मानवतावादी संकटात आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी मानवी हक्काधारित दृष्टीकोन

युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स (युडीएचआर) हा मुलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचे वचन देणारा ऐतिहासिक करार, १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने अंगिकारला. या घटनेला १० डिसेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यूएन इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल अंतर्गत, १९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या मानवाधिकार आयोगाने ३० कलमांचा समावेश असलेला युडीएचआरचा मसुदा तयार केला होता. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान झालेल्या अत्याचारांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सक्षम करणे आणि वंश, रंग, धर्म, लिंग किंवा इतर कोणत्याही स्थितीची पर्वा न करता प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांची हमी देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) चार्टरला पूरक बनवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

जागतिक स्तरावर चालू असलेल्या संघर्षांनी नागरिकांना मानवाधिकार उल्लंघनाच्या कधीही न संपणाऱ्या चक्रात ढकलले आहे. ही बाब हिंसाचार आणि सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेने चिन्हांकित झाली आहे. आकृती १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, मानवी हक्कांबाबत ० ते १ या स्केलवर लोकांचा अनुभव कसा आहे हे दाखवण्यात आले आहे. युडीएचआर हा नागरी, सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारांसह अनेक मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देत असताना, त्याच्या उल्लंघनाच्या वाढीमुळे विद्यमान फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. उदाहरणार्थ, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील सतत संघर्षांमुळे हत्या, लैंगिक हिंसाचार आणि मुलांचे निर्वासन नोंदवले गेले आहे, ज्यामुळे नागरिकांचे, विशेषत: महिला आणि मुलांचे विस्थापन झाले आहे. अशाप्रकारे, जगभरातील सरकारांनी तातडीने मानवी हक्कांचे संकट दूर करण्यासाठी आणि युडीएचआरचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यासाठी सतत काम करणे आवश्यक आहे.

आकृती १: मानवी हक्क निर्देशांक

Source: Our World Data

सशस्त्र संघर्षांमध्ये वाढ ही मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या वाढीशी निगडीत आहे. लॅटिन अमेरिकेमध्ये मानवाधिकार रक्षकांच्या मृत्यूची सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. सशस्त्र गटांद्वारे प्रतिबंधात्मक कायदे आणि हुकूम स्वीकारल्यामुळे येमेन, अफगाणिस्तान आणि सुदान यांसारख्या प्रदेशांमध्ये मानवतावादी कार्य आणि कार्यकर्त्यांसाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. या संकटांमध्ये, हिंसाचारामुळे मुलांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या गेल्या वर्षभरात सुमारे २७,१८० गंभीर उल्लंघनाची प्रकरणे उद्भवली आहेत. येमेन हा मुलांच्या दृष्टीने सर्वाधिक संघर्षग्रस्त देश म्हणून ओळखला जातो, तर नायजेरियामध्ये हिंसाचाराचा धोका असलेल्या मुलांची संख्या सर्वाधिक आहे.

या संघर्षांच्या बहुआयामी स्वरूपाचा आरोग्यासह समाजावर बहुआयामी प्रभाव पडतो. मानवी हक्क आणि आरोग्य यांच्यातील परस्परसंबंध या दोन घटकांच्या परस्पर संबंघांमध्ये ठळकपणे दिसून येतात. हे परस्परावलंबन जागतिक आरोग्य संघटनेच्या घटनेत देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.  या घटनेत आरोग्याला मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचा सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करण्यासाठी अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय निर्धारकांना संबोधित व सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्यसेवेचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. आरोग्य सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, आरोग्य सेवा सुविधांपासून अनेक नागरिक वंचित आहेत. आकृती २ मध्ये, जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान आरोग्य सेवा व कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्याचे साक्षीदार असलेले प्रदेश हायलाइट करण्यात आले आहेत. म्हणून, इतर शाश्वत विकास उद्दिष्टांसह ३ व १६ ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आरोग्य हा मूलभूत मानवी हक्क म्हणून पाहणे अत्यावश्यक बनले आहे.

