अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
नाममात्र जीडीपीच्या दृष्टीने चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि 2016 पासून क्रयशक्ती समतेच्या दृष्टीने सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनने स्थान मिळवले आहे. जागतिक GDP चा एकूणच अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की चीनचे यामध्ये अंदाजे 19% योगदान आहे. चीनचे हे आर्थिक आरोग्य त्यांच्यासाठी फारसे निर्णायक आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ही गोष्ट एकमेकांशी जोडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. दक्षिण आशियातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी चीनचा व्यापक सहभाग आहे, ही गोष्ट लक्षणीय असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देणारी आहे. अगदी अलीकडच्या काळामध्ये श्रीलंका आणि पाकिस्तानला गंभीर आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला आहे. 2022 मध्ये श्रीलंकेत मोठी आर्थिक पडझड झाली आणि श्रीलंका हा देश चीनच्या ‘डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी’चा तो बळी ठरला. दुसरीकडे चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमुळे चीनला मोठ्या प्रमाणात परकीय कर्ज दिले जाते.हा आशियाई दिग्गजांनी हाती घेतलेल्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा भाग आहे.
जागतिक जीडीपीमध्ये सुमारे 19 टक्के योगदान देऊन चीनचे आर्थिक आरोग्य केवळ समृद्धीसाठीच महत्त्वाचे नाही तर परस्पर जोडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करते.
चीनचे बहुतेक इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रांशी असलेले सखोल आंतरसंबंध हे प्रादेशिक मूल्य नेटवर्कमधील त्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला कारणीभूत ठरू शकतात. हा प्राथमिक अडथळा या परिसरातील देशांना त्यांच्या व्यापार आणि गुंतवणुकीतील संबंधांमध्ये वैविध्य साधण्यात, विशेषत: चीनवरील त्यांच्या अवलंबनापासून दूर जाण्यात अडथळा आणतो. उदाहरणार्थ, अगदी ऑस्ट्रेलियन कृषी उत्पादने देखील लक्षणीयरीत्या ग्लोबल व्हॅल्यू चेन (GVCs) मध्ये गुंफलेली आहेत, ज्यामध्ये चीन मधून आयात करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
Figure 1: China’s Trade Volume with the major Indo-Pacific countries (in US$ billion)
Source: Author’s own, data from World Integrated Trade Solution (WITS), The World Bank
चीनमध्ये निर्माण झालेली आर्थिक आव्हाने आर्थिक डेटा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांद्वारे अवनतीच्या मालिकेतून निर्माण झालेली आहेत. ज्यामध्ये चिंताजनक स्थूल अशा आर्थिक लक्षणांनी ग्रासलेल्या राष्ट्राचे चित्र रेखाटलेले आपण पाहू शकतो. अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये कोविड नंतरच्या चीनच्या आर्थिक पुनरुत्थानाने ढासळण्याची चिन्हे स्पष्टपणे मांडली आहेत. जून 2023 मध्ये तरुण बेरोजगारी चिंताजनक 21.3 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. अर्थव्यवस्था 2023 च्या पहिल्या आणि दुसर्‍या तिमाहीत फक्त 0.8 टक्क्यांनी वाढली आहे.
कर्ज आणि इंधनाच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून राहणे हे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत मुख्य योगदान देणारे आहेत. त्याबरोबरच घरगुती वापराला उत्तेजन देण्याऐवजी मालमत्ता बाजारावर भर दिलेला दिसत आहे.
कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआय) आणि प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआय) या दोन्हींमध्ये घट झाल्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था चलनवाढीच्या दबावाला तोंड देत आहे. CPI ने जुलै 2023 मध्ये वार्षिक 0.3 टक्के घसरण नोंदवली, जी फेब्रुवारी 2021 नंतरची पहिली घट नोंदवत आहे. शिवाय, PPI ने 4.4 टक्क्यांनी घसरण नोंदवत अंदाजित 4.1 टक्के घट मागे टाकून सलग दहाव्या महिन्यात घट नोंदवली आहे. या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की चीन सध्या आर्थिक मंदीला तोंड देत आहे.
