इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
२१ व्या शतकात इंडो-पॅसिफिक एक प्रमुख कार्यक्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. गेल्या २०० वर्षांत पहिल्यांदाच, आशियाची क्रयशक्तीतील समानतेवर आधारित जीडीपी आता उर्वरित जगापेक्षा जास्त आहे. मात्र, यासोबत वेगळी आव्हानेही उभी ठाकली आहेत. आशियाई संस्था अद्याप ही मोठी जबाबदारी उचलण्यास तयार नाहीत. या बाबतीत, युरोपमधील संस्थांच्या तुलनेत त्या राजकीयदृष्ट्या कमकुवत आहेत.
आर्थिक विकासाबरोबरच बटबटीत राजकारणाची धग वाढू लागली आहे, काही राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन समस्येवर एकत्रित काम करण्यासाठी उभारलेल्या संस्थांसमोर उभी राहिलेली आव्हाने, भूतकाळातील गृहितके आणि व्यवस्था, या पार्श्वभूमीवर, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन, नवी दिल्लीने अलीकडेच, २ सप्टेंबर २०२१ रोजी ‘ब्लेड स्ट्रॅटेजिक फोरम २०२१’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने, ‘इंडो-पॅसिफिकमधील नियमाधारित व्यवस्थेकरता भागीदारी’ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत एका परिसंवादाचे आयोजन केले होते.
तज्ज्ञ मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या परिसंवादाचे संचालन ‘ओआरएफ’चे अध्यक्ष डॉ. समीर सरन यांनी केले आणि या परिसंवादात देशाचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर, स्लोव्हेनियाच्या परराष्ट्र मंत्री डॉ अॅनी लोगर; केनियाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे मुख्य प्रशासकीय सचिव अबाबू नामवांबा; पोर्तुगालचे परराष्ट्र व्यवहार राज्य मंत्री ऑगस्टो सँतोस सिल्वा हे मान्यवर सहभागी झाले होते.
युरोपीय युनियनने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचे अवलोकन आणि महत्त्व या संदर्भात नाट्यमय बदल केले आहेत. युरोपीय युनियन तिथवर पोहोचणे किती महत्त्वाचे असेल आणि युरोपीय युनियनने या क्षेत्रातील भागीदारी विकसित करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करायला हवी, हे अगदी अफगाणिस्तानातील सद्य परिस्थितीतूनही दिसून येते. भारत या प्रदेशातील स्वाभाविक संवाद साधणारा देश आहे आणि येत्या काही दशकांमध्येही त्यात काही बदल होणार नाही.
भविष्यात सुसंवाद आणि सहकार्य राहावे अशी भारताची तसेच युरोपीय देशांचीही इच्छा आहे. भारताशी संबंध जोपासणे आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर वरचष्मा प्राप्त करणे याशिवाय, स्लोव्हेनियासह मध्य आणि पूर्व युरोपातील १६ देशांमधील गुंतवणूक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चीनने सुरू केलेल्या १६+१ या उपक्रमामुळे युरोपीय युनियन चीनकडे सामरिक प्रतिस्पर्धी आणि आव्हान म्हणून पाहते.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे प्रामुख्याने चीनच्या वाढत्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी तयार केले गेले. असे असताना, स्लोव्हेनिया आणि काही प्रमाणात युरोपीय युनियन एकीकडे चीनसोबतचे संबंध बदलण्याची आशा करते, तर दुसरीकडे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान यांच्याशीही सौहार्दपूर्ण संबंध कसे राखू इच्छिते?
युरोपीय युनियन देशांच्या नौदलाच्या युद्धनौकांच्या इंडो-पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात वाढत्या उपस्थितीतून, युरोपीय युनियनच्या राजकीय विचारसरणीत झालेला एक नवा बदल दिसून येत आहे का? इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा थेट युरोपवर काय परिणाम होतो, या विषयी युरोपमध्ये नक्कीच जागरूकता आहे. प्रत्येकाचे सामूहिक हित आफ्रिकेच्या उदयात आहे, जे नंतर खऱ्या अर्थाने बहुध्रुवीय जगाच्या उदयाकडे नेईल, म्हणजेच जगावर कुणा एखाद्दुसऱ्या देशाचे वर्चस्व न राहता विविध देश शक्तिमान होतील.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच या समस्यांवर आवाज उठवण्याची गरज आहे. परंतु युरोपीय युनियनमधील जटिल आंतरिक मतभेद लक्षात घेता, दक्षिण चिनी समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी, हाँगकाँग यांसारख्या जटिल समस्यांवर सहमती आणि संयुक्त भूमिका घेऊन राजकीय डावपेच खेळणारे युरोपीय युनियन मोकळा श्वास घेईल का?
परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणात, एकमत आवश्यक आहे, जे कधीकधी आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयीचा धाडसी निर्णय घेण्यात अडथळा निर्माण करते. युरोपीय युनियन आता व्यापक मुद्द्यांवर भूमिका मांडते, परंतु जेव्हा संवेदनशील मुद्द्यांचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यावर सदस्य देशांनी स्वतः निर्णय घ्यावा, असे त्यांना सांगितले जाते. एकमत आणि सर्व सहभागी देशांचे मतैक्य हा एक घटक आहे, जो युरोपाचे स्थान मजबूत करतो.
मतैक्य होण्यासाठी युरोपीय सदस्य देशांनी योगदान देणे ही त्यांच्यावरील नैतिक जबाबदारी आहे, परंतु सध्या काही सदस्य देश ही राजकीय जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. कधीकधी महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये, काही सदस्य देशांनी आपली भूमिका मागे घेतल्याने युरोपीय युनियनला जाहीरनामा काढता येत नाहीत. राष्ट्रीय हितसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या मुद्द्यांवर व्हेटोचा वापर केला जायला हवा. याविषयी सतत अंतर्गत चर्चा सुरू असते.
येत्या काही वर्षांत, भूगोल बदलता असेल- अंतर्गत बाजारपेठ, सामान्य मूल्ये व संस्था आणि सर्वसामान्य दृष्टिकोन या बाबतीत एक सामान्य स्थिती असेल, परंतु युरोपीय युनियनमध्ये राष्ट्रांची बहुपक्षीय रचना भिन्न असू शकते (काही देश राजकीय सहकार्याचे इतर गट तयार करतात). येत्या काही वर्षांत, युरोपीय एकत्रीकरणात युरोप ही उत्क्रांती अनेक विभाजनांच्या दृष्टीने पाहेल.
युरोपीय देशांच्या आणि भारताच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधीच्या संकल्पनांमध्ये पश्चिम हिंदी महासागर प्रदेश हे एक महत्त्वाचे विश्लेषणात्मक आवश्यकता भासणारे क्षेत्र आहे. म्हणूनच, पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधीची मते आणि चिंता यांवरही चर्चा झाली. पश्चिम हिंदी महासागर प्रदेश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राकडे कशा दृष्टिकोनातून पाहतो?
ही नव्या देशांशी संलग्न होण्याची संधी आहे की, क्वाड आणि इतर नवीन भागीदारी झाल्याने उभे ठाकलेले आव्हान आहे? केनिया हा देश इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार आहे. म्हणूनच हे संभाषण आफ्रिकेसाठी, विशेषत: आफ्रिकन भूमीचा पूर्वेकडील विस्तार झालेल्या क्षेत्रासाठी अतिशय लागू पडते. बदलती परिस्थिती पाहता, आफ्रिकेसाठी काही विशिष्ट विश्लेषणात्मक आवश्यकता भासणारी क्षेत्रे आहेत, त्यातील पहिली बाब म्हणजे लाल समुद्रातील लष्करीकरण व चिंताजनक असा शेजारील राष्ट्रांपासून वाढता धोका. दुसरा मुद्दा आहे चाचेगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा; आणि चिंतेचा तिसरा मुद्दा म्हणजे समुद्रातील प्रदूषण, म्हणजेच समुद्रातील विषारी कचऱ्याची विल्हेवाट. या समस्यांकडे एक धोका म्हणून आणि या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक देशांना सहकार्य करण्याची संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
भारत-युरोपीय युनियन जोडले जाण्याने झालेली भागीदारी इतर देशांशी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि भविष्यात केनिया हा देश नक्कीच एक संभाव्य भागीदार असेल. ही भागीदारी ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) सारख्या सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसह मार्गक्रमण करण्यासाठी अधिक संधी देईल का? भारत-युरोपीय युनियन भागीदारीमध्ये साहजिकच संभाव्य क्षमता आहे, परंतु तरीही या संबंधातून कोणते संयुक्त प्रयत्न वाढू शकतात हे पाहणे बाकी आहे.
या व्यतिरिक्त, ‘क्वाड’ने आता लस पुरवठा करण्याचा मुत्सद्दीपणा, तसेच पुरवठा साखळीमध्ये गुंतवणूक केली आहे, आफ्रिकेमध्ये या गटांकडे कसे पाहिले जाते? आफ्रिका यात सहभागी होण्यास तयार आहे, परंतु एक न निवडता दुसऱ्याला निवडणे असा निवडीचा कोणताही प्रश्न उद्भवू नये, असे त्यांना वाटते. भागीदारीत सहभागी झालेल्या सर्वांना उपयुक्त ठरेल आणि सामायिक समृद्धी हा अंतिम परिणाम साधला जाईल, असे उद्दिष्ट बाळगायला हवे.
उदारमतवादी व्यवस्थेचे समर्थन सुनिश्चित करण्यासाठी युरोपीय युनियनने आता इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात राजकीय योगदान द्यावे का? इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोनातून युरोपीय युनियनचा जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि विशेषत: भारत या राष्ट्रांसह आपली भागीदारी आणि सहयोग मजबूत करण्याचा हेतू आहे. म्हणूनच, गेल्या मे महिन्यात पंतप्रधान मोदी आणि युरोपीय युनियनच्या सर्व २७ नेत्यांची झालेली बैठक हे या दृष्टीने उचललेले एक महत्त्वाचे पुढील पाऊल आहे. यामुळे दोन मोठ्या लोकशाहींमधील वाढत्या संबंधांना अधिक दृढ होण्याच्या दृष्टीने नवीन गती प्राप्त झाली.
मुक्त व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासह आर्थिक क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्याशिवाय, समन्वयातून होणाऱ्या भागीदारीवरही विचार केला जात आहे. उदार लोकशाहीचे प्रारूप असणार्‍या देशांशी या प्रदेशातील संवादकांची संख्या वाढवणे हा त्यामागील हेतू आहे. उदारमतवादी लोकशाहींसोबतच्या या वाढत्या सहकार्याने तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे- नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांचे संरक्षण करणे; दुसरे म्हणजे, या प्रदेशात निर्माण होणाऱ्या भौगोलिक आणि भू-आर्थिक स्पर्धेदरम्यान सोबतीला भागीदार असणे, म्हणून, समन्वयातून केलेली भागीदारी, डिजिटल जोडणी हे सर्व खूप महत्वाचे आहे; आणि तिसरे म्हणजे, आर्थिकदृष्ट्या विकसनशील राष्ट्रांमध्ये सहकार्य करणे, दोन प्रमुख राष्ट्रांखेरीज तिसऱ्या संबंधित देशांशी परस्पर सहकार्य करणे- उदाहरणार्थ, आफ्रिका. म्हणूनच, इंडो-पॅसिफिकबाबतच्या युरोपीय युनियनच्या संकल्पनेला राजकीय बाज आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी हे नमूद केले की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे युरोपशी संबंध जोपासणे, आणि या अनुषंगाने, प्रश्न उद्भवतो, तो असा की, युरोपीय युनियन भारतीय धोरणाच्या समीकरणात नक्की कसा बसतो? बऱ्याच काळापासून भारतीय मुत्सद्देगिरी मोठ्या युरोपीय राष्ट्रांवर केंद्रित होती. युरोप जितक्या प्रमाणात उत्क्रांत झाला आहे, ही वस्तुस्थिती भारतीय काम करण्याच्या आणि विचार करण्याच्या पद्धतीत दिसून येत नाही. परंतु आता दृष्टिकोन बदलत आहे आणि युरोपीय युनियनकडून सर्व सदस्य राष्ट्रांशी संलग्न राहण्याचा प्रयत्न झाला आहे, याचे कारण युरोपीय युनियन ही एक सामूहिक ओळख आहे.
उदारमतवादी व्यवस्थेची गरज आता पाश्चिमात्य देशांपलीकडे पोहोचली आहे आणि आता ही केवळ पाश्चात्य बाब उरलेली नाही. भारत आणि युरोपीय युनियनमध्ये अनेक अभिसरणे घडत असतात आणि आशिया व इंडो-पॅसिफिकच्या संबंधातील युरोपचा दृष्टिकोन हा त्यापैकी एक आहे. विशेषतः २००८ सालानंतर, युरोप त्यांच्या तात्कालिक मर्यादांच्या पलीकडे आपले हितसंबंध व्यक्त करण्याबाबत अधिक उदासीन आहे. युरोपला ठाऊक असणे आवश्यक आहे की, त्याचे आशिया आणि मोठे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मित्र आहेत.
सध्याचे जागतिकीकरणाचे प्रारूप योग्य आहे अथवा नाही, यांसारखे काही मूलभूत मुद्दे कोविड-१९ च्या संकटाने उपस्थित केले आहेत. “धोरणात्मक स्वायत्तता” हा शब्द आता केवळ भारतातच ऐकला जातो असे नाही, तर युरोपमध्येही आर्थिक उलथापालथीमुळे हा शब्द ऐकू येऊ लागला आहे. कोविड साथीने विश्वास आणि कार्यक्षमता, लवचिकता आणि पुरवठा साखळीचे प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत, आणि यामुळे जगभरातील सर्व राष्ट्रांसाठीची राष्ट्रीय सुरक्षा विचारांची व्याप्ती वाढली आहे- लष्करी आणि सुरक्षाविषयक माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यापलीकडच्या इतर असुरक्षिततांमध्ये- सर्वाधिक दिसून येणाऱ्या आर्थिक असुरक्षिततेक़डे टाकलेले हे एक पाऊल आहे. अशा प्रकारे नवे वादविवाद निर्माण होत आहेत.
अलीकडच्या घडामोडींमुळे राष्ट्रांनी समस्यांवर मिळून काम करण्यासाठी तयार केलेल्या संस्थांवर ताण आला आहे आणि या संस्था निष्पत्ती देण्यात अपयशी ठरत आहेत. कोविडच्या प्रसारानंतर एक महत्वाचा धडा शिकलो आहोत की, अधिक एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे, संस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची बांधणी यांपैकी काही आव्हानांना उपाय शोधण्याची संधी प्रदान करते. भारत-युरोपीय युनियन यांच्यातील भागीदारीतून आर्थिक, जोडणी, मूल्य आणि राजकीयदृष्ट्या निष्पत्ती हातात येण्यासारखी आहे. प्रामुख्याने, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत-युरोपीय युनियन भागीदारीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.
या चर्चासत्राच्या दुसऱ्या सत्रात, व्यावसायिक आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. या चर्चासत्रातील वक्ते होते- राजदूत अतुल केशप, अमेरिका दूतावास, नवी दिल्ली; ऑस्ट्रियन इन्स्टिट्यूट फॉर युरोपीय अँड सिक्युरिटी पॉलिसीच्या संचालक वेलिना चाकारोवा; इंटरनॅशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष डॉ. डॅनियल ट्विनिंग आणि संवादक म्हणून ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. समीर सरन सहभागी झाले होते.
चीन आणि रशियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे युरोपीय युनियनसमोर आधीच आव्हान उभे ठाकले आहे. सध्याच्या बहुपक्षीय संरचनांमध्ये अडथळा आणण्यासाठी आणि स्वीकारलेल्या पाश्चिमात्य संकल्पनेच्या विरोधात असलेल्या बहुपक्षीयतेचा स्वतःच्या कल्पनेतील चांगली परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी चीन आणि रशिया एकत्र काम करताना दिसू शकतात. अमेरिकेने माघार घेतल्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन आणि रशिया आधीच तयारी करत आहेत.
चीन अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इराणला जोडून आणि नंतर आशियाच्या आणि आफ्रिकेच्या इतर भागांमध्ये जाऊन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ आणि’ चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’ ही स्वतःची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तालिबानला सामावून घेण्याची शक्यता आहे. आणखी बऱ्याच वर्षांनी हे वर्चस्व हिंदी महासागरातही प्रस्थापित होईल.
उदारमतवादी व्यवस्थेची देखरेख इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राची धारणा अधोरेखित करते, परंतु अफगाणिस्तानमधील अलीकडे सुरू असलेल्या संकटामुळे मूल्याधारित उदारमतवादी व्यवस्थेचा संपूर्ण प्रश्न छाननीखाली आला आहे. उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रे नेहमीच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांवर एकत्र राहून काम करू इच्छितात. तिथे महान शक्तींमध्ये शत्रुत्व सुरू आहे आणि द्वेषयुक्त दृष्टिकोनातून उदयोन्मुख हुकूमशाही महासत्तेचा मुक्त आणि खुल्या जगाची इच्छा असलेल्या सर्व मुक्त समाजांना धोका आहे. मुक्त आणि खुल्या समाजांना सर्वात मोठा धोका स्वैराचार, अपयशी राज्ये आणि हिंसक अतिरेक्यांचा आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे अमेरिकेसाठी महत्त्वपूर्ण हितसंबंधांचे क्षेत्र आहे. इंडो-पॅसिफिकमध्ये युरोपची वाढती रूची आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे अमेरिका स्वागत करत आहे. क्वाड लोकशाही राष्ट्रे जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे नेतील आणि या गटांच्या विकासाच्या प्रक्रियेचे केवळ प्रगतिपथावर मार्गक्रमण होईल. हे वर्ष, इंडो-पॅसिफिक आणि भारताशी युरोपीय युनियनच्या संबंधाच्या संदर्भात, आजपर्यंतचे सर्वोत्तम वर्ष आहे.
युरोपीय युनियनची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया संथ असली तरी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाबाबत मजबूत संकेत आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनेत ब्रुसेल्स मोठी भूमिका बजावू शकते. नजीकच्या भविष्यात या प्रदेशाच्या स्थिरतेसाठी युरोपीय युनियनने राजकीय योगदान द्यायला हवे.
________________________________________
हा अहवाल ‘ओआरएफ’च्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे असोसिएट फेलो प्रेमेश साहा यांनी तयार केला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