आकृती २: आरोग्यावरील हल्ल्याची तीव्रता

Data Source: Surveillance System for Attacks on Healthcare (SSA) 

पुढील वाटचाल - नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान यंत्रणांमधील फेरबदल

लोकांचे आणि त्यांच्या कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने अनेक मानवाधिकार ठराव स्वीकारले आहेत. अत्याचार आणि इतर क्रूर, अमानुष किंवा अपमानास्पद वागणूक किंवा शिक्षेविरुद्धचे कारवाईसाठी अधिवेशन, मानवी हक्क रक्षकांसंबंधी डिक्लेरेशन, बालकांच्या हक्कांवरील अधिवेशन आणि आदिवासींच्या हक्कांशी संबंधित डिक्लेरेशन यासारखे महत्त्वपूर्ण ठराव त्यांच्या प्रयत्नांचा भाग आहेत. हे निर्देश आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करतात. असे असले तरी, त्यांचे यश मुख्यत्वे ते कृतीत आणण्यासाठी आणि त्यांचे समर्थन करण्यासाठी राज्यांच्या एकत्रित निर्धारावर अवलंबून आहे.

आकृती ३ - आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्कांसंबंधीची मुख्य साधने

Source: Office of the High Commissioner for Human Rights

रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट (आरटूपी) च्या सिद्धांतानुसार जेव्हा एखादे राष्ट्र आपल्या लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरते किंवा कमी पडते तेव्हा जागतिक समुदायाने नरसंहार, युद्धासंबंधी गुन्हे, वांशिक नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे यासारख्या अत्याचारांना रोखण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे असते. आरटूपी हा संघर्षग्रस्त भागात अडकलेल्या लोकांसाठी आरोग्याबाबतची स्थिती सुधारण्यासाठी विस्तारित आहे. उदाहरणार्थ, २०११ मध्ये लिबियन यादवी युद्धामध्ये वाढत्या नागरी आरोग्य संकटादरम्यान, युएनएससीने ठराव १९७३ लागू केला. या ठरावामुळे लिबियन नागरी संरक्षणाची हमी देण्यासाठी सर्व आवश्यक कृती करण्यास परवानगी देण्यात आली. डब्ल्यूएचओ आणि विविध एनजीओ सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी रोगाच्या प्रसारासह, संघर्ष-ग्रस्त आरोग्य समस्या कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. विविध राष्ट्रीय हितसंबंधांमुळे आरटूपी लागू करण्याबाबत एकत्रित भूमिका घेणे अवघड असू शकते. मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी करार आणि वचनबद्धता जोपासण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि राजनयीन रणनीतीचा वापर हा महत्त्वाचा आहे. प्रभावशाली घटकांसह राजनैतिक सहभाग हा हस्तक्षेप उपायांसाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

प्रदीर्घ संघर्षांचा परिणाम म्हणून सामाजिक सुव्यवस्था बिघडल्यामुळे सैनिक आणि नागरिकांचे नुकसान होते. अशाप्रकारे, आरोग्य, शांतता आणि संघर्ष यांच्यातील गुंतागुंतीच्या परस्परसंबंधांवर आधारित लवचिक आरोग्य प्रणाली तयार करण्यासाठी मानवतावादी संकटांमध्ये आरोग्य मुत्सद्देगिरीचा वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, युनायटेड स्टेट्सने शिक्षण, प्रशिक्षण, सल्लामसलत आणि विद्वत्तापूर्ण क्रियांद्वारे आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी आणि सहाय्य करण्यासाठी त्यांच्या वैद्यकीय मिशनवरील लक्ष वाढवले आहे. अशा प्रकारे, अशा राजनैतिक हस्तक्षेपांचा वापर आरोग्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. पुढे, विविध मानवाधिकार साधनांच्या अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठी इजिप्तमधील बीईएनएए प्रकल्पाप्रमाणेच स्थानिक परिसंस्थेची क्षमता वाढविण्यातही ते मदत करते.

मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी करार आणि वचनबद्धता जोपासण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि राजकीय रणनीतीचा वापर महत्त्वाचा आहे.

