चीन दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार गाजवू पाहत असून, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना त्यांची इत्यंभूत माहिती चीनला द्यावी लागणार आहे.
दिवसेंदिवस आर्थिकदृष्ट्या अधिकाधिक शिरजोर होत असलेला चीन आता दक्षिण चीन समुद्रात दादागिरी करू पाहत आहे. दक्षिण चीन समुद्री मार्गाने जाणाऱ्या प्रत्येक मालवाहू जहाजाची तपशीलवार माहिती देण्याचा दंडक चीनने घातला आहे. १ सप्टेंबरपासून हा नियम लागू झाला असून, सर्वच देशांनी याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्याच आठवड्यात चीनने नवीन सागरी नियम जाहीर केले. या नियमांनुसार चिनी समुद्रातून जाणा-या विशिष्ट प्रकारच्या जहाजांना त्यांच्याकडील इत्यंभूत माहिती चिनी अधिका-यांना द्यावी लागणार आहे. चीनने तशी सक्तीच केली आहे.
आपल्या अधिकारक्षेत्राखालील समुद्रातून जाणा-या मालवाहू नौकांकडे त्यांचा तपशील मागण्याचे वर्तन दांडगट देशांकडून होणे, हे काही जगाला नवीन नाही. दक्षिण चीन समुद्रात दंडेली करून या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनने कायद्याचे शस्त्र बाहेर काढले आहे. देशाच्या उद्दिष्टांच्या हितरक्षणार्थ हे पाऊल उचलले गेलेले नाही. अमेरिका आपल्या नेहमीच्या शैलीनुसार त्यांचे दीर्घकालीन अधिकारक्षेत्र वापरून वेळोवेळी तिच्या महासत्तेचा परिचय जगाला देत असते. शक्तिप्रदर्शन करण्याची एकही संधी अमेरिका सोडत नसतेच.
आधीच्या १९९२च्या चिनी कायद्यांनुसार परकीय लष्करी जहाजांना चीनच्या सागरी सीमांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी चीनची परवानगी घ्यावी लागत असे. तसेच पाणबुड्यांना सागरी पृष्ठभागावर येणे भाग पडत असे आणि विषारी वा प्राणघातक रसायनांची वाहतूक करणारे जहाज जर दक्षिण चीन समुद्रातून जात असेल तर तशी पूर्वकल्पना चीनला देणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते.
आता ग्लोबल टाइम्स अनुसार पाणबुड्या, आण्विक जहाजे, किरणोत्सारी पदार्थांची ने-आण करणारी जहाजे, तेलवाहू जहाजे, रासायनिक पदार्थांची वाहतूक करणारी जहाजे, द्रवरूपी नैसर्गिक वायू घेऊन जाणारी जहाजे, तसेच इतर धोकादायक पदार्थांची वाहतूक करणारी जहाजे या सर्वांना चिनी सागरी हद्दीत प्रवेश करतेवेळी त्यांच्याकडील मालाचा तपशील चिनी अधिका-यांना पुरवावा लागणार आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने नवा तटरक्ष कायदा पारित केला आणि एप्रिलमध्ये सागरी वाहतूक सुरक्षा कायद्यात सुधारणा केली. मात्र, चीनच्या या चालीमध्ये एक विशिष्ट प्रकारची अंगभूत अशी अस्पष्टता आहे. चीनचे हे वर्तन त्या देशातील राजवटीला साजेसेच आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील आपले अधिकारक्षेत्र अधोरेखित करण्यासाठीच चीनने या दोन्ही कायद्यांमध्ये काही बाबी अधांतरी ठेवल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यांवरील परिषद (यूएनसीएलओएस) लष्करी किंवा नागरी जहाजांना इतर देशांच्या सागरी प्रदेशातून जाण्याचा अधिकार देते. मात्र, संबंधित देशाची सागरी हद्द ओलांडण्याचा परवानगी त्या जहाजांना नसेल. या प्रकारच्या सागरी वाहतुकीला ‘इनोसंट पॅसेज’ असे संबोधले जाते. देशांची सागरी हद्द १२ नॉटिकल माइलपर्यंत (१२ नाविक मैल) असते. ‘इनोसंट पॅसेज’ च्या व्याख्येनुसार जी जहाजे कोणत्याही अडथळ्याविना सरळ जाऊ शकतात, शस्त्रांचा कोणताही वापर करत नाही, गोपनीय माहिती चोरत नाहीत आणि संबंधित देशाच्या सागरी हद्दीत घुसून मासेमारी करत नाहीत.
