भारताचं कापूस उत्पादन : पांढऱ्या सोन्याचा शोध

विपुल शेती आणि पर्यावरण वैविध्यामुळे भारतात धान्यांच्या वेगवेगळ्या वाणांचं उत्पादन होतं. त्यातच कडधान्यं, तेलबिया, भाज्या, ऊस, सोयाबीन यासारख्या वैविध्यपूर्ण पिकांमुळे भारतातल्या लोकांना अन्नधान्य आणि पोषणाची सुरक्षा मिळते आणि त्यामुळे शाश्वत आर्थिक प्रगतीही साधता येते.

कापूस निर्यातीत तिसरा क्रमांक

या सगळ्या पिकांपैकी कापूस हे एक अग्रेसर पीक आहे. आंतरराष्ट्रीय शेती उत्पादनांमध्ये यामुळे भारत एक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. भारत हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश आहे तर कापडाच्या निर्यातीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. यामुळेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये या दोन्ही उद्योगांचं महत्त्वाचं योगदान आहे.

लघु आणि मध्यम स्वरूपाचं कापूस उत्पादन करणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांची आणि मजुरांची संख्या पाहिली तर ती 60 लाखांच्या घरात जाते. हे सगळे जण जागतिक कापूस उद्योगातल्या साखळीतले मोठे भागिदार आहेत. यामुळेच जागतिक कापूस व्यापारामध्ये भारताचं स्थान आणखी मजबूत करण्याची जबाबदारी भारतावर आहे. त्याशिवाय या उद्योगासाठी दीर्घ पल्ल्याची मजबूत, सुरक्षित आणि शाश्वत रणनीती आखणंही तेवढंच गरजेचं आहे.

जागतिक बाजारपेठेतले ट्रेंड्स

जागतिक बाजारात सध्या सुरू असलेले ट्रेंड लक्षात घेऊन बाजारपेठेवर आधारित योजना आखणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे हा एक मार्ग आहे. असं केलं तर कापूस पुरवठा साखळीत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी भारताला त्याची नक्की मदत होईल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय कापूस आणि कापड व्यापारात आपलं स्थान मजबूत करण्यासाठी विकासाच्या मुत्सद्देगिरीचा वापर करून हे धोरण आणखी धारदार करता येईल.
कापूस लागवड आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं अर्थकारण यावर हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. ते कमी करण्यासाठी जागतिक कापड आणि घराच्या फर्निशिंग साठी सामान पुरवणारे किरकोळ विक्रेते यांनी टिकाऊपणाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसं केलं तर यामुळे सामाजिक आणि पर्यावरणीय स्तरावरचे बदल घडवून आणण्यास मदत होईल.

ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा उदय

जागतिक कापड पुरवठा साखळीच्या रचनेमध्ये मोठे बदल होत आहेत. जागतिक वस्रोद्योग आणि होम फर्निशिंगमधल्या किरकोळ विक्रेत्यांनी काही टिकाऊपणाचे निकष ठरवले आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी जागतिक स्तरावरच प्रयत्न होत आहेत आणि भारतालाही त्याचा अवलंब करावा लागेल.

यासाठीच ऐच्छिक शाश्वत निकषांचं महत्त्व आहे. यामध्ये प्रमाणपत्र देण्याची योजना, लेबलिंग प्रोग्रॅम आणि खाजगी निकषांचा समावेश होतो. या निकषांमध्ये सध्या बेटर काॅटन इनिशिएटिव्ह (BCI), आॅरगॅनिक काॅटन, फेअरट्रेड काॅटन आणि मेड इन आफ्रिका काॅटन या ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा समावेश आहे.

कापूस आणि कापड व्यापारात आपलं स्थान मजबूत करण्यासाठी विकासाच्या मुत्सद्देगिरीचा वापर करून हे धोरण आणखी धारदार करता येईल. कापूस लागवड आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं अर्थकारण यावर हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.

भारताला दुहेरी फायदा

ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा अवलंब केला तर भारताला त्याचा थेट फायदा होणार आहे. एका बाजूने भारत जागतिक कापूस पुरवठा साखळीमध्ये इतर देशांशी स्पर्धा करू शकतो आणि त्याचवेळी निर्यातीच्या बाजारपेठेमधलं आपलं स्थानही बळकट करू शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी भारताला याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.
कापूस शेतीमध्ये भारताची प्रगती

भारतातली पारंपरिक कापसाची शेती ते जास्त शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने केलेली शेती अशी प्रगती भारताने केली आहे. ऐच्छिक शाश्वत निकषांच्या नुसार भारतात केली जाणारी कापसाची शेती 15 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली आहे. ऐच्छिक शाश्वत निकषांनुसार केल्या जाणाऱ्या जागतिक स्तरावरच्या शेतीत भारताचा वाटा 24 टक्के इतका आहे.