मानवतावादी मुत्सद्देगिरीद्वारे जागतिक आरोग्य, विकास आणि मदत प्रदात्यांच्या बहुविध घटकांमधील समन्वय वाढवणे हे प्रभावी प्रतिसाद तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. या सेटिंग्जमध्ये कार्यरत असलेल्या कार्यगटांमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश करून त्यांच्यातील समन्वय सुधारला जाऊ शकतो. अशा उपायामुळे मानवतावादी कार्यकर्त्यांची रोगावरील पाळत, त्याबाबातची तयारी आणि प्रतिसाद याविषयीचे ज्ञान मजबूत होऊ शकते. अशाप्रकारचा दृष्टीकोन मालीमध्ये पहायला मिळालेला होता. मालीमध्ये डब्ल्यूएचओ आणि आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय कॉर्प्सने आरोग्य मंत्रालय आणि सुमारे ३५ आंतरराष्ट्रीय ना-नफा संस्थांसह आरोग्य क्लस्टर सुरू करून त्याचे नेतृत्व केले होते. त्याचप्रमाणे, मूल्यांकनादरम्यान मानवतावादी कार्यकर्त्यांचा समावेश केल्यास उपायांचे अधिक चांगले मूल्यांकन करण्यात मदत होऊ शकते. हा हस्तक्षेप प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी विशिष्ट आरोग्य गरजा आणि प्रतिसाद धोरणांबद्दल त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, मानवतावादी मुत्सद्देगिरी ही चर्चा करणे, निर्णय घेणे आणि सहकार्यासाठी एक जागा प्रदान करणे याच्या संधी निर्माण करते. यात आपत्ती निवारण, उपजीविकेची सुनिश्चिती आणि आरोग्यासह असुरक्षित गटांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात मदत करू शकते.

संघर्षप्रवण प्रदेशामध्ये, आरोग्य हा अत्यावश्यक मानवी हक्क म्हणून कायम ठेवण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण अवलंबण्याची गरज आहे. यामध्ये जटिल सार्वभौमत्वाच्या समस्यांवर नेव्हिगेट करणे, सुरक्षा प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करणे आणि सहभागी सर्व पक्षांमध्ये सहकार्य वाढवणे यांचा समावेश आहे. प्रवेश सुलभता, पुनर्बांधणी आणि सूक्ष्म राजकीय मुत्सद्देगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी मार्ग निर्माण करणे गरजेचे आहे. संघर्ष थांबल्यानंतर, पुनर्बांधणीच्या व्यापक प्रयत्नांमध्ये वैद्यकीय सुविधा पुनर्संचयित करणे, आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे आणि लोकसंख्येची मानसिक स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. तात्काळ आरोग्य आणीबाणीच्या पलीकडे चिरस्थायी उपाय तयार करण्यासाठी, आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा लवचिक आणि कुशल बनवण्यासाठी शाश्वत गुंतवणूकीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. परिणामी, सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ प्रतिबिंबित करणार्‍या अनुभवजन्य पुराव्यावर आधारित वर्तमान धोरणांचे आणि कृतींचे पुनर्निर्माण करणे व त्यांचे गंभीरपणे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सध्या चर्चेत असलेला साथीच्या आजाराविषयीचा करार हा आरोग्य प्रणाली मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या करारामुळे नवीन प्रभावी धोरणे स्वीकारणे सुलभ होणार आहे. आरोग्याला मूलभूत मानवी हक्क म्हणून मान्यता देण्याचा पुनरुच्चार डब्ल्यूएचओचे महासंचालक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस यांनी केला आहे.

किरण भट्ट हे सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी, ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स विभाग, प्रसन्ना स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन येथे रिसर्च फेलो आहेत.

पौर्णिमा ह्या मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशनच्या भूराजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागातील कनिष्ठ संशोधन फेलो आणि डॉक्टरेट उमेदवार आहेत.

संजय पट्टनशेट्टी हे प्राध्यापक आणि ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स विभागाचे प्रमुख आणि प्रसन्ना येथील सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसीचे समन्वयक आहेत.

• Healthcare
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.