इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार करते आहे.
अलीकडेच झालेल्या अमेरिका- ऑस्ट्रेलियाच्या 2+2 बैठकीमध्ये याबद्लचे निर्णय घेण्यात आले. याला AUSMIN म्हणूनही ओळखले जाते. लष्कराला आणखी सुसज्ज करण्याच्या पुढाकारांमध्ये जपानला आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही यात जाहीर करण्यात आले.
आशिया-पॅसिफिक मधील ही अमेरिकाप्रणित युती हब-अँड-स्पोक आर्किटेक्चरवर आधारित आहे आणि भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रातील नवीन नेटवर्क सुरक्षा स्थापत्यासाठी एक नवा मार्ग तयार होतो आहे. यामध्ये 2007 च्या ऑस्ट्रेलिया-जपान सुरक्षा घोषणा आणि 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलिया-युनायटेड किंगडम- अमेरिका यांच्या AUKUS या लष्करी युतीच्या निर्मितीद्वारे सुरू केलेल्या विकासाचाही समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत, ऑस्ट्रेलिया-जपान सहकार्यामध्ये वर्गीकृत बुद्धिमत्तेची देवाणघेवाण होत होती. यावर्षी जानेवारीमध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने एका करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार प्रत्येक देशाच्या सैन्यदलांना एकमेकांच्या तळांवर प्रशिक्षण आणि मानवतावादी मोहिमांमध्ये सहकार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
जपानचे पंतप्रधान किशिदा फ्युमियो आणि त्यांचे ऑस्ट्रेलियन समकक्ष अँथनी अल्बानीज यांनी ऑक्टोबरमध्ये एक संयुक्त घोषणा जारी केली. आपली द्विपक्षीय भागिदारी अमेरिकेसोबतच्या संबंधित युतींना बळकट करते, असे त्यात म्हटले होते. हे त्रिपक्षीय सहकार्य आमचे धोरणात्मक संरेखन, धोरण समन्वय, आंतरकार्यक्षमता आणि संयुक्त क्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे अशी पुष्टीही त्यात जोडण्यात आली होती.
भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात अमेरिका हे केंद्र आहे. हे केंद्र जपान, दक्षिण कोरिया, फिलीपाइन्स, ऑस्ट्रेलिया आणि थायलंडशी जोडलेले आहे.
यामध्ये तैवानशी काहीसे अस्पष्ट संबंध आहेत आणि सिंगापूर आणि भारतासोबत सामरिक भागिदारी करण्यात आली आहे. या संबंधांना आकार देण्यासाठी परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकांचा समावेश असलेले 2+2 अशा बैठकांचे स्वरूप हे महत्त्वाचे साधन आहे.
पहिली अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील बैठक 1985 ची आहे. त्यानंतर जपान-अमेरिका सुरक्षा सल्लागार समितीची बैठक म्हणजेच 2+2 बैठक सप्टेंबर 2000 मध्ये झाली. डिसेंबर 2018 मध्ये भारताची पहिली 2+2 बैठक अमेरिकेसोबत झाली. 2+2 या बैठकीमध्ये दोन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्री सहभागी असतात. 2000 च्या दशकापासून अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांना जोडण्यासाठी त्रिपक्षीय सुरक्षा संवाद सुरू झाला. 2007 ची ऑस्ट्रेलिया-जपान सुरक्षा घोषणा, 2009 ची ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण कोरिया सुरक्षा घोषणा अशा मार्गांनी इतर देशही एकमेकांशी जोडून घेऊन लागले.
सुरक्षेची एक नवी रचना तयार करण्याच्या उद्देशाने दक्षिण कोरिया आणि जपानला सुरक्षा संबंधांमध्ये जोडण्याचेही सतत प्रयत्न झाले. यामुळे ऑस्ट्रेलियाला ईशान्य आशियाशी जोडणारी एक सुरक्षा रचना अस्तित्वात आली.
या सुरक्षा घोषणा ही चीनच्या उदयाला दिलेली सावध प्रतिक्रिया होती, असं म्हणता येईल. त्या आतापर्यंत बंधनकारक नसल्या तरी यामध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी, दहशतवाद, सागरी सीमांचं संरक्षण आणि विमान वाहतूक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
2016 मध्ये, ओबामा प्रशासनाने या प्रदेशाशी अमेरिकेचे संबंध पुनरुज्जीवित करण्यासाठी दुहेरी सहकार्यामध्ये पुढाकार घेतला. अमेरिकेने एका मार्गाने ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपद्वारे या प्रदेशाचे आर्थिक नियम पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न केला.तर दुसरीकडे, अमेरिकेचे माजी संरक्षण सचिव अॅश्टन कार्टर यांनी याला ‘तत्त्वसंपन्न सुरक्षा नेटवर्क’ असे संबोधून अमेरिकाकेंद्रीत रचना बदलून त्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलण्याची तयारी दाखवली.
या नेटवर्कचा मुख्य स्तर हा त्रिपक्षीय यंत्रणेचा होता. यापूर्वी केवळ द्विपक्षीय सहकार्य केलेल्या देशांनाही यामुळे एकत्र आणता येणार होतं.
