प्रादेशिक पर्यावरणीय सहकार्य अहवाल

भारत आणि प्रशांत महासागर क्षेत्राच्या विशाल समुद्री किनारपट्टीवर सुरक्षेसंबंधाने निर्माण झालेल्या अनेक अपारंपरिक धोक्यांमध्ये विशेषतः पर्यावरणसंबंधी आव्हानांमध्ये अधिक ताकदीने वाढ होत आहेत. या धोक्यांचा निसर्गावर परिणाम होतोच, शिवाय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवरही परिणाम होत असतो; तसेच देशांच्या धोरणात्मक समीकरणांची दिशाही ते ठरवत असतात. त्यानुसार भारताच्या नेतृत्वाखालील भारत-प्रशांत महासागर उपक्रमामधील (आयपीओआय) सात खांबांपैकी एक खांब म्हणजे ‘सागरी पर्यावरणशास्त्र.’ याचे उद्दिष्ट म्हणजे या प्रदेशाची सागरी सुरक्षा आणि स्थैर्य यांच्यावर लक्ष ठेवणे. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील काही देश ‘भारत-प्रशांत महासागर उपक्रमा’च्या सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि स्रोत यांसारख्या अन्य विभागांमध्ये भारताशी भागीदारी करीत असतात. मात्र या क्षेत्रात ऑस्ट्रेलियाने आघाडी घेतलेली दिसते. 

या संदर्भात ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत क्षेत्र महासागर उपक्रम : सागरी पर्यावरणातील प्रादेशिक सहकार्य व्यवस्था’ या विषयावर ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या पाठिंब्याने कोलकाता येथील ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’ आणि सिंगापूर येथील नानयांग तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांनी संयुक्तपणे डॉ. डेव्हिड ब्रूस्टर (वरिष्ठ रिसर्च फेलो, ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी) आणि डॉ. अँन्थनी बेरजिन (वरिष्ठ फेलो, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट) यांच्या मार्गदर्शनाखाली २०२१ च्या जुलै महिन्यात एक प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. आता वर्षभराच्या व्यापक संशोधनानंतर, या अभ्यासावर आधारित एक सर्वंकश अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल कोलकाता येथील ‘ओआरएफ’ने ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या सहकार्याने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने अलीकडेच म्हणजे २८ जुलै रोजी समारंभपूर्वक प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालात प्रादेशिक व्यवस्थेवरील नऊ संपूर्ण आधारभूत अभ्यासांची एक मालिका तयार करण्यात आली आहे. 

• प्रशांत क्षेत्र (समुद्रातील प्लास्टिक, अवैध व अनियंत्रित मच्छीमारी आणि सागरी शास्त्र)
• आग्नेय आशिया (समुद्रातील प्लास्टिक, आपत्कालीन मदतकार्य आणि समुद्रतटाचे जतन)
• बंगालच्या उपसागराचा भाग (सागरी कचरा, अवैध व अनियंत्रित मच्छीमारी आणि सागरी आपत्ती व्यवस्थापन)

प्रशांत क्षेत्रातील प्रादेशिक व्यवस्थेसंबंधीच्या अहवालांसंबंधीचे संशोधन आणि लेखन डॉ. अँथनी बेर्जिन यांनी केले होते, तर आग्नेय आशियातील प्रादेशिक व्यवस्थेसंबंधीच्या अहवालांसाठी एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज (आरएसआयएस), नानयांग तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या संशोधक गटाने काम केले होते. या गटाचे नेतृत्व डॉ. ज्युलियस सीझर ट्राजानो यांनी केले आणि त्यात डॉ. लिना गाँग व मार्गारेट सेम्बिरिंग यांचा समावेश होता. बंगालच्या उपसागरातील प्रादेशिक व्यवस्थेसंबंधीचे अहवाल ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या संशोधकांनी केले. संशोधकांच्या या गटाचे नेतृत्व डॉ. अनसुआ बसू रे चौधरी यांनी केले आणि या गटात डॉ. अनामित्रा अनुराग डांडा, सयनांग्शू मोडक आणि सोहिनी बोस यांचाही समावेश होता. 

भारत-प्रशांत क्षेत्र उपक्रमाचा भाग म्हणून भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य भारत-प्रशांत क्षेत्रातील भागीदार एकमेकांशी सहकार्य करून कसे काम करू शकतात, याविषयाचा सागरी पर्यावरण अहवालात उहापोह करण्यात आला आहे. हे ऑस्ट्रेलिया सरकारने भारत-प्रशांत क्षेत्र सहकार्यास अधिक चालना द्यावी, अशी शिफारस या अभ्यासातून काढण्यात आलेले निष्कर्षातून करण्यात आली आहे. 

कोलकाता येथील ‘ओआरएफ’चे संचालक डॉ. निलांजन घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अहवाल प्रकाशन कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियाच्या भारतातील उपउच्चायुक्त सारा स्टोरी यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. ‘बिमस्टेक’च्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या संचालिका छिम्मी पेम, राजदूत तारिक करीम (निवृत्त), संचालक, इन्डिपेंडंट युनिव्हर्सिटी बांगलादेश, यांची विशेष भाषणे झाली. ऑस्ट्रेलियाच्या महावाणिज्य दूतावासातील कौन्सुल जनरल रोवन ऐन्सवर्थ यांनी या अहवालाचे प्रकाशन केले. या प्रकाशनानंतर डॉ. ब्रूस्टर यांनी प्रकल्पाची विस्तृत माहिती दिली आणि पर्यावरण व पर्यावरणीय समस्या देशादेशांच्या धोरणात्मक सामाजिक वातावरणाशी कशाप्रकारे संबंधित असतात, यावर प्रकाश टाकला. उद्घाटन सत्रानंतर आयपीओआय अहवालात चर्चा केलेल्या मध्यवर्ती संकल्पनांवर चर्चा झाली. डॉ. ब्रूस्टर यांनी या कार्यक्रमाचे संचालन केले. चर्चासत्रात डॉ. अनसुआ बसू रे चौधरी, डॉ. ज्युलियस सीझर यांचाही समावेश होता. ट्राजानो प्रकल्पातील प्रमुख तज्ज्ञ प्रा. संजय चतुर्वेदी, प्राध्यापक व अध्यक्ष, आंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग, दक्षिण आशियाई विद्यापीठ, नवी दिल्ली, यांच्यासारख्या प्रमुख तज्ज्ञांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे निलांती समरनायके, संचालक, ‘सीएनए’चा धोरण व धोरण विश्लेषण कार्यक्रम, वॉशिंग्टन डीसी, ‘ओआरएफ’ आणि ‘एनटीयू’च्या संशोधन गटांनीही चर्चेत भाग घेतला. 

या चर्चासत्रात समुद्रात आढळणारे प्लास्टिक, बेकायदा हालचाली, अनियंत्रित मच्छीमारी, आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्य, सागरी आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण सागरी आव्हानांवर अधिक भर देण्यात आला. समुद्रातील कचऱ्याची समस्या असो किंवा जैवविघटन करता न येणारा कचरा समुद्रात फेकण्याचा प्रश्न असो अशा समस्या सोडवण्यासाठी समुद्राशी संबंधित शहरी दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. ज्या शहरांमध्ये सुयोग्य कचरा व्यवस्थापन पद्धतीचा अभाव आहे, अशा शहरांमुळे प्रामुख्याने समुद्रात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा जमा होत जातो. अर्थातच शहराच्या विकास योजनेअंतर्गत कचरा व्यवस्थापन करून या प्रश्नावर तोडगाही काढता येऊ शकतो. अवैध आणि अनियंत्रित मच्छीमारीच्या संदर्भात अधिक प्रमाणात विश्लेषणात्मक संशोधनाची गरजही या वेळी अधोरेखित करण्यात आली. विशेषतः बंगालच्या उपसागरीय प्रदेशात अशा प्रकारच्या आराखड्याचा अभाव असल्याने येथे ही आवश्यकता अधिक भासते. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी हवामान सुरक्षिततेचा मुद्दा आणि त्याच्या परिणामांची माहिती देण्यात आली. अशा प्रकारच्या धोक्यांशी सामना करण्यासाठी प्रादेशिक सहकारी आणि एकत्रित काम करणाऱ्या यंत्रणेची आवश्यकता आहे. कारण अशा प्रकारची आव्हाने ही जागतिक स्तरावरही दिसतात. मात्र अशा सहकार्यात लिंगसमानता अपेक्षित असून सहकारी देशांमधील असमानता आणि ताकदीतील विषमताही ध्यानात घ्यायला हवी; तसेच ते अधिक प्रभावी होण्यासाठी संबंधित प्रदेशांची वैशिष्ट्येही विचारात घ्यायला हवीत. अखेरीस या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या प्रमुख शिफारसी ऑस्ट्रेलिया सरकारने ‘व्यावसायिक विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षेतील संशोधनासाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून हिंदी महासागर पर्यावरण केंद्र पुरस्कृत,’ करणे आवश्यक आहे, या मुद्द्यावर सहमती झाली. कारण सधन, सुरक्षित आणि लवचिक अशा भारत-प्रशांत क्षेत्राला तेवढ्याच सशक्त सागरी पर्यावरणाची आवश्यकता आहे. 

____________________________________________________________________________________

(या अहवालासाठी कोलकाता येथील ‘ओआरएफ’च्या ज्युनिअर फेलो सोहिनी बोस आणि अश्रफ नेहल यांनी लेखन केले आहे.)