भारतात सेंद्रिय कापसाचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर होते. हे क्षेत्र अंदाजे 0.2 दशलक्ष हेक्टर एवढे आहे. हे जागतिक सेंद्रिय कापसाच्या उत्पादनाच्या 50 टक्के आहे. त्याबरोबरच बेटर काॅटन इनिशिएटिव्ह च्या निकषानुसार भारताचा जागतिक उत्पन्नातला वाटा 16. 5 टक्के आहे. या प्रकारच्या कापसाने 1.5 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व्यापलेलं आहे. बेटर काॅटन इनिशिएटिव्ह 2022 च्या परिणाम अहवालानुसार, या प्रकारचा कापूस पिकवणारे शेतकरी पारंपरिक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत 9 टक्के जास्त उपत्न्न घेतात आणि 18 टक्के जास्त फायदा उचलतात.

कापसाच्या जीवनचक्राचं मूल्यमापन

मध्य प्रदेशमध्ये ऐच्छिक शाश्वत निकषांच्या आधारे कापसाच्या जीवनचक्राचं मूल्यमापन करण्यात आलं आहे. त्यावर थिंकस्टेप अहवाल 2018 नुसार, हवामान बदलाच्या परिणामामुळे कापसाच्या उत्पादनात 50 टक्के घट झाली आहे तर निळ्या पाण्याच्या वापरामुळे 59 टक्के घट झाली आहे. इकोटाॅक्सिसिटीमध्ये 84 टक्के तर सेंद्रीय कापसाच्या युट्रिफिकेशनमध्ये 100 टक्के घट आहे.
स्पष्टपणे, भारतातल्या कापूस उत्पादनाच्या यशोगाथेने आधीच शून्य भूक (लक्ष्य 2), स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता (लक्ष्य 6), जबाबदारीने वापर आणि उत्पादन (लक्ष्य 12), जमिनीवरचं जीवन (लक्ष्य 15) आणि हवामान कृती (ध्येय 16) या बाबतीत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं साध्य करण्यात आपलं योगदान दिलं आहे. या निर्देशांकांमध्ये जलस्रोतांच्या मर्यादेत बदल, उपलब्धतेच्या तुलनेत भूजल उपसा सुधारणे आणि नायट्रोजन खतांचं तर्कसंगतीकरण यांचा समावेश होतो.

निष्कर्ष

जगभरातील कापूस क्षेत्रामध्ये होणारे बदल आणि घडामोडींशी भारताने ताळमेळ राखण्याची अनेक कारणे आहेत. यामुळे भारताचं जागतिक विकास नकाशावरचं स्थान आणखी सक्षम होण्यात मदत होईल. भारताने आपल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संलग्न राहण्यासाठी कापूस उत्पादनातील ऐच्छिक शाश्वत निकषांचा अवलंब वाढवणे आवश्यक आहे. कापूस उत्पादनामधली हेच निकष उत्तम उत्पादन प्रणाली, सोर्सिंग पद्धती आणि उपभोग पद्धती सुनिश्चित करतात आणि शेकडो लाखो लोकांच्या जीवनावर देखील प्रभाव टाकतात.

अधिक शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करू इच्छिणारी एक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने VSS आणि SDGs ची प्राप्ती यामधील स्पष्ट संबंध समजून घेणे आणि त्यामुळे इतर तात्काळ आर्थिक लाभ मिळवणे हितकारक आहे.

SDG लक्ष्यांच्या दिशेने प्रगतीचा वेग वाढवण्याचे साधन म्हणून VSS चा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी, व्यवसायिक, गुंतवणूकदार आणि सरकार यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सरकारची जबाबदारी जास्त आहे. सरकारने ऐच्छिक शाश्वत निकषांच्या अमलबजावणीसाठी एक वचनबद्ध पुरवठा साखळी तयार करायला हवी. सरकारने कापड उद्योगातल्या कलाकारांना आर्थिक साह्य देणे आणि शाश्वत कापूस उत्पादन आणि प्रक्रियेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणेही आवश्यक आहे.

शाश्वत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यमान कृषी धोरणे आणि योजनांचा आढावा घेण्याचीही गरज आहे. कापूस उत्पादनाशी संबंधित पर्यावरणीय आणि सामाजिक जोखमींचे निराकरण करण्यासाठी मिश्रित वित्त आणि प्रभाव गुंतवणूक यासारख्या नाविन्यपूर्ण आर्थिक उत्पादनांचा प्रसारही आवश्यक आहे. हे सर्व उपाय स्वीकारले आणि अंमलात आणले तर भारत आपल्या कापसाला सोन्याचं मोल देऊ शकतो.