इंडो-पॅसिफिकमधले सागरी डावपेच

हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर एकमेकाशी जोडले गेलेले आहेत. या दोन्हीचे सागरी क्षेत्र इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र  म्हणून ओळखले जाते. याच क्षेत्रात सध्या आंतरराष्ट्रीय तीव्र स्पर्धा वाढली असून येथेच जागतिक डावपेच खेळले जात आहेत. ही स्पर्धा शिगेला पोहोचण्याचे कारण आहे, चीनचा या क्षेत्रातला वाढता प्रभाव. भारत आणि जपान जी परस्पर देवाणघेवाण करतात ती याच सागरी मार्गाने. याच सागरी मार्गांवर सध्या चीनने आपला दबदबा निर्माण केला आहे. चीन जसा या क्षेत्राचा व्यापारासाठी वापर करणारा एक महत्त्वाचा देश आहे तसाच तो इतर देशांच्या समुद्री सीमांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सुद्धा चिंतेची बाब आहे. चीनच्या सर्वव्यापी धोरणांमुळे इतर देशांच्या महत्त्वाच्या व्यापारविषयक आणि ऊर्जाविषयक हितसंबंधांना नक्कीच धोका पोहोचण्याची शक्यता पोहोचू शकतो.

या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागराच्या क्षेत्राचा भागाचा समावेश होतो. आफ्रिका खंडापासून सुरू होणारे हे विस्तृत सागरी क्षेत्र पूर्व आणि दक्षिण आशियायी देशांचा समावेश करत, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान, जपान, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत त्याच्या सीमा विस्तारलेल्या आहेत. या क्षेत्रात जसे जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहेत तशाच जगातल्या काही महत्त्वाच्या महासत्ता सुद्धा एकवटलेल्या आहेत.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीची रेलचेल असलेले हे आशियायी क्षेत्र आज जगासाठी व्यापारी दृष्टीने महत्त्वाचे उत्पादन क्षेत्र सुद्धा बनले आहे. समुद्री सीमांचा विचार करता आशियाला युरोप आणि अमेरिकेशी जोडण्यात या क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपियन महासंघातल्या देशांप्रमाणेच जगातल्या अन्य महासत्तांसाठी सुद्धा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला सामरिक व आर्थिक दृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

चीन एक महासत्ता म्हणून पुढे येऊ लागल्यामुळे जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू आता बदलू लागला आहे. इतर सर्वच महासत्तांना अस्वस्थ करून टाकणारी अशी ही घडामोड आहे. जागतिक राजकारणाचे जुने जाणते अभ्यासक सुद्धा या परिवर्तनामुळे गोंधळलेले आहेत. या परिस्थितीचा विचार करता, इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रामधल्या देशांच्या परदेशविषयक धोरणाबाबत तीन गोष्टींची चर्चा होते आहे : अ) एक मत असे आहे की, आर्थिक आणि व्यापारी दृष्ट्या जगभरात आपला दबदबा निर्माण करण्याच्या चीनच्या धोरणाच्या विरोधात या देशांनी संरक्षणनीतीचा अवलंब केला पाहिजे. ब) दुसरे मत आहे की, चीन आणि आसपासच्या सर्व आशियायी देशांसोबत इतरांनी म्हणजे मुख्यत: अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी सामंजस्य आणि सहकार्य अधिकाधिक वाढवले पाहिजे. क) तर तिसरे मत असे आहे की, इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रांतल्या देशांनी चीन आणि अमेरिका अशा दोन्हीही देशांच्या प्रभावाखाली न रहाता आपले एक स्वतंत्र आणि समतुल्य अस्तित्व टिकवून ठेवले पाहिजे.

तर अशा या संरक्षणनीतीचा पुरस्कार करणा­यांमध्ये अशांचाही समावेश आहे की, ज्यांना वाटते, इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राच्या अधिक विकासासाठी अमेरिकेशी आणखी घनिष्ठ सहकार्य मिळवले पाहिजे. त्यांच्या मतानुसार इंडो – पॅसिफिक क्षेत्र आता जागतिकीकरणाच्या भूमिकेतून व्यापार विस्ताराकरता सर्वांना मोकळे क्षेत्र असले पाहिजे. अर्थात ज्याप्रमाणे चीनचे अध्यक्ष शी शिंगपिंग सांगतात की व्यापारवृद्धीकरता सगळे आंतरराष्ट्रीय मार्ग मोकळे असले पाहिजेत. अर्थात अनेक जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की, व्यापारवृद्धीच्या माध्यमातून महासत्तांना जागतिक राजकारणात आपले अधिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची मोठी संधी आहे. म्हणूनच त्यांना ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आणि अमेरिका (QUAD) यांच्यातले सहकार्य अधिकाधिक वाढावे अशी अपेक्षा आहे. SAARC देशांच्या समूहातून पाकिस्तानची गच्छंती व्हावी तसेच BRICS समूहातून चीनने सुद्धा बाहेर निघावे अशी सुद्धा भूमिका या संरक्षणनीतीच्या पुरस्कर्त्यांनी घेतली आहे.