कर्ज आणि इंधनाच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून राहणे हे सध्याच्या आर्थिक स्थितीत मुख्य योगदान देणारे आहेत. त्याबरोबरच घरगुती वापराला उत्तेजन देण्याऐवजी मालमत्ता बाजारावर भर दिलेला दिसत आहे. या स्थूल आर्थिक धोरणामुळे नाजूक संतुलन निर्माण झाले आहे आणि त्याचे परिणाम चीनच्या सीमेवर आणि जागतिक आर्थिक परिदृश्यावर जाणवत आहेत. ही आव्हाने पाहता, चीनचे आर्थिक आरोग्य आणि त्यानंतर भारतासह त्याच्या व्यापारी भागीदारांवर होणारा परिणाम, याचा काळजीपूर्वक विचार करावा करावा लागणार आहे.
गेल्या वर्षी भारत – चीन यांच्यातील व्यापारात मैलाचा दगड गाठला गेला होता. यावर्षी द्विपक्षीय व्यापाराचे प्रमाण विक्रमी US$ 135.98 अब्ज पर्यंत पोहोचले होते. 2020 च्या मे महिन्यात पूर्व लडाखमधील लष्करी अडथळ्यांमुळे उद्भवलेल्या तणावानंतरही हे यश गाठले गेले आहे. 2022 मधील व्यापार आकडेवारीने 8.4 टक्के वाढ दर्शविली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत US$125-अब्जचा टप्पा ओलांडणारी आहे. भारत – चीन यांच्यातील आर्थिक भागीदारी जसजशी भरभराटीला येत आहे तशी तशी दोन महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे विश्लेषण त्यांच्या आर्थिक प्रभावाबाबत योग्य ठरत आहेत.
भारतातील सेमीकंडक्टर योजना आणि उद्योग विशेषतः असुरक्षित आहेत, ज्यावर निर्यात नियंत्रणाचा परिणाम होऊ शकतो.
जुलै 2023 मध्ये, गॅलियम आणि जर्मेनियमवर निर्यात नियंत्रणे लागू करण्याच्या चीनच्या निर्णयामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे भारताच्या उद्योगांमध्ये अल्पकालीन व्यत्यय निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सेमीकंडक्टर योजना आणि उद्योग विशेषतः असुरक्षित आहेत, असे म्हणावे लागेल, ज्यावर निर्यातीचे नियंत्रण काही प्रमाणात निश्चितच परिणाम करू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल्स सारख्या उत्पादनांमध्ये चिप्सचा व्यापक वापर लक्षात घेता, गॅलियम आणि जर्मेनियमच्या किंमतींमध्ये होणारी वाढ अर्थव्यवस्थेत वाढू शकते, ज्यामुळे किंमत आणि उपलब्धता या दोन्हींवर परिणाम होतो. तथापि, दीर्घकालीन परिणाम देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता, पर्यायी पुरवठा स्त्रोत आणि भारत-यूएस इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (iCET) सारख्या धोरणात्मक युती यासारख्या घटकांवर अवलंबून असतील. भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी स्थिर पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी हे घटक एकत्रितपणे योगदान देणारे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर प्रतिउत्तर म्हणून भारताने सुरक्षिततेच्या समस्यांचा हवाला देऊन आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ऑगस्ट 2023 मध्ये लॅपटॉप, टॅबलेट आणि निवडक संगणकावर आयातीची निर्बंध आणले. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या उद्दिष्टांशी जुळवून केलेल्या या महत्त्वाच्या हालचालीमुळे अल्पकालीन व्यत्याय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही शक्यता भारताला देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी एक प्रकारे प्रोत्साहन देणारी आहे. परंतु संक्रमणाच्या कालावधीत नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
Table 1: India’s Trade With China (in US$ million)
| Indian Exports to China | Indian Imports from China | ||||
| January 2022 | January 2023 | Growth/Decline | January 2022 | January 2023 | Growth/Decline |
| 1,273.94 | 1,154.51 | -9.37 | 9,061.00 | 7,885.01 | -12.98 |
| February 2022 | February 2023 | Growth/Decline | February 2022 | February 2023 | Growth/Decline |
| 1,407.53 | 1,429.06 | 1.53 | 8,568.69 | 6,968.81 | -18.67 |
| March 2022 | March 2023 | Growth/Decline | March 2022 | March 2023 | Growth/Decline |
| 1,455.49 | 1,706.13 | 17.22 | 9,137.87 | 7,789.07 | -14.76 |
| April 2022 | April 2023 | Growth/Decline | April 2022 | April 2023 | Growth/Decline |
| 1,455.18 | 1,388.19 | -4.6 | 7,941.12 | 7,499.76 | -5.56 |
| May 2022 | May 2023 | Growth/Decline | May 2022 | May 2023 | Growth/Decline |
| 1,618.48 | 1,283.91 | -20.67 | 7,522.07 | 8,249.64 | 9.67 |
| June 2022 | June 2023 | Growth/Decline | June 2022 | June 2023 | Growth/Decline |
| 1,571.59 | 1,190.03 | -24.28 | 8,844.02 | 7,849.31 | -11.25 |
Source: Author’s own, data from the Ministry of Commerce and Industry, Government of India
भारत चीन यांच्या सीमेवर उद्भवणाऱ्या तणावाच्या कालावधीत व्यापार धोरणामधील बदल घडून येतात. जसे की 2020 मध्ये भारताने चिनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे. व्यापार धरणामधील अलीकडील झालेला बदल जागतिक व्यापारात चीनच्या वर्चस्वाचा प्रतिकार करण्याच्या उद्देशाने घेतलेले धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवितात. अलीकडच्या काळात निर्माण झालेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारत अधिक संतुलित आणि फायदेशीर प्रतिबद्धता वाढवून आर्थिक विचारांच्या आधारे चीनबरोबर व्यापाराचे संबंध पुन्हा स्थापित करू शकतो.
व्यापार धोरणांमध्ये नुकत्याच झालेल्या बदलांमुळे जागतिक व्यापारात चीनच्या वर्चस्वशाली स्थितीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक दृष्टिकोन दिसून येतो.
व्यापारातील समतोल सुधारण्यासाठी भारताने एकाच वेळी देशांतर्गत क्षमता मजबूत करण्यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले पाहिजे. यासाठी पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करणे, स्वदेशी उद्योगांचे पालनपोषण करणे आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढवणे आवश्यक आहे. चीनच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून भारताने गंभीर घटकांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच संभाव्य पुरवठा साखळीतील व्यक्ती यापासून स्वतःला सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत असलेल्या क्षमतांचे पालनपोषण भारताच्या उत्पादन आणि शाश्वत आर्थिक विकासातील स्वावलंबनाच्या व्यापक उद्दिष्टाला धरूनच आहेत.
चीन या देशातील आर्थिक आव्हाने त्यांच्या सीमा ओलांडून भारतासारख्या देशासोबत असलेल्या व्यापारी संबंधावर दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करतात. भारत-चीन व्यापारातील वाढ त्यांच्या आर्थिक भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित करत आहे. चीनची आर्थिक नियंत्रणे आणि भारताने त्याला दिलेला प्रतिसाद हे गतिशीलतेमध्ये काही प्रमाणात अडथळे आणण्याचे कार्य करतात. अल्पकाळातील अडथळे दूर करून दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा पुरवठा करणे यामध्ये समतोल साधून विवेक पूर्ण निर्णय घेतले गेले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय सहयोग आणि सक्रिय आर्थिक धोरणे अवलंबणे आवश्यक आहेत.
सौम्या भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...
Read More +
PREV