यामध्ये अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया संबंधांवर सतत भर देणे आणि अमेरिका-जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील भागिदारीचा समावेश होता. उत्तर कोरियाकडून असलेला क्षेपणास्त्र आणि संहारक अस्त्रांचा धोका ओळखून हे नेटवर्क तयार करण्यात आले.अमेरिकेच्या समीकरणांमध्ये भारत हा एक नवीन घटक होता पण 2015 मध्ये जपान हा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय मलबार सरावात पुन्हा सामील झाला तेव्हा त्याने त्रिपक्षीय धोरणाचेच पालन केले.सिंगापूरमधील 15 व्या शांग्री ला संवादात बोलताना कार्टर म्हणाले, या सुरक्षा सहकार्यामुळे कदाचित एक दिवस अमेरिका-चीन-भारत सागरी सरावही आकाराला येऊ शकतो. हा काळ अमेरिका आणि चीन यांच्या भागिदारीचा आणि RIMPAC सरावांमध्ये चीनच्या सहभागाचा होता.
एका वर्षानंतर डाॅनल्ड ट्रम्प जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीने ही समीकरणं बदलून टाकली.
अमेरिका ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून बाहेर पडली आणि नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी चीनशी व्यापार युद्ध सुरू केले. यामुळे या दोन देशांमध्ये धोरणात्मक स्पर्धा सुरू झाली. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या मित्र राष्ट्रांनी त्यांच्या सुरक्षेत अमेरिकेच्या सहभागासाठी अधिक पैसे द्यावेत आणि उत्तर कोरियाशी शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणीही ट्रम्प यांनी केली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे या प्रदेशातील अमेरिकेच्या भूमिकेला आणखी बळकटी मिळाली.अमेरिकेने आता इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबत आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. जानेवारी 2021 मध्ये अवर्गीकृत केलेल्या धोरण दस्तऐवजात, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात यूएसचे धोरणात्मक अग्रस्थान राखणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे, असे म्हटले आहे.चीनचे या क्षेत्रातील वर्चस्व रोखायचे असेल तर उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देऊन हे साध्य करता येईल, असाही याचा रोख आहे. आपल्या सहकारी देशांसोबतच्या युतीची विश्वासार्हता आणि परिणामकारकता वाढवणे हेही अमेरिकेचे उद्दिष्ट होते.
2017 मध्ये लवचिक त्रिपक्षीय चौकटीतून बाहेर पडून अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यासारख्या चतुर्भुज गटाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न झाले. या देशांकडे नवीन सुरक्षा रचनेचे मुख्य केंद्र म्हणून पाहिले जाते.
जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांमध्ये आणखी दुपटीने वाढ केली. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम यांना एकत्र बांधण्यासाठी AUKUS नावाची नवी त्रिपक्षीय लष्करी युती पुन्हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 2021 मध्ये उदयास आली.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये जाहीर झालेल्या बायडेन प्रशासनाच्या इंडो-पॅसिफिक रणनीतीमध्ये सुरक्षेसह प्रादेशिक समृद्धीला चालना देण्याचे महत्त्व आणि लोकशाही मार्गाने लवचिकता यावर जोर देण्यात आला आहे. मुक्त आणि खुल्या इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी युती, संघटना आणि नियमांचे जाळे आवश्यक आहे, असेही यात म्हटले आहे.
या प्रयत्नांमध्ये अमेरिकेचे सहयोगी देश तसेच भारत, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि इतर देशांचा समावेश असेल. महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिका आपल्या सहयोगी देशांचे आणि भागिदारांचे एकमेकांशी असलेले संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
याचे एक विशिष्ट लक्ष्य जपान आणि दक्षिण कोरियासोबत त्रिपक्षीय सहकार्याला चालना देणे हे होते असेही या दस्तावेजात नमूद करण्यात आले आहे. आम्ही त्रिपक्षीय सहकार्याच्या संदर्भात आमच्या प्रादेशिक धोरणांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करू, असेही यात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या या नव्या दृष्टिकोनामुळे याला एक आर्थिक पैलू आला आहे. इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) ची घोषणा तर झाली पण हा ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपसाठी योग्य पर्याय असू शकत नाही.
अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया AUSMIN ची पहिली वैयक्तिक बैठक झाली. त्यानंतर जपान-ऑस्ट्रेलिया अशी 2+2 स्वरूपाची बैठक सुरू झाली. यावरून या क्षेत्रात नेमक्या काय घडामोडी घडत आहेत याची कल्पना येते. जून 2021 मध्येही दोघांची व्हर्च्युअल बैठक झाली होती. जानेवारी 2022 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या सुरक्षा सहकार्यावरील संयुक्त घोषणेच्या पुढचा मार्ग ठरवणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट आहे.
याचे सर्वात परिणामकारक बदल जपानमध्ये होत आहेत. या महिन्यात जपान आपले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण (NSS), राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्त्वे (NDPG) आणि मध्य-मुदतीचा संरक्षण कार्यक्रम (MTDP) यांचं अनावरण करेल.
या राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमात चीनला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. शत्रूचे तळ आणि सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी जपानने काउंटर-स्ट्राइक क्षमता प्राप्त करणे अपेक्षित आहे. जपानने 2027 पर्यंत आपल्या GDP च्या 2 टक्के संरक्षणावर खर्च करावा अशी किशिदांची इच्छा आहे.
भारत हा अमेरिकेचा औपचारिक सहयोगी देश नाही आणि भारताची सुरक्षा अमेरिकेवर अवलंबूनही नाही. तरीही अमेरिकेने अलीकडे केलेली वक्तव्ये आणि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीसारख्या अमेरिकेच्या योजनांमध्ये भारताला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. जानेवारी 2021 च्या इंडो-पॅसिफिक दस्तऐवजात चीनच्या सत्तेचं संतुलन राखण्यासाठी भारत हा महत्त्वाचा देश आहे, असे म्हटले आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सुरक्षा नेटवर्क तयार करण्याच्या प्रक्रियेतही भारताचा सहभाग मोठा आहे. याचे मूळ 1990 च्या दशकाच्या मध्यात सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतरच्या दोन महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्ये आहे. भारत हा कोणत्याही प्रकारे सोव्हिएट रशियाचा सहयोगी नव्हता हे भारताला दाखवून देण्याची गरज होती. अमेरिकेचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी भारताने मलबार सराव सुरू केला आणि त्यानंतर आग्नेय आशियातल्या देशांना सुरक्षेची हमी देण्यासाठी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर MILAN नौदल सरावही सुरू केला. या दोन्ही सरावांचा वर्षानुवर्षे विस्तार झाला आहे आणि त्यामुळे एक धोरणात्मक रणनीतीही विकसित झाली आहे.
2007 मध्ये जपानचे पंतप्रधान आबे शिन्झो यांनी, जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या चार सदस्यांच्या लोकशाही मूल्यांवर आधारित सुरू केलेल्या चतुर्भुज संवादाचा (Quad) भारत हा चार्टर सदस्य आहे.
विविध कारणांमुळे पहिला संवाद निकामी झाला आणि त्यामुळे 2017 मध्ये त्याला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक होते. भारत या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग होता. पहिली भारत-जपान 2+2 बैठक नोव्हेंबर 2019 मध्ये नवी दिल्लीमध्ये आणि दुसरी सप्टेंबर 2022 मध्ये टोकियो मध्ये आयोजित करण्यात आली होती. दोन्ही देशांनी 2008 च्या सुरक्षा सहकार्याच्या संयुक्त घोषणा आणि सहकार्य पुढे नेण्यासाठी 2009 मध्ये कृती आराखडा तयार केला.
जून 2020 मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागिदारीमध्ये रूपांतरित झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी सप्टेंबरमध्ये त्यांचा पहिला 2+2 संवाद सुरू केला. भारत-जपान किंवा भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध जपान-ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमाणे वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता नाही.
तरीही 2+2 स्वरूपाच्या किंवा चतुर्भुज आणि द्विपक्षीय संवाद प्रक्रिया परकीय आणि संरक्षण संबंधांमध्ये महत्त्वाची प्रगती घडवून आणतात. ऑस्ट्रेलिया-जपान संबंधांप्रमाणेच यामध्ये कधीतरी गुणात्मक वळण येऊ शकते. भू-राजकीय दृष्टीने भारत महत्त्वाचा देश आहे. भारत हा काही अमेरिकेशी कराराने बांधला गेलेला सहयोगी नाही आणि ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरियाप्रमाणे अमेरिका भारताला सुरक्षा पुरवणारा महत्त्वाचा देश नाही. अमेरिकेची इच्छा असली तरीसुद्धा भारताने अमेरिकेसोबतच्या त्यांच्या सुरक्षा संबंधांमध्ये काही रेषा आखल्या आहेत.
भारत त्याच्या Quad भागीदारांप्रमाणे मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक संकल्पनेचे पूर्ण सदस्यत्व घेत नाही. अलिकडच्या वर्षांत, अमेरिकेलाही हे लक्षात आले आहे की भारताचे मूल्य त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीमुळे आहे. भारत हा कदाचित अमेरिकेचा सर्वात महत्त्वाचा द्विपक्षीय संबंध अससेला देश आहे, असं आता अमेरिकेचे नेते म्हणू लागले आहेत. त्यामुळेच इराण आणि आता रशिया यांसारख्या देशांबद्दलचे भारताचे विचार वेगळे आहेत हे ओळखून अमेरिकेने या क्षेत्रांमध्ये भारताबद्दल वेगळा दृष्टिकोन ठेवला आहे.
हिंदी महासागरावर वर्चस्व गाजवणारा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न भारत हाच चीनच्या विरोधात समतोल राखणारा घटक ठरणार आहे. म्हणूनच इंडो-पॅसिफिकसाठी व्हाईट हाऊसचे समन्वयक कर्ट कॅम्पबेल यांनी नुकत्याच झालेल्या अस्पेन सिक्युरिटी फोरममध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, भारत हा अमेरिकेचा अधिकृत सहकारी देश असणार नाही तर तो एक महान शक्ती असेल आणि विविध कारणांमुळे अमेरिका आणि भारताची धोरणात्मक युती होऊ शकते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
