-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1483 results found
आशियातील दहा देशांना एकत्र जोडणारा 'इंडो-पॅसिफिक' प्रदेश भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
अमेरिकेने नुकतीच इंडो-पॅसिफिक रणनीती जारी केली, जी या प्रदेशात सतत स्वारस्य दर्शवते आणि दक्षिण आशियातील आपल्या मित्र देशांची भीती दूर करते.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
हिंदी आणि पॅसिफिक महासागरांचे मिळून बनणारे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे आणि राजकारणाचे युद्धक्षेत्र बनले आहे.
इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�
इंडो-पॅसिफिकशी रोमचे सामंजस्य हे त्याच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी या प्रदेशाच्या महत्त्वाची जाणीव आहे. या बदल्यात इटली हा भारताचा विश्वासार्ह भागीदार आहे.
आग्नेय आशिया आणि दक्षिण पॅसिफिक मध्ये भारत आपला ठसा वेगाने वाढवत आहे. त्याबरोबरच इंडो पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये एक नवी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे.
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
कॅनडाच्या इंडो-पॅसिफिकच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशातील एक परिपक्व आणि प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळू शकते.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
चिनी पाणबुड्यांचा मागोवा ठेवणे हा “वाढत्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न” आहे.
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
दक्षिण कोरियाची इंडो-पॅसिफिक रणनीती या प्रदेशात अधिक वर्चस्व गाजवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न म्हणून बोलली जात असली तरी, यामुळे खरोखर फरक पडेल का?
चीन दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार गाजवू पाहत असून, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना त्यांची इत्यंभूत माहिती चीनला द्यावी लागणार आहे.
दक्षिण चीन समुद्रात कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊन इतरांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा तटस्थ भूमिका निभावणे रशियासाठी सोयीचे आहे.
समविचारी, सामायिक हितसंबंध असलेल्या आणि समान आव्हांनांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत संबंध हे इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत�
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
बांग्लादेश का इंडो-पैसिफिक आउटलुक यानी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था. बांग्लादेश के इस दृष्टिकोण में जहां एक तरफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में उ�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
भारत-यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) साझेदारी में हिंद-प्रशांत बेहद अहम क्षेत्र बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने गठबंधन को �
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
