्याने ही स्वयंपूर्णता कोलमडून पडली आणि श्रीलंकेला म्यानमार आणि चीनमधून तांदळाची आयात करावी लागली. यामुळे आर्थिक संकटात एकदम भर पडली. खाली दिलेल्या या तक्त्यामध्ये 2020 – 2021 या काळात श्रीलंकेची आयात दाखवलेली आहे. यामध्ये मालाच्या आयातीचा आलेख अचानक उंचावलेला दिसतो.  ही परिस्थिती इतकी वाईट झाली की श्रीलंकेला फक्त तांदूळच नव्हे तर साखर आणि इतर अनेक वस्तूंची आयात करावी लागली.

श्रीलंकेतून होणाऱ्या चहाची निर्यातीवर इथली आयात अवलंबून असते. पण या निर्यातीतही 425 दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्सची घट झाली आणि त्यामुळे देशाच्या परकीय गंगाजळीत मोठा खड्डा पडला.

(तक्ता : 2020 – 2021 या काळात श्रीलंकेमध्ये झालेली आयात)

स्रोत :  Central Bank of Sri Lanka

याच काळात श्रीलंका सरकारने आणखी काही मोठे निर्णय घेतले. यामुळे परकीय गंगाजळीत आणखी घट झाली आणि हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी काहीच वाव उरला नाही.

बाॅम्बस्फोट आणि कोरोना

मुस्लीम दहशतवादी गटांनी श्रीलंकेमध्ये घडवून आणलेल्या साखळी बाॅम्बस्फोटांमुळे इथला पर्यटन उद्योग चांगलाच खालावला होतात. त्यातच कोरोनाच्या महामारीची भर पडली.  श्रीलंकेच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा 10 टक्के एवढा आहे. पर्यटन उद्योगामुळेच श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळत होतं पण यावरच परिणाम झाल्यामुळे उत्पन्नात प्रचंड घट झाली. 2019 ते 2020 या काळात पर्यटनातून येणारा महसूल तब्बल 81 टक्क्यांनी खाली आला. 

संकटांची ही मालिका सुरूच राहिली आणि रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे आणखी एक मोठा मोठा फटका या देशाला बसला. पूर्ण जगाच्याच पुरवठा साखळीवर याचा गंभीर परिणाम झाला तर त्यातून श्रीलंका तरी कशी काय सुटणार?

श्रीलंकेच्या या महासंकटातून अखिल जगानेच दोन महत्त्वाच्या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बदलत्या जगात विकासाची धोरणं आखताना नेमकं कोणतं भान ठेवायला हवं हे या देशाकडे पाहिलं की लक्षात येतं.

पहिलं म्हणजे, सध्याच्या काळात आपण हाती घेतलेल्या शाश्वत विकासाच्या अजेंड्यामध्येच काही त्रुटी आहेत. विकासाचा एकांगी दृष्टिकोन ठेवला तर त्याचा दुसऱ्या घटकांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांप्रमाणे, सेंद्रिय शेतीबद्दल घेतलेल्या पुढाकारामुळे SDG 13 नुसार हवामान बदल रोखण्यासाठी चांगली मदत होणार आहे पण त्याचबरोबर SDG 8 नुसार भरीव काम आणि आर्थिक वाढीचं उद्दिष्टही साधण्याची गरज आहे. श्रीलंकेने पुरेसा विचार न करता घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्याचा भार अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागला.  शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार, पर्यावरण रक्षणासाठी थेट कृती कार्यक्रम आखायलाच हवे पण असं करताना विकास आणि आर्थिक वाढीशी तडजोड करून चालणार नाही. हवामान बदल रोखण्यासाठी आपण जे निर्णय घेतो त्याचे सर्वंकष परिणाम काय होतील याचीही पडताळणी करून पाहायला हवी. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, शाश्वत विकासासाठी केलेले एकांगी उपाय प्रगतीच्या दृष्टीने कसे हानीकारक ठरतात याचं श्रीलंका हे उत्तम उदाहरण आहे. 

विकसित देशांनी अंगिकारलेली धोरणं तशाच स्वरूपात आणि तितक्याच वेगाने आपल्याकडे राबवणं विकसनशील देशांना शक्य नाही हेच यावरून दिसतं. त्या त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेल्या मूलभूत स्रोतांचा अभाव हेही त्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे.

सेंद्रिय शेतीची संरचना नाही

उदाहरणार्थ, श्रीलंकेमध्ये जेव्हा सेंद्रिय शेतीला सुरुवात झाली तेव्हा या शेतीसाठी आवश्यक अशी संरचना या देशाकडे नव्हती. शेतीसाठी लागणाऱ्या रसायनांच्या बाबतीत श्रीलंका बाहेरच्या देशांवरून अवलंबून होती. सेंद्रीय शेतीसाठीचं आधुनिक तंत्रज्ञान या देशाकडे नव्हतं आणि त्याचबरोबर सेंद्रीय शेतीबद्दल तितकीशी साक्षरताही नव्हती.श्रीलंकेच्या तुलनेत एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशात असा तातडीचा बदल एक वेळ शक्य होता पण श्रीलंकेला मात्र तो मानवला नाही. 

सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीचं उत्पादन घटलं, महागाई वाढली आणि हे परिणाम दिसू लागल्यावर इथे ठिकठिकाणी सरकारच्या धोरणाविरोधात निदर्शनं झाली. त्यानंतर 2021 च्या नोव्हेंबर महिन्यात श्रीलंकेच्या सरकारने रासायनिक शेतीवरची बंदी उठवली पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. 

हा निर्णय घेतल्यानंतरही, या देशात सगळ्याच वस्तूंचे भाव वाढले. रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकं आयात करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे नव्हते त्यामुळे  रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकं सगळ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलीच नाहीत. या परिस्थितीत भारताने श्रीलंकेला मदत देऊ केली. भारताने तातडीने नॅनो नायट्रोजन या रासायनिक द्रव्याचा 100 टन साठा श्रीलंकेकडे रवाना केला. हे सगळे उपाय करूनही श्रीलंकेला शेतीक्षेत्रातल्या गोंधळापासून कुणीही वाचवू शकलं नाही.

आता या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी येत्या काही महिन्यांत श्रीलंका कोणत्या स्वरुपाची धोरणं आखते यावर बरंच काही अवलंबून आहे. कोरोनाच्या महामारीतून अख्खं जगच पुन्हा सावरतं आहे. त्यातच श्रीलंकेच्या या महासंकटातून दक्षिण आशियाई देशांनी विकासाच्या धोरणांबाबत अनेक प्रकारचे महत्त्वाचे धडे घेण्याची गरज आहे.