तर याच्या उलट, काहींची भूमिका अशी आहे की, चीनशी अधिक घनिष्ठ सहकार्य साध्य केले पाहिजे, मात्र त्यासोबतच  पॅसिफिक क्षेत्रामधील एका टोकाच्या अशा पूर्वोत्तर देशांशी आणि युरोपियन सत्तांशी सुद्धा तितकाच गाढ सहयोग निर्माण झाला तर तो फायद्याचा आहे. सार्क संघटनेत चीनला सुद्धा सहभागी करून घेण्यात त्यांना कोणतीच अडचण नाही. अर्थात त्यामुळे बांग्लादेश – चीन – भारत – म्यानमार आर्थिक कॉरिडोर – BCIM-EC चे स्वप्न साकार होण्यात मदतच होईल.

इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रातले, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया तसेच जे आणखी लहान देश आहेत त्यांच्यात मोठी देवाणघेवाण आणि  घनिष्ठ सहयोग निर्माण होण्यात अडचणी मात्र खूप आहेत. याची मुख्य कारणे अशी की, या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये फार मोठी विषमता आहे. आर्थिक विकासात सुद्धा मोठी तफावत आहे आणि त्या त्या देशामधल्या आर्थिक नियमन व्यवस्था सुद्धा भिन्न भिन्न आहेत. एकीकडे जपानसारखा देश ट्रान्सपॅसिफिक पार्टनरशिप (TPP) चे पुनरुत्थान करण्यास उत्सुक आहे तर दुसरीकडे आसियान (ASEAN) आणि व्यापक प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी (RCEP) सारख्या माध्यमांतून भारता चीनला आपले आर्थिक सामर्थ्य दाखवून देऊ पहातो आहे.         

जागतिक राजकारणाचा विचार करता, इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रामधल्या देशांमध्ये आर्थिक समयोगितेवर चीनचे वर्चस्व असणे विकसित देशांच्या आणि विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांसाठी फारसे हितकारक नाही. पण त्याचप्रमाणे एक असाही मतप्रवाह आहे की, चीनचे वर्चस्व धोरणात्मक दृष्टीने संतुलित असावे. ज्यात पाश्चात्य देश आणि इंडो – पॅसिफिक क्षेत्रातल्या देशांमधले व्यापारी नातेसंबंध सुद्धा मेगा रीजनल ट्रेड डिप्लोमसीने जुळलेले असावेत. आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने पहायचे झाले तर या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी विकसनशील देशांपैकी भारत सध्या तरी चीनपेक्षा सबळ पर्याय ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे व्यापक प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी (RCEP) मध्ये आणि विकसित देशांच्या TPP सारख्या मेगा रीजनल ट्रेड डील मध्ये भारतालाही महत्त्वाचे स्थान मिळू शकेल.  

विकसित देशांकडून स्थापित मेगा रीजनल ट्रेड ग्रुप सध्या आर्थिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व राखून आहेत. त्यामुळे विकसनशील देशांना व्यापारात योग्य भाव आणि संधी मिळत नाहीत ही सुद्धा या क्षेत्रातल्या सगळ्या देशांची मोठी समस्या आहे.

मात्र हे सगळे इतकेच सीमित नाही. विकसित देशांद्वारे केल्या गेलेल्या मेगा रीजनल ट्रेड डिलस् मध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातल्या देशांच्या हितसंबंधांचा विचार करून सुधारणांची आवश्यकता आहे. या देशांना या सोबत घ्यायचे की नाही याचा निर्णय पुढील परिस्थितींवर आधारित ठेवता येईल :

1) विकसनशील देशांचा शेजारी देशांशी आणि जगाशी जो संपर्क येतो त्यात अनेक दृष्टीने विकासाला वाव आहे. त्यामध्ये विकसनशील देशांना तांत्रिक, नियामक आणि आर्थिक सहकार्य मिळाले तर त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेची उच्च मानके त्याही देशांना तोलता येतील.

2) एकापेक्षा अधिक देशांमध्ये प्रादेशिक व्यापार करार (RTA) अधिकाधिक सुदृढ होण्यासाठी राजकीय दृष्ट्या सुद्धा पर्यवेक्षणाची गरज आहे.

3) व्यापार विषयक मुद्द्यांच्या व्यतिरिक्त, पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य सेवा आणि कामगारांच्या अधिकारांशी संबंधित क्षेत्रे सुद्धा नियमनाखाली आणली पाहिजेत.

4) या सगळ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांची अंमलबजावणीसह जर विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी पुरेशा थेट परदेशी गुंतवणूक (F.D.I.) सातत्याने झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातल्या करप्रणालीमध्ये सुद्धा सुधारणा झाल्या पाहिजेत.