नाटुनामध्ये इंडोनेशियाचे चीनला आव्हान?

इंडोनेशिया लष्कराचे कमांडर, एअर मार्शल हादी जाहीयांतो यांनी १८ डिसेंबर २०१८ रोजी दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या इंडोनेशिया आणि चीन यांच्यातील वादग्रस्त क्षेत्रात नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व समजून घ्यायला हवे.

नाटुना हे दक्षिण चीन सागराच्या दक्षिणेकडील सीमेकडे असलेले सर्वात मोठे बेट आहे. चीन आणि इंडोनेशिया या दोन देशांमध्ये या बेटाच्या हक्कावरून मतभेद आहेत. इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागरावर आपला हक्क सांगत नाही, पण जकार्ता आणि बीजिंग यांच्यात वादग्रस्त नाटुना क्षेत्रातील मासेमारी जहाजांच्या उपस्थितीवरून खूप आधीपासून वाद सुरू आहे. मार्च २०१६ मध्ये इंडोनेशियाच्या सागरी संबंध आणि मासेमारी व्यवसाय मंत्रालयाच्या एका विशेष कार्यदलाने बोर्नओच्या (Borneo) वायव्येस नाटुना बेटांजवळ इंडोनेशियाच्या एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन (EEZ) मध्ये चीनची मासेमारी बोट पकडली होती.

इंडोनेशिया आपले सार्वभौमत्व आणि हक्कांबाबत नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. जोको विडोडो याच्या सरकारने आणि मुख्यत्त्वे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुसी पुजियासुती यांनी इंडोनेशियाच्या समुद्रातील बेकायदेशीर मासेमारी बोटी बुडवून आणि जाळून इंडोनेशियन मच्छीमारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. याशिवाय इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी बऱ्याच वेळेस याबाबतीत आपले तीव्र मत व्यक्त केले आहे. उदाहरणार्थ, निवडून आल्यानंतर त्यांनी जेव्हा जपानला भेट दिली तेव्हा ते म्हणाले की,“दक्षिण चीन समुद्राच्या सीमांवर चीन जो हक्क सांगत आहे, त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांअंतर्गत काहीच कायदेशीर आधार नाही.”

चीनच्या मासेमारी करणाऱ्या बोटी इंडोनेशियाच्या समुद्रात वारंवार बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करू लागल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी नौदलाच्या युद्धनौकेतून नाटुना बेटाला भेट दिली. युद्धनौकेवरच काही कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक आयोजित केली. जुलै २०१७ च्या मध्यात, इंडोनेशियाच्या सागरी संबंध मंत्रालयाने इंडोनेशियाच्या समुद्रातील वादग्रस्त क्षेत्राचा नकाशा नव्याने सादर केला. त्याच इंडोनेशियाच्या एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनमध्ये (EEZ) मध्ये उत्तर नाटुना समुद्राच्या नावाखाली समाविष्ट केला गेला.

नाटुना जवळ समुद्रात चीनच्या बेकायदेशीर मासेमारी बोटी सापडल्यानंतर जोको विडोडो यांचे सरकार नाटुनावर लक्ष केंद्रित करू लागले आहे. २०१६ मध्ये, इंडोनेशियाच्या संसदेने नाटुना येथे लष्करी बेस स्थापन करण्यासाठी बजेट मंजूर केले होते. या लष्करी बेसच्या उद्घाटनप्रसंगी, एअर मार्शल हादी जाहीयांतो म्हणाले की, “हा लष्करी तळ विशेषतः सीमेवरील संभाव्य सुरक्षा धोक्यांचा प्रतिबंधक म्हणून तयार करण्यात आला आहे.” असे लष्कराचे प्रवक्ते कर्नल सुस तैबूर रहमान यांनी सांगितले. या घटनेबद्दल जगभरातील सुरक्षा विश्लेषकांचे असे म्हणणे आहे की, या घटनेद्वारे इंडोनेशियाने चीनला कठोर संदेश पाठवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

RSIS सिंगापूरच्या कॉलिन कोह यांनी असे म्हटले की, ‘नाटुना बेटावर लष्करी तळ उभारण्याची योजना बऱ्याच वर्षांपूर्वी बनवण्यात आली होती. २०१६ मधील चीनसोबत झालेल्या घटनेमुळे त्या योजनेला उत्तेजन मिळाले.’  इंडोनेशियातील अभ्यासक इवान लक्ष्मण यांनी ‘हा नवीन तळ फक्त चीनचा प्रतिबंध करण्यासाठी नाही’ असे स्पष्टपणे सांगितले. याव्यतिरिक्त, दक्षिण चीन समुद्रातील वाद सोडवण्यासाठी आचारसंहिता निर्माण करण्यासाठी आसियान (ASEAN) व्यासपीठावर जी चर्चा चालू आहे, त्यावर नाटुना बेटावर बांधलेल्या या नव्या लष्करी तळाचा काय परिणाम होईल, हे पाहावे लागेल. या आघाडीवर इंडोनेशियाची बाजू उजवी आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.

इंडोनेशियाच्या हा नवा लष्करी तळ बांधण्याच्या निर्णयाकडे आपण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीच्या विस्तृत दृष्टिकोनातून पहीले पाहीजे. इंडोनेशियाच्या रणनीती , परराष्ट्र संबंध आणि संरक्षण क्षेत्र संदर्भातील धोरणांमध्ये सध्याच्या सरकारच्या काळात सकारात्मक बदल झाला आहे, हे बारकाईने निरीक्षण केल्यावर लक्षात येते. बेकायदेशीर मासेमारीची समस्या इंडोनेशियासाठी नेहमीच चिंताजनक ठरली आहे, पण अशा प्रकारच्या कठोर कारवायांचा अवलंब याआधी कधीच केला गेला नव्हता. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात इंडोनेशियाचा प्रादेशिक सागरी शक्ती म्हणून उदय व्हायला हवा, अशी इच्छा राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांनी त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचार काळात व्यक्त केली होती.

हा नवीन लष्करी तळ बांधण्याचा इंडोनेशियाचा निर्णय हा इंडो-पॅसिफिकमध्ये लक्षणीय सागरी शक्ती म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहता येईल. इंडोनेशियाच्या बजेटमधील संरक्षण क्षेत्राला मिळणारा वाटा वाढवून इंडोनेशियाच्या जुन्या नौदल जहाजांच्या जागी नवी जहाजे मिळवून, देशाच्या नौदल आधुनिकीकरणाने चांगलाच वेग घेतला आहे. इंडोनेशियाने ‘मिनिमम इसेन्शिअल फोर्सस’ धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर, नाटुना येथे लष्करी तळ बांधण्याची इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाची योजना २००९ पासूनच होती. नाटुना येथे बांधलेला हा तळ भूदल आणि नौदल अशा दोन्ही बटालियनसाठी असेल. तसेच पाणबुडी, मानवरहीत विमाने, युद्धनौका आणि जेट विमानं यांसारखी अत्याधुनिक यंत्रणा आणि इतर सुविधा तिथे उपलब्ध असतील.

पूर्वेकडे तिसरे सेनादल स्थापन करण्याची इंडोनेशियाच्या सरकारची योजना आहे. नाटुना तळाचे काम पूर्ण झाल्यावर इंडोनेशियाच्या लष्कराला पॅसिफिक सागरातील पूर्वेकडील तळावर, जिथे चीन आणि अमेरिका सारख्या जागतिक शक्ती अतिशय सक्रिय आहेत अशा क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करता यावे, म्हणून सौमलकी, मोरोटाई, बियाक आणि मेराऊक येथे लष्करी तळ उभारण्यात येईल. इंडोनेशियामधील अभ्यासक इवान लक्ष्मण यांच्या मते,‘नाटुना तळामुळे पूर्व इंडोनेशियात  तिमोर सागर, अरफुरा सागर, सेलेबस सागर आणि पॅसिफिक महासागरात सेनादल उभारण्याचा मार्ग मोकळा होईल.’ पूर्वी, इंडोनेशियाच्या संरक्षण धोरणांना ‘कॉंटिनेंटल ओव्हरटोन’ होता, अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांवर आणि काही प्रमाणात मलाक्का धुनीतील अपारंपरिक सुरक्षा धोक्यांवर लक्ष केंद्रित केले जायचे. पूर्वेकडे संतुलन राखणे हे अगदी नवीन धोरण आहे.

खालील नकाशात दक्षिण सुलावेसीमधील तिसरा सैन्यदल विभाग, नौदलाचा तिसरे आरमार आणि पश्चिम पपुआ मधील सागरी शक्ती तसेच पपुआतील हवाईदलाच्या तिसऱ्या ‘ऑपरेशनल कमांडची स्थापना कुठे करण्यात येत आहे, ते दाखवले आहे.

इंडोनेशियाच्या पूर्वेकडे समतोल राखायच्या धोरणाच्या विस्तृत योजनेच्या अंतर्गत नाटूना तळाचा विकास होऊ शकतो. मुक्त इंडो पॅसिफिकची संकल्पना मूळ धरत असताना, इंडोनेशियाचा जागतिक पातळीवर सागरी शक्ती म्हणून उदय व्हावा हे राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो यांचं स्वप्न शेवटी आकारास येत आहे. इंडो-पॅसिफिक संकल्पना तयार करण्याच्या आसियानच्या विवादामध्ये इंडोनेशिया पुढाकार घेताना दिसू शकतो, जेथे आसियानचा केंद्र म्हणून समावेश आणि आसियानच्या यंत्रणा या विवादाचा केंद्रबिंदू बनतील.

इंडोनेशियाने आसियानमध्ये पुढाकार घेण्याचे महत्व आसियानच्या इतर सदस्य देशांनी नेहमीच मान्य केले आहे. सिंगापूरचे माजी परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज येओ यांनी २८ जानेवारी २०१९ रोजी इन्स्टिटयूट ऑफ पॉलिसी स्टडीजने आयोजित केलेल्या ‘सिंगापूरचा दृष्टिकोन’ या परिषदेत वक्तव्य केले की, “इंडोनेशियाच्या अनुपस्थितीत आसियान एकत्र येऊन एक सामान्य भूमिका घेणे कठीण आहे“.

इंडोनेशियाला आता फक्त राजनैतिक मंडळात आणि बहुपक्षीय मंचावर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील आपली उपस्थिती दाखवून द्यायची नाही तर आपली नौदल शक्ती, कमांड, लष्करी छावण्या आणि ‘पूर्वेकडील संतुलन’ धोरण या सर्व सुधारणांच्या मदतीने इंडो पॅसिफिक प्रदेशात एक प्रभावशाली शक्ती व्हायचे आहे.

११ जानेवारी २०१८ रोजी, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भाषण देताना इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्री रेटनो मरसुदी यांनी ‘शांती, सुरक्षा आणि समृद्धीत भागीदार’ या तत्त्वावर इंडोनेशियाची इंडो पॅसिफिक संकल्पना सादर केली . त्यांनी असे म्हंटले की, ” दहशत निर्माण करून किंवा संशयास्पद वातावरणाच्या आधारावर सहकार्य स्थापन करण्याऐवजी, आसियानच्या सोबतीने इंडोनेशिया इंडो पॅसिफिक प्रदेशात सकारात्मक सहकार्य वाढविण्यासाठी आपलं योगदान देत राहील. मुक्त, व्यापक आणि समावेशक सहकार्य निर्माण करण्याचा हेतू पूर्ण करण्यासाठी, इंडोनेशिया या भागातील देशांसह काम करेल.” १ जुन २०१८ रोजी झालेल्या ‘शांग्रिला डायलॉग’ परिषदेत मोदींनी केलेल्या भाषणात भारताच्या इंडो पॅसिफिक संकल्पनेचे मॉडेल पहील्यांदाच मांडण्यात आले होते.

भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या इंडो पॅसिफिक संकल्पनेच्या मॉडेलमधील धोरणांमध्ये समानता आहे. मोदी म्हणाले की, “इंडो-पॅसिफिक हा एक मुक्त आणि समावेशक प्रदेश आहे, जो प्रगती आणि समृद्धीचा मागोवा घेण्यासाठी सर्वांना एकत्र आणतो. या प्रदेशातील सर्व राष्ट्रांचा यात समावेश होतोच, परंतु ज्या देशांना या प्रदेशात स्वारस्य आहे तेदेखील या प्रदेशाचा भाग आहेत. दक्षिणपूर्व आशिया या प्रदेशाच्या केंद्रभागी आहे आणि आसियान भविष्यात या प्रदेशाच्या केंद्रस्थानी आहे आणि राहील.”

दक्षिण चीन सागर भारताला पूर्वेकडील महत्वाच्या भागीदारांशी जोडतो आणि भारताच्या परराष्ट्रीय व्यापाराचा बराचसा भागदेखील याच दिशेला जातो. आसियान त्या व्यापाराचा २०% भाग आहे. भारत आणि इंडोनेशियात व्यापक रणनैतिक भागीदारी करार आहे आणि दोन्ही देशांचा इंडो पॅसिफिक मधील सागरी सहयोग, शांती आणि समृद्धी बाबतीत समान दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे, इंडोनेशियाच्या नव्या ‘पूर्वेकडील समतोल’ धोरणामुळे इंडो पॅसिफिकमध्ये भारत आणि इंडोनेशिया संबंधांना अधिक मोकळा मार्ग मिळू शकतो.

• Great Power Dynamics
• China Foreign Policy
• Maritime Security
• China
• The Pacific
• East and Southeast Asia
• china
• EAST AND SOUTH EAST ASIA
• Indo-Pacific
• International Affairs
• Military
• South China Sea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT