दक्षिण चीन समुद्रातील रशियन नीती

इंडो पॅसिफिक मध्ये बलाढ्य देशांमध्ये शक्तिप्रदर्शनाची स्पर्धा जशी वाढत चालली आहे, तशी दक्षिण चीन समुद्रातील ( साउथ चायना सी- एससीएस) वाद उग्र होऊ लागला आहे. या वादास आपल्या भूमिकेबाबत ठाम असलेला चीन व आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केलेला अमेरिका मुख्यतः कारणीभूत आहेत. त्यातच या विषयावर एशियन देशांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रभावशाली मध्यस्थाच्या शोधात आहेत.

पूर्वेकडील देशांत आपले स्थान स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात असणारया रशियाने दक्षिण चिनी समुद्रातील बदलत्या घडामोडी चा लाभ घेण्यापासून स्वतःहाला दूर ठेवत तटस्थतेचे अधिकृत धोरण अंगीकारले आहे. वादाचा थेट पक्ष होण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या वादामधील दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन व व्हिएतनाम हे रशियाचे जवळचे सहकारी असून त्यांच्या समतोल राखण्याचा प्रयत्न रशिया करत आहे.

१९७० च्या दशकात सोव्हिएत युनियनने चीनला सामोरे जाण्यासाठी नुकताच साम्यवादी धोरणा खाली एकटविलेल्या व्हिएतनामला बळकट करण्याचा प्रयत्न करत चीन – व्हिएतनाम सीमा युद्धाच्या वेळी आपल्या पॅसिफिक फ्लीटमधील युद्धनौका व पानबुडी व्हिएतनामच्या मदतीसाठी दक्षिण चिनी समुद्रात पाठविली होती. तथापि १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सोव्हिएत युनियन व चीनचे संबंध सुधारू लागले. परिणामी व्हिएतनामला असलेला रशियाचा पाठिंबा कमी कमी होत थेट सीमावाद संबंधातील पाठिंब्यावर त्याचा परिणाम होऊ लागला. त्याचीच परिणिती की काय शीतयुध्दानंतर रशियाने या वादातून आपण पक्षकारास नसल्याचे सांगून काढता पाय घेतला आहे.

अधिकृत भूमिका

रशियाने दक्षिण चीन समुद्रातील वादावर तटस्थ राहण्याचे अधिकृत धोरण अंगिकारलेले आहे. वेळोवेळी बाहेरील शक्तीच्या हस्तक्षेपास ‘घातक व प्रतिकूल’ संबोधित करून विरोध दर्शविला आहे. १९८२ मधील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सागरी कायद्यास अनुसरून (युएनसीएलओएस) बळाचा वापर न करता हा वाद शांततेने सोडविण्याचे आव्हान मॉस्कोने वेळोवेळी केले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील पक्षकारांच्या आचारसंहितेचे बाबत पाठिंबा दर्शवत लवकरात लवकर त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आहे. चीनच्या नाईन डॅश लाईन हक्काला नाकारत फिलिपिन्सच्या बाजूने दिलेल्या स्थायी न्यायालयाच्या (पीसी ए)२०१६ मधील निर्णयाला नापसंती दर्शवत या वादाचे “आंतरराष्ट्रीयकरण” करणे हे त्यावरील उत्तर नसणल्याचे ठणकावले आहे.

समतोल कृती

एससीएस च्या वादात मॉस्को तोलून-मापून पावले टाकत आहे हे बीजिंग आणि हनोई या दोघांबरोबर केलेल्या गुंतवणुकीवर स्पष्ट होते. ह्या भागांतील इतर देशांमध्ये व्हिएतनाम हा रशियाचा सर्वात जवळचा आर्थिक आणि संरक्षण भागीदार आहे त्याने १९९५ ते २०१९ पर्यंत च्या काळात एकूण संरक्षण आयातीपैकी ८४ टक्के आयात ही एकट्या रशियातून केलेली आहे. त्याचप्रमाणे इतर दक्षिण आशियाई देशांत किलोक्लास पाणबुड्या आणि आधुनिक फ्रिगेट्स यांसारखी संरक्षण शस्त्रे पुरवून चीनला मर्यादित स्वरुपात का होईना परंतु सामर्थ्यशाली अडथळा निर्माण केलेला आहे. त्यातच रशियाच्या रोझनेफ्ट या तेल कंपनीने विवादित नाईन डॅश लाईन मध्ये व्हिएतनामच्या राज्य उर्जा कंपनीबरोबर संयुक्त प्रकल्प सुरू केलेला आहे.

एका बाजूला रशियाचे हे सहकार्य सुरू असताना २०१४ मध्ये युक्रेन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर माॅस्केने चीनला दिलेल्या मदतीचा हात दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यास कारणीभूत झाला आहे. पी सी ए च्या निर्णयाच्या दोन महिन्यानंतर दक्षिण समुद्रात संयुक्त समुद्री सराव करण्याचा निर्णय घेत रशिया आता या वादावर चीनला उघडपणे पाठिंबा दर्शविण्यात अधिक उत्सुक असल्याची चिंता मुक्त होऊ लागली असताना रशियाने दक्षिण चीनच्या समुद्रात केलेला युद्धसराव हा वादग्रस्त जागेवर न करता इतरत्र केला होता हे जाहीर केले आहे.

पी सी ए च्या निर्णयाबाबत रशियाने चीनला देऊ केलेल्या सक्रीय पाठिंबा मागे तर्क असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. २०१६च्या सुरुवातीच्या काळात युक्रेन रशियाविरुद्ध काळ्या समुद्रावरील किनारपट्टी अधिकार, अझोव्ह समुद्र आणि केर्च सामुद्रधुनी (सप्टेंबर २०१६ दरम्यान घडले) याविषयी पीसीए कडे दाद मागणार असल्याचे वृत्त प्राप्त झाले होते. लवादाच्या निर्णयाला धुडकविण्याच्या चीनने घातलेला पायंडा युक्रेनच्या बाजूने निर्णय लागल्यास रशियाला सोयीस्करपणे वापरता येणार होता. तसेच एस सी एस बाबतीत चीन बरोबर सुद्धा रशियामध्ये मतभेद असल्याचे २०२० मध्ये बीजिंगच्या आक्षेपानंतर रोझनेफ्टला व्हिएतनामच्या ईईझेडमध्ये चालणारे ड्रिलिंग काम थांबवावे लागल्याचे दिसून आले.

परिणामी प्रकल्पाचे भविष्य अस्पष्टच राहिले आहे. या वादातील दोन्ही विरोधी पक्षांशी घनिष्ठ संबंध ठेवणे विरोधाभासी जरी वाटल्यास असे करणे हे रशियास संरक्षण संसाधनाच्या विक्रितून नफा कमविण्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक फायदेशीर आहे. तसेच भविष्यात जेव्हा ह्या संघर्षातून तणाव निर्माण झाल्यास तो निवळण्याच्या कामी रशिया प्रमुख भूमिका बजावू शकेल. याच कारणास्तव रशियाने एसीएस मध्ये ‘द्विपक्षीय’ रणनिती सुरू ठेवली आहे.

अनेक खेळाडूंपैकी फक्त एक

तैवान, मलेशिया, फिलिपाईन्स आणि ब्रुनेई या देशांसोबत रशियाचे मर्यादित स्वरूपातील संबंध असल्याकारणाने एस सी एस वादातील या दावेदारांपेक्षा चीन व व्हिएतनाम या दोन देशांची चर्चा जास्त होते. जरी रशिया मलेशियाला शस्त्रे पुरवीत असला, फिलिपिन्स बरोबर लष्करी- तांत्रिक सहकार्याच्या करारावर २०१७ मध्ये स्वाक्षरी केली असली आणि राष्ट्राध्यक्ष ड्यूटरेट यांनी एस सी एस मध्ये ईईझेडचा शोध घेण्यासाठी आमंत्रित केलेले असले तरी वास्तविकतः रशियाचे हे सारे प्रयत्न मर्यादित स्वरूपाचे होते. त्यातच आग्नेय आशियात बऱ्याच मध्यस्थी करणाऱ्या शक्तींचा सहभाग आहे व इतर मध्यस्थाच्या तुलनेत आर्थिक व मुत्सद्दीपणाचा अभाव असताना देखील रशियाने आपला वेगळाच ठसा उमटविला आहे. अलीकडच्या काळात रशियाने या भागातील इतर देशांशी असलेले आपले संबंध सुधारण्याचा सपाटा लावला तरी आपल्या मुख्य धोरणाशी फारकत घेणे त्यास सोपे नाही.

काही तज्ञांच्या मध्ये एस सी एस मधील वाढत्या मोठ्या शक्तींच्या स्पर्धा व इतर देशांशी द्विपक्षीय संबंध सुदृढ ठेवण्याचे प्रयत्न रशियाला ही तारेवरची कसरत करण्यास भाग पाडत आहे. रशिया चीनला महत्वाचा भागीदार मानत असला तरी दक्षिण चीन समुद्राच्या वादांमध्ये उघडपणे त्याची बाजू घेऊ शकत नाही व यासाठी रशियाचे बहुआयामी निती कारणीभूत असून त्यानुसार या भागातील इतर देशांशी सुद्धा रशियाला निरोगी संबंध प्रस्थापित करावयाचे आहेत परिणामी दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांशी नव्याने वृद्धिंगत होणा-या संबंधात खोडा घालून चीनशी जवळीक साधणे रशियाला परवडण्यासारखे नाही.

आपल्या क्षीण प्रभावामुळे कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊन इतर देशांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा तटस्थ भूमिका निभावणे रशियाच्या दृष्टीने जास्त सोयीचे आहे. या विषयावर अमेरिका – चीनमधील जोरदार टक्कर आणि आशियाई देशांमध्ये मतभेदांमुळे कधीही संघर्षात तोंड फुटण्याची शक्यता आहे आणि हे टाळण्यातच रशियाचे हित आहे. वादाच्या मुद्द्यावर वाटाघाटी करून तोडगा काढण्यापेक्षा त्याच घोंगड भिजत ठेवून त्या भागातील इतर देशांशी संबंध सुधारण्यातच रशियाला स्वारस्य आहे.

• International Affairs
• Indo-Pacific
• Russia
• South China Sea

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.