भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीची २५ वर्षे

पंतप्रधान मोदी यांचा दोन दिवसीय फ्रान्स दौरा संपन्न झाला. या दौऱ्यात ते फ्रान्सच्या बॅस्टिल डे परेडचे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. खरेतर, दरवर्षी या परेडमध्ये परदेशी प्रमुख पाहुण्यांना निमंत्रण असतेच असे नाही. २०१८ मध्ये सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांना हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यानंतर आता हा दुर्मिळ सन्मान मोदींना देण्यात आला आहे.

मोदींची ही पाचवी फ्रान्स भेट आहे. २०१७ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी स्वतः चार वेळा या भेटींचे यजमानपद भूषवले आहे. अर्थात यातून, दोन्ही देश या भागीदारीला किती महत्त्व देतात हे दिसून आले आहे. या पाचव्या भेटीदरम्यान मोदी-मॅक्रॉन यांचा ‘ब्रोमान्स’ पाहायला मिळाला असला तरीही ही भेट प्रतीकात्मकतेइतकीच महत्त्वाची ठरली आहे.

या बहुआयामी भागीदारीमध्ये, संरक्षण, हवामान बदल, ऊर्जा संक्रमण, अंतराळ सहकार्य, ब्लू इकॉनॉमी, बहुपक्षीयता आणि अगदी दहशतवादविरोधी लढा यासह विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (युएनएससी) मध्ये भारताला कायमस्वरूपी जागा मिळावी यासाठी फ्रान्स हा सातत्याने आग्रही राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (युएन) तसेच फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सारख्या संस्थांच्या मंचावर काश्मीर आणि दहशतवादाबाबत भारताच्या भूमिकेचे फ्रान्सने सक्रिय समर्थन केले आहे. २०१५ मध्ये या दोन देशांनी सुरू केल्या सौर आघाडीमध्ये आता तब्बल १०० देशांचा समावेश झाला आहे.

सुरक्षा सहकार्य

संरक्षण हा पारंपारिकपणे भागीदारीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ असल्याने संरक्षण करार हा या भेटीच्या केंद्रस्थानी होता यात आश्चर्य वाटायला नको. रशियाच्या खालोखाल फ्रान्स हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे आणि युक्रेन संघर्षामुळे रशियाचे कमी होत जाणारे लष्करी शस्त्रागार लक्षात घेता भारत-फ्रान्स सहकार्य आणखीनच घट्ट होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारतीय नौदलासोबत तीन स्कॉर्पीन पाणबुड्यांसह आणखी २६ राफेल लढाऊ विमानांचा करार करण्यात येत आहे. लढाऊ विमानांसाठी संयुक्तपणे इंजिन विकसित करण्याबाबतही चर्चा केली जात आहे. या संदर्भात, स्वदेशी बनवटीची संरक्षण उत्पादन तयार करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी फ्रान्स एक प्रमुख भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. हे सुरक्षा सहकार्य शस्त्रास्त्र सौद्यांच्या पलीकडे विस्तारलेले असून दोन्ही देशांतील नियमित संयुक्त लष्करी सराव आणि संस्थात्मक देवाणघेवाणही यात समाविष्ट आहे.   

फ्रान्सला या किफायतशीर करारांमुळे फायदा होत आहेच पण यासोबतच इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील स्थैर्यासारख्या सुरक्षा मुद्द्यांवर लक्ष ठेवणेही सुलभ झाले आहे. जागतिक व्यापारात मोठे योगदान असलेल्या व चीनच्या वाढत्या बळाची चिंता असलेल्या या प्रदेशात भारत आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश महत्त्वाची भुमिका बजावत आहेत. या प्रदेशात १.५ दशलक्ष फ्रेंच नागरिक वास्तव्याला असून, फ्रान्स ही येथील सर्वात सक्रिय युरोपीय शक्ती आहे. २०२२ च्या सुरुवातीस फ्रान्सच्या ईयू परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात इंडो-पॅसिफिकला प्राधान्य देण्यात आले होते. फ्रान्स आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक संरेखनाने ऑस्ट्रेलिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) सारख्या समविचारी देशांसोबत त्रिपक्षीय व्यवस्था देखील सक्षम केली आहे. प्रदेशात नाविन्यपूर्ण विकास प्रकल्पांना सुलभिकरण करण्याच्या दृष्टीने दोन्ही देशांनी २०२२ मध्ये इंडो-पॅसिफिक ट्रायलेटरल डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन फंड लाँच केला आहे.

पाश्चात्य देश व भारत यांच्यातील घनिष्ट संबंधांचे महत्त्वाचे कारण चीनची वाढती ताकद हे आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध हा चीनवरील प्रचंड आर्थिक अवलंबित्वाच्या संदर्भात युरोपीय देशांना वेक अप कॉल आहे. युरोपसाठी, चीनसंदर्भात डायव्हरसिफिकेशन व डिरिस्कींग तसेच नियम-आधारित जागतिक सुव्यवस्था आणि इंडो-पॅसिफिकमधील स्थिरता यासाठी प्रयत्न करणे हे आता धोरणनिर्मितीतील महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. सध्याच्या घडीला, आर्थिकदृष्ट्या चीनशी समतोल साधणारा आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये सुरक्षा प्रदाता म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील सामरिक शत्रुत्वामुळे भारत आणि फ्रान्स या मध्यम शक्ती बहुध्रुवीय जगाचा पाठपुरावा करण्यास अधिक प्रवृत्त झाल्या आहेत.

धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या शोधात

परराष्ट्र धोरणांमधील “सामरिक स्वायत्तता”चा शोध हा दोन्ही देशांना बांधून ठेवणारा दुवा आहे. ही संकल्पना भारताने अगदी स्वातंत्र्योत्तर काळापासून पुढे शीतयुद्धाच्या काळातही आचरणात आणली आहे. तर, मॅक्रॉनच्या नेतृत्वाखाली फ्रान्सने युरोपियन देशांना याबाबत प्रोत्साहन दिले आहे.

फ्रान्सने पारंपारिकपणे भारताप्रती एक स्वतंत्र धोरण पाळले आहे. १९९८ मध्ये भारत हा अण्वस्त्रधारी देश झाल्यानंतर, युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि इतरांनी लादलेल्या निर्बंधांना न जुमानता भारताशी चर्चा करणारा फ्रान्स हा पहिला पाश्चात्य देश होता. त्याच वर्षी, भारताने फ्रान्ससोबत आपल्या पहिल्या धोरणात्मक भागीदारीवर स्वाक्षरी केली होती. पाश्चात्य जगाशी भारताचे संबंध फारसे सकारात्मक नसल्याच्या काळापासूनचे भारत-फ्रान्समधील संबंध आजपर्यंत पुढे नेण्यात आले आहे. दोन्ही देशांमधील ही आत्मीयता आणि फ्रान्सने भारताच्या हक्काबद्दल आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांना बगल देण्यात आली आहे. या भेटीच्या संयुक्त निवेदनात भर दिल्याप्रमाणे या दोन्ही देशांमधील संबंध प्रतिकूल संघर्षमय स्थितीत लवचिक ठरले आहेत. तसेच उपलब्ध संधीबाबत धाडसी आणि महत्वाकांक्षी आहे.

सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांचे वर्चस्व असलेल्या या संबंधात, व्यापार हा तुलनेने मागे राहिला विषय आहे. अर्थशास्त्र हा भागीदारीचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या भारत – जर्मनी संबंधांच्या हे अगदी विरुद्ध आहे. एका आकडेवारीनुसार फ्रान्स हा भारताचा ११ वा सर्वात मोठा विदेशी गुंतवणूकदार असून २०२२ मध्ये हा द्विपक्षीय व्यापार १५.८ अब्ज डॉलर इतका होता. हा व्यापार वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढत असला तरी तो संभाव्यतेपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे, त्याच वर्षी जर्मनीबरोबरचा द्विपक्षीय व्यापार जवळजवळ ३० अब्ज डॉलर इतका होता. या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या व्यावसायिक प्रमुखांसोबत आयोजित सीईओ फोरम हा उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ईयू-भारत मुक्त व्यापार कराराच्या निष्कर्षाद्वारे भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील कमाल व्यापार क्षमता अनलॉक करता येऊ शकते.

भारत आणि फ्रान्सने पुढील २५ वर्षांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी “होरायझन २०४७” हा रोडमॅप जारी केला आहे, जो भारताच्या स्वातंत्र्याची १०० वर्षे आणि भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीची ५० वर्षे हे औचित्य साधणारा आहे. ही भविष्यवादी दृष्टी या संबंधांना अधिक उंचीवर नेण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षापूर्वीच फ्रान्सने भारताचा उत्तम मित्र म्हणून रशियाची जागा घेतली होती. कदाचित, या संबंधातील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे त्याचा खोलवर रुजलेला विश्वास तसेच बंधनाचा अभाव असू शकतो. दीर्घकाळ चाललेली ही संस्थात्मक भागीदारी असूनही, मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यातील मैत्री या संबंधांना बळकटी देणारी ठरत आहे.

शैली मल्होत्रा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो आहेत.