नाटोची व्हिलनियस परिषद : प्रमुख फलनिष्पत्ती

माद्रिद येथे २०२२ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदेनंतर मित्र देशांनी नवी प्रारूपे स्वीकारली आणि पुढील दशकात आघाडी कायम राहावी यासाठी धोरणात्मक संकल्पनेचाही स्वीकार केला. दि. ११-१२ जुलै २०२३ या दोन दिवशी झालेल्या व्हिलनियस शिखर परिषदेत नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) ची गेल्या वर्षातील प्रगती आणि भविष्यातील संघर्षासाठी सज्जता या दोन मुद्द्यांवर विश्लेषण करण्यात आले. या परिषदेत युक्रेनच्या सदस्यत्वाची कालमर्यादा जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु परिषदेत त्याबद्दल काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र नाटोचे परिपत्रक आणि जी-७ चा संयुक्त जाहीरनामा पाहता मित्र देशांनी युक्रेनबाबतच्या आपल्या बांधिलकीमध्ये दुप्पट वाढ केली असल्याचे स्पष्ट होते; तसेच हे देश आपली लवचिकता वाढवण्यासाठी कठोर परिश्रम करीत आहेत, असेही दिसून येते. या लेखामध्ये शिखर परिषदेतील महत्त्वपूर्ण फलनिष्पत्तीकडे लक्ष वेधले आहे.

परिषदेतील महत्त्वपूर्ण मुद्दे

‘रशियन फेडरेशन ही युरो-अटलांटिक क्षेत्रातील मित्र देशांची सुरक्षा, शांतता आणि स्थैर्याला असलेला सर्वाधिक लक्षणीय आणि थेट धोका आहे,’ असे ‘नाटो’ने आपल्या परिपत्रकात नोंदवले आहे. रशियाविरोधातील बचावात्मक धोरणे व प्रतिकार अधिक मजबूत करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन परिषदेच्या अहवालांमध्ये सातत्याने दिसून येत होता. मात्र दोन विशेष घडामोडींचाही त्यात समावेश आहे. पहिली म्हणजे, बेलारूस आणि इराण यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल नाटोनं व्यक्त केलेली चिंता. बेलारूसने ‘रशियाच्या फौजांना युक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी आणि रशियाचे आक्रमण कायम राहण्यासाठी आपला भूभाग आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या,’ असेही नाटोने नमूद केले आहे. रशियामध्ये अलीकडेच झालेल्या घडामोडींचा संदर्भ देऊन ‘तथाकथित खासगी लष्करी कंपन्यांना’ नियुक्त केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. युक्रेनमधील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्यासाठी रशियाकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘अनस्क्रूड एरियल व्हेईकल्स’चा पुरवठा इराणकडून करण्यात येतो, या संदर्भातही महत्त्वपूर्ण उल्लेख करण्यात आला आहे.

दुसरे म्हणजे, बाल्टिक समुद्राला अखेरीस ‘नाटो लेक’ असे संबोधण्यात आले. नाटोचा सदस्य देश या नात्याने फिनलंड प्रथमच या परिषदेत सहभागी झाला होता. स्वीडनच्या सदस्यत्वासाठीच्या प्रयत्नांना तुर्कीने अनुकूलता दर्शवली. त्यामुळे एकेकाळी रशियाच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या या क्षेत्रात धोरणात्मक बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दि. १० जुलै २०२३ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून तुर्कीने मंजुरीसाठी आपल्या असेम्ब्लीमध्ये परिग्रहण प्रोटोकॉल सादर करणार असल्याचे घोषित केले. माद्रिद येथे २०२२ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदेपासून स्वीडनने तुर्कीची सुरक्षाविषयक चिंता कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले; तसेच ‘पिपल्स काँग्रेस ऑफ कुर्दिस्तान’ विरोधात सहकार्य वाढवण्यासाठी आपल्या घटनेमध्ये दुरुस्ती केली असून तुर्कीला शस्त्रास्त्र पुरवठा पुन्हा सुरू केला आहे. मात्र बारकाईने पाहिल्यास, अध्यक्ष एर्दोगन यांनी भरघोस सवलतीही दिल्या आहेत. त्यामध्ये दहशतवादविरोधी पथकाच्या विशेष समन्वयकपदाची निर्मिती (हे पद नाटोसाठी पहिलेच), स्वीडनमधील तुर्की कुर्दांवर कठोर कारवाई, एफ-१६ च्या पुरवठ्यासाठी अमेरिकेशी पुन्हा बोलणी सुरू आणि सर्वांत आश्चर्य म्हणजे, २०१६ पासून रखडलेल्या तुर्कीच्या युरोपीय महासंघातील प्रवेशासाठी एर्दोगन यांची अनुकूलता यांचा समावेश होतो.

तिसरे म्हणजे, युक्रेनच्या नाटोप्रवेशासाठी कालमर्यादा जाहीर केले जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती पूर्ण झाली नाही. त्याऐवजी ‘मित्रदेशांकडून मंजुरी मिळेल तेव्हा आणि सर्व अटी पूर्ण होतील तेव्हा आम्ही युक्रेनला आमंत्रण देऊ,’ याचा नाटो नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. सदस्यत्वासाठी कोणतीही कालमर्यादा जाहीर न करणे हे ‘अभूतपूर्व आणि हास्यास्पद’ आहे, असे युक्रेनचे अध्यक्ष झिल्येन्स्की यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारचे कोणतेही वचन दिले जाणार नाही, याचे संकेत आधीपासूनच मिळालेले होते. युक्रेन नाटो सदस्यत्वासाठी सज्ज नाही, अशी टिप्पणी अध्यक्ष बायडेन यांनी ९ जुलै २०२३ रोजी केली होती. ‘मित्रदेशांनी युक्रेनला श्रेणी देण्याआधी युद्ध संपवायला हवे,’ असेही त्यांनी नमूद केले होते. युद्ध अद्याप सुरू असताना युक्रेनला सदस्यत्वाच्या प्रक्रियेचे वेळापत्रक देण्यास जर्मनीनेही चिंता व्यक्त केली होती. कोणतीही कालमर्यादा नसताना नाटो युक्रेन मंडळाच्या निर्मितीसह नाटोच्या सदस्यत्वासाठी सदस्यत्व कृती योजना वगळणे आणि पाश्चात्य मानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी युक्रेनच्या सैन्याला मदत होईल अशा बहुवर्षीय सुधारणा कार्यक्रमांची योजना अशी काही ठोस मदत अध्यक्ष झिल्येन्स्की यांच्या पदरात पडली.

‘आवश्यकता असेपर्यंत’ या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून फ्रान्स, जर्मनी आणि नॉर्वे यांसारख्या नाटोच्या सदस्य देशांनी युक्रेनच्या संरक्षणासाठी नवी वचनबद्धता जाहीर केली. त्यामध्ये जर्मनीकडून ६८ कोटी ६० लाख युरोंच्या सुरक्षा तरतुदीचा समावेश आहे. या तरतुदीत ४० मार्डर लष्करी लढाऊ वाहने, २५ लेपर्ड १ ए ५ प्रमुख रणगाडे आदींचा समावेश होतो. नॉर्वे सरकारने अतिरिक्त २.५ अब्ज क्रोनर (२१ कोटी ८० लाख युरो) आणि फ्रान्सने लांब पल्ल्याची एससीएएलपी क्षेपणास्त्रे देण्याचे वचन युक्रेनला दिले आहे. जी-७ गटातील देशांनीही युक्रेनच्या दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय आराखड्याच्या संयुक्त घोषणेसह आपल्या बांधिलकीत दुप्पटीने वाढ केली. यामध्ये युक्रेनची आर्थिक, तांत्रिक आणि वित्तीय क्षमता मजबुत करण्यासाठी द्विपक्षीय सुरक्षा बांधिलकीचा समावेश आहे. सुरक्षा हमीच्या बाबतीत आधुनिक लष्करी साधनांसाठी मदत, युक्रेनच्या संरक्षण औद्योगिक तळाचे बळकटीकरण, गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि सैन्याच्या प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने मदतीचा समावेश आहे. त्या बदल्यात युक्रेनने प्रशासन, कायद्याची अंमलबजावणी आणि न्यायीक संरक्षण व लष्करी क्षेत्रातील सुधारणा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास बांधिलकी दर्शवली आहे.

चौथी गोष्ट म्हणजे, युक्रेनमधील युद्ध आणि रशियाच्या आक्रमणाविरोधात आघाडी मजबुत करण्यावर संवादांमध्ये आणि चर्चेमध्ये जोर देण्यात येत असला, तरी चीन हाही चिंतेचा एक प्रमुख विषय आहे. २०२२ च्या धोरणात्मक संकल्पना आघाडीने स्वीकारलेल्या मुद्द्यांचा परिपत्रकामध्येही पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नाटोच्या सुरक्षेसाठी, हितसंबंधांसाठी आणि मूल्यांसाठी चीन हा धोका असल्याचे म्हटले गेले होते. यापुढे जाऊन चीन ‘आपल्या रणनीती, हेतू आणि लष्करी उभारणीबद्दल अपारदर्शक आहे,’ असा गर्भीत इशाराही दिला होता. त्यात रशिया व चीन यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी आणि रशियाला चीनचा पाठिंबा यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. चीनशी रचनात्मक चर्चा करण्याचा मार्ग आघाडीसाठी खुला आहे; परंतु चीनने युरो-अटलांटिक आघाडीने निर्माण केलेली आव्हाने जाणून घेण्याची आणि चीनच्या आक्रमक कृतींविरोधात लवचिकता व सज्जता वाढवण्याची अधिक गरज असल्याचे आघाडीच्या ध्यानात आले आहे.

या संदर्भाने भारत-प्रशांत क्षेत्रावरही भर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील मित्र देशांचा सहभाग असलेली व्हिलनियस परिषद ही नाटोची दुसरी शिखर परिषद आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि न्युझीलंडसह नाटोच्या संलग्नतेचा विस्तार करण्याकडे संवादातील मुद्दे निर्देश करतात; तसेच भारत-प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षा युरो-अटलांटिक सुरक्षेशी जोडलेली आहे, या वस्तुस्थितीलाही त्यात महत्त्व आहे. या क्षेत्रातील नाटोचे अस्तित्व आणि कार्य बळकट करण्याची गरज असल्याबद्दल मित्र देशांमध्ये एकमत आहे. मात्र त्या संदर्भात प्रक्रिया कशी असावी, याबद्दल मतभिन्नता आहे. नाटोचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कार्यालयाची स्थापना करण्याविषयी शिखर परिषदेदरम्यान घोषणा करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती; परंतु अशा प्रकारच्या हालचालींमुळे चीनकडे चुकीचा संदेश जाईल आणि या भौगोलिक विस्तारामुळे युरो-अटलांटिक क्षेत्राकडील नाटोचे लक्ष कमी होण्याचा (सध्या यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित आहे.) धोका असेल, असे सांगून फ्रान्सने चिंता व्यक्त केली.

पाचवी गोष्ट म्हणजे, संरक्षण खर्च आणि भविष्यासाठी आघाडी. नाटोसाठी संरक्षण खर्च ही कायमस्वरूपी समस्या आहे. त्यामध्येही असमान भार ही सर्वांत वादग्रस्त समस्या आहे. २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर या परिस्थितीने संपूर्ण नवे वळण घेतले. त्या वेळी युरोपातील अनेक देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी आणि लष्करी पायाभूत सुविधा; तसेच त्यांच्या संरक्षण-औद्योगिक आधारामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. शिखर परिषदेपूर्वी जाहीर केलेल्या अंदाजांमध्ये ३१ पैकी ११ सहयोगी देशांनी एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) दोन टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामध्ये पोलंडने आघाडी घेतली आहे. (आकृती १). गेल्या काही वर्षांमध्ये संरक्षण खर्चात वाढ झाली आहे, असे परिपत्रकावरून लक्षात येते. मात्र ‘प्रतिस्पर्धी सुरक्षा पद्धती’मुळे जीडीपीच्या या दोन टक्क्यांच्या टप्प्यापेक्षा अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे. या प्रकारे दोन टक्के हा आधार आहे. कमाल मर्यादा नव्हे.

Image 1- Defence expenditure as a share of GDP (%)

आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे, भविष्यातील कोणत्याही अडथळ्यासाठी आघाडीला सज्ज करण्यासाठी मित्र देशांनी प्रादेशिक संरक्षण योजनांसंबंधी करार केला. नियोजन सार्वजनिकरीत्या जाहीर केले गेले नसले, तरी संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी नाटो मित्र देशांचे सर्व नियोजन पूर्ण व्हायलाच हवे, यावर एकमत होते. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर प्रथमच नाटो एक ठोस कृती योजना तयार करीत आहे. या योजनेचा आपापल्या दलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि परस्पर कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नाटो देशांना मदत होणार आहे. मात्र यामध्ये दोन आव्हाने येऊ शकतात. पहिले म्हणजे, प्रादेशिक संरक्षण योजनांच्या अंमलबजावणीचे आर्थिक परिणाम. संरक्षण नियोजनात वाढ झाली आहे. मात्र पुढील बऱ्याच काळासाठी आणि या प्रादेशिक योजना टिकवून ठेवण्यासाठी आघाडीतील देशांच्या लष्करी खर्चात लक्षणीय वाढ करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, युक्रेनबद्दलच्या बांधिलकीमुळे मित्रदेशांच्या मर्यादेवर ताण आला आहे. त्यामुळे या योजना लागू होण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे दोन पद्धतींचे संयुक्त युद्ध हाताळण्यासाठी कोणत्याही प्रादेशिक संरक्षण योजनेमध्ये त्यांच्या लष्करी-औद्योगिक तळाची वाढीव क्षमतेसह सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

युक्रेनबद्दल नाटोच्या सदस्य देशांच्या बांधिलकीसंदर्भात नव्या प्रादेशिक संरक्षण योजना आखणे, चीनबद्दलच्या चिंतांवर चर्चा करणे आणि नाटो आघाडी सदस्य देशांच्या संरक्षणासाठी सज्ज असल्याचा संदेश रशियाला देण्याबद्दल परिषदेमध्ये ठोस दिशादर्शन करण्यात आले. स्वीडनच्या नाटो प्रवेशाबाबत तुर्कीने दाखवलेला हिरवा कंदील ही या परिषदेची एक मोठी फलनिष्पत्ती होती. यामुळे उत्तर युरोपातील स्थिती आणखी मजबुत झाली आणि नाटोच्या संस्थापक कराराच्या कलम एक्स अंतर्गत कोणत्याही तिसऱ्या देशाचे मत विचारात घेतले जाणार नाही, असा संदेश रशियाला मिळाला.

मात्र युक्रेनच्या नाटो सदस्यत्वासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव असल्यामुळे अपेक्षाभंग झाला. मात्र यामुळे सदस्य देशांमध्ये एकवाक्यता नाही, असे दिसून येते. तरीही युक्रेन नाटो सदस्य देशांकडून अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुरक्षाविषयक वचनबद्धता मिळवण्यास सक्षम आहे. युक्रेनच्या नाटो प्रवेशाच्या छोट्या-मोठ्या मुद्द्यांवर अद्याप काम करणे बाकी आहे. युक्रेन नाटोचा सदस्य होऊ शकतो की नाही, हा एकमेव प्रश्न परिषदेत सोडवण्यात आला. हा २००८ मधील बुखारेस्ट शिखर परिषदेचा पुढचा भाग आहे. त्यामध्ये केवळ युरो-अटलांटिक आकांक्षांना मान्यता देण्यात आली. तरीही केवळ सदस्य देशांनीच नव्हे, तर युक्रेनला दीर्घकालीन सुरक्षा देण्याचे जी-७ देशांनी संयुक्तपणे जाहीर केले. त्यामुळे परिषदेतील अपेक्षाभंगाचे दुःख काही प्रमाणात तरी दूर झाले.

निकिता दत्ता ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या फेलो आहेत.