परंतु या पाठोपाठ अनेक देशांनी तस्करी, सागरी प्रदूषण आणि धोकादायक मालाची वाहतूक करणारी जहाजांपासून असलेला धोका इत्यादींबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे कॅनडा, पाकिस्तान आणि पोर्तुगाल यांसारख्या देशांनी अशा प्रकारच्या कार्गोंनी पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी अट घातली. इजिप्त, इराण, मलेशिया आणि येमेन या देशांनी परकीय जहाजांनी आपल्या सागरी क्षेत्रात प्रवेश करण्याआधी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक केले आणि अर्जेंटिना, नायजेरिया व फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांच्या जहाजांना आपल्या प्रदेशात येण्यास कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे.
चीनने १९९२ मध्ये स्वतःच आपला कायदा बनवला. टेरिटोरियल सी अँड काँटिजियस झोन या २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी पारित झालेल्या चिनी कायद्यात चीनच्या मुख्य भूमीला लागून असलेले जलाशय आणि सुदूर सागरात असलेली बेटे, जसे की तैवान आणि दियायू (सेनकाकू), पेंग्शू, डोंग्शा (प्राटस), झिशा (पारासेल्स) आणि नान्शा (स्प्रॅटली) इत्यादी बेटांचा त्यात समावेश या कायद्यांतर्गत येतो. चिनी नकाशात या सर्व बेटांना नऊ देशांच्या सीमा भिडतात. त्यातील पेंग्शू आणि डोंग्शे यांचे प्रशासन तैवानकडून केले जाते.
(दक्षिण चीन समुद्राचा नकाशा. यामध्ये नऊ डॅश लाइन हिरव्या रंगात दर्शविण्यात आल्या आहेत. छायाचित्र : यूएस सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी/पब्लिक डोमेन/ विकिमीडिया कॉमन्स)
१९७५ मध्ये व्हिएतनाम युद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यात चीनने व्हिएतनामच्या काही बेटांवर नियंत्रण मिळवले होते. तसेच दक्षिणेकडील काही बेटांवरही चीन आपला हक्क सांगतो. त्यात फिलिपाइन्स (११), तैवान (२), व्हिएतनाम (२९), चीन (७) मलेशिया (६) आणि ब्रुनेई (१) या देशांचा समावेश आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत या बहुतांश दावेदारांपैकी काही ठिकाणी सागरी वैशिष्ट्यांबरोबरच कृत्रिम बेटे तयार करण्यात आली आहेत. परंतु चीनने सर्व हद्द पार करत त्यातील अनेक बेटांवर लष्करी तळ उभारण्यास सुरुवात केली आणि या बेटांभोवताली असलेल्या सागरात आपली दादागिरी करू लागला. या ठिकाणच्या समुद्रांत आपली सीमा असल्याचे चीन सर्रासपणे सांगू लागला. मात्र, चीनसाठी अडचण अशी आहे की, दक्षिण चीन समुद्राशी संबंधित यूएनसीएलओएस २०१६च्या लवादानुसार विखुरलेल्या बेटांवर चीनला मर्यादित प्रमाणात नियंत्रण आहे. संपूर्ण नियंत्रणाचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही.
फिलिपाइन्सने उपस्थित केलेल्या एका मुद्द्यावरून २०१६चा ठराव पारित करण्यात आला आहे. त्यात असे घोषित करण्यात आले आहे की, विखुरलेल्या बेटांचा समूहामध्ये असे काही बेट वगैरे नाही की, ज्यात जलचर-वन्यप्राण्यांचा अधिवास आहे. तसेच १२ नाविक मैलाच्या हद्दीत या सागरी सीमा येत नाहीत आणि २०० नाविक मैलांच्या टापूत कोणतेही एकल आर्थिक परिक्षेत्र उभारले जाऊ शकत नाही.
त्या ठिकाणी अनेक उंच लाटांचे अथवा दगडांचे प्रदेश आहेत जे उंच लाटांहून अधिक उंच आहेत. परंतु त्यातून केवळ १२ नाविक मैलांची सागरी सीमेची निर्मिती होते. तसेच चीन दावा करत असलेले मिसचीफ रीफ, थॉमस शोल आणि रीड बँक ही बेटे निसर्गतः पाण्याखाली असून त्यांच्यावर सागरी सीमांतर्गत हक्क सांगता येऊ शकत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी टाकण्यात आलेला भराव किंवा कृत्रिम बांधकाम यांमुळे त्यांच्या कायदेशीर अस्तित्वावर परिणाम होत नाही. किंवा त्यांच्यावर दावा सांगितला जाऊ शकत नाही.
चीनने मिसचीफ रीफ आणि स्कार्बोरो शोल्स यांसारख्या बेटांवर आपला हक्क सांगत त्यांच्यावर कब्जा मिळवला असल्चेही लवादाला आढळून आले. वस्तुतः ही दोन्ही बेटे फिलिपाइन्सच्या एकल आर्थिक परिक्षेत्रात (ईईझेड) मोडतात.
अखेरीस लवादाने असा आदेश दिला की, दक्षिण चीन समुद्रातील पाण्यावर सांगण्यात येणारा कोणताही दावा हा यूएनसीएलओएसच्या ऐतिहासिक हक्क श्रेणी अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने असमर्थनीय आणि विसंगत ठरतो. दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांभोवती कथित नाइन डॅश लाइन आखून त्यावर बेकायदा हक्क सांगणा-या चीनवर त्यामुळे दबाव निर्माण झाला.
त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांवर आपला हक्क सांगण्यासाठी आपल्या कायद्याचा सक्तीने वापर करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येते. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, चीन असा हक्क सांगण्याचा आग्रह सोडून देईल. चीन सातत्याने प्रयत्न करतच राहील.
दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा प्रवेश तसा उशिरानेच झाला. चीनने १९८८ मध्ये फिअरी क्रॉस रीफ येथून व्हिएतनामींना बळजबरीने हुसकावून लावले तर फिलिपाइन्सला १९९५ मध्ये मिसचीफ रीफचा ताबा चीनच्या दादागिरीमुळे सोडावा लागला आणि २०१२ मध्ये चीनने स्कारबोरो शोआल येथेही फिलिपाइन्सची अडवणूक केली.
चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कायम चीनच्या सागरी हद्दीनजीक उपस्थित असलेल्या अमेरिकेला दक्षिण चीन समुद्र परिसरातील या घडामोडींमुळे चीनला आव्हान देण्याची संधी प्राप्त झाली आणि याची सुरुवात २०१२ पासून झाली. दक्षिण चीन समुद्रातील व्यापारी जहाजांची मालवाहतूक सुरक्षित व्हावी यासाठी अमेरिकेच्या आरमाराने या परिसरात कवायती सुरू केल्या. अमेरिकेच्या या कृतीमुळे चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या नसत्या तरच नवल होते.
(दक्षिण चीन समुद्रातील मालवाहतुकीच्या वास्तवाचे चित्र दर्शवणारा हा स्क्रीनशॉट आहे. मरीनट्रफिक डॉट कॉम या संकेतस्थळावरून हा स्क्रीनशॉट घेण्यात आला आहे. ३ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या या छायाचित्रात दक्षिण चीन समुद्रातून जाणारी बहुतांश मालवाहतूक चीन किंवा हाँगकाँग यांच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट होते. वस्तुतः विखुरलेल्या बेटांना टाळण्यासाठी ही वाहतूक दक्षिण-पश्चिम दिशेकडून उत्तर-पूर्वेकडे होत असते.)
वस्तुतः नौकानयनाचे स्वातंत्र्य हा संपूर्ण मुद्दाच लाल अक्षरातला आहे. आतापर्यंत चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील व्यापारी जहाजांच्या मार्गावर व्यावसायिक मालवाहतुकीला आडकाठी केलेली नाही. १० पैकी सात सर्वात मोठी व्यापारी बंदरे चीनमध्ये आहेत आणि जगातील काही मोठ्या शिपिंग कंपन्यांपैकी काही कंपन्या चिनी असून त्या सागरी मार्गावरून होणा-या व्यापारावर अवलंबून आहेत. वरील आकृतीत आपण नीट निरखून पाहिले तर दक्षिण चीन समुद्रातून होणारी बहुतांश मालवाहतूक चीन आणि हाँगकाँग यांच्या दिशेने होत असल्याचे आपल्या सहज लक्षात येईल. त्यामुळे या ठिकाणच्या मालवाहतुकीला अटकाव करण्याचा चीन खचितच विचार करेल, असे वाटते.
प्रथमतः असे दावे केले जात होते की, दक्षिण चीन समुद्रातून ५.३ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या मूल्याची व्यापारी वाहतूक होते परंतु सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज या अमेरिकी विचारवंत संस्थेने केलेल्या सविस्तर विश्लेषणातून असे आढळून आले की, २०१६ मध्ये काढलेला प्रत्यक्ष अंदाज ३.४ ट्रिलियन डॉलर एवढा होता. हा वाटा जागतिक व्यापाराच्या २१ टक्के असून चीनने तो ३६ टक्के असल्याचा धादांत खोटा दावा केला होता.
या अभ्यासात असेही आढळून आले की, चीनचा ६४ टक्के सागरी मार्गाने होणारा व्यापार जलमार्गाने होतो, जपानचे हे प्रमाण ४२ टक्के आहे. अमेरिकेचा या क्षेत्रातून केवळ १४ टक्के व्यापार होतो.
दक्षिण चीन समुद्राच्या समीकरणाविषयी आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. समुद्राखालील आण्विक शस्त्रसज्जतेची चीनची क्षमता पाणबुड्यांमध्ये आहे आणि आण्विक पाणबुड्यांचा मुख्य तळ हैनान बेटांवर आहे. हा त्यांचा बालेकिल्ला आहे. चिनी पाणबुड्यांना समुद्राखालून जगभर भ्रमंती न करता हैनाननजीक असलेल्या खोल समुद्रातून आपले ईप्सित साध्य करण्याची चीनची इच्छा आहे त्यामुळेच त्यांच्या दृष्टीने हैनान बेटांच्या बालेकिल्ल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच अमेरिका जेव्हा नौकानयनाचे स्वातंत्र्य या मुक्त मोहिमेच्या नावाखाली हालचाल करते तेव्हा चीन आक्रमक बनतो.
अमेरिकेच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्र हा चीनवर वचक ठेवण्यासाठी उपयुक्त असा परिसर आहे. चीनही या परिसरात दंडेली करत असल्याने टापूतील देशांनी अमेरिकेच्या या परिसरातील उपस्थितीला प्रोत्साहन दिले आहे. अमेरिकेमुळे त्यांचे हितरक्षणही होते आणि चीनच्या दंडेलीला उत्तरही मिळते, अशी या देशांची धारणा आहे. अमेरिकेच्या जीवावर सुशेगाद असलेल्या या देशांनी चीनविरोधातील लढ्यात आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र यावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र, त्यास दक्षिण चीन समुद्र टापूतील अन्य देश तयार नाहीत. कारण चीन हा आशियाई देशांचा मुख्य व्यापार भागीदार आहे.
त्यामुळेच अमेरिकेने क्वाड्रिलॅटरल ग्रुपिंगमध्ये (क्वाड गट) आपली आर्थिक ऊर्जा पणाला लावली आहे. या गटात अमेरिकेसह जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश आहे. जपानलाही दक्षिण चीन समुद्रात मुक्त वावर हवा आहे. कारण जपानकडे येणारी व्यापारी जहाजे याच समुद्रातील लोम्बोक या सामुद्रधुनीतून येत-जात असतात.
भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास २०१९-२० या वित्तीय वर्षात केवळ १८ टक्के व्यापारच दक्षिण चीन समुद्रातून झाला. मात्र, त्यापैकी बहुतांश व्यापार चीनशीच झाला. या मार्गाने भारताचा ५० टक्क्यांहून अधिक सागरी व्यापार होतो, या आकडेवारीला काही आधार नाही. २०१९-२० याच कालावधीत भारताचा चीनशी ८१ अब्ज डॉलर एवढा सर्वात मोठा व्यापार झाला. मात्र, त्याचवेळी दक्षिण कोरिया, जपान आणि तैवान या देशांशी झालेला व्यापार चीनशी झालेल्या एकूण व्यापाराच्या निम्मेच होता. तर हाँगकाँगबरोरचा व्यापार ३४ अब्ज डॉलर मूल्याचा होता. २०१९-२० या कालावधीत भारताचा एकंदर व्यापार ८४४ अब्ज डॉलर एवढा झाला.
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी भारताकडेही एक चांगला पर्याय आहे. दक्षिण चीन समुद्रात भारतीय जहाजांना चीनने आडकाठी केली तर त्याचा बदला भारत चिनी जहाजांना अंदमान-निकोबार बेटांमार्गे होणा-या वाहतुकीवर बंदी आणून घेऊ शकतो. अंदमान-निकोबार बेटांच्या एका टोकावर मलाक्काची सामुद्रधुनी असून तेथेही भारताचे प्रभावक्षेत्र आहे.
आपल्या सागरी सीमा वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षा चीन दूर सारू शकत नाही. त्यासाठी चीन दक्षिण चीन समुद्रातील टापूवर आपले दावे अधिक मोठ्याने सांगतच राहील. अन्य दावेदारांकडून आता चीन आचारसंहितेच्या पालनाची अपेक्षा ठेवतो. परंतु आपल्या जाहीरनाम्याशी या दावेदारांनी सहमत व्हावे, अशीही चीनची आग्रही भूमिका आहे. दक्षिण चीन समुद्राशी संबंधित अतिरिक्त विभागीय शक्तींना दूर ठेवावे, असे चीनचे म्हणणे आहे. त्यासाठई सहमतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी चीन उत्सुक आहे.
मात्र, चीनला आवडो वा न आवडो कायदा निर्मितीच्या माध्यमातून लवाद उभा करून दक्षिण चीन समुद्रावर आपला दावा अधिक भक्कम करण्याचा चीनचा प्रयत्न त्याच्याच अंगलट येताना दिसतो. वैध मार्गांनी आपले नियंत्रण दक्षिण चीन समुद्रात विस्तारित करण्याऐवजी अन्यांना अडथळे ठरतील, असे कायदे लागू करून चीन स्वतःच्याच मार्गावर काटे उभारत असल्यासारखेच हे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV