-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�
नेपाळ समतोल राहणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तो भारताकडे झुकल्यास आनंदच आहे. परंतु नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही.
नेपाळी राजकारण, चर्चा आणि निवडणुकांमध्ये ‘भारत घटका’ने सर्वसामान्यपणे मोठी भूमिका बजावली आहे.
पंढरीच्या वारीच्या रुपाने गेले सातशे वर्ष आपण ‘ह्युमॅनिटी’चा सोहळा अनुभवतो आहोत. आज गरज आहे ती या सोहळ्याला ‘सॉफ्टपॉवर’ म्हणून पाहण्याची.
हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे की सुनक यांच्या अजेंडावर भारत हा पहिलाच घटक नाही. यूकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट दिसत आहे. माजी इन्व्हेस्टमेंट बँकरला एक कठीण बॅलन्सिंग कृत
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
पाकिस्तानच्या नवीन नकाशाने काश्मिरी जनतेला कळून चुकले की, गेल्या ७० वर्षांपासून त्यांची दिशाभूल झाली. पाकने आझाद-काश्मीरचे भूत नाचवून फक्त राजकारण साधले.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
एका बाजूला दहशतवादी गटांवर कारवाई करण्यासाठी तालिबानला प्रवृत्त करण्यासाठी सुरू असलेली धडपड आणि अतिरेकी गटांना पाठिंबा देण्याचे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानला आता पुन्हा �
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
सीमांतीकरण, जमवाजमव आणि लष्करीकरणाच्या मिश्रणाने दिल्लीला पाकिस्तानच्या संपर्कातील प्रमुख पैलू काढून टाकण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे भारताला प्रादेशिक आणि जागतिक स्�
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
नवीन पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुन्हा एकदा जर्मनीचे स्थान निश्चित होऊ शकते.
यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
गेल्या काही वर्षात भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांमध्ये झालेली हानी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून पुतीन यांच्या भारत दौऱ्याकडे पाहिले जाते.
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचर संस्थांकडून आणि त्यांच्या प्रसारमाध्यमांकडून त्यांच्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल द्वेषाचे विष पसरवण्याचे काम केले जात आहे.
पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानच�
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंधांना नवे वळण मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, सौदी यांची गणिते समजून घ्यायला हवीत.
पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.
केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे.
ऊर्जा सबसिडी सुधारणे कठीण आहे असे वर्णन केले जाते कारण ते सरकारी नेते मते मिळवण्यासाठी वापरतात. मात्र, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे.
अण्वस्त्रे बाळगण्याची इच्छा हे पश्चिम आशियातील देशांचे बऱ्याच काळापासूनचे उद्दिष्ट आहे. ते येत्या काळातल्या कमकुवत अण्वस्त्र अप्रसार नियमांमुळे पूर्ण होऊ शकते.
पोखरण-२ अणुचाचणीनंतर परस्परांपासून दुरावलेल्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंधींना आज बराच लांबचा पल्ला गाठला आहे.
चीन बरोबर असलेल्या संबंधाच्या इतर पैलूंमध्ये प्रगती होत असूनही, नेपाळला नंतरच्या मुख्य चिंता व्यक्त करण्यामध्ये दाखवलेली असमर्थता दीर्घकाळासाठी महागात पडण्याची शक्य
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.
भारत-चीनमध्ये नक्की काय सुरू आहे, याबद्दल सर्वच बाजुंनी संभ्रमावस्था आहे. सरकारने आता तरी या संभ्रमावस्थेतून देशाला सत्यतेकडे नेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात अमेय तिरोडकर य
ओपन डिजिटल टेलिहेल्थ इनिशिएटिव्ह केवळ संपूर्ण भारतातील आरोग्य सेवांच्या वाढीला मदत करणार नाही तर सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टांचा विस्तृत संच प्रदान करण्यात मदत करेल.
